टेलिकमको वाइम्याक्स सुरु, निजी कम्पनीलाई दिने योजनै अलपत्र

काठमाडौं, कात्तिक २८ (नागरिक) - सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले सोमबारदेखि उच्चगतिको बेतारे इन्टरनेट सेवा वाइम्याक्स सुरु गरिसक्दा निजी क्षेत्रका दुई कम्पनीलाई यस्तो सेवा चलाउन दिने योजना अलपत्र परेको छ।  सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत टेलिकमले वाइम्याक्स इन्टरनेट 'कर्पोरेट हाउस' लाई मात्र दिने भएको छ। निजी क्षेत्रलाई वाइम्याक्स इन्टरनेट सेवा सुरु गर्ने आधार सरकारले डेढ वर्षसम्म नबनाएकाले प्रविधिप्रति चासो राख्ने युवा पुस्ता र इन्टरनेटको विकल्प खोजीमा रहेकाहरुले यसलाई प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था आएको छ। राजधानीका व्यापारिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, शैक्षिक तथा वित्तीय संस्था, कूटनीतिक नियोग, सरकारी एवं गैरसरकारी निकायलाई मात्र वाइम्याक्स सोमबारदेखि टेलिकमले वितरण सुरु गरेको छ। २०६८ जेठमा भएको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठकले टेलिकमलाई ३० मेगाहर्ज वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको थियो। त्यतिखेरै प्रतिस्पर्धा गराएर निजी क्षेत्रका टेलिफोन कम्पनीमध्येबाट एउटा र इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्येबाट एउटालाई वाइम्याक्स चलाउन दिने निर्णय भएको थियो। 

निजी क्षेत्रलाई वाइम्याक्स चलाउन दिन ३०/३० मेगाहर्जका दुई स्लट छुट्याए पनि सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले डेढ वर्षसम्म प्रक्रियासम्म नथाल्दा अहिले सर्वसाधारणले यो सेवा प्रयोग गर्न तत्काल नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। 'टेन्डरमार्फत फ्रिक्वेन्सी शुल्क बढाबढ गरेर यो सेवा सुरु गर्न दिने निर्णय भएको हो, तर डेढ वर्षसम्म मन्त्रालय र प्राधिकरणले अघि बढाउन नसक्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगै ग्राहकहरुसमेत मर्कामा परेका हुन्,' प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले भने। टेलिकमले सर्वसाधारणले इन्टरनेट चलाउन प्रयोग गर्ने डोङ्गल पर्याप्त नल्याएको हुँदा अहिले सेवानै नदिने नीति लिएको छ। कोही कसैले संस्थागत ग्राहक बनेर वाइम्याक्स चलायो भने छुट्टै, व्यक्तिगत रुपमा टेलिकमले तत्काललाई यो सेवा नदिने भएको छ। 'काठमाडौंमा इन्टरनेटका धेरै विकल्पहरु छन्, त्यसो हुँदा अहिलेलाई कर्पोरेट ग्राहकलाई मात्र वितरण गर्न थालिएको हो,' टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले भनिन्। टेलिकम भने सरकारी कम्पनी भएको हुँदा वाइम्याक्सको फ्रिक्वेन्सी विना प्रतिस्पर्धा प्रयोग गर्न पाएको छ। तर पछि टेन्डर बढाबढको माध्यमबाट छनोट हुने टेलिफोन कम्पनीले वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सीलाई तिरे सरह शुल्क टेलिकमले पनि तिर्नुपर्छ। 'हामीले वाइम्याक्सको फ्रिक्वेन्सी पाएको भए कर्पोरेटदेखि सर्वसाधारणलाई समेत एकैपटक सेवा सुरु गर्ने थियौं,' इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान) का अध्यक्ष विनय बोहोराले भने। आइस्पानले समयमै वाइम्याक्सको फ्रिक्वेन्सीका लागि टेन्डर गर्न सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई धेरैपटक आग्रह गरिसकेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका लागि वाइम्याक्स सबैभन्दा राम्रो इन्टरनेट सेवा हो। यसले टावरबाट १५ किलोमिटर टाढासम्म कम्तीमा २५६ किलोबिट प्रतिसेकेन्ड स्पिडमा इन्टरनेट चलाउन मिल्छ। अहिले टेलिकमले वाइम्याक्स सेवा काठमाडौंमा मात्र सुरु गरेको छ।
केही महिनाभित्रै देशका सबै गाउँ विकास समितिका कार्यालयहरुमा उपलब्ध गराउने योजनामा टेलिकम छ। वाइम्याक्स चौथो पुस्ताको इन्टरनेट हो। यसलाई तीन प्रकारले कम्प्युटरमा चलाउन सकिन्छ। युएसबी मोडेमको प्रयोगबाट एकजनाले डेक्सटप र ल्यापटप दुवैमा चलाउन सकिन्छ भने 'इनडोर' र 'आउटडोर' सिपिईको प्रयोगबाट एकैपटकमा धेरैजनाले चलाउन मिल्छ। 'आउटडोर सिपिईलाई १६ हजार र इनडोर सिपिईलाई १२ हजार रुपैयाँमा बेच्ने तयारी गरेका छौं,' प्रवक्ता प्रधानले भनिन्। यी दुवै प्रकारका सिपिई अहिले बजारमा सहज रुपमा उपभोक्ताले किन्न पाउँदैनन्। आउटडोर सिपिईले १५ किलोमिटर र इनडोर सिपिईले पाँच किलोमिटरसम्मको दुरीको टावरको सिग्नललाई समातेर इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। टेलिकमले वाइम्याक्स सेवा सुरु गर्न गत फागुनमा अमेरिकी कम्पनी एअरस्पानसँग सम्झौता गरेको थियो। एक करोड ६ लाख डलरमा गरिएको उक्त सम्झौतामा आउँदो माघभित्र देशका सबै गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा सेवा पुर्‍याइसक्ने उल्लेख छ। टेलिकमले उपभोक्ताहरुको बढी भिड हुने विश्वविद्यालय, अस्पताल, रेस्टुरेन्ट, एयरपोर्ट, पार्क, सपिङ मल, बसपार्क, तथा पर्यटकहरुको आवतजावत बढी हुने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी करिब एक हजार पाँच सय ठाउँमा वाइफाई हटस्पट बनाउने भएको छ। वाइफाई हटस्पटबाट उपभोक्ताले जहाँ हुँदा पनि ताररहित इन्टरनेट चलाउन सक्छन्