रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, साउन २२- युटिएलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कणेल राजिनामा गरेर बाहिरिएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रनै थप गन्जागोलमा फँसेको छ। सञ्चारमन्त्रीको दवाव र आफूलाई नियुक्त गर्ने एकीकृत माओबादीकै असहयोगपछि राजीनामा दिएका कणेलले आफ्नो टाउको हलुका पारेर दूरसञ्चार क्षेत्रलाई भने सबैभन्दा ठूलो भारी छाडेका छन्। 'अध्यक्षको अभावमा कुनै इन्टरनेट कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्नदेखि टेलिफोनका उपकरण ल्याउनका लागि सिफारिस समेत दिन सकिदैन,' प्राधिकरणका उपनिर्देशक कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने। अध्यक्ष नहुँदा बोर्ड बैठकसमेत बस्न नमिल्ने हुँदा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन निकै चुनौतिपूर्ण हुने भएको छ। रोयल्टी उठाउने, नवीकरण शुल्क तिर्नेदेखि लिएर फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई व्यबस्थित गर्ने प्रकृया समेत अब रोकिएका छन्। युटिएलको नवीकरणको मुद्दा सबैभन्दा पेचिलो रहेको प्राधीकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन्। युटिएलले एकातिर रोयल्टी एकअर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने अर्कातिर लाइसेन्स नवीकरणको लागि गत असारमै ९ करोड रुपैयाँ तिरिसकेको छ। राजीनामा दिएर बाहिरिएका अध्यक्षले सबै टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई पत्र लेखेर युटिएलसँगको अन्तरआवद्धता समेत बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। यो निर्देशनलाई समेत पालना गराउन प्राधिकरणलाई निकै अप्ठेरो परेको छ। यो निर्देशनको विषयमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु समेत विभाजित भएका छन्। केही अधिकारीहरु भने तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् भने केहीले केही दिन पर्खेर हेर्ने मनस्थिति बनाएका छन्।
युटिएलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने नगर्ने निर्णय गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ। अध्यक्ष नहुने र बोर्ड बैठक समेत बस्न नसक्दा यो निर्णय प्राधिकरणबाट अब हुन सक्दैन। अर्बौ रुपैयाँ राजश्व उठ्ने मोबाइल फ्रिक्वेन्सीलाई व्यवस्थितरुपमा वितरण गर्न तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएका निर्देशन लागू गराउनेदेखि लिएर एक दर्जन नीतिहरु अध्यक्षको अभावले अलपत्र पर्ने न्यौपानेले बताए। राजनीतिक भागबण्डा र सरकारकै अनिश्चितताबीच तत्काल नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेर समस्या समाधान गरिहाल्ने हैसियतमा सरकार छैन। सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने दल र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल फरक भएकोले मात्र होइन दूरसञ्चार क्षेत्र सबैभन्दा नाफामुलक क्षेत्र हुनुले पनि नयाँ अफ्नो अनुकुल अध्यक्ष ल्याउन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुनै यतिखेर जुर्मुराएका छन्। त्यसले पनि तत्काल र त्यति सहजरुपमा नियुक्ति हुने स्थिती नभएको संकेत दिएको सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिस गर्न कानुन अनुसार छुट्टै समिति मन्त्रिपरिषदलेनै गठन गर्नुपर्छ। गठन भएको समितिले कम्तिमा सात दिनको सूचना दिएर दरखास्त आह्वान गर्नुपर्छ। त्यसपछि परीक्षा, छनौट लगायको काम गर्नको कम्तिमा एकदेखि दुई महिना लाग्छ। समितिले मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेपछिमात्र नियुक्ति हुने प्रावधान छ।
'हाम्रो कानुनले नै अध्यक्ष नहुँदा कर्मचारीले हाजिर गर्न र तलब खान बाहेक अरु केही मिल्दैन,' प्राधीकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले भने। तलब ख्वाउनको लागि समेत सञ्चार मन्त्रालयले वरिष्ठ निर्देशकलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर अधिकार दिनुपर्छ।
कानुनले कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा त्यहीका वरिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन मिलेपनि बोर्ड बैठक बसाल्ने मात्र होइन सामान्य काम समेत गर्न मिल्दैन। लेखा समितिको प्रतिवेदन अनुसार फ्रिक्वेन्सी नीतिमा सुधार, टेलिकमसँग नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ उठाउन पहल र युटिएलको रोयल्टी उठाउन प्रकृया अघि बढेको थियो। यादवले युटिएलको रोयल्टी मिनाहा गर्न सुझाव माग्दा कणेलले नमिल्ने धारणा दिएपछि मन्त्रालयले प्राधीकरणलाई पूरै असहयोग गरेको थियो।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेपाल सेटेलाइट कम्पनीले एनसेलको पूर्वाधार प्रयोग गर्न अनुमति मागेको थियो। त्यसमा पनि प्राधिकरणले पूरै सेयरिङ गर्न नमिल्ने भन्दै टावर र ऊर्जामात्र गर्न मिल्ने गरि दिएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत माओवादीको एउटा समूह कणेलसँग चिढीको थियो। त्यो समूहले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्म कुरा पुर्याएर राजिनामा दिन बाध्य बनाएको स्रोतको दाबी छ।
राजीनामा दिएका कणेलले आफूलाई काम गर्न पनि नदिने र अर्कोतिर काम गरेन भनेर अक्षमको आरोप लगाएर हटाउने गंभिर षडयन्त्र पाएकोले राजिनामा दिएको बताए। उनले पनि प्राधिकरणमा अध्यक्ष नहुँदा युटिएलले तिर्नुपर्ने रोयल्टीदेखि लिएर माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी, कुनै पनि नयाँ कार्यसमेत रोकिने उल्लेख गरे।
'एकजनाले राजिनामा दिनु र अर्को आउनु त्यति अस्वभाविक त होइन, तर कणेल अध्यक्ष हुनुभन्दा अघि र उनका कार्यकालमा भएका भद्रगोललाई सम्हाल्न अब आउनेलाई ठूलै महाभारत पर्छ,' प्राधीकरणका अर्का एक अधिकारीले भन्छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको सिफारिस अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। धेरै नीति र निर्देशिकाहरु तयार भएर मन्त्रालयमा पुगे पनि ती सबै रोकिएका छन्। जसको अभावले प्राधिकरणले गर्नुपर्ने नियमन र सहजकर्ताको काम पूरै रोकिने अवस्था छ।
नेपाल सेटेलाइट टेलिकम, स्मार्ट टेलिकमलाई लाइसेन्स दिँदा मिचिएका कानुन, फ्रिक्वेन्सी जस्तो स्रोतलाई जस्ले जति माग्छ त्यति दिँदा राजस्वमा पुगेको हानीका विषयमा अख्तियारले अध्ययन गरिरहेको छ।
दुई पूर्ब एमडी अध्यक्षका प्रतिस्पर्धीप्राधिकरणको रिक्त अध्यक्षमा अहिलेसम्म बलियो प्रतिस्पर्धीका रुपमा दुई जना उत्रिएका छन्। नेपाल टेलिकमका पूर्ब प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) हरु सुगतरत्न कंसाकार र विश्वनाथ गोयलले अध्यक्ष हुनको लागि लिगलिगे दौड सुरु गरिसकेका छन्।
स्रोतका अनुसार कंसाकारले आफू निकटहरुलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष पाएमा अहिलेको भद्रगोललाई अन्त्य गर्ने क्षमता भएको बताउँदै आएका छन्। गोयलले भने अध्यक्षका लागि सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवलाई समेत भेटिसकेका छन्। यादव र गोयल दुबै तराईबासी भएकोले भेगीय हिसाबले सहमति समेत भइसकेको स्रोतहरुले दावी गरेका छन्।
निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार कम्पनीहरुले भने सधैंभरि टेलिकमबाट 'रिटायर्ड' लाईमात्र अध्यक्ष बनाउने प्रवृत्तिले स्वतन्त्र नियमन हुन नसक्ने बताएका छन्। टेलिकमको एमडी, डिएमडीबाट ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकास पाएकालाई मात्र अध्यक्ष बनाउनुको सट्टा कुनै पनि कम्पनीसँग सम्बन्ध नभएकालाई बनाउनुपर्ने धारणा स्वतन्त्र विज्ञहरुको समेत छ।
प्राधीकरणको स्थापनापछि नियुक्त भएका चार अध्यक्षमध्य चारजना टेलिकमका पूर्व कर्मचारी थिए। भुपराज पाण्डे, सुरेशकुमार पुडासैनी, दिनेशकुमार शर्मा र भेषराज कणेलमध्य शर्मामात्र टेलिकम बाहिरका हुन्।
युटिएलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने नगर्ने निर्णय गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ। अध्यक्ष नहुने र बोर्ड बैठक समेत बस्न नसक्दा यो निर्णय प्राधिकरणबाट अब हुन सक्दैन। अर्बौ रुपैयाँ राजश्व उठ्ने मोबाइल फ्रिक्वेन्सीलाई व्यवस्थितरुपमा वितरण गर्न तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएका निर्देशन लागू गराउनेदेखि लिएर एक दर्जन नीतिहरु अध्यक्षको अभावले अलपत्र पर्ने न्यौपानेले बताए। राजनीतिक भागबण्डा र सरकारकै अनिश्चितताबीच तत्काल नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेर समस्या समाधान गरिहाल्ने हैसियतमा सरकार छैन। सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने दल र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल फरक भएकोले मात्र होइन दूरसञ्चार क्षेत्र सबैभन्दा नाफामुलक क्षेत्र हुनुले पनि नयाँ अफ्नो अनुकुल अध्यक्ष ल्याउन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुनै यतिखेर जुर्मुराएका छन्। त्यसले पनि तत्काल र त्यति सहजरुपमा नियुक्ति हुने स्थिती नभएको संकेत दिएको सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिस गर्न कानुन अनुसार छुट्टै समिति मन्त्रिपरिषदलेनै गठन गर्नुपर्छ। गठन भएको समितिले कम्तिमा सात दिनको सूचना दिएर दरखास्त आह्वान गर्नुपर्छ। त्यसपछि परीक्षा, छनौट लगायको काम गर्नको कम्तिमा एकदेखि दुई महिना लाग्छ। समितिले मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेपछिमात्र नियुक्ति हुने प्रावधान छ।
'हाम्रो कानुनले नै अध्यक्ष नहुँदा कर्मचारीले हाजिर गर्न र तलब खान बाहेक अरु केही मिल्दैन,' प्राधीकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले भने। तलब ख्वाउनको लागि समेत सञ्चार मन्त्रालयले वरिष्ठ निर्देशकलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर अधिकार दिनुपर्छ।
कानुनले कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा त्यहीका वरिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन मिलेपनि बोर्ड बैठक बसाल्ने मात्र होइन सामान्य काम समेत गर्न मिल्दैन। लेखा समितिको प्रतिवेदन अनुसार फ्रिक्वेन्सी नीतिमा सुधार, टेलिकमसँग नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ उठाउन पहल र युटिएलको रोयल्टी उठाउन प्रकृया अघि बढेको थियो। यादवले युटिएलको रोयल्टी मिनाहा गर्न सुझाव माग्दा कणेलले नमिल्ने धारणा दिएपछि मन्त्रालयले प्राधीकरणलाई पूरै असहयोग गरेको थियो।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेपाल सेटेलाइट कम्पनीले एनसेलको पूर्वाधार प्रयोग गर्न अनुमति मागेको थियो। त्यसमा पनि प्राधिकरणले पूरै सेयरिङ गर्न नमिल्ने भन्दै टावर र ऊर्जामात्र गर्न मिल्ने गरि दिएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत माओवादीको एउटा समूह कणेलसँग चिढीको थियो। त्यो समूहले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्म कुरा पुर्याएर राजिनामा दिन बाध्य बनाएको स्रोतको दाबी छ।
राजीनामा दिएका कणेलले आफूलाई काम गर्न पनि नदिने र अर्कोतिर काम गरेन भनेर अक्षमको आरोप लगाएर हटाउने गंभिर षडयन्त्र पाएकोले राजिनामा दिएको बताए। उनले पनि प्राधिकरणमा अध्यक्ष नहुँदा युटिएलले तिर्नुपर्ने रोयल्टीदेखि लिएर माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी, कुनै पनि नयाँ कार्यसमेत रोकिने उल्लेख गरे।
'एकजनाले राजिनामा दिनु र अर्को आउनु त्यति अस्वभाविक त होइन, तर कणेल अध्यक्ष हुनुभन्दा अघि र उनका कार्यकालमा भएका भद्रगोललाई सम्हाल्न अब आउनेलाई ठूलै महाभारत पर्छ,' प्राधीकरणका अर्का एक अधिकारीले भन्छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको सिफारिस अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। धेरै नीति र निर्देशिकाहरु तयार भएर मन्त्रालयमा पुगे पनि ती सबै रोकिएका छन्। जसको अभावले प्राधिकरणले गर्नुपर्ने नियमन र सहजकर्ताको काम पूरै रोकिने अवस्था छ।
नेपाल सेटेलाइट टेलिकम, स्मार्ट टेलिकमलाई लाइसेन्स दिँदा मिचिएका कानुन, फ्रिक्वेन्सी जस्तो स्रोतलाई जस्ले जति माग्छ त्यति दिँदा राजस्वमा पुगेको हानीका विषयमा अख्तियारले अध्ययन गरिरहेको छ।
दुई पूर्ब एमडी अध्यक्षका प्रतिस्पर्धीप्राधिकरणको रिक्त अध्यक्षमा अहिलेसम्म बलियो प्रतिस्पर्धीका रुपमा दुई जना उत्रिएका छन्। नेपाल टेलिकमका पूर्ब प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) हरु सुगतरत्न कंसाकार र विश्वनाथ गोयलले अध्यक्ष हुनको लागि लिगलिगे दौड सुरु गरिसकेका छन्।
स्रोतका अनुसार कंसाकारले आफू निकटहरुलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष पाएमा अहिलेको भद्रगोललाई अन्त्य गर्ने क्षमता भएको बताउँदै आएका छन्। गोयलले भने अध्यक्षका लागि सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवलाई समेत भेटिसकेका छन्। यादव र गोयल दुबै तराईबासी भएकोले भेगीय हिसाबले सहमति समेत भइसकेको स्रोतहरुले दावी गरेका छन्।
निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार कम्पनीहरुले भने सधैंभरि टेलिकमबाट 'रिटायर्ड' लाईमात्र अध्यक्ष बनाउने प्रवृत्तिले स्वतन्त्र नियमन हुन नसक्ने बताएका छन्। टेलिकमको एमडी, डिएमडीबाट ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकास पाएकालाई मात्र अध्यक्ष बनाउनुको सट्टा कुनै पनि कम्पनीसँग सम्बन्ध नभएकालाई बनाउनुपर्ने धारणा स्वतन्त्र विज्ञहरुको समेत छ।
प्राधीकरणको स्थापनापछि नियुक्त भएका चार अध्यक्षमध्य चारजना टेलिकमका पूर्व कर्मचारी थिए। भुपराज पाण्डे, सुरेशकुमार पुडासैनी, दिनेशकुमार शर्मा र भेषराज कणेलमध्य शर्मामात्र टेलिकम बाहिरका हुन्।
No comments:
Post a Comment