घटेन कल बाइपास

काठमाडौं, १२ फागुन - सरस्वती ढकाल विदेशबाट नेपालमा भित्रिने कलको अन्तरआबद्धता शुल्क महँगो भएकाले अवैध कल बाइपास घट्न नसकेको सम्बन्धित क्षेत्रको नियामक र अनुसन्धानरत संस्थाहरूले बताएका छन् । उनीहरूले उच्च अन्तरआबद्धता शुल्ककै कारण कल बाइपास बढिरहेको दाबी गरेका छन् । विदेशी कल नेपाल भित्र्याउँदा प्रतिकल ५ रुपैयाँसम्म कमाउन सकिने भएपछि भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) मा संलग्न गिरोह ठाउँ परिवर्तन गर्दै अवैध काममा संलग्न हुने गरेका हुन् । उच्च अन्तरआबद्धता शुल्ककै कारण कल बाइपास घट्न नसकेको निरन्तर अनुसन्धानमा क्रियाशील नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जनाएको छ । सीआईबीका एसपी ईश्वर कार्कीले छोटो समयमा धेरै आर्थिक लाभ लिन आपराधिक गिरोह कल बाइपासमा सक्रिय भएको बताए । उनले स्थानीयस्तरमा चोरीको काम गर्नेले विदेशमा पनि गैरकानुनी काम गर्ने गिरोहसँग नै मिलेर कारोबार गर्ने गरेको बताए । आधिकारिक कम्पनीले अवैध काम गर्न नमान्ने भएकाले यहाँको आपराधिक समूहले विदेशका अवैध काममा संलग्न व्यक्ति वा संस्थासँगको सहकार्यमा कल बाइपास हुुने गरेको उनको अनुभव छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले अन्तरआबद्धता शुल्कबापत ४ देखि ५ रुपैयाँ ५० पैसासम्म प्रतिमिनेट प्राप्त गर्छन् । नेपालबाट विदेश कल पठाउँदा वा विदेशको कल भित्र्याउँदा पठाउने कम्पनीले भित्र्याउने कम्पनीलाई निश्चत शुल्क बुझाउनुपर्छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ‘गेट वे’को अनुमति (लाइसेन्स) नेपाल टेलिकम, एनसेल, यूटीएल र एसटीएमले पाएका छन् । यीबाहेकका माध्यमबाट भित्रिने कल अवैध मानिन्छन् । 

कल बाइपासका कारण सेवा प्रदायकले आफ्नो नेटवर्कमा आउने रकम पनि गुमाउनुपरेको छ । यसबाट मासिक करोडौं रुपैयाँ सरकारको राजस्वसमेत गुमेको प्रहरीको भनाइ छ । विदेशबाट नेपालमा कल गर्दा एउटा सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा आएको कल अर्को सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा पठाउँदा हाल ४ देखि ५ रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । भीओआईपी बढ्दै गएपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तरआबद्धता शुल्क घटाउन लागिपरेको छ । प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले अन्तरआबद्धता शुल्क घटाउन सेवा प्रदायकहरूसँग छलफल भइरहेको तर निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अन्तरआबद्धता शुल्क क्रमशः घटाई २०१५ सम्म १ रुपैयाँ ५६ पैसामा झार्ने गरी काम भइरहेको छ । तर, त्यस सम्बन्धमा सेवा प्रदायक संस्थाहरू विरोधी रहेकाले ढिलाइ भएको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणको तालिकाअनुसार सन् २०१३ मा ३ रुपैयाँ ५२ पैसा, २०१४ मा २ रुपैयाँ ५४ पैसा र २०१५ मा १ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम हुनेछ । आपराधिक समूहले विदेशका त्यस्तै प्रकृतिका कम्पनीसँग मिलेर नेपालमा कल भित्र्याउने र इन्टरनेटमार्फत साइबर तथा टेलिफोन बुथलाई सेवा उपलब्ध गराउने गर्छन् । आधिकारिक कम्पनी दर्ता नगरी ग्राहकलाई सिधै सेवा उपलब्ध गराउने भएकाले राजस्व नतिरी सबै शुल्क आफैंले लिन्छन् । धेरै मेहनत पनि गर्नु नपर्ने र सानो ठाउँबाट सेवा दिन सकिने भएकाले पूर्ण नियन्त्रण गर्न नसकिएको एसपी कार्कीले बताउँछन् ।