भीओआईपी नियन्त्रणमा नयाँ प्रविधिले चुनौती

सरस्वती ढकाल, Karobar Dailyकाठमाडौं, ६ माघ- भीओआईपी (भ्वाइसओभर इन्टरनेट प्रोटोकल)मार्फत कल बाइपासमा संलग्न गिरोहले नयाँ–नयाँ प्रविधि भिœयाएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा ठूलो चुनौती खेपिरहेको छ । प्रहरी नयाँ प्रविधिमा ‘अपडेट’ नहुँदा गिरोहहरूले कल बाइबासको देशव्यापी सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन् । सेवाप्रदायकले समेत ‘ट्र्याक’ गर्न नसक्ने त्यस्ता प्रविधि प्रहरीको टाउकोदुखाइ भएका छन् । “गिरोहले नयाँ–नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेकै कारण छापा मार्न कठिन भइरहेको छ,” नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रवक्ता पीताम्बर अधिकारी भन्छन्, “हामी प्राविधिक रूपमा कमजोर हुँदा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ ।” दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले नयाँ–नयाँ प्रविधिसहित भीओआईपी नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्ने र सरकारले पनि नीतिगत व्यवस्था गर्दा यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रहरीका अनुसार पहिलोपटक ०६४ देखि बंगलादेशी संगठित गिरोहबाट नेपालमा कल बाइपास सञ्चालन हुँदै आएको हो । बंगलादेशी सरकारले अवैध कल बाइपासमा संलग्न व्यक्तिलाई ठूलै कारबाही गरेपछि उनीहरू नेपालतिर सरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपाल प्रहरीले ०६५ फागुन १५ बाट सीआईबीको ‘अप्रेसन भ्वाइस फक्स’ मार्फत नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान थालेको थियो ।

सीआईबीका अनुसार छापा हानिसकेका स्थान पुनः कल बाइपासमा सक्रिय देखिएका छन् । त्यस्ता गिरोहले उच्चपदस्थ व्यक्ति र राजनीतिक दलबाट सहयोग पाएकाले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने गरेको सीआईबीको गुनासो छ । चिनियाँ दूतावासवरपरको क्षेत्र, डिल्लीबजार, धोबीचौर, सिफल, नक्साललगायतका स्थान सबैभन्दा धेरै कल बाइपास हुने क्षेत्र हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेबाट प्राप्त हुने कलमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत अवैध बाटोबाट आउने गरेकोमा आफ्नो अप्रेसनले करिब ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म वैधानिक गेटवेबाट आउन थालेको सीआईबीको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय कल सेवाप्रदायकका विभिन्न आम्दानीमध्ये एक महत्पपूर्ण क्षेत्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय ‘गेटवे’को लाइसेन्स टेलिकम, एनसेल, यूटीएल र एसटीएम टेलिकमले पाएका छन् । दूरसञ्चार ऐन ०५३ को दफा ४७ (५) अनुसार भीओआईपीमा संलग्न व्यक्तिलाई बिगो दाबीअनुसार जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ ।

नेपाल टेलिकम प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले सीआईबीको सक्रियतापछि अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेबाट प्राप्त हुने आम्दानी बढे पनि अझै धेरै कल अवैध बाटोबाटै आउने गरेको बताइन् । “राजधानीभन्दा अहिले बाहिरका जिल्लामा भीओआईपी बढेको छ, सीआईबीसँग मिलेर अनुसन्धानलाई तीब्रता दिइएको छ,” उनले भनिन् ।

नेपालमा मासिक १८ देखि २० करोड मिनेट कल भित्रिन्छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार पछिल्ला २ सातामा झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको कल अवैध बाटोबाट आएको छ । त्यसमा २ प्रतिस्पर्धी कम्पनी टेलिकम र एनसेलको झन्डै बराबरी छ । भीओआईपी नियन्त्रणमा टेलिकमभन्दा एनसेलले नयाँ–नयाँ प्रविधि अपनाएको प्रहरीले जनाएको छ । “सेवा दिने कम्पनीले सम्भावित समस्यालाई पनि रोक्न सक्ने प्रविधि राख्नुपर्छ,” प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, “नियामक निकायले पनि लाइसेन्स वितरण गर्दा सम्भावित जोखिमलाई दीर्घकालीन अध्ययन गर्नुपर्छ ।” एनसेलका कम्युनिकेसन एक्स्पर्ट मिलनमणि शर्माले भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर जहाँ भए पनि सीआईबीलाई पूर्ण सहयोग रहेको बताए ।

गिरोह उपत्यकाबाहिर केन्द्रित

राजधानीमा सीआईबीले निगरानी बढाएपछि भीओआईपीमा संलग्न गिरोह उपत्यकाबाहिर केन्द्रित भएका छन् । सीआईबी प्रविधिमैत्री भए पनि प्रहरीका अरु संयन्त्रहरू कमजोर भएकाले त्यस्ता गिरोह सीआईबीको पहुँच नहुने उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा विस्तार भइरहेका छन् । गत वर्ष प्रहरीले झापा, सुनसरी, इटहरी, धनुषा, रुपन्देही, कास्की, काभ्रे, महोत्तरीलगायत जिल्लामा दर्जनभन्दा धेरै गिरोह पक्राउ गरेको छ । यी सबैले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेको सीआईबीले जनाएको छ । “केही समयअघि राजधानीमा अत्यधिक हुन्थ्यो, हाम्रो अनुगमन बढेपछि गिरोहहरू बाहिर ट्रान्सफर भएका छन्,” प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, “घरको एउटा कोठामा स–साना उपकरण राखेर कल बाइपास गर्न सकिने हुँदा पत्ता लगाउन केही कठिन भए पनि हामी लागिपरेका छौं ।” सीआईबीका अनुसार अहिलेसम्म अवैध भीओआईपी सञ्चालन गरिएका ५७ स्थानमा छापा मारी ८८ नेपाली र २१ विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरिएको छ । तीमध्ये बंगलादेशीमात्रै १८ जना छन् । स्वदेशी तथा विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीका १८ हजार ३ थान सिमकार्ड बरामद गरिएको छ । अभियुक्तबाट अदालतमा करिब ११ अर्ब २८ करोड ८९ लाख ५८ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना असुल गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको सीआईबीले जनाएको छ ।