काठमाडौं, वैशाख ९ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले मोबाइल सेवाको
नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपरेमा प्राधिकरण विरुद्ध एकजुट भएर
विरोध गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सञ्चार माफियाको इसारामा दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई २० अर्ब तिराउने
दाउ गरेको भन्दै टेलिकमका कर्मचारीहरुले नतिर्न व्यबस्थापनलाई समेत सचेत
गराएका छन्। टेलिकमका कार्यरत माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी
संगठनको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा उनीहरुले २० अर्ब तिराउन
जवरजस्ती गरे प्राधिकरण विरुद्ध जे पनि गर्न सक्ने धम्की दिए।'टेलिकमको
पेन्सन खाएर प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले हाम्रै संस्थालाई धराशायी
बनाउन लागेका छन्,' नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष मनिल ओझाले
भने। सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सञ्चार
मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले मोबाइल टेलिफोनको लाइसेन्स नवीकरण
शुल्क वापत २० अर्ब तिर्न टेलिकमलाई यसै साता पत्र पठाएको छ। २०५६
सालमा मोबाइल टेलिफोन चलाउन टेलिकमले लाइसेन्स लिँदा पछि आउने कम्पनीले
तिर्न कबुल गरे अनुसार शुल्क तिर्ने शर्त स्विकार गरेको थियो। टेलिकमभन्दा
पछि आएको एनसेलले १० वर्षपछि २० अर्ब तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएर लाइसेन्स
पाएको थियो। २०५६ को शर्त अनुसार एनसेलले गरेको कबुल २० अर्ब टेलिकमको हकमा
समेत लागु हुनेभएपछि सुरुदेखिनै विवादित बनेको थियो।कर्मचारीहरुले
प्राधिकरणबाट टेलिकमलाई अप्ठेरो स्थितीमा धकेलेर निजी कम्पनीहरुलाई सहज
वातावरण बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए।
'प्राधिकरणका पदाधिकारीले तीन वर्ष अघि भाङ खाएर निर्णय गरेको भए केही भन्नु छैन, त्यतिखेर एनसेलले तिरेको तीन महिनाभित्र टेलिकमले तिरे हुनेगरि गरिएको निर्णय विपरित किन बारम्बार ताकेता गरिन्छ?' टेलिकम कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सरोजकुमार ढुंगानाले भने।२०६५ सालमा प्राधिकरणले २० अर्बको सट्टा सांकेतिक रुपमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ लिएर मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको थियो। त्यतिखेर एनसेलले २० अर्ब तिरेको तीन महिनाभित्र टेलिकमले तिर्नुपर्ने शर्त थियो। लेखा समितिले गत पुस अन्तिम साता तयार गरेको प्रतिवेदनमा २० अर्ब नतिरि टेलिकमको मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णयलाई गलत ठहर्याउँदै त्यसमा संलग्न पदाधिकारीलाई कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ।टेलिकम कर्मचारीहरुले प्राधिकरणको पत्रलाई 'बेइमानी' भन्दै अध्यक्षलाई पदमा बस्ने अधिकार नभएको बताए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २० अर्ब रुपैयाँ टेलिकमले भन्दा अरु निजी कम्पनीले पहिला तिर्नुपर्ने बताए। यथार्थता बुझ्नै नबुझि दाहालले टेलिकमलाई २० अर्बको विषयमा टेन्सन दिन नहुने भन्दै अरु निजी कम्पनीसँग सुरुमा उठाउनुपर्ने धारणा राखे। 'सरकारी कम्पनी भएको हुँदा राज्यले टेलिकमलाई माया गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको हो भन्ने मैले बुझे,' दाहालले भने। मोबाइल लाइसेन्सको विषयवस्तु, नीति, कानुनलाई बुझ्दै नबुझी उनले टेलिकमभन्दा पहिले प्राइभेट कम्पनीलाई २० अर्ब तिराउन पहल गर्ने बताए। अहिलेको नीति अनुसार टेलिकम सरह २० अर्ब तिर्नुपर्ने कम्पनी एनसेलमात्र हो। एनसेलको लाइसेन्स म्याद २०७१ सालसम्म भएकोले उसले त्यतिखेर मात्र २० अर्ब तिर्नुपर्छ। दाहालले अरु सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरणका नाममा, व्यबस्थापकीय समस्याले धराशायी भएपनि टेलिकम भने सफल भएकोमा प्रशंसा गरेका थिए। टेलिकममा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषयमा उनले पहल गर्ने आश्वासन दिए। कार्यक्रममा टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले दुई क्षेत्रमा टेलिकमको अवस्था सुधार गर्न सकेमा आउँदो पाँच वर्षसम्म डराउनु नपर्ने बताए। 'ग्राहक सेवा केन्द्र र गुणस्तरमा हामीले ध्यान दिने हो भने हामी डराउनुपर्ने अवस्था छैन,' उनले भने। ग्राहकलाई राम्रो व्यबहार गर्न उनले कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे। संस्थानबाट कम्पनीमा परिवर्तन भएको सात वर्षसम्म पनि उपभोक्तादेखि लिएर सर्वसाधारणले परिवर्तनको महसुल गर्न नसकेकोले कम्पनीको विकास अपेक्षित रुपमा नभएको गुनासो समेत उनले गरे। कार्यक्रममा सञ्चालक समितिका सदस्य टंकलाल श्रेष्ठ, नेपाल दूरसञ्चार कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष भोलानाथ घिमिरे, कर्मचारी परिषदका राजाराम शर्मा, संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टोपनाथ धिताल लगायतले टेलिकम व्यबसाय अहिलेको अवस्थामा अघि बढ्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न दक्ष विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। 'सवल सुदृढ टेलिकमका लागि' नारासाथ सुरु भएको तीन दिने सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा युनियनका नेताहरुले दुर्गतीबाट टेलिकमलाई बचाइदिन दाहालसँग आग्रह गरेका थिए। टेलिकम सबैभन्दा ठूलो ग्राहक सहित देशका सबै जिल्लामा टेलिफोन सेवा पुर्याएको एकमात्र कम्पनी हो। सरकारी हस्तक्षेपले गर्दा टेलिकमभन्दा पछि सेवा सुरु गरेका कम्पनी आक्रामक विस्तारमा अघि बढिरहेका छन्।
'प्राधिकरणका पदाधिकारीले तीन वर्ष अघि भाङ खाएर निर्णय गरेको भए केही भन्नु छैन, त्यतिखेर एनसेलले तिरेको तीन महिनाभित्र टेलिकमले तिरे हुनेगरि गरिएको निर्णय विपरित किन बारम्बार ताकेता गरिन्छ?' टेलिकम कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सरोजकुमार ढुंगानाले भने।२०६५ सालमा प्राधिकरणले २० अर्बको सट्टा सांकेतिक रुपमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ लिएर मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको थियो। त्यतिखेर एनसेलले २० अर्ब तिरेको तीन महिनाभित्र टेलिकमले तिर्नुपर्ने शर्त थियो। लेखा समितिले गत पुस अन्तिम साता तयार गरेको प्रतिवेदनमा २० अर्ब नतिरि टेलिकमको मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णयलाई गलत ठहर्याउँदै त्यसमा संलग्न पदाधिकारीलाई कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ।टेलिकम कर्मचारीहरुले प्राधिकरणको पत्रलाई 'बेइमानी' भन्दै अध्यक्षलाई पदमा बस्ने अधिकार नभएको बताए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २० अर्ब रुपैयाँ टेलिकमले भन्दा अरु निजी कम्पनीले पहिला तिर्नुपर्ने बताए। यथार्थता बुझ्नै नबुझि दाहालले टेलिकमलाई २० अर्बको विषयमा टेन्सन दिन नहुने भन्दै अरु निजी कम्पनीसँग सुरुमा उठाउनुपर्ने धारणा राखे। 'सरकारी कम्पनी भएको हुँदा राज्यले टेलिकमलाई माया गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको हो भन्ने मैले बुझे,' दाहालले भने। मोबाइल लाइसेन्सको विषयवस्तु, नीति, कानुनलाई बुझ्दै नबुझी उनले टेलिकमभन्दा पहिले प्राइभेट कम्पनीलाई २० अर्ब तिराउन पहल गर्ने बताए। अहिलेको नीति अनुसार टेलिकम सरह २० अर्ब तिर्नुपर्ने कम्पनी एनसेलमात्र हो। एनसेलको लाइसेन्स म्याद २०७१ सालसम्म भएकोले उसले त्यतिखेर मात्र २० अर्ब तिर्नुपर्छ। दाहालले अरु सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरणका नाममा, व्यबस्थापकीय समस्याले धराशायी भएपनि टेलिकम भने सफल भएकोमा प्रशंसा गरेका थिए। टेलिकममा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषयमा उनले पहल गर्ने आश्वासन दिए। कार्यक्रममा टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले दुई क्षेत्रमा टेलिकमको अवस्था सुधार गर्न सकेमा आउँदो पाँच वर्षसम्म डराउनु नपर्ने बताए। 'ग्राहक सेवा केन्द्र र गुणस्तरमा हामीले ध्यान दिने हो भने हामी डराउनुपर्ने अवस्था छैन,' उनले भने। ग्राहकलाई राम्रो व्यबहार गर्न उनले कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे। संस्थानबाट कम्पनीमा परिवर्तन भएको सात वर्षसम्म पनि उपभोक्तादेखि लिएर सर्वसाधारणले परिवर्तनको महसुल गर्न नसकेकोले कम्पनीको विकास अपेक्षित रुपमा नभएको गुनासो समेत उनले गरे। कार्यक्रममा सञ्चालक समितिका सदस्य टंकलाल श्रेष्ठ, नेपाल दूरसञ्चार कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष भोलानाथ घिमिरे, कर्मचारी परिषदका राजाराम शर्मा, संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टोपनाथ धिताल लगायतले टेलिकम व्यबसाय अहिलेको अवस्थामा अघि बढ्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न दक्ष विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। 'सवल सुदृढ टेलिकमका लागि' नारासाथ सुरु भएको तीन दिने सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा युनियनका नेताहरुले दुर्गतीबाट टेलिकमलाई बचाइदिन दाहालसँग आग्रह गरेका थिए। टेलिकम सबैभन्दा ठूलो ग्राहक सहित देशका सबै जिल्लामा टेलिफोन सेवा पुर्याएको एकमात्र कम्पनी हो। सरकारी हस्तक्षेपले गर्दा टेलिकमभन्दा पछि सेवा सुरु गरेका कम्पनी आक्रामक विस्तारमा अघि बढिरहेका छन्।
No comments:
Post a Comment