Friday, August 1, 2014

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच असमान व्यवहार

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच असमान व्यवहारकाठमाडौं- शुक्रबार १६ श्रावण, २०७१ प्रकटकुमार शिशिर
सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच असमान व्यवहार गरेको विश्व दूरसञ्चार संगठनको एक अध्ययनले देखाएको छ। संगठनले नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्ययन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनमा सरकारले सेवा प्रदायकसँग विभेदकारी व्यवहार गरेको उल्लेख छ।विश्व दूरसञ्चार संगठन (आइटियू) ले नेपालको दूरसञ्चारको बजार अध्ययन गरेर तयार पारेको 'नेपालमा दूरसञ्चार प्रतिस्पर्धा र नियमन' विषयक प्रतिवेदनमा नियमन वातावरण नहुँदा सम्भावना देखिएको दूरसञ्चार क्षेत्र खुम्चिएको उल्लेख छ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आइटियूका विज्ञ सिमोन मोल्लोयले दूरसञ्चार सेवाको अस्थिर लाइसेन्स वितरण, लाइसेन्स नवीकरण शुल्कमा अस्पष्टता, दूरसञ्चारको विस्तार र पहुँचको रोडम्याप अभाव, पूर्वाधारविहीनता र पूर्वाधारको संयुक्त प्रयोग र अधिक कर यस क्षेत्रको विकासमा बाधक रहेको जनाए।  सरकारले अस्थिर लाइसेन्स प्रणालीमार्फत सेवाप्रदायकसँग असमान व्यवहार गरेको उनले बताए। सरकारले लाइसेन्स नवीकरण शुल्कलाई खासमा 'स्पेक्ट्रम' मूल्य लिइरहेको र यसले दूरसञ्चार क्षेत्र अनिश्चिततातर्फ गएको उनले बताए। सरकारले निश्चित प्रकारका लाइसेन्सका लागि स्थायी नियम बनाउनुपर्ने र लगानीको सुनिश्चिता बढाउनुपर्ने बताए।  मोल्लोयले आर्थिक वृद्धिमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान बढ्दै गए पनि नियमन वातावरण अझै बनिनसकेको बताए। दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नेतृत्व नभएको कारणले तत्काल हुनुपर्ने कतिपय निर्णय हुन सकिरहेको छैन, यसले त यसको विकासमा असर पुर्या उँछ, उनले भने। दूरसञ्चार विकासका लागि सरकार नै बाधकको रुपमा देखिएको छ, प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले बताए। 
नेपालमा विभिन्न उद्योग अनुसार कर र शुल्कको विभेद रहेको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि कर र शुल्कको विभेदकारी नियमले असर गरिरहेको उनले बताए, आम्दानीको ४ प्रतिशत र टेलिकम सेवा शुल्क १० प्रतिशत कर र शुल्कले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको उनले बताए। अझ फि्रक्वेन्सी शुल्कसमेत रहेको छ, कसरी यसको विकास हुन्छ, उनले भने।
मोल्लोयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उपभोक्ताको न्यून आम्दानीले पनि प्रयोग र पहुँच नबढेको उल्लेख छ। विश्वका उत्कृष्ट नियमकारी व्यवस्थालाई नेपालले आत्मसात नगर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रमा पछि परेको प्रतिवेदनमा छ। यसमा प्राधिकरणले आइटियू, जिएसएमसँग सहकार्य गरेर आफ्नो क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ। सरकारले दूरसञ्चारलाई सजिलो आम्दानीको स्रोतमात्र ठानेको तर यसको विकासका लागि नीतिगत योजनामा ध्यान नदिएको रिपोर्टमा छ। सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दूरसञ्चार क्षेत्रले पुर्यााएको योगदानको प्रशंसासमेत नगरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।  ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम प्रयोग र यसको पारदर्शितासमेत नभएको मोल्मोयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। कोषको रकम ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग गरेर दूरसञ्चारको विकास गर्न सकिने भए पनि त्यतातिर पहल नगरिएको उनको भनाइ छ। 
कार्यक्रममा अलायन्स फर एफोर्डेबल इन्टरनेटका एसिया संयोजक बासिरहामद सद्राचले नेपालमा सुलभ मूल्य इन्टरनेटको अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। त्यस्तै जिएसएमएका विज्ञ जो गुनले दूरसञ्चार स्पेक्ट्रमबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। 
कार्यक्रममा सेवा प्रदायकका तर्फबाट बोल्ने अधिकांशले सरकारले दूरसञ्चार विकासका लागि ठोस कदम नचालेको तथा नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र कर बढी लिएको गुनासो गरेका थिए।  प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले शुल्क र करका विषयमा प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै सरकारसँगको छलफलमा निर्णय हुने आश्वासन दिए।  त्यसअघि उद्घाटन सत्रमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले ब्रोडब्यान्ड नीति ल्याउन मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिँदै केही महिनाभित्रै नीति बन्ने बताए।  'अहिले मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ, यसको टुंगो लाउनेबित्तिकै नीति सार्वजनिक हुन्छ,' उनले भने उनले नयाँ प्रविधि भिœयाउन सरकार लागिपरेको र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पहँुच बढाउन योजना बनिरहेको बताए। दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा दिन जरुरी भएको बताए। 'सेवा प्रदायकले यसतर्फ सोच्नुपर्छ,' उनले भने।

No comments:

Post a Comment