स्विडेनको पत्रिकामा एनसेलको भ्रष्टाचारको पर्दाफास

Mysansar.com स्विडेनको पत्रिकामा एनसेलको भ्रष्टाचारको पर्दाफास, के हेर्दै छ नेपालको सरकार अनि के लेख्दै छन् नेपालका पत्रकार? एनसेलको खबर नेपाली पत्रपत्रिकामा विरलै पढ्न पाइन्छ। पढ्न पाइने खबर राम्रैराम्रा मात्र हुन्छन्। नराम्रा खबर लुकाइन्छन्। पत्रिका मालिकहरुलाई विज्ञापनको र पत्रकारहरुलाई बेलाबेलामा एनसेलले गराउने विदेश भ्रमण, मोबाइल सेट उपहारको आश हुन्छ। त्यसैले देशमा भएको भ्रष्टाचारको खबर पनि अब हामीले विदेशको पत्रिकामा पढ्नु परेको छ। स्विडेनको आर्थिक साप्ताहिक Veckans Affärer ले एनसेलका सञ्चालक टेलियासोनेराले गरेको भ्रष्टाचार र गलत कामहरु बारे अनुसन्धानमूलक रिपोर्ट आज छापेको छ। रिपोर्ट स्विडिश भाषामा छ। तर स्विडेनमा रहेका माइसंसारका केही पाठक र शुभचिन्तकहरु अनि गुगलको सहयोगमा त्यो रिपोर्टको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। स्मरण रहोस्, टेलियासोनेरा स्विडिश-फिनिश टेलिकम कम्पनी हो। एनसेलको कथा नेपालको राजधानी काठमाडौँको जताततै अहिले प्याजी रङ र मोबाइल अपरेटर एनसेलको चिरपरिचित लोगो देखिन्छ। तर सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा जब यो कम्पनीको बहुमत शेयर टेलियोसोनेराले किनेको थियो, यसका सिइओ लार्स नाइबर्गले झुटो बोले। यो कम्पनीको बहुमत शेयर वास्तवमा कसले बेचेको थियो र त्यो मान्छेले कसरी मोबाइल अपरेटरको लाइसेन्स पाएको थियो भन्ने बारे उनले यथार्थ जानकारी दिएका थिएनन्। Veckans Affärer खुलासा गर्छ कि शेयर बेच्ने नेपालका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह थिए। टेलियासोनेराले सिंहसित चार अर्ब २० करोडको डिल गरेको थियो तर यसलाई उसले पारदर्शी बनाएन। यो कारोबारको पृष्ठभूमिलाई पछ्याउँदै जाँदा ९० को दशकको अन्त्यतिर पुग्नुपर्ने हुन्छ जतिबेला नेपालले दूरसञ्चारलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। सन् २००० मा मोबाइल लाइसेन्सका लागि बिडिङ भएको थियो। त्यसबेला खेतान ग्रुपले मोबाइल सञ्चालनको इच्छा देखाएको थियो। तर जीएसएम अपरेटरमा अनुभवी हुनुपर्ने शर्त भएकोले खेतान ग्रुपसँग त्यो थिएन। त्यसैले उसले भारतको मोदी ग्रुपसँग साझेदारी गर्‍यो। मोदी ग्रुपले भारतमा स्पाइस सेल सञ्चालन गरिरहेको थियो। खेतान र मोदी ग्रुपले मिलेर स्पाइस नेपाल नाममा मोबाइल चलाउने लाइसेन्सका लागि बिड गर्‍यो। सँगसँगै अरु धेरै कम्पनीले पनि बिडमा भाग लिए। कूल २१ बिड मध्ये आठ वटा स्वीकृत भयो र आर्थिक हिसाब देखाउनु पर्दा ६ वटा कम्पनीमात्रै बाँकी भए।ती ६ वटा कम्पनीमध्ये लाइसेन्सका लागि सबैभन्दा बढी रकम स्पाइस नेपालले तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो- लाइसेन्स, नवीकरण र रोयल्टीका रुपमा। यही आधारमा उसले लाइसेन्स पायो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पाइस नेपाललाई सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा लेटर अफ इन्टेन्ट दियो जसमा कम्पनीले मोबाइल लाइसेन्स पाएको उल्लेख गरिएको थियो। त्यतिबेलासम्म स्पाइस नेपालको संरचना यस्तो थियो- भारतीय मोदी ग्रुपको स्थानीय कम्पनी मोदी नेपालको ५५ प्रतिशत, नेपाली खेतान ग्रुपको ४० प्रतिशत र मोदी ग्रुपको भारतीय मोबाइल अपरेटर स्पाइस सेलको ५ प्रतिशत।

मोबाइल लाइसेन्स पाइसकेको नेपाल टेलिकमले त्यतिबेला प्रतिस्पर्धी कम्पनीको लञ्चलाई रोक्न विभिन्न उपाय अपनायो। टेलिकमका ट्रेड युनियनहरु पनि त्यसमा लागे। प्राधिकरणले पनि रोयल्टी र लाइसेन्स फि लाइसेन्स पाउने बित्तिकै तुरुन्तै बुझाउनु पर्ने बतायो। त्यसैले कम्पनीले सुरु नहुँदै, पैसा कमाउन नथाल्दै १ अर्ब बुझाउनु पर्ने भयो, जुन कम्पनी आफैले आफ्नो आर्थिक प्रस्तावमा वाचा गरेको थियो। यो थोरै रकम थिएन। अन्तमा प्राधिकरण र स्पाइस नेपालबीच रकम बुझाउने योजनामा सहमति भयो र सेप्टेम्बर २००४ मा कम्पनीले मोबाइल लाइसेन्स पायो। यो बीच लेटर अफ इन्टेन्ट पाएपछिका तीन वर्ष बितिसकेको थियो। एकाएक फेरियो मालिक- पसे राजाका ज्वाइँ त्यतिबेला स्पाइस नेपालको स्वामित्व फरक भइसकेको थियो। त्यसमा एउटै कुरामात्र समान थियो- कम्पनीको नाम र स्पाइस सेलको ५ प्रतिशत सेयर। बाँकी ९५ प्रतिशत सेयर एउटा नयाँ कम्पनीको स्वामित्वमा आइसकेको थियो- राज ग्रुप। यो थियो राजबहादुर सिंहको कम्पनी। भारतको मोदी ग्रुप र नेपालको खेतान ग्रुपको सेयर यही कम्पनीको हातमा आइसकेको थियो। सन् २००३ को जनवरीमा राजबहादुर सिंहले नेपालका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी एक्ली छोरी प्रेरणासित बिहे गरेका थिए। राजपरिवारसँग बिहे गरेलगत्तै राजबहादुर सिंह स्पाइस नेपालको ९५ प्रतिशत शेयरको धनी भए। राजाकी छोरी बिहे गर्नुअगाडि राजबहादुर सिंहको नाम नेपालमा चिनिएको थिएन। उनी यो देशका व्यापारी पनि थिएनन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणका दीपेश आचार्य भन्छन्- ‘अमेरिकामा मोबाइल फोनका रिटेलर कम्पनी सञ्चालन गर्छन् भनी हामीलाई भनिएको थियो।’ राजबहादुर सिंहले अमेरिकामा व्यापार गर्थे कि गर्थेनन् भन्ने Veckans Affärer को अनुसन्धानले पुष्टि गर्न सकेको छैन। दीपेश आचार्यले प्राधिकरणमा १५ वर्ष काम गरिसके। सहायक लाइसेन्स म्यानेजरका रुपमा उनको जिम्मेवारी गम्भीर छ। उनीसँग एनसेलबारे सबै कागजात छ। तर पनि उनी पत्ता लगाउनै सक्दैनन्, आखिर यो कम्पनी कसरी राजबहादुर सिंहको हातमा गयो। ‘हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन राज ग्रुप यो कम्पनीमा कसरी आयो’, उनी भन्छन्।

हामी उनको कोठामा बसिरहेका थियौँ र उनले स्पाइस नेपालका पुराना थप कागजातहरु पोकापन्तुरा खोले। तर राज ग्रुपबारे कागजातहरु भेटिएन। ‘हाम्रो आर्काइभ्सबाट यो हराएको छ। हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन कहिले स्वामित्व परिवर्तन भयो,’ उनी भन्छन्। राज ग्रुपले यत्तिकै कम्पनी टुक ओभर गरेको उनले बताए। उनका सहयोगीले थप फाइल खोजेर ल्याउँदै थिए, त्यतिबेला मैले सोधेँ- के नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक छ ? ‘तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कसरी कम्पनीको स्वामित्व अगाडि र पछाडि बदलियो- लाइसेन्स अर्कैले जितेको थियो तर पाउने बेलामा अर्कैले पाए’, उनले बताए। अनि के नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीका नयाँ मालिकहरुलाई आफ्नो परिचयय गराउन र पृष्ठभूमि जानकारी दिन लगाउँदैन ?“अहँ, हामी त्यसो गर्दैनौँ। हामीलाई कम्तिमा २० प्रतिशत शेयर स्थानीय साझेदारले लिएको हुनुपर्नेमा मात्र सरोकार रहन्छ”, उनले भने।

कागजात गायब, कसले के लुकाउँदैछ ? मैले दीपेश आचार्यलाई कम्पनी दर्ताको कार्यालयमा गएर भएभरका सबै सामाग्री खोज्दा पनि स्पाइस नेपालको २००१ देखि २००५ सम्मको विवरण पाउन नसकेको कुरा सुनाएँ। उनले भने, “यहाँ हाम्रो नेपालमा ओपन सिस्टम छ। डकुमेन्टहरु जोसुकैले हेर्न सक्छन्। त्यसैले दुई वटा कारण हुनसक्छन्। कि गल्ती भएको हुनसक्छ, कि कम्पनीका सेयरहोल्डरहरुको इतिहास लुकाउन खोजेको हनसक्छ।” दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अहिले भएका स्पाइस नेपाल र एनसेलका कागजातहरुका आधारमा हेर्ने हो भने यो अझै एउटा नसुल्झिएको पजल जस्तै देखिन्छ। त्यसैले Veckans Affärer ले टेलियासोनेराले कोसित बिजनेस गरेको थियो भन्ने पनि पर्दाफास गर्नेछ। यसैबीच हामी के देखाउन सक्छौँ भने जब टेलियोसोनेराका सिइओ लार्स नाइबर्गले सर्वसाधारणलाई २६ सेप्टेम्बर २००८ मा कारोबारका बारेमा जानकारी दिए, उनले सबै सत्य बताएका थिएनन्।

माथि भनिए अनुसार स्पाइस नेपालले लेटर अफ इन्टेन्ट सेप्टेम्बर २००१ मा नै पाएको थियो। जतिबेला कम्पनीमा मोदी नेपाल (५५ प्रतिशत) खेतान ग्रुप (४० प्रतिशत) र स्पाइस सेल (५ प्रतिशत) मालिक थिए। तर सेप्टेम्बर २००४ मा लाइसेन्स पाउँदा कम्पनीमा राज ग्रुपको ९५ प्रतिशत शेयर थियो जसको मालिक राजबहादुर सिंह थिए। बाँकी ५ प्रतिशत स्पाइस सेलको थियो। जब लाइसेन्स प्राप्त भयो, तब यसका वास्तविक मालिक खुल्न थाले। तीन महिनापछि सन् २००४ को डिसेम्बरमा कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी दियो- राज ग्रुपले आफ्नो स्वामित्व ३८ प्रतिशतमा घटायो। बाँकी सेयर दुई कम्पनीमा ट्रान्सफर गरियो- रेनोल्डस होल्डिङ लिमिटेड, जुन कर तिर्नुनपर्ने क्यारेबियन ठाउँ सेन्ट किट्समा दर्ता छ, उसले ४० प्रतिशत र साइप्रसमा दर्ता भएको कम्पनी दाल्टोट्रेड लिमिटेडलाई १७ प्रतिशत। बाँकी ५ प्रतिशत सेयर स्पाइस सेल कै रह्यो। स्वामित्वमा यो परिवर्तन पछाडिका कुरा बुझ्नुस्- साइप्रसमा त्यस्तो संरचनाको अनुमति छ, जहाँ पारदर्शी हुनुपर्दैन र स्विट्जरल्यान्डमा जस्तै करदाताहरुका लागि सुरक्षित ठाउँ। यो कम्पनीको स्वामित्वको डिजाइन फगत् कागजी कारोबारका रुपमा मात्र देखिन्छ, वास्तविक मालिकहरु उनै हुन् तर यो परिवर्तनले पारदर्शितालाई झन् कठिन बनाइदियो। सन् २००८ मा दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई दिइएको अर्को रिपोर्टिङमा स्वामित्वको संरचना पुनः परिवर्तन भएको भनियो। अब रेनोल्ड्सले आफ्नो स्वामित्व बढाएर ६० प्रतिशत बनायो। साइप्रसको डाल्टोट्रेडले पनि बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍यायो। साथमा एउटा अहिलेसम्म नसुनिएको कम्पनी पनि थपियो सिनर्जी नेपाल २० प्रतिशत शेयरका साथ। यो कम्पनीका पछाडि स्थानीय व्यापारीहरुको समूह रहेको बताइन्छ, तर उनीहरु ठ्याक्कै को को हुन्, कागजातमा खुलाइएको छैन। यसको वास्तविक कारण कागजी रुपमा २० प्रतिशत सेयर स्थानीय साझेदार छन् भनी देखाउनु रहेको देखिन्छ।सेप्टेम्बर २००८ मा टेलियासोनेराले स्पाइस नेपालको नियन्त्रण रेनोल्ड्स, डाल्टोट्रेड र सिनर्जी नेपालबाट लिएर कम्पनी किन्यो। तर टेलियासोनेराको रिपोर्टले यस्तो भन्दैन। टेलियासोनेराले आर्थिक र कानुनी कुराहरुलाई लुकाएर कम्पनी वास्तवमा कसको स्वामित्वमा छ भन्ने कुरा बताएको छैन।त्यसो भए टेलियासोनेराले के बताउँछ त ?

टेलियासोनेराले कजाखस्तानको लगानी कम्पनी भिसोर ग्रुपबाट टेलियासोनेरा एसिया होल्डिङ्ग बीभीमार्फत् ५१ प्रतिशत सेयर किन्दैछ। यसका लागि ३.२ बिलियन खर्च गरिनेछ। कारोबार होल्डिङ स्ट्रक्चरमा गरिनेछ जसमा नेदरल्यान्डसको टेलियासोनेरा एसिया होल्डिङ बिभी, नर्वेको टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ एएस हुनेछ। नर्वेली होल्डिङ कम्पनीले रेनोल्डस होल्डिङ लिमिटेड, जुन वेस्ट इन्डिजको सेन्ट किट्समा छ, को सत प्रतिशत स्वामित्व लिनेछ। रेनोल्डस कम्पनीले स्पाइस नेपालको ८० प्रतिशत सेयर लिएको छ। बाँकी २० प्रतिशत स्थानीय व्यापारीहरुको सेयर छ। कति जटिल छ है लेआउट, अनि कति विचार गर्नुपर्ने!

किन लुकायो टेलियासोनेराले कुरा ? राजबहादुर सिंहले टेलियासोनेरालाई कम्पनी बेचेको कुरा लुकाएर उसले भिसोर ग्रुपको नाम लिएको छ। यो डिलको बारेमा कम्पनीले सार्वजनिक जानकारी दिँदा स्पाइस नेपाल भिसोर ग्रुपको मात्र रहेको बताइएको थियो। अनि यो कम्पनी वास्तवमा उनीहरुले कहिले किनेका थिए भन्ने पनि जानकारी दिइएन। साइप्रसमा दर्ता गरिएको दाल्टोट्रेड कम्पनी पनि राजबहादुर सिंह र उनको परिवार कै भएको विश्वास गर्न सकिन्छ। पछि त्यो कम्पनीले आफ्नो सेयर भिसोर ग्रुपलाई बेचेको थियो। अर्को शब्दमा, टेलियासोनेराले विभिन्न कम्पनीहरुलाई संलग्न गराएर भारतीय-नेपाली स्वामित्वको ग्रुपलाई हाइज्याक गरी राजबहादुर सिंहले खरिद गरेको कम्पनी किन्न प्रयोग गर्‍यो। स्पाइस नेपालको ५१ प्रतिशत सेयरका लागि टेलियासोनेराले सन् २००८ मा ३.२ बिलियन भुक्तान गर्‍यो। सन् २०१० मा टेलियासोनेराले आफ्नो सेयर स्पाइस नेपालमा बढाउने बतायो र थप १.१ बिलियन खर्च गर्‍यो। अहिले एनसेल पूर्ण रुपमा टेलियासोनेराको नियन्त्रणमा छ। २० प्रतिशत सेयरका साथ स्थानीय साझेदारको रुपमा निरजगोविन्द् श्रेष्ठ छन् जसको सम्बन्ध सिनर्जी नेपालसित छ।स्पाइस नेपालको नियन्त्रण आफ्नो हातमा आएपछि सन् २०१० मा मेरो मोबाइल ब्रान्डलाई परिवर्तन गरी एनसेल बनाइयो। यति विधि जञ्जाल! पख्नुस् तपाईँले नेपालको अर्थ मन्त्रालय र कर अनुसन्धानकर्तालाई बिर्सन भएन। ३० मिनेटको ट्याक्सी यात्रापछि म राजस्व विभागको कार्यालयमा पुगेँ। विभागमा उपनिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले विभागले हालै एनसेलका पसलहरुमा कर अनुसन्धान गरेको जानकारी दिए।“यसमा दुई, तीन, चार कम्पनीहरु संलग्न छन्, म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। तर यो कुरा साँचो हो कि एउटा कम्पनी राज ग्रुप पनि हो”, उनले भने। उनले अनुसन्धान कयौँ कम्पनीहरुमा फैलिएको संकेत गरे। यसको अर्थ राजबहादुर सिंह स्पाइस नेपाल/एनसेलको बिक्रीपछि कर नतिरेको शंकामा छानबिन भइरहेको छ। “हामी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छौँ, हामी कसैको व्यापारलाई डिस्टर्ब गर्दैनौँ। एनसेलले राम्रो काम गरिरहेको छ। तर हामी भेदभाव पनि गर्दैनौँ, कसैले कम कर तिर्ने यो न्यायसंगत हुँदैन’, उनी भन्छन्। केही किलोमिटर पर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। आयोग स्वतन्त्र निकाय हो र यसका गतिविधिहरु संविधानद्वारा निर्देशित हुन्छन्। यसमा ३ सय कर्मचारी छन् जसमध्ये ६० प्रहरी हुन्। आवश्यक परे प्रहरी मगाउन पनि सकिन्छ। आयोगको मुख्य काम सरकारी कर्मचारी, एजेन्सीको शक्तिको दुरुपयोग बारे अनुसन्धान गर्नु हो। अख्तियारका ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले एनसेलको बारेमा यहाँ पनि छानबिन भइरहेको बताए।

“एनसेलको बारेमा छानबिन भइरहेको म पुष्टि गर्न सक्छु, तर म बढी जानकारी दिन सक्दिनँ। अनुसन्धान जारी कुरामा बढी जानकारी दिनु कानुनविपरीत हुन्छ। के राजबहादुर सिंहलाई छानबिन बारे जानकारी दिइएको छ ? म एनसेलको बारेमा छानबिन भइरहेको छ भन्ने बाहेक बढी भन्न सक्दिनँ, उनले भने। नेपालका पत्रकारहरुले गर्न नसकेको खोजमूलक अनुसन्धान गर्ने नेपालसम्म आएर गर्ने Veckans Affärer का पत्रकार Emanuel Sidea हुन्। उनलाई emanuel.sidea @ va.se मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। यो समाचारको मूल स्वरुप हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् स्विडेनको पत्रिकाले थाहा नपाएको कुरा स्विडेनको पत्रिकाले एनसेलमा सुरुदेखि नै उपेन्द्र महतोको पनि लगानी छ भन्ने कुरा भने थाहा पाउन सकेको छैन। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण त जसरी राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा राजाका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहलाई प्रयोग गरी स्पाइस नेपाललाई टेलियासोनेराले आफ्नो हातमा लिएको थियो, ठीक त्यसैगरी माओवादी शासनकालमा अजय सुमार्गीलाई प्रयोग गरेर हेलो नेपाललाई आफ्नो हातमा लिएको छ भन्ने यसले पत्तै पाएको छैन।

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि राजा फ्यालियो, संविधान सभाको निर्वाचनले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनायो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। त्यसै बेला कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री थिए। उनकै कार्यकालमा प्रचण्ड निकट व्यापारी अजय सुमार्गीलाई निकै सस्तोमा नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीको नाममा मोबाइल सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिइएको थियो। यसले हेलो नेपाल नाममा मोबाइल सञ्चालन गर्दै आएको छ। सस्तोमा मात्र नभई यो कम्पनीलाई आवश्यकताभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी पनि दिइएको छ। फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्नका लागि पनि यसलाई यति धेरै फ्रिक्वेन्सीको अनुमति दिइएको थियो। जसरी एनसेलले लाइसेन्स पाएपछि यसका वास्तविक मालिकहरुको अनुहार पर्दापछाडिबाट खुल्दै गयो, हेलो नेपालको पनि त्यस्तै भएको छ। सुमार्गीलाई हेलो नेपाल खोल्न लगानी भने उपेन्द्र महतोले गरेका थिए। गत अप्रिलमा टेलियासोनेराले हेलो नेपालको ७५ प्रतिशत सेयर किनेर आफ्नो बनाइसकेको छ। टेलियासोनेरा आफैले विज्ञप्ति जारी गरी यसको पुष्टि गरेको हो। हेलो नेपालको २५ प्रतिशत सेयर भने अझै सुमार्गी कै नाममा छ। तर यो सेयर खरिदबिक्रीको मुद्दा भने एनसेलको जस्तो मात्र भएको छैन। दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्तै नदिई कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको, हेलो नेपाललाई लाइसेन्स दिँदा अरुलाई जस्तो शुल्क नलिई सस्तोमा दिएको जस्ता विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्न थालेको छ। त्यसैगरी राजस्व विभागले पनि यसमा छानबिन थालेको छ। एउटै बजारमा एउटै प्रविधिका दुई कम्पनी चलायो भने क्रस होल्डिङ हुन्छ। यो प्रतिस्पर्धा ऐनको विपरीत हो। ऐन अनुसार एउटै कम्पनीको ४० प्रतिशत भन्दा बढी बजार हिस्सा हुने गरि कुनै मर्जर र किनबेच गर्न हुँदैन। टेलियासोनेराले यही गरिरहेको छ। यस विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले छानबिन अघि बढाइरहेको छ। प्राधिकरणका कागजातमा भने नेपाल स्याटेलाइटको स्वामित्वको स‌ंरचना अझै यस्तो मात्रै छ- एअरबेल सर्भिस प्रालि, साइप्रस ५० प्रतिशत, मुक्ति श्री टेलिकम ४० प्रतिशत, सम्झना अर्याल (सुमार्गी) ५ प्रतिशत, पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेसन ३ प्रतिशत र सेवा टेलिकम, बंगलादेश २ प्रतिशत। तर २६ अप्रिल २०१२ मा टेलियासोनेराले एअरवेलको सेयर किन्नका लागि महतोलाई १८ करोड स्वीडिश क्रोनर अर्थात तीन अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।