टेलिकमको गुणस्तर र मुख्यसचिवको हप्की

मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल टेलिकमको सेवा र गुणस्तर अरु कम्पनीको दाँजोमा स्तरीय हुनुपर्छ भन्दै आएका प्रशासक हुन्। गत साता टेलिकमको गुणस्तर बढाउन प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) लाई बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलको सीमकार्ड दिनुपर्ने उनको धारणा बाहिर आयो। भनाईको आशय थियो- एनसेलको सेवा लिएपछि त्यसैको हाराहारीमा गुणस्तर राख्न टेलिकमलाई दबाब पर्नेछ। सर्वसाधारणले सोच्दा यो पाइला ठीकै हो कि भन्ने लाग्न सक्छ। तर मुख्यसचिव जस्तो उच्च पदमा आसिन व्यक्तिले सञ्चार मन्त्रालय, विभाग र त्यस मातहतका निकायका अधिकारीका अघिल्तिर जुन तरिकाले हुर्मत लिए, त्यसलाई असहज मान्ने पनि थुप्रै छन्। सबैले अनुभव गरेकै तथ्य हो टेलिकमको मोबाइल जति गर्दा पनि गुणस्तरीय छैन। अर्कातिर केलाई भन्ने गुणस्तरीय भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविकरुपमा उठ्छ। कल गर्दा सजिलै लाग्ने र कुराकानी स्पष्ट सुनियो, बीचैमा काटिएन भने त्यो नै नेपालीका लागि गुणस्तरीय हो भने फोन गर्दा लागेन या काटियो भने झुर। यति पनि नभएपछि सेवा लिएका साराले कराउने नै भए। मुख्यसचिव पनि टेलिकमका एक उपभोक्ता हुन्। निजामती कर्मचारीका सबैभन्दा माथिल्लो तहमा भएकाले स्वाभाविकरुपमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सचिवहरुसँग सम्पर्कको सहज माध्यम मोबाइल नै हो। त्यही मोबाइलमा कुराकानी गर्दा आवाज स्पष्ट नआउने, काटिने, एउटा कुराकानी पूरा गर्न तीन पटकसम्म कल गर्नुपर्ने भएपछि उहाँले आफ्नो पीडा पनि त्यस दिन मज्जैले पोखे।  मोबाइल गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने नाममा जसरी मुख्यसचिवले एमडीलाई त्यस दिन हकारे, त्यो नसुहाउनेखालको थियो भन्नेहरु छन्। मन्त्रालयकै अधिकांश अधिकारीहरु मुख्यसचिव जस्तो पदमा आसिन व्यक्ति निजी कम्पनीको मोडल बन्नु हुँदैनथ्यो भन्दैछन्। शायद मुख्यसचिव एनसेलको उपभोक्ता पनि होइनन्। आफूले सेवा प्रयोग नै नगरेको कम्पनी, जसको वास्तविक गुणस्तर के/कसो छ भन्ने जानकारी नै नलिई त्यसैलाई 'रोलमोडल' बनाउनु पक्कै उचित होइन। केही महिनायता एनसेलको सेवा लिएर पीडित बनेका उपभोक्ता पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। टेलिकमको भन्दा अनुभव, लगानी, व्यवस्थापन र प्रकृयाका हिसाबले एनसेल चुस्त छ। यति हुँदैमा एनसेलको सेवा विश्वमै उत्कृष्ठ भने कदापि होइन र हुँदैन पनि। 

संसारमै मोबाइल टेलिफोन सञ्चालन गर्ने दोस्रो देश फिनल्याण्डको लगानी हुनुका साथै हामीभन्दा १९ वर्षपहिले प्रयोग गरेको अनुभव एनसेलको पितृसंस्थासँग छ। यति हुँदाहुँदै पनि एनसेलले पछिल्ला समयमा गुणस्तर कायम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आएको छ। माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी नपाएको, भन्सारमा उपकरणहरु रोकिएकाले उसको सेवासमेत गुणस्तरीय छैन। रोयल्टी विवादलाई बिर्सिदिने हो भने बरु तुलनात्मकरुपमा युटिएलको सेवा प्रभावकारी छ। किनकि यसका ग्राहक कम छन्। नेटवर्कमा चाप कम भएपछि स्वाभाविकरुपमा मोबाइल टेलिफोन गुणस्तरीय हुन्छ नै। टेलिकमलाई गालीमात्र गरिरहने तर सुधार्न सरकारदेखि त्यहाँ कार्यरत् व्यवस्थापनको ध्यान पटक्कै गएको छैन। प्रविधिमैत्री भएर पनि सर्वसाधारण टेलिफोन एवं इन्टरनेटका उपभोक्ताको अपेक्षा यसले किन पूरा गर्न सकेको छैन भन्नेबारे शायद प्रधानमन्त्रीले एक मिनेट पनि ध्यान दिएका छैनन्। मोबाइल फोन लागेन भनेर गाली गर्नेले सुधार्नमा अवरोधक के हुन् भनेर निर्क्यौल गर्न आवश्यक छ। अहिलेको जल्दोबल्दो ५२ लाख मोबाइल खरिद प्रकृयालाई अध्ययन गरेमात्र पनि कारक तत्वमा पुग्न सकिन्छ। जुन प्रकरणमा अहिले टेलिकम नमज्जासँग फसिरहेको छ। टेण्डर खोलेको ११ महिनापछि आएर चीनको जेडटिई कम्पनीले उपकरण दिन नसक्ने जनायो। ५२ लाख मोबाइल उपकरणका लागि १२ करोड २० लाख डलरमा दिन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको कम्पनी पछि हटेपछि युरोपियन कम्पनी एरिक्सनलाई टेलिकमले पत्र पठायो। एरिक्सन सुरुमा उपकरण बेच्न तयार भए पनि त्यो मूल्यमा दिन नसकिने भन्दै पन्छिएको छ। सबैभन्दा सस्तोमा दिन्छु भनेर प्रस्ताव गर्ने हुवावेसमेत ११ महिनासम्म निर्णय गर्न नसक्ने टेलिकम व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्ट भएर पछि हटेको छ। टेलिकमको बाध्यता छ- टेण्डर गरेरमात्र सामान किन्नुपर्छ। अनि जसले सस्तो दिन प्रस्ताव गर्छ, गुणस्तरहीन भए पनि त्यसैको लिनुपर्छ। गाउँघरतिर भनाई नै छ- 'सस्तो बेसाहा, पेट लगाएर मर।' ठीक यस्तै छ टेलिकमको हालत। सस्तो खोज्नेले कदापि टिकाउ र गुणस्तरीय माल पाउन सक्दैन। बजारमा दुई वटा विकल्पमात्र हुन्छन- महँगो र गुणस्तरीय। अर्को सस्तो र कामचलाउ। टेलिकमको कानुनले दोस्रोलाई मात्र छान्नुपर्छ। पहिलो छान्ने अवसर उसलाई हुँदैन। यदि हुँदो हो त युरोपियन एरिक्सनको सामान आँखा चिम्लिएर किन्न पाउनुपर्थ्यो। टेलिकमभन्दा पाँच वर्षपछि आएको कम्पनी एनसेलले ग्राहक संख्यामा उछिनिसकेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिपोर्टलाई आधार मान्दा टेलिकमका मोबाइल ग्राहक ७७ लाख छन् भने एनसेलको ८३ लाख नाघिसक्यो। जबकि ठीक एक वर्षअघि टेलिकमका ग्राहक ६६ लाख थिए भने एनसेलका ५४ लाखमात्र। एक वर्षको अवधिमा एनसेलले २९ लाख ग्राहक थप्यो जबकि टेलिकमले ११ लाखमात्र। 

अरु निजी कम्पनी नेपाल सेटेलाइट, स्मार्ट टेलिकम पनि आक्रामक हुँदै आएका छन्। नेपाल सेटेलाइटलाई टेलियासोनेराले किनेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिकमका लागि अर्को चुनौती थपिएको छ। एकीकृत दूरसञ्चार लाइसेन्स नीतिले देशमा सञ्चालनमा रहेका ६ वटै कम्पनीले चाहे भने मोबाइल चलाउन खुल्ला गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा टेलिकम भने हात बाँधिएको अवस्थामा छ। टेलिफोन बाँडेर, त्यसबाट आउने आम्दानीले चल्ने संस्थासँग टेलिफोन नै भएन भने के हुन्छ? नेपाल टेलिकम भोलिका दिनमा टेलिफोन बाँड्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछ। निजी कम्पनी एनसेलले बिहान खोलेको टेण्डर बेलुकी स्वीकृत गरेका धेरै उदाहरण छन्। कतिपय अवस्थामा त एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटा चिया बैठकको अवधिमै करोडौं डलरको उपकरण किन्ने सम्झौता गर्न सक्छन् तर टेलिकमलाई खोई त्यो अधिकार? वर्तमान मुख्यसचिव पौडेल २०६५ कात्तिकदेखि चैतसम्म पूरापुर पाँच महिना सञ्चार सचिव भएर अनुभव लिइसकेका ब्यक्ति हुन्। सञ्चार सचिव हुँदा टेलिकमको पदेन अध्यक्षसमेत भएका हुन् । उनले त्यतिखेर गुणस्तर सुधारका लागि के गरे? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु उपभोक्ताको अधिकार हो। भन्नलाई सजिलो हुन्छ। काम गर्न गाह्रो। उनले चाहने हो भने टेलिकमका एमडीलाई एनसेलको सीमकार्ड दिनै पर्दैन। रणनीतिक साझेदार भित्राउने प्रकृया, टेण्डरका नियम कानुनलाई प्रविधिमैत्री बनाइदिने हो भने अहिलेका आधा समस्या समाधान हुनेछन्। टेलिकमका व्यवस्थापन, सञ्चालक समितिप्रति विश्वास छैन भने उनी आफैंले नेतृत्व गरेर केही समय खरिद प्रकृया वार्ताबाट अघि बढाउन सकिन्छ। एकले अर्कालाई गाली गरेर, हुर्मत लिएर समाधान प्राप्त हुँदैन। सबै मिलेर खोजी भयो भनेमात्र समाधान आउछ । अहिलेसम्म हामी पछि पर्नुमा एकले अर्कालाई चुक्ली लगाउने, हुर्मत लिने कार्यले नै धेरै संस्थान धराशायी भएका हुन्।