रणनीतिक साझेदारबारे चाँडै निर्णय गर : टेलिकम

काठमाडौं, ७ साउन-  नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदारसम्बन्धी निर्णय छिटो टुंग्याइदिन सरकारसँग माग गरेको छ । यससम्बन्धी फाइल विगत ६ महिनादेखि अर्थमन्त्रालयमा रोकिएको छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा कम्पनीको भविष्य सुनिश्चित बनाउन रणनीतिक साझेदार आवश्यक भएको भन्दै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले यो माग गरेका हुन् । “यो विषयलाई चाँडै टुंगोमा पु¥याइए कम्पनी अझ आक्रामक रूपमा उदाउनेछ,” उनले भने । रणनीतिक साझेदार ल्याउँदा कम्पनीको संरचनामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए । “साझेदारी ल्याउँदा अहिलेकै सञ्चालक समिति र सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम अघि बढ्नुपर्ने भए यसको औचित्य हुँदैन,” आइतबार टेलिकम वकर्स युनियनको कार्यक्रममा सिहंले भने । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण टेलिकमले समयमै नयाँ प्रविधि भिœयाउन सकेको छैन । यो ऐनबाट उन्मुक्ति दिएर सञ्चालक समितिलाई अहिलेको भन्दा बलियो बनाउनुपर्ने सिंहको भनाइ छ । कम्पनीको आर्थिक स्वास्थ राम्रो भएकोले तत्काल आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै उनले कर्मचारीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास पनि गरे । तीन वर्षको अन्तरालमा कम्पनीको खुद नाफा दोब्बर बढेको छ । “यो क्रमलाई यसरी नै बढाएर लैजान सरकारले छिटो रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्छ,” उनले भने । सर्वसाधारण र सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले हाल दूरसञ्चार सेवा दिने अन्य निजी कम्पनीसँग चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा हुँदा निर्णय प्रक्रिया जटिल हुने भएकाले ऊ आक्रामक बजार विस्तारमा जान सकेको छैन । करिब आठ वर्षअघि संस्थानबाट कम्पनीमा रुपान्तरण भएपछि टेलिकम झनै प्रतिस्पर्धासहित अगाडि बढेको दाबी सिंहले गरे । “अझ १ करोड जीएसएम मोबाइल, २० लाख आईपी सीडीएमए तथा वाइम्याक्स सेवा वितरण गरेपछि आम्दानी झनै बढ्छ,” उनले भने । कम्पनीले आव ०६७÷६८ मा १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । त्यसअघिको वर्षमा १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ नाफा थियो । कर्मचारीका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका टंकलाल श्रेष्ठले कम्पनीको आम्दानी, सेवाको पहुँच र सरकारलाई बुझाउने कर बर्सेनि बढ्दै गए पनि यो समयसापेक्ष भने हुन नसकेको बताए । “प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा निर्णय प्रक्रिया सहज नभएकोले टेलिकम पछाडि परेको हो,” उनले भने । युनियन अध्यक्ष मनिल ओझाले रणनीतिक साझेदारबिना कम्पनीको काम यही व्यवस्थापनले गर्न नसक्ने बताए