काठमाडौं, साउन ३ (नागरिक)- भिओआइपी कल वाइपास पत्ता लगाउन छापा मार्ने क्रममा फेला परेका रिचार्जकार्ड र सिमकार्डमा व्यालेन्स रकमलाई उपभोक्ता शिक्षामा खर्च गरिने भएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले पारित गरेको भिओआइपी कल वाइपासबाट पुगेको क्षतीको विगो निर्धारण नीतिमा व्यालेन्स रकम उपभोक्ता शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रहरी, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनी समेतको सकृयतामा भिओआइपी छापा मार्ने क्रममा सयौं रिचार्ज कार्ड र दर्जनौं मोबाइल सिमकार्ड फेला पर्ने गरेको छ। प्रयोगनै नभएका रिचार्जकार्ड र व्यालेन्स समेत भएका सिमकार्डबाट रकम सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ता शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ। अहिलेसम्म यस्तो रकम प्रयोग नभएपनि सेवा प्रदायकको आम्दानी हुन्थ्यो। विदेशबाट नेपालमा आउने कललाई भिओआइपी प्रविधिबाट अवैध रुपमा संबन्धित टेलिफोनमा पुर्याउने गिरोहको सकृयता केही वर्षयता बढ्दै गएको छ। यस्तो प्रविधिबाट केही लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पूर्वाधार खडा गरेकै आधारमा मासिक करोडौं रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने भएपछि गिरोहले गोप्य रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। विदेशबाट टेलिफोन कल ल्याउन र पठाउन ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिनुपर्छ। अहिलेसम्म नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल, एसटिएम, स्मार्टसेल र नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल) सँग मात्र यस्तो लाइसेन्स छ। विदेशबाट आउने कलबाट कुनै ठूलो लगानी बिनानै प्रति मिनेट ६ देखि १० रुपैयाँ पाउने भएपछि सूचना प्रविधिसँग जानकार व्यक्ति र समूहले भिओआइपी मार्फत वाइपास गरेर करोडौं रुपैयाँ कमाउँदै आएका छन्। यसबाट सरकारले राजश्व र लाइसेन्स लिएर सेवा सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीको आम्दानीलाई असर पारेकोछ। राजश्वमा समेत नोक्सानी पुगेपछि प्रहरीले समेत विशेष कार्यदल गठन गरेर अनुसन्धानलाई व्यापक बनाउँदै आएको छ।
बिगो नीति पारित
प्राधिकरणले भिओआइपी कल वाइपासबाट नेपाल टेलिकम लगायत टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पुगेको नोक्सानी क्षतीपूर्ति दिलाउन समेत नीति पारित गरेको छ। सेवा प्रदायकले सबैभन्दा पुरानो सिमकार्ड जारी भएको मितिदेखिनै क्षतीपूर्ति दावी गर्न थालेपछि व्यबस्थित बनाउन इन्टरनेट जोडिएको, रिचार्ज भएको र सिमकार्डबाट भएको कल विवरण समेतलाई अध्ययन गरेर विगो निर्धारण गरेर क्षतीपूर्ति भराउने निर्णय गरेको छ। सिमकार्ड फेला नपरेको अवस्थामा कलको ट्राफिक इन्जिनियरिङ अनुसार प्राविधिक विश्लेषण गरेर निकालिने भएको छ। कम्पनीहरुले क्षतीपूर्ति माग गर्दा सिमकार्ड एक्टिभेट गरेको मिति, सञ्चालन भएको अवधिभर रिचार्ज गरेको विवरण, सिमकार्ड जारी भएको व्यक्तिको विवरण सहित प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ। कम्पनीहरुले क्षतीपूर्ति दावी गर्दा विदेशबाट आएको कल टर्मिनेसन गरे वापत विदेशी कम्पनीसँग लिने रकममा स्थानीय कलको महसुल भने कटाउनुपर्ने भएको छ। सिमकार्डबाट स्थानीय टेलिफोनमा टर्मिनेसन हुँदा कम्पनीले आम्दानी प्राप्त गर्ने हुँदा त्यसलाई कटाउनुपर्ने नीतिमा राखिएको प्राधिकरणको दावी छ। प्राधिकरणले भिओआइपी कल वाइपासबाट कम्पनीलाई भएको नोक्सानीको यथार्थ विवरण पत्ता लगाउने विधि तय गर्न फागुनमै परामर्श पत्र तयार गरेको थियो। कम्पनीहरुले हचुवाको भरमा बिगो दावी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि व्यबस्थित गर्न व्यबहारिक र बैज्ञानिक नीति बनाइएको प्राधिकरणका कानुन उपनिर्देशक कैलाशप्रसाद न्यौपानेले बताए। पछिल्लो पटक प्राधिकरणले खारेज गरेको ग्लोबल नेटलाई १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बिगो निर्धारण गरेको छ। प्राधिकरणले बिगो बराबरकै रकम समेत जरिवाना तिराउने निर्णय समेत गरेको छ। टेलिकमले भने ग्लोबलसँग ९५ करोड २५ लाख रुपैयाँ क्षतीपूर्ति तिराइदिन प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो।
No comments:
Post a Comment