पूर्वी एसियामा दुई वर्षभित्र मोबाइलमा रोमिङ फ्री प्रस्ताव

काठमाडौं, भदौ ११ (नागरिक)- सार्क क्षेत्रका मुलुकले चार वर्षअघि गरेको फोनको आइएसटिडी शुल्क घटाउने घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दक्षिण पूर्वी एसियाली देशका मोबाइल कम्पनीले भने दुई वर्षभित्र एक अर्को देशमा रोमिङ निशुल्क गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।  हालै इन्डोनेसियाले दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको संगठन (आसियान) बीच रोमिङ सन् २०१४ सम्म निशुल्क गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। यी देशबीच अहिले एउटा देशको मोबाइल अर्को देशमा लैजादा लाग्ने रोमिङ शुल्क निकै कम छ।  संसारभरि कुराकानी गर्ने भ्वाइस सेवाभन्दा डाटा सेवा सस्तो हुँदै गएको छ। स्मार्टफोनमा हुने भाइबर, ट्यांगोजस्ता एप्लिकेसनले निशुल्क कुराकानी गर्ने सुविधा थपेपछि आसियानले 'रोमिङ फ्री जोन' का रुपमा आफूलाई पहिलोपटक प्रस्ताव गरेको हो।  आसियानमा ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस्, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्यान्ड र भियतनाम सदस्य छन्। रोमिङ निशुल्क भएपछि एउटा देशको मोबाइल उपभोक्ता आसियानको अर्को देशमा जाँदा फोन रिसिभ गर्दा र कल गर्दा थप शुल्क तिर्नुपर्दैन।  युरोपिएन युनियनका देशले समेत रोमिङ फ्री गर्ने तयारी गरेका छन्। युरोपिएन युनियनका देशमध्ये अहिले रोमिङ शुल्क प्रति मिनेट ६४ सेन्टभन्दा बढी छैन। सबैभन्दा सस्तो रोमिङ शुल्क रोमानियाको छ। जहाँ प्रति मिनेट ४९ सेन्टभन्दा बढी तिर्नुपर्दैन।

'सार्कमा एसटिडी महसुललाई समान गर्न र रोमिङलाई समेत घटाउन धेरैपटक छलफल भइसकेको छ,' दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने। सार्क शिखर सम्मेलनले नै घोषणा गरेको नीति कार्यान्वयन गर्न यो क्षेत्रका कुनै पनि सेवा प्रदायक (अपरेटर) भने तयार छैनन्।  सार्क दूरसञ्चार नियामकको दुई महिनाअघि नयाँदिल्लीमा भएको बैठकमा निर्देशक खनाल सहभागी थिए। 'त्यतिखेर पनि क्षेत्रीय एकतालाई दह्रो बनाउन र यस क्षेत्रमा बस्ने नागरिकबीच सुसम्बन्ध स्थापना गर्न आइएसडी शुल्क घटाउनुपर्ने कुरा उठेको थियो,' खनालले भने, 'सार्क क्षेत्रका सरकार र नियामक निकायहरु शुल्क घटाउन तयार छन्, सेवा प्रदायकहरु तयार छैनन्।'  एक वर्षअघि माल्दिभ्समा भएको बैठकमा त्यहाँको कम्पनीले रोमिङ र आइएसडी हुने खानेले मात्र प्रयोग गर्ने सुविधा भएकाले घटाउन तयार नरहेको बताएको थियो। सरकार र नियामक संस्थाभन्दा दूरसञ्चार कम्पनीहरु बलियो देखिएका छन्।  चार वर्षअघिको कोलम्बोमा भएको सार्कको १५ औं शिखर सम्मेलनले सूचना प्रविधिको विकास र क्षेत्रीय एकताका लागि टेलिफोनको आइएसडी शुल्क घटाउने घोषणापत्र पारित गरेको थियो।  अहिले सार्कका एक देशबाट अर्कोमा टेलिफोन गर्दा युरोप अमेरिकाभन्दा पनि निकै महँगो शुल्क छ। नेपालबाट अमेरिका, क्यानडा फोन गर्दा मिनेटको दुई रुपैयाँको हाराहारीमा छ। यहाँबाट भारतमा फोन गर्न सस्तो भए पनि भारत लगायत सार्कका अरु देशबाट भने नेपालमा फोन गर्न निकै महँगो महसुल छ।  सार्क क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको अनुसन्धानरत संस्था लर्न एसियाले गरेको अध्ययन अनुसार १५ औं शिखर सम्मेलनपछि सार्कका आठवटै देशमा ल्यान्डलाइन र मोबाइलबाट हुने टेलिफोन कल बढेको छ। यस क्षेत्रका देशहरुले ल्यान्डलाइनबाट हुने कल ६२ प्रतिशतसम्म बढेको छ। महसुल घटाएको हुँदा श्रीलंकाबाट भारतमा हुने कल ६२ प्रतिशतले बढेको छ। भारतबाट अफगानिस्तान र माल्दिभ्समा हुने कल भने व्यापक घटेको छ।
सम्मेलनपछि नेपालबाट बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानमा हुने कल ५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। भारतमा हुने कल ४६ प्रतिशतले बढेको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा सार्क क्षेत्रमा सबैभन्दा अनुदार देशमा माल्दिभ्स देखिएको छ।  यो क्षेत्रमा रोमिङ महसुलसमेत निकट गराउनमा बाधक भएको छ। रोमिङमा कुराकानी गर्दा प्रति मिनेट ३ डलर २९ सेन्टसम्म पर्छ। सबैभन्दा महँगो रोमिङ माल्दिभ्सका मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताले तिर्नुपरिरहेको छ। नेपाली मोबाइल फोन ग्राहकले अरु देशमा भन्दा भारतमा रोमिङ शुल्क बढी तिर्नुपर्छ।  रोमिङ शुल्क घटाउन ठूला कम्पनीले अरु देशमा जस्तै सार्कका सबै देशका टेलिफोन कम्पनीमा स्वामित्व लिएमात्र सम्भव देखिएको छ। नर्वेको टेलिनरले भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानका मोबाइल कम्पनीमा लगानी गरेकोले ती देशमा रोमिङ तुलनात्मक रुपमा सस्तो छ। टेलिनरले भारतको एयरटेलमा लगानी गरेको छ।  नेपालमा पनि टेलिनरको लगानी कुनै कम्पनीमा आउने हो भने यहाँका ग्राहकले सार्क क्षेत्रमा जाँदा अहिलेजस्तो महँगो रोमिङ शुल्क तिर्नुपर्ने स्थिति अन्त्य हुने लर्न एसियाको विश्लेषण छ। नेपालमा टेलिफोनमा वैदेशिक लगानीको रुपमा एनसेल र हेल्लो नेपालमा युरोपको टेलियासोनेरा, स्मार्टमा सिंगापुरको लालसाहु र एसटिएममा अमेरिकाका एसटिएम इन्टरनेसनलको लगानी छ। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरुमध्ये कुनैको पनि सार्कका अरु देशमा लगानी छैन।