भिओबिएस सेवा नखुल्दै रद्द हुने

योगेश खतिवडा काठमाडौं, चैत्र १९ - समयमा काम हुन नसक्दा भ्वाइस ओभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट (भिओबिएस) सेवा खुला गर्ने प्रक्रिया रद्द हुने भएको छ । सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा खुला गर्न लागेको यो काम तोकिएको समयमा नभ्याउने भएपछि रद्द गर्न लागिएको स्रोतले बतायो । यो सेवा खुला नगर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले समेत दबाब दिएका थिए । मुख्य सचिव माधव घिमिरेको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिको बैठकले यसलाई रद्द गर्न लागेको हो । रद्द भएपछि यसका लागि छुट्याइएको रकम अरू योजनामा लगिने छ । 'हालै बसेको निर्देशक समितिको बैठकले यसलाई रद्द गर्ने निश्चित गरेको छ,' स्रोतले भन्यो । काम समयमा नसक्ने भएकाले रद्द गर्न लागिएको उनले बताए । 'सन् २०१४ सम्ममा यो रकम सक्नुपर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'लामो समय बितिसक्दा केही काम नभएकाले आयोजना रोकिने भएको हो ।' यस आयोजनाका लागि एडिबीले ६० लाख अमेरिकी डलर सहयोग दिएको थियो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकले भिओबिएस सेवा सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । 'त्यसपछि लामो समय केही काम भएन,' स्रोतले भन्यो, 'टेन्डरसमेत नभएको यस काम अब तोकिएको समयमा नसकिने निश्चित भएपछि रद्द गर्न लागिएको हो । अब अर्को कार्यक्रममा यसको बजेट सार्ने योजना बनाइएको छ ।'

सन् २००७ मा पारित भएको यो कार्यक्रम २०१० बाट लागू गर्ने योजना थियो । यसको टेन्डर कागजात समेत दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार गरिसकेको थियो । लामो समय लगाएर प्राधिकरणले उक्त कागजात मन्त्रालयलाई बुझाए पनि त्यसको धेरै समय काम अगाडि बढ्न सकेन । सञ्चार मन्त्रालयले लामो समयसम्म केही काम नगरेकाले ढिला हुँदा काम रोकिने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारीले बताए । भिओबिएस सेवा खुला गर्ने काम अगाडि बढेपछि मुख्य दूरसञ्चार कम्पनीहरूले यसको तीव्र प्रतिवाद गरेका थिए । 'कार्यक्रम रद्द हुनुमा मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका साथै ठूला कम्पनीहरूले यो सेवा भित्र्याउन नचाहनु पनि कारण हो,' उनले भने, 'रोक्न धेरैले चाहेकाले यो अहिले रद्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।' यो सेवा भित्रिए ठूलो लगानीमा सञ्चालन भएका कम्पनीलाई नोक्सान हुने उनीहरूको भनाइ थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ सुरु यस सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स सबैभन्दा कम अनुदानमा काम गर्ने कम्पनीलाई दिने योजना बनाइएको थियो । सञ्चालन अनुमति पाउने कम्पनीले अनुमतिका लागि १९ जिल्लाका १ हजार ५ सय गाविसमा उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याएको हुनुपर्ने सर्त थियो । त्यसले ३८ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उनीहरूले कम्तीमा २ सय ५६ केबिपिएस ब्यान्डविथको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान गरिएको थियो । निर्देशक समितिले यो सहयोग रकम खर्च गर्न सन् २०१४ भित्रै सकिने योजना खोजिरहेको समेत उनले बताए । 'ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट र सस्तो इन्टरनेट फोनको व्यवस्था गर्न यो धेरै सहयोगी हुन्थ्यो,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । हालै टेलिकमले वाइम्याक्स सेवा सञ्चालनका लागि पि|mक्वेन्सी पाएपछि यो सेवा आफैंले पुर्‍याउने भन्दै विरोध गरेको थियो ।