सरस्वती ढकाल, Karobar Daily काठमाडौं, १४ पुस- दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले मनपरी पल्स अवधि निर्धारण गर्दा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले ५ सेकेन्डको पल्स बनाउने तयारी गरेको छ । सेवाप्रदायकहरूले आफूखुसी १५ सेकेन्डदेखि १ मिनेटसम्मको अवधिलाई १ पल्स मान्दै बिलिङ गर्ने क्रम नरोकिएपछि प्राधिकरण तातेको हो । पल्स अवधि जति थोरै भयो, उपभोक्तालाई उति बढी फाइदा हुन्छ । ५ सेकेन्डभित्रै कुरा सकिँदा प्रतिमिनेट शुल्कका आधारमा १२ भागले महसुल काटिन्छ । जस्तोः प्रतिमिनट शुल्क ३ रुपैयाँ छ र ५ सेकेन्डभित्रै कुराकानी सकियो भने उपभोक्ताले २५ पैसामात्रै तिर्नुपर्छ । एवंरीतले प्रत्येक पल्समा २५ पैसा थपिँदै जान्छ । अहिले उपभोक्ताले २ सेकेन्डमात्रै कुरा गरेर फोन काट्दा पनि सेवाप्रदायकअनुसार १५ देखि १ सेकेन्डसम्मको महसुल तिरिरहेका छन् । “धेरै सेकेन्डको पल्स रेट हुँदा ग्राहकले अनावश्यक धेरै पैसा तिरिरहेका छन्,” प्राधिकरण प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, “यही मर्कालाई ध्यानमा राखेर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । छिट्टै यसबारे टुंगो लाग्छ ।”
ठूलाभन्दा साना कम्पनीले पल्स अवधि धेरै राखेका छन् । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले पूरै ६० सेकेन्डलाई १ पल्स कायम गरेको छ । यूटीएलबाट गरिने सबै कलमा उपभोक्ताले जतिसुकै थोरै समयमा कुराकानी सिध्याए पनि १ मिनेटबराबरकै शुल्क तिर्नुपर्छ । कम्पनीले १२२० डायलिङ कोडबाट गरिने अन्तर्राष्ट्रिय कलमा समेत ६० सेकेन्डलाई १ पल्स कायम गरेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले ३० सेकेन्डको पल्स राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कलमा मुलुक हेरी १ मिनेट र ६ सेकेन्डको पल्स छ । उसले धेरै कल हुने भारत, हङकङ, अमेरिका, जापानलगायत मुलुकमा १ मिनेट र थोरै कल हुने दक्षिण अमेरिका, पुपुवान्युगिनीलगायत मुलुकमा ६ सेकेन्ड पल्स कायम गरेको छ । कम्पनीका सिनियर म्यानेजर प्रवीण श्रेष्ठले केही समयअघि कार्यालय समय र अफ आवरमा फरक–फरक पल्स रेट भए पनि अहिले भने समान गरिएको बताए । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल कम्पनी एनसेलले अधिकांश सेवामा २० सेकेन्डको पल्स बनाएको छ । कम्पनीले ‘सजिलो’ तथा ‘राम्रो ट्यारिफ’अन्तर्गत एनसेल–एनसेल र अन्य नेटवर्कमा हुने कलमा फरक शुल्क तोके पनि पल्स अवधि भने २० सेकेन्डकै राखेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पनि पोस्टपेड तथा प्रिपेड दुवैमा २० सेकेन्ड पल्स तोकेको छ । उसले पोस्टपेडमा प्रतिमिनेट १ रुपैयाँ र राति १० देखि बिहान ६ बजेसम्म (करबाहेक) ५५ पैसा शुल्क कामय गरेको छ । प्रिपेडमा प्रतिमिनेट १ रुपयाँ ५० पैसा तोकिएको छ । गुणस्तर नियमनसम्बन्धी अध्ययन गर्न र मापदण्ड बनाउन प्राधिकरणले गत वर्ष चयन गरेका परामर्शदाताले अध्ययन मस्यौदा बुझाइसकेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू)को प्रावधिक सहयोगमा गरिएको यो अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि पल्स रेटसँगै अरु विषयमा पनि मापदण्ड बनाउन सहज हुने उनको भनाइ छ । सेवाप्रदायकहरूले आफूखुसी पल्स अवधि निर्धारण गरी बिलिङ गर्नु उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०५४, प्रतिस्पर्धा ऐन ०६३, कालाबजार तथा सामाजिक अपराध ऐन ०३२ एवं अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन ०१४ विपरीत हुने उपभोक्ताकर्मीले बताउँदै आएका छन् । प्रतिमिनेट शुल्क घटाउँदै गुणस्तरीय र सस्तो भनेर विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारण गरी ग्राहक तान्ने तर पल्स अवधि धेरै राखेर उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति रोक्न उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।
No comments:
Post a Comment