५२ लाख मोबाइलमा हुवावेको सम्भावना

सरस्वती ढकाल/दुर्गा दुलाल काठमाडौं, ८ असोज - चीनको हुवावे टेक्नोलोजिजले नेपाल टेलिकमको ५२ लाख मोबाइल वितरणको समूह ‘ए’ का लागि पनि ठेक्का पाउने सम्भावना बढेको छ । सर्वाेच्च अदालतले मंगलबारसम्म प्रतिस्पर्धी स्विडिस कम्पनी इरिक्सन सम्झौतामा नआए हुवावेले नै काम गर्नसक्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ । हुवावेले हाल समूह ‘बी’ अन्तर्गतको काम गरिरहेको छ । टेलिकम उच्च अधिकारीका अनुसार सोमबारसम्म इरिक्सनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएकोले हुवावेले टेन्डर पाउने निश्चितप्रायः भएको छ । दुवै टेन्डर पाएपछि १ करोड लाइनको महत्वाकांक्षी परियोजनामा हुवावेको एकाधिकार हुनेछ । झन्डै एक वर्षअघि टेलिकमले १ करोड मोबाइल विस्तार गर्न दुई समूहमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । समूह ‘ए’ मा ५२ लाख र ‘बी’ मा ४८ लाख लाइन विस्तारको लक्ष्य छ । समूह ‘बी’मा कम दर प्रस्ताव गरेको हुवावेले काम सुरु गरिसकेको छ । न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजालासले प्रतिस्पर्धी कम्पनी (इरिक्सन) सम्झौतामा नआए हुवावेको बिड सेक्युरिटी फिर्ता नगरी उसैले ठेक्का पाउने फैसला गरेको हो । हुवावेले समूह ‘ए’को पनि टेन्डर पाउने भएपछि सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिने भएको छ । हुवावेले आफूले नपाउने टेन्डरमा रहेको ठेक्काका लागि राख्नुपर्ने अनिवार्य धरौटी (बिड सेक्युरिटी) रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै भदौ १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

हुवावे टेन्डरमा सहभागी नभए उसले टेन्डर दाखिला गर्दा राखेको सेक्युरिटी डिपोजिटबापतको ४६ लाख अमेरिकी डलर जफत गर्ने अधिकार टेलिकमलाई छ । यसअघि नै टेलिकमले सोही टेन्डरमा सहभागी भएको चीनकै जेडटीई कर्पाेरेसनको ४६ लाख डलर जफत गरिसकेको छ । गत जेठको दोस्रो साता टेलिकम र हुवावेबीच ४८ लाख लाइन मोबाइल विस्तार गर्ने सम्झौता भई काम अगाडि बढिसकेको छ । मर्मत सम्भारसहित करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने यो आयोजना सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त छ । टेलिकमले आह्वान गरेको टेन्डरबमोजिम ४८ लाख लाइन मोबाइल विस्तारलाई कम्पनीले समूह ‘बी’ मा राखेको थियो । यो समूहमा मध्य र पश्चिामाञ्चल विकासक्षेत्र छन् । टेलिकमले गत वर्ष आह्वान गरेको प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको जेडटीई कर्पाेरेसन, त्यहीँकै हुवावई र स्विडेनको इरिक्सन सहभागी भएका थिए । टेन्डरमा दोस्रो र तेस्रो कम्पनीले सम्झौता नगरे मात्र पहिलो स्थानको कम्पनीले ठेक्का पाउने सर्त छ । यही सर्तअनुसार जेडटीईको रकम जफत भइसकेको छ । मंगलबारसम्म नआए इरिक्सनको पनि जफत हुने टेलिकमले जनाएको छ ।