टेलिकमले फोरजी फ्रिक्वेन्सी पाएन

काठमाडौं, असार २२ (नागरिक)-नेपाल टेलिकमले झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँमा मोबाइल उपकरण किन्न सम्झौता गरिसक्दा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयले यसलाई चलाउन आवश्यक पर्ने एलटिई (फोरजी) फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन। उपकरण किन्ने सम्झौताको समयसम्म फ्रिक्वेन्सी पाउने आशा गरेको टेलिकमले अहिलेसम्म नपाएपछि भन्सारमै सामान रोकिने अवस्था आएको छ। टेलिकमले गत साता हुवावेसँग ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता गरेको ४८ लाख लाइन मोबाइलमध्ये साढे २ लाख फोरजी छ।  'लङ टर्म इभोलुसन' (एलटिई) लाई मोबाइल टेलिफोनको चौथो पुस्ताको रूपमा लिइन्छ। चौथो पुस्ता भएकाले यसलाई 'फोरजी' भनिएको हो।  यसबाट कुराकानी गर्ने भन्दा पनि उच्च गतिमा इन्टरनेट चल्छ। फोरजीबाट ३ सय मेगाबिट प्रतिसेकेन्डसम्मको गतिमा इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ।  टेलिकमले हुवावेसँग किन्ने सम्झौता गरेको ४८ लाख उपकरणमध्ये अहिले सबैभन्दा बढी चलेको टुजी ५० प्रतिशत अंश छ। ४५ प्रतिशत थि्रजी र ५ प्रतिशत फोरजी किन्ने सम्झौता भएको छ। टेलिकमले साढे २ लाख फोरजी प्रविधि ल्याउने तयारी गरिसके पनि प्राधिकरणले यो चलाउन चाहिने फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी अहिलेसम्म सुरु गरेको छैन। टेलिकमले केही महिनाअघि नै यो प्रविधि चलाउन प्राधिकरणसँग फ्रिक्वेन्सी मागेको थियो।  फ्रिक्वेन्सी नभएको हुँदा टेलिकमले फोरजीका उपकरण ल्याउँदा भन्सारले रोक्ने सम्भावना छ। एनसेलसँग माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी नभएकाले पाँच महिनासम्म तातोपानी भन्सारले सामान रोकेको थियो। 'अब एनसेलको समस्या टेलिकममा सर्ने देखियो,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। 

'एनसेलले दुई वर्षअघि र टेलिकमले ६ महिनाअघि एलटिईको फ्रिक्वेन्सी मागेर पत्र पठाएका हुन्,' प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले भने। यो विषयमा प्राधिकरणले मात्र निर्णय गरेर फ्रिक्वेन्सी दिन नसक्ने भएकाले मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए।  सञ्चार मन्त्री अध्यक्ष रहने फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले नयाँ प्रविधिका लागि फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड तोक्नुपर्छ। तोकिएको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डभित्रबाट प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई शुल्क लिएर दिनुपर्छ। 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ प्रविधि सुरु गर्न र राजस्व तिर्न सेवा प्रदायकहरू तयार रहेका बेला समितिको बैठक बसेर सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह भएको छैन।  'मन्त्रालयले चासो नदिएको प्रमाण फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठक तीन पटक बोलाएर स्थगित हुनुले नै पुष्टि गरेको छ,' मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने। वर्तमान सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादव नियुक्त भएर आएपछि समितिको बैठक राखेर पनि तीन पटक स्थगित भइसकेको छ। 

फ्रिक्वेन्सी शब्द सुन्ने वित्तिकै सञ्चार मन्त्रीदेखि समितिमा रहेका सबै सदस्य आतंकित भएको स्रोतले बतायो। विगतमा टुजी फ्रिक्वेन्सी मापदण्ड नबनाई जसले जति माग्छ त्यति नै दिने गरिएको थियो। थि्रजी फ्रिक्वेन्सीसमेत परीक्षणका रूपमा भनेर वषर्ौंसम्म प्रयोग गर्न दिइएको छ। यो विषयमा विघटित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेर वितरणमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन दिइसकेको छ।  एलटिई सेवा सबैभन्दा पहिले सन् २००९ मा टेलियासोनेराले युरोपको ओस्लो र स्टकहोममा सुरु गरेको हो। टेलियासोनेराको ८० प्रतिशत लगानी रहेको एनसेलले नेपालमा समेत यो सेवा सञ्चालन गरेर अहिलेभन्दा उच्च गतिमा इन्टरनेट सेवा दिने आफ्नो योजना दुई वर्षअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। 

प्राधिकरण र मन्त्रालयले तत्काल फ्रिक्वेन्सी नदिने हो भने उपभोक्तादेखि लिएर कम्पनी र सरकारले यसबाट पाउनुपर्ने प्रतिफल गुमाउने छन्। उपभोक्ताले अहिलेभन्दा स्तरीय इन्टरनेट नपाउने, कम्पनीले नयाँ प्रविधि चलाएर आम्दानी बढाउन नपाउने र राज्यले त्यसबाट पाउनुपर्ने राजस्व गुमाउने छन्।  'हामीले पहिले नै एलटिई फ्रिक्वेन्सी मागेका हौं,' टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले भने। फ्रिक्वेन्सी पाउने हो भने टेलिकमले केही महिनाभित्रै उच्च गतिमा इन्टरनेट चलाउन मिल्ने यो प्रविधि जडान गरेर सेवा दिने योजना बनाएको छ।  'समयमा प्रविधि प्रयोग गर्न पाइएन भने अर्को वर्ष नयाँ प्रविधि आइसक्छ,' सिंहले भने। अहिले नै फ्रिक्वेन्सी दिने हो भने टेलिकमले तत्काल एलटिई प्रविधि सञ्चालन गर्न पूर्वाधार स्थापना गर्न सक्ने अवस्थामा छ। हुवावेसँग सम्झौता भइसकेको र जेडटिईसँग हुने तयारीमा छ। टेलिकमले किन्न लागेको १ करोड मोबाइल टेलिफोन उपकरणमध्ये हुवावेको भागमा ४८ लाख र जेडटिईको भागमा ५२ लाख परेको छ। 'एलटिई प्रविधिले सबै ठूला सहरलाई कभर गर्ने हाम्रो योजना छ,' टेलिकमका उपप्रबन्धक प्रदीप ठाकुरले भने।