काठमाडौ, आश्विन २९ -योगेश खतिवडा सरकारलाई सबैभन्दा धेरै राजस्व बुझाउने कम्पनी नेपाल टेलिकम राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण जोखिममा पर्न थालेको छ । जीएसएम मोबाइल सेवामा निजी कम्पनी एनसेलभन्दा पछाडि परिसकेको सरकारी स्वामित्वको टेलिकम राजनीतिक हस्तक्षेपले बिस्तारै पछाडि पर्न थालेको छ । नयाँ सरकार आएलगत्तै अमरनाथ सिंह फेरि कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक भएर आएका छन् । यसअघि विश्वनाथ गोयल प्रमुख थिए । सिंह तेस्रोपटक यस पदमा नियुक्त भएका हुन् । पछिल्लो समय टेलिकममा सिंह र गोयलको जगजगीजस्तै देखिन्छ । यी दुईजनाको पद परिवर्तन पनि सरकार परिवर्तनसँग हुने गरेको छ । टेलिकम कर्मचारीहरूका अनुसार पहिलेजस्तै सरकार परिवर्तन हुनासाथ कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूमा आउने नयाँ तरङ्ग यसपटक पनि दोखियो । प्रबन्ध निर्देशक भइरहने वा पुनः अर्कोपटक हुने दौड चल्यो । कम्पनीलाई विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने र सफल बनाउने योजनामा नलागी उनीहरू मन्त्री खुसी पारेर पद पड्काउने वा जोगाइराख्ने दौडमा व्यस्त भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अर्कोतिर सञ्चार मन्त्रालयको सबैभन्दा आकर्षक मानिने टेलिकमका प्रमुख नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै तारो...
बन्ने गरेको छ । मन्त्रालयमा गाडीदेखि पानीसम्म व्यवस्था गर्ने टेलिकमका योजनाहरू आर्थिक फाइदा लिने ठाउँ बनेका छन् । 'नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा दुईको दौडधुप हुन्छ,' कम्पनीका ती अधिकारीले भने, 'सञ्चारमन्त्रीसँग जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि नजिकिँदै प्रमुख हुने लक्ष्य मात्र उनीहरूको अगाडि भएजस्तो देखिन्छ ।' यसरी सरकार परिवर्तनसँगै फेरिने प्रबन्ध निर्देशक र त्यसपछि हेरफेर हुने अन्य उच्च अधिकारीको कारण कम्पनीका धेरै आयोजनामा ढिला हुने गरेका छन् । यसले कम्पनीको भविष्य अँध्यारोतर्फ गइरहेको गुनासो कर्मचारीको छ । राजनीतिक मारको क्रम २०६५ सालदेखि बढेको हो । अहिलेका प्रबन्ध निर्देशक सिंह ०६५ पुसदेखि ०६६ बैशाखसम्म प्रबन्ध निर्देशक भएका थिए । पाँच महिना पनि नबित्दै वैशाखमा गोयललाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरियो । तर उनी टेलिकम प्रमुखको कुर्सीमा तीन महिना मात्रै बस्न पाए । असारमा उनी पदमुक्त भए । २०६६ असारमा पुनः नियुक्त भएका सिंहले २०६७ फागुनसम्म दोस्रो कार्यकाल सम्हाले । त्यसपछि प्रबन्ध निर्देशक बनेका गोयललाई बिहीबार निकालेर सिंहलाई तेस्रोपटक कम्पनी प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ ।
बन्ने गरेको छ । मन्त्रालयमा गाडीदेखि पानीसम्म व्यवस्था गर्ने टेलिकमका योजनाहरू आर्थिक फाइदा लिने ठाउँ बनेका छन् । 'नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा दुईको दौडधुप हुन्छ,' कम्पनीका ती अधिकारीले भने, 'सञ्चारमन्त्रीसँग जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि नजिकिँदै प्रमुख हुने लक्ष्य मात्र उनीहरूको अगाडि भएजस्तो देखिन्छ ।' यसरी सरकार परिवर्तनसँगै फेरिने प्रबन्ध निर्देशक र त्यसपछि हेरफेर हुने अन्य उच्च अधिकारीको कारण कम्पनीका धेरै आयोजनामा ढिला हुने गरेका छन् । यसले कम्पनीको भविष्य अँध्यारोतर्फ गइरहेको गुनासो कर्मचारीको छ । राजनीतिक मारको क्रम २०६५ सालदेखि बढेको हो । अहिलेका प्रबन्ध निर्देशक सिंह ०६५ पुसदेखि ०६६ बैशाखसम्म प्रबन्ध निर्देशक भएका थिए । पाँच महिना पनि नबित्दै वैशाखमा गोयललाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरियो । तर उनी टेलिकम प्रमुखको कुर्सीमा तीन महिना मात्रै बस्न पाए । असारमा उनी पदमुक्त भए । २०६६ असारमा पुनः नियुक्त भएका सिंहले २०६७ फागुनसम्म दोस्रो कार्यकाल सम्हाले । त्यसपछि प्रबन्ध निर्देशक बनेका गोयललाई बिहीबार निकालेर सिंहलाई तेस्रोपटक कम्पनी प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ ।
'मन्त्रीको पनि आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने दाउ हो भन्ने यो नियुक्तिले देखाउँछ,' एक जानकार भन्छन्, 'निश्चित अवधि र कार्यक्रममा प्रबन्ध निर्देशकले काम गर्न नपाएपछि उनीहरू कम्पनीको भविष्यभन्दा आफ्नो प्रबन्ध निर्देशकको पदको भविष्यमै बढी चिन्तित देखिन्छन् ।' यस्तो अवस्थाको कारण राजनीतिक नेताले स्वार्थअनुसार नियुक्ति गर्नु नै हो । उपभोक्ताबाट गुणस्तरीय र समयमा सेवा नपाएको गनासो चुलिएको छ । पैसा प्रशस्त भए पनि आशा गरिएअनुसार सेवा विस्तार भएको छैन । नयाँ आयोजना सुरु गर्न ढिलाइ भएको छ । उपभोक्ताले भने जति पैसा तिर्दा पनि सिम किन्न पाएका छैनन् । तर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक र उच्च अधिकारीहरू भने कसरी पद हत्याउने योजनामा नै बढी व्यस्त छन् । सबैभन्दा पहिले मोबाइल सेवा सुरु गरेको कम्पनीले ग्राहकको माग हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त सिम र गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्दा केही समयअघि निजी क्षेत्रको पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल टेलिकमको भन्दा बढी जीएसएम मोबाइलका ग्राहक भएको कम्पनी बन्यो । तर कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूमा यो जित र नयाँ प्रतिस्पर्धाबारे खासै वास्ता छैन ।
'सीडीएमए र जीएसएम मोबाइलको सिम केही महिनाभित्र सकिन लागेको छ,' कम्पनीका अर्का अधिकारीले भने, 'पटकपटक प्रमुख परिवर्तनले कसैले पनि उत्तरदायित्व लिने अवस्था नहुनु यसको कारण हो ।' पटकपटकको परिवर्तनले सामान खरिदमा ढिलाइ गरेको छ । नयाँ आयोजना रोकिने गरेका उदाहरण कम्पनीमा धेरै छन् । 'नयाँ प्रमुख आउनेबित्तिकै धेरै कर्मचारीको हेरफेर हुन्छ,' अर्का एक अधिकारीले भने, 'यसले पुराना आयोजनाले तीव्र गतिमा निरन्तरता पाउन सक्दैनन् भने नयाँ कार्यक्रम आउन पनि ढिला हुन्छ ।' अर्कोतिर नयाँ मन्त्री आएपछि प्रमुख परिवर्तन हुने मानिसकताले नयाँ सरकार बनेपछि नै प्रमुखले काम गर्न छाड्छन् । उनीहरू पुनः पद हत्याउने योजनामा मात्र केन्दि्रत हुने गरेका छन् । 'नयाँ सरकार आएपछिको मनोवैज्ञानिक असर उच्च अधिकारीमा धेरै रहेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'यसले कम्पनीको भविष्यमा धेरै ठूलो क्षति पुर्याउनेछ ।' सरकारको धेरै लगानी भएको टेलिकम अहिलेको अवस्था अझै केही वर्षसम्म सञ्चालन हुने हो भने अन्य संस्थानको हालतमा पुग्दैन भन्न सकिन्न । 'कम्पनीलाई बचाइराख्ने हो भने प्रतिस्पर्धामा सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ,' एक कर्मचारीले दुःख व्यक्त गरे ।
No comments:
Post a Comment