Monday, October 17, 2011

दूरसञ्चार कोषमा एक वर्षमै १ अर्ब थपियो

काठमाडौ, आश्विन २९ - योगेश खतिवडा
दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट बर्सेनि संकलन गर्ने गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थपिएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या बढेपछि कोषमा यतिधेरै रकम थपिएको हो । कोषमा आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले रकम जम्मा गरिसक्नुपर्छ । कानुनी रूपमा प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले गरेको वाषिर्क कुल कारोबार रकमको २ प्रतिशत रकम कोषमा राख्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा लगानी गर्ने उद्देश्यले कोष खडा गरिएको हो । हाल कोषमा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । पछिल्ला तीन वर्षमा यो रकम उल्लेख्य बढेको हो । 'गत आर्थिक वर्षमा १ अर्बभन्दा बढी रकम कोषमा थपिएको छ,' प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले भने । उनका अनुसार कोषमा आउने रकममा सबैभन्दा बढी योगदान नेपाल टेलिकम र एनसेलको छ । टेलिकमले ५५ करोड रुपैयाँ
र एनसेलले ३५ करोड रुपैयाँ रकम कोषमा राख्नु पर्ने उनीहरूको आम्दानीले देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा भने पाँच वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँ कोषलाई बुझाएका थिए । जसमा नेपाल टेलिकमले ५० करोड तिरेको थियो । त्यसबेला एनसेलले तिरेको रकम भने १५ करोड ११ लाख मात्र थियो । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड -युटिएल) ले गत वर्ष २ करोड ४४ लाख रुपैयाँ तिरेको थियो । एटिएम टेलिकमले २८ लाख र नेपाल स्याटलाइटले ६ लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो । लाइसेन्स सर्तमा स्मार्ट टेलिकमले तिर्नु नपर्ने भएकाले उसले भने अहिलेसम्म कोषमा रकम राखेको छैन । स्मार्टले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोषमा रकम राख्नुपर्ने छ । दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानीमा भएको उच्च वृद्धिसँगै कोषको आकार प्रत्येक वर्ष बढे पनि यसको प्रभावकारी प्रयोग भएको छैन । गत दुई वर्षदेखि प्राधिरकणले सबै जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ काम गरे पनि खासै प्रगति भएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँमा सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइवर पुर्‍याउन टेन्डर कागजात सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको छ । तर तीन महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयबाट सहमति नआएकाले कार्यक्रम नै अलपत्रमा परेको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अप्टिकल फाइबर निर्माणमा कोषको सदुपयोग हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा मन्त्रालय टुंगोमा नपुगेकाले सहमति दिन ढिलाइ भएको हो । 'स्थिर सरकारका साथै यसको कार्ययोजना र कार्यक्रममा स्पष्टता नपाएकाले मन्त्रालयले यसबारे थप अध्ययन गरिरहेको छ,' उनले भने । मन्त्रालयले यसबारे थप स्पष्ट हुन प्राधिकरणबाट एक महिनाअघि विवरण समेत मागेको थियो । पहिला सन् २०१४ भित्र सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउने काम पूरा गर्ने योजना सरकारको थियो । त्यसबेला अन्य स्रोतबाट पैसा जम्मा गरेर आयोजना पूरा गर्ने बताइए पनि सुरुको काम नै अत्यधिक ढिला भएकाले प्रक्षेपित अवधिमा नसकिने भएको छ । प्राधिकरणले सबैभन्दा कममा काम गर्नेलाई ठेक्का दिने गरी टेन्डर आह्वान गर्न लागिरहेको छ । पूर्वी भागमा पहिलो चरण र पश्चिममा दोस्रो चरणमा काम गर्ने योजना प्राधिकरणको छ ।

No comments:

Post a Comment