अवैध फोन आगमनले मासिक ५० करोड आम्दानी घट्यो

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, असोज २७ - विदेशबाट वैध माध्यमबाट आउने टेलिफोन कल सेप्टेम्बरमा २५ प्रतिशतले घटेको छ। वैध कल घटेकाले टेलिकम अपरेटरको आम्दानी यो महिनामा झन्डै ५० करोड रुपैयाँले घटेको छ। अगस्टमा पहिलोपटक 'सेन्चुरी (१२०) मिलियन कल' नेपाल भिœयाएको नेपाल टेलिकमको आगमन कल सेप्टेम्बरमा २ करोड ४० लाख मिनेट घटेको छ। यसबाट नेपाल टेलिकमलाई झन्डै ३८ लाख ४० हजार डलर (२८ करोड ८० लाख रुपैयाँ) घाटा लागेको छ। अगस्टमा टेलिकमले विदेशबाट १२ करोड मिनेट कल ल्याएको थियो। तर सेप्टेम्बरमा ९ करोड ६० लाख मिनेट कल आएको टेलिकम स्रोतले जानकारी दियो। चाडपर्वको समय भएकाले सेप्टेम्बरमा आगमन कल बढ्नुपर्ने थियो। चाडपर्व सुरु हुने भएकाले विदेशमा बसेका नेपालीले यहाँ रहेका परिवार र आफन्तलाई फोन गर्ने भएकोले यो महिनामा आगमन कल बढ्नुपर्ने थियो। अघिल्ला वर्षका सेप्टेम्बरमा विदेशबाट यहाँ आउने टेलिफोन कल बढेको थियो। 'अघिल्लो महिनाको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल केही घटेको छ,' टेलिकम प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले भने। उनले घट्नुको कारण भने स्पष्ट बताउन सकेनन्। टेलिकमको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कल भिœयाउन लाइसेन्स पाएका सबै टेलिफोन अपरेटरको आगमन कल अगष्ट महिनामा घटेको छ। नेपालमा विदेशबाट आएको कल भिœयाउन टेलिकम, एनसेल, युटिएल र एसटिएम टेलिकमसँग मात्र लाइसेन्स छ। यी कम्पनीले मात्र विदेशको कल नेपालमा ल्याउन पाउँछन्। विदेशबाट कल भिœयाउन यी कम्पनीले ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिएका छन्।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कल ल्याउने एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलसमेत अगस्टमा कम भएको कम्पनी स्रोतले बतायो। युटिएलका एक वरिष्ठ अधिकारीले सेप्टेम्बरमा औसत दैनिक सातदेखि आठलाख मिनेट कल आउने गरेकोमा अहिले दैनिक तीन लाख मिनेट घटेको छ। विदेशबाट आउने कलवापत यहाँका टेलिफोन कम्पनीले सालाखाला प्रतिमिनेट १२ देखि १६ अमेरिकी सेन्ट पाउँछन्।

'कुनै देशबाट आउने कलमा योभन्दा कम हुन सक्छ, तर गेटवे भएका कम्पनीले पाउने सालाखाला आम्दानी यही हो,' टेलिकमका एक पूर्व प्रबन्ध निर्देशकले भने। एसटिएम टेलिकमको गेटवेबाट आउने कल पनि झन्डै २५ प्रतिशतले घटेको छ। 'प्रहरीको सहयोगमा कुनै कमी आएको छैन, तर पनि अगस्टको तुलनामा सेप्टेम्बरमा कल घटेको छ,' एसटिएमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील जाकिबन्जाले भने। स्रोतका अनुसार अवैध भिओआइपी कल बाइपासविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको प्रहरी सेलाएकोले वैध माध्यमबाट हुने कल घटेको हो। अवैध भिओआइपी नियन्त्रण गर्न गठन भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबीआई) का तत्कालीन डिआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको सरुवापछि यस्तो धन्दा चलाउनेहरु सक्रिय भएकोले टेलिफोन कम्पनीहरुको आम्दानी घटेको हो।

अहिले प्रहरीको सिबिआईमा नयाँ डिआइजी उपेन्द्रकान्त अर्याल आएका छन्। टेलिफोन अपरेटरहरुले केही दिनअघि कल बाइपास बढेको जानकारी अर्याललाई भेटेर दिइसकेका छन्। पहिले राजधानीमा केन्द्रित भिओआइपी कल बाइपास गराउने गिरोहको संलग्नता अहिले बाहिर बढ्ता देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। 'केही दिनबीचमा हामीले काठमाडौं बाहिर तीन ठाउँमा छापा मारेर संलग्न व्यक्तिहरुलाई उपकरणसहित पक्राउ गरिसकेका छौं,' डिआइजी अर्यालले भने। इन्टरनेट मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास हुने प्रविधि भिओआइपी वाइपासको नामले चिनिएको छ। यसमा हाइस्पिड ब्यान्डविथको इन्टरनेट र टेलिफोन कम्पनीकै मोबाइल फोनको सिमकार्ड प्रयोग हुन्छ। भिओआइपी मार्फत कल बाइपास गर्दा यो धन्दा गर्नेले एक महिनामै करोडौं रुपैयाँ कमाउन सक्छन्। यसबाट टेलिफोन कम्पनीका आम्दानी गुम्नुका साथै सरकारी राजस्वसमेत चुहावट भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार कल बाइपास गर्नेले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन्। जति ठाउँमा छापा मारिन्छ ती ठाउँमा प्रयोग भएको प्रविधि हेर्दा प्रहरी समेत आश्चर्यमा छन्।  'हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म कडाइ गरेका छौं,' सिआइबी प्रमुख डिआइजी अर्यालले भने। तर भिओआइपीमा संलग्न गिरोहले अपनाएको अत्याधुनिक प्रविधिले गर्दा समस्या परिरहेको उनले बताए। 'मैले त्यस्तो गिरोहलाई पक्राउ गर्न उच्च प्रविधि पनि हामीसँग आवश्यक रहेको जानकारी टेलिकमलाई गराइसकेको छु,' अर्यालले भने। उता नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने विदेशबाट आउने कलको 'टर्मिनेसन' शुल्क महँगो भएकाले कल बाइपास बढिरहेको जनाएको छ। नेपाल भित्रैबाट गरिएको कल अर्को कम्पनीको टेलिफोनमा जाँदा बढीमा प्रति मिनेट एक रुपैयाँ टर्मिनेसन शुल्क लाग्नेमा विदेशबाट आएको कललाई साढे ५ रुपैयाँसम्म पर्छ। यो शुल्क विदेशबाट आएको कल रिसिभ गर्ने गेटवे भएको कम्पनीले जुन नम्बरमा कल जाने हो त्यो फोनवाला टेलिफोन कम्पनीलाई तिर्नुपर्छ। कल बाइपास नियन्त्रण गर्न साढे ५ रुपैयाँ शुल्कलाई मिनेटको ७२ पैसामा झार्न प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ। 'यो रेट लागु गर्दा अहिले भइरहेको अवैध भिओआइपी कम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफल थालेका हौं,' प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले भने। तर गेटवेबाट बढी आम्दानी कमाइरहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलले यसमा विरोध जनाएका छन्।