दुई वर्ष नभई टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक फेर्न नपाइने

काठमाडौं, चैत २१ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न कम्तिमा दुई वर्ष नपुगि प्रवन्ध निर्देशक हटाउन नपाउने प्रस्ताव साधारण सभामा राख्ने तयारी सेयरधनीले राखेका छन्। बुधबार हुने टेलिकमको चौथो साधारण सभामा तोकिएको म्याद नपुगि प्रवन्ध निर्देशक हटाउन नपाउनेगरि साधारण सभामा प्रस्ताव राख्न लागिएको हो। सेयरधनी समेत रहेका टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरुले लिखित प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। हरेक सरकार पिच्छे प्रवन्ध निर्देशकहरु फेर्ने पद्धतिले टेलिकमभित्र अस्थिरता भएको र कुनै पनि योजना अघि बढ्न नसकेकोले स्थायित्वको लागि यस्तो प्रस्ताव राखिएको कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरुले बताएका छन्। विगत तीन वर्षमा टेलिकममा चार पटक प्रवन्ध निर्देशक फेरिइसकेका छन्। नयाँ मन्त्री आउने वित्तिकै नयाँ प्रवन्ध निर्देशक ल्याउने कार्यले टेलिकमका योजना रोकिएका छन्।  टेलिकमभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन नायब प्रवन्ध निर्देशकबाटै प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने र एक पटक नियुक्त गरेपछि कम्तिमा दुई वर्ष निर्वाध काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने प्रस्ताव सेयरधनीको छ। बुधबार हुन लागेको साधारण सभामा रणनीतिक साझेदार भित्राउने प्रकृया थाल्नुपर्ने, लगानीको विविधीकरण सहित सेवाको स्तरोन्नतीको प्रस्ताव कम्पनीको तर्फबाट राखिएको छ। साधारण सभामा सेयरधनीलाई प्रति सेयर ४५ रुपैयाँका दरले लाभांस दिने प्रस्ताव राखिएको छ। गत आव २०६७/६८ मा टेलिकमले २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। त्यसबाट १२ अर्ब १२ करोड नाफा कमाएको थियो।  साधारण सभाको लागि टेलिकमले सञ्चालकहरुको भत्ता बढाएर प्रति वैठक चारहजार रुपैयाँ बनाउन र रात बिताउने गरि देशभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता बनाउनेगरि विनियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव राखिएको छ। अहिले सञ्चालकहरुले प्रति बैठक दुईहजार पाँचसय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् भने देशभित्रै भ्रमण गर्दा दैनिक एकहजार दुईसय रुपैयाँ पाउने व्यबस्था विनियमावलीले गरेको छ।  सञ्चालकहरुको भत्ता समसामयिक गर्न आवश्यक रहेकोले परिवर्तन गर्नुपरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।