नियम बाझ्दा सुध्रेन टेलिकम

उपेन्द्र लामिछाने, काठमाडौं, मंसिर २१ -सरकारी नीति अनुदार रहँदा मुलुककै धनी सार्वजनिक संस्थान नेपाल टेलिकम समस्यामा छ। कम्पनी ऐनले सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिँदै संस्थान स्वयात्त रहने व्यवस्था गरे पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण यो संस्थानले स्वायत्तता महसुस गर्न सकेको छैन।निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा विभिन्न कानुनी अड्चनका कारण सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर रहेको संस्थान आफ्नै पीरले खुम्चन बाध्य छ । सरकारले यसको समाधानतर्फ पाइला चालेको देखिँदैन। त्यही भएर ८० लाख ग्राहकका कारण पर्याप्त रकम भए पनि संस्थानले राम्रा सामग्री खरिद गर्नमात्र होइन, भएका सामानको मर्मतसमेत समयमा गर्न सक्दैन। यसको मार न सरकारले बेहोर्नुपरेको छ, न त टेलिकमले। टेलिकमको सेवा प्रयोग गरिरहेका उपभोक्ता ऐन र टेलिकमबीचको यो बेमेलको सिकार भइरहेका छन्। 'मेन्टेनेन्स' का सामान्य सामाग्री खरिद गर्दा पनि लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ,' नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले भने, 'सानो समस्याले सिंगो सिस्टममा धक्का पुर्‍याउँदासमेत हामी अनुमति कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहन्छौं।' प्रतिस्पर्धाको यो समयमा पैसा भएर पनि खुम्चिनुपरेको उनले सुनाए। 'सेवा बेच्नेलाई पैसाको खाँचो रहँदैन,' उनले भने, 'तर खुलेर सेवा बेच्न सकिरहेका छैनौं।'टेलिकमका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा विभिन्न झमेला झेल्नुपर्ने भएकाले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ। 'सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण समस्या छ,' उनले भने, अन्य समयमा पनि सामान खरिद गर्दा लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।'

सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेन्डरबाट आएका मध्ये सबैभन्दा सस्तोबाट छान्नुपर्ने नियम छ। 'ऐनमा भएका कतिपय अव्यावहारिक कुरा हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'चाहेर पनि टेलिकमले गुणस्तरीय सेवाका लागि राम्रो सामान छान्न सक्दैन।' ऐनमा 'सस्तो सामान' किन्नुपर्ने ठाउँमा गुणस्तरयुक्त सामान हुनुपर्ने उनले सुनाए। 'कमसल सामानबाट हामीले बारम्बार धोका पाउने गरेका छौं,' उनले थपे, 'नियमका कारण फेरि पनि कमसल नै छान्नुपर्ने बाध्यता छ।'
सरकारले संस्थान चलाउन गठन गरेको सञ्चालक समिति पनि कानुनी दायराका कारण आफैं निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। 'आफूले नियुक्त गरेकालाई विश्वास गरेर स्वायत्तता दिनुपर्ने हो,' आचार्य भन्छन्, 'त्यसो हुन नसक्दा हामी समस्यामा छौं।' टेलिकमले आफ्नो मनोमानीका लागि नभई संस्थान र ग्राहकको हितका लागी स्वायत्तता खोजेको बताए। संस्थानले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था आए धेरै काम छोटो समयमा सम्पन्न हुने र र गुणस्तरयुक्त हुने उनले दाबी गरे।
भएको पैसाले राम्रा सामान खरिद गर्न नपाएपछि पछिल्लो समयमा उसको लगानी अनुत्पादनक क्षेत्रतर्फ मोडिएको छ। करिब ८० लाख ग्राहक रहेको नेपालकै नम्बर एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था मोबाइल र अरु फोनको गुणस्तर सुधारेर 'ग्राहकमैत्री' बन्नुपर्नेमा धमाधम नयाँ बिल्डिङ ठडाउँदै 'भवनमैत्री' बन्दैछ।
टेलिकमले अहिले ५० करोडको लागतमा विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा र पोखरामा चार ठूला भवन बनाउँदैछ। प्रतिभवन सालाखाला १२ करोड हाराहारीका ती भवन अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्।
टेलिकमले राजधानीको बबरमहलमा १ लाख वर्गफिट र सुन्धारामा ७० हजार वर्गफिटका दुई ठूला भवन बनाइरहेको टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले बताइन्। त्यसैगरी हेटौंडा, विराटनगर, जनकपुर, बुटवल, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरमा पनि ५-५ करोडका दरले ५ ठूला भवन तयार हुँदैछन्।
टेलिकमसँग मुलुकका विभिन्न भागमा गरेर पहिल्यै ५० ठूला भवन छन्। साना भवनको संख्या त २ सयभन्दा बढी रहेको प्रवक्ता केशरीको भनाइ छ। 'कतिपय ठाउँमा पुराना भवन भत्काएर बनायौं', उनले जानकारी दिइन्, 'सामान र कर्मचारीका लागि आवश्यक भएर बनाउनुपरेको हो।'
टेलिकमले धमाधम भवन निर्माणमा ध्यान दिँदै गर्दा सेवाको गुणस्तर भने खस्कँदो छ। उपभोक्ता नेटवर्क नटिप्ने, कुराकानी नबुझिने, लाइन कटिइरहने र 'बारम्बारको माफ गर्नुहोस्' ले सताइएका छन्। 'नेटवर्क कटिरहन्छ,' एक उपभोक्ता गौरव श्रेष्ठले सार्वजनिक स्थलमै गुनासो गर्दै गर्दा टेलिकम भने सुनेको नसुन्यै गर्छ। उसले भर्खरै सकिएको दसैं-तिहारमा कुरा गरेबापत बाँडेको १० प्रतिशत बोनसले पनि श्रेष्ठजस्ता उपभोक्तालाई खुसी तुल्याउन सकेन। उनको माग थियो, 'हामीलाई स्तरीय सेवा देऊ, बरु बोनस आफैं खाऊ।' उनीजस्ता ग्राहकका गुनासा टेलिकमका कर्मचारीले त्यसरी नै टिप्न सकेका छैनन्, जसरी उसको टावरले प्रस्ट टिप्न सक्दैन।
एडिएसल, जिपिआरएस र डायलअप प्रयोग गरेर इन्टरनेट चलाउने २० लाख ग्राहक पनि उस्तै समस्याबाट पीडित छन्। 'इन्टरनेट चलाउँदा-चलाउँदै डिस्कनेक्ट हुन्छ,' महेश विष्टको गुनासो छ, 'खोजेको बेला नेटवर्क देखाउँदैन।'
दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि यसबारे पूरै जानकार छ। त्यसैले उसले नेपाल टेलिकमलाई सेवा सुधार गर्न बारम्बार ताकेता नगरेको पनि होइन। तर के गर्ने, टेर्नुपर्नेले नटेरिदिएपछि? 'हामी सेवा सुधार गर्न पत्र पठाउँछौं,' प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, 'उनीहरु जवाफसम्म पनि पठाउँदैनन्।
नेपाल टेलिकमको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को खुद नाफा १२ अर्व ५४ करोड २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ छ। उसले २०६९/७० मा खुद मुनाफा १२ अर्व ५४ करोड ७० लाख १० हजार रुपियाँ हुने प्रक्षेपण पनि गरेको छ। यसैले पैसा हुनेले भवन बनाउने तर्क पनि गर्न सकिन्छ। तर प्राथमिकता केमा दिने भन्नेचाहिँ टेलिकमले खुट्ट्याउन सकेको देखिन्न।
पैसा भएकाले आफूले प्रदान गर्ने सेवा स्तरीय बनाउन तथा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न तालिम, 'रिसर्च' आदि थाल्नुपर्ने हो। तर त्यसबारे भने ध्यान नदिइएको कर्मचारीकै गुनासो छ।