दुई वर्षपछि उठ्ने ४० अर्ब राजस्व ६ वर्ष धकेलियो

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, नागरिक असोज २५ - सरकारले युटिएललाई परेको समस्याको गाँठो फुकाउँदा मुलुकका दुई प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनीको ४० अर्ब राजस्व ६ वर्षपछि मात्रै उठ्ने भएको छ। दुई ठूला टेलिफोन सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले आगामी २०७१ मा २०/२० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्नेमा सरकारले आठ वर्षभित्र तिरे हुने गरी सुविधा दिएको हो।  गत साता मन्त्रिपरिषदको आर्थिक पूर्वाधार समितिले लामो समयदेखि बल्भि्कएको युटिएलको समस्यालाई समाधान गर्न उसलाई किस्तामा रोयल्टी बुझाए हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसैबेला टेलिकम र एनसेललाई पनि बाँकी रोयल्टी किस्ताबन्दीमा तिरे हुने निर्णय गरिएको थियो। मोबाइल टेलिफोनको लाइसेन्स शुल्कवापत २० अर्ब रुपैयाँ टेलिकमले तीन वर्षअघि नै तिर्नुपर्ने थियो भने एनसेलले २०७१ भदौ १५ भित्र तिर्नुपर्ने थियो। यो निर्णय पछि दुवै कम्पनीले ६ वर्षको थप समय पाएका छन्। मोबाइल लाइसेन्सको प्रावधानअनुसार अनुमति लिएको पहिलो १० वर्ष र त्यसपछि ५/५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। त्यस हिसाबमा टेलिकमलेे मोबाइलको लाइसेन्स २०७० चैतमा फेरि नवीकरण गर्नुपर्नेछ।  'सरकारी राजस्वमा जाने रोयल्टीलाई आठ किस्तामा तिर्नेगरि सरकारले छुट दिए पनि नवीकरण शुल्कको निर्णय भने दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नुपर्छ,' प्राधिकरणका एक पूर्वपदाधिकारीले भने।  'अहिलेदेखि किस्ताबन्दीमा तिरेमात्र ८ किस्ताको सुविधा पाइनेछ, नत्र दुई वर्षपछि एकैपटकमा २० अर्ब तिर्नुपर्छ,' सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। अहिलेदेखि तिरेमा युटिएललाई जस्तै आठ किस्तामा तिर्ने सुविधा दिनमात्र यस्तो नीति लिएको ती अधिकारीले दाबी गरे।  मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णयले नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैलाई फाइदा पुुग्नेछ। एकैपटक २० अर्ब तिर्नुभन्दा हरेक वर्ष साढे दुई अर्बका दरले तिर्दा दुवै कम्पनीलाई फाइदा हुनेछ। 'एनसेलले अहिलेदेखि नै तिर्‍यो भने उसले तोकिएको म्यादभन्दा पछि १५ अर्ब तिरे हुने सुविधा पाउँछ,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। त्यसो हुँदा त्यो रकम पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पाउँछ।  दुई वर्षपछि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँलाई बैंकको मुद्दति खातामा राख्ने हो भने पनि व्याजमात्र वर्षको एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आउँछ। मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले यो विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। 'अहिले प्राधिकरणको बोर्ड पूर्ण नभएकाले त्यो विषयमा निर्णय भइसकेको छैन,' प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले भने। यो निर्णयप्रति एनसेल र टेलिकमले प्रतिक्रिया भने जनाइसकेका छैनन्। विज्ञहरुका अनुसार यी दुवै कम्पनीले गरेको आशाभन्दा पनि फाइदा हुने गरी सरकारले निर्णय गरिदिएको छ। त्यसो हुँदा प्राधिकरणको पत्रको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। टेलिकम र एनसेलले २०७१ मा तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ हरेक वर्ष साढे दुईअर्बका दरले २०७७ भित्र तिरे हुने सुविधा दुवै कम्पनीले अपेक्षा गरेभन्दा पनि अनुकुल आएको छ।  दुई वर्षमा एकैपटक प्राप्त हुने ४० अर्ब रुपैयाँलाई मन्त्रिपरिषदले ६ वर्षपछिसम्म धकेलेर कानुनविपरीत काम गरेको विज्ञहरुले बताएका छन्। 'दुई वर्षपछि प्राधिकरणको खातामा आउनैपर्ने ४० अर्ब रुपैयाँ ६ वर्षपछि धकेलेर सरकारले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर कानुनविपरीत काम गरेको छ,' प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँणेलले भने, 'यस्तो निर्णय प्राधिकरणबाहेक अरु निकायले गर्न मिल्दैन।' २०६५ मा सञ्चार मन्त्रालयले एनसेलले तिरेपछि मात्र त्यसको तीन महिनापछि नेपाल टेलिकमलाई २० अर्ब तिरे हुने गरी गरेको निर्णय आफैंमा गैरकानुनी थियो। एकैपटक तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिराउँदा ब्याजसमेत लिनुपर्ने धारणा पूर्व अध्यक्ष कँणेलको छ। 'एसटिएम टेलिकम, हेलो नेपाल र स्मार्ट टेलिकमलाई अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेको लाइसेन्स दिँदा उनीहरुले त्यसको शुल्क १२ प्रतिशत ब्याजसहित किस्ताबन्दीमा तिरिरहेका छन्,' उनले भने। टेलिकम र एनसेललाई किस्ताबन्दीमा तिराउँदा ब्याजसमेत नलिने हो भने अरु कम्पनीलाई अन्याय हुने उनको भनाइ छ।