टेलिकम नतिर्ने, प्राधिकरण तिराएरै छाड्ने

योगेश खतिवडा काठमाडौ, श्रावण १४ - दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रोयल्टी तिर्न पठाएको पत्रको जवाफ नेपाल टेलिकमले नतिर्ने आशयको आएपछि विवाद बढेको छ । टेलिकमको बक्यौता रोयल्टी नतिर्ने पत्र पाएपछि प्राधिकरण जसरी भए पनि तिराउने पक्षमा देखिएको छ । 'नतिर्ने पत्रपछि प्राधिकरणले यस विषयलाई बोर्ड बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, 'त्यहाँबाट तिर्नुपर्ने निक्र्योल निकाल्ने र नतिरे कानुनी कारबाहीमा सुरु गर्ने योजना छ ।' रोयल्टी नतिर्ने पत्र पछि प्राधिरकणले बोर्डमा छलफल गरेर पुनः तिर्न पत्राचार गर्ने सोच बनाएको छ । त्यसलाई नमाने ३५, ७० वा १ सय ५ दिने अल्टिमेटम दिने तयारी उसको छ । त्यस अवधिमा पनि नतिरे टेलिकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पुनरावेदन समितिमा जान सक्ने प्राधिकरणको अधिकारीले बताए । त्यहाँबाट कानुनी लडाइँ सुरु हुनेछ । यूटीएलसँगको विवादजस्तै यो अदालती प्रक्रियामा जाने सम्भावना बढेको छ । सर्त अनुसार बक्यौता रोयल्टी नतिरेको यूटीएललाई अदालतले पनि तिर्नुपर्ने बताएपछि प्राधिकरणले बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले मोबाइल सेवा सञ्चालन गरेको सुरुको १० वर्षको अवधिमा झन्डै ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउन बाँकी छ । तर टेलिकमले कानुनी रूपमै आफूले बक्यौता तिर्नु नपर्ने बताउँदै आएको छ । दुई साताअघि टेलिकमले पठाएको पत्रमा आफूले दूरसञ्चार ऐनको दफा २४ को उपदफा ३ र ४ अनुसार लाइसेन्स नलिएकाले रोयल्टी बुझाउनु नपर्ने जिकिर गरेको छ । उपदफा ३ मा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी निर्धारण गरेर मात्र लाइसेन्स दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै ४ मा एकभन्दा बढी सेवा सञ्चालनमा योग्य देखिए अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी दस्तुरमा बढाबढ गरेर सबैभन्दा बढी दिनेलाई लाइसेन्स दिनुपर्नेछ ।

टेलिकमले ऐनको दफा १८ बमोजिम लाइसेन्स लिएकाले रोयल्टी रकम बुझाउनु नपर्ने जनाएको छ । दफा १८ मा सरकार आफैंले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न, गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसमा 'ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकार आफैंले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने' लेखिएकाले रोयल्टी बुझाउनु नपर्ने जिकिर गरेको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले टेलिकमको लाइसेन्समै रोयल्टी बुझाउनुपर्ने उल्लेख भएको बताए । 'टेलिकमको लाइसेन्स सर्त हेर्ने हो भने उसले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने सोझै देखिन्छ,' उनले भने, 'त्यसैले तिर्नु नपर्ने भनाइ ठीक छैन ।' टेलिकमको पत्र पाएको भन्दै उनले यसको कानुनी आधारको बारेमा कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गर्ने बताए । टेलिकमको लाइसेन्सको १५ नम्बर सर्तमा रोयल्टी, नवीकरण र लाइसेन्स शुल्क त्यसपछि आउने कम्पनीले कबोल गरे अनुसार तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । झन्डै १३ वर्षअगाडि टेलिकमले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिँदा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक चेतप्रसाद भट्टराई र प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपराज पाण्डेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यस अनुसार त्यसपछि आएको कम्पनी एनसेलले कबोल गरे अनुसार रोयल्टी रकम तिर्न भनिएको र त्यो रकम बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।   'प्राधिकरणको पत्रबारे कानुनी सल्लाहकारसहित बोर्डमा छलफल गरिनेछ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने, 'टेलिकमले रकम नतिर्ने भन्नुको कानुनी आधार हेरिनेछ ।' टेलिकमले सुरुबाटै वाषिर्क आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउँदै आएको छ । तर लाइसेन्स सर्तमा भने सुरुको १० वर्ष त्यसपछि मोबाइलको लाइसेन्स लिने कम्पनीले वाषिर्क रूपमा तिर्ने भन्दै कबोल गरेर रोयल्टी रकम वा वाषिर्क आम्दानीको ४ प्रतिशतमा जुन बढी हुन्छ त्यो तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । टेलिकमले १० वर्षमा वाषिर्क आम्दानीको ४ प्रतिशत बुझाउँदै कुल ६३ करोड ५० नवीकरण शुल्क तिरेको छ । तर त्यसपछि आउने कम्पनी एनसेलले कबोल गरे अनुसार उसले यस अवधिमा ३ अर्ब ९० करोड तिर्नुपर्ने थियो ।