किन अवरुद्ध हुन्छ टेलिकमको मोबाइल सेवा ?

Krishna Abiral कृष्ण अविरल, तीन दशकअघिको कुरा । जतिखेर तात्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको स्वामित्वको सूर्य टोबाको कम्पनी, सिमराले उत्पादन सुरु गर्न लागेको थियो । कम्पनीले जनकपुर चुरोट कारखानाका चार-पाँच ट्रक चुरोट किन्यो र चिसो गोदाममा थन्क्यायो । केही महिनापछि ढुसी आएर गुणस्तरहीन बन्यो, त्यसपछि उसले त्यो चुरोटलाई जनकपुर चुरोट कारखानाका वितरणतर्फका कर्मचारीमार्फत् बजारभरी छर्‍यो । ठस्स गन्हाउने अवस्थामा पुगिसकेको त्यो चुरोटका कारण उपभोक्ता रुष्ट भए । विकल्पमा सूर्य टोबाकोका उत्पादन रोज्न थाले । याक, गैंडा, देउराली आदिको लोकपि्रयता सधैंका लागि ध्वस्त भयो । ओरालो लागेको जचुकाली त्यसपछि कहिल्यै माथि उक्लिन सकेन । ०४६ सालपछि हुर्केको राजनीतिक चलखेल र कर्मचारीहरुको कलहले त त्यसलाई टाटपल्टिएर बन्द हुने अवस्थामै पुर्‍यायो । यसका केही कर्मचारी रातारात जुकासरि मोटाए । केही त आकर्षक तलबसहित सूर्य टोबाकोमै स्थानान्तण भए । उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा पनि केही वर्ष यता यही रोग सल्केको छ । गुणस्तरीय मानिने यी उद्योगका उत्पादन बजारमा हातोहात बिक्छन् । उपभोक्ताले यी उद्योगका उत्पादन पाएसम्म अरु उद्योगको उत्पादन किन्न पनि चाहँदैनन्, व्यापारीहरु बेच्न चाहँदैनन् । तर यी उद्योगहरु क्षमता विस्तारको त कुरै छाडौं, क्षमताअनुसारको उत्पादनसमेत गर्न नसकेर थला परिरहेका छन् । बैंकबाट चर्को व्याजमा ऋण लिएर स्थापना गरिएका निजी सिमेन्ट उद्योगहरु रातारात मालामाल भइरहेका बेला उदयपुर र हेटौंडा उद्योगको कर्मचारीतन्त्र भने उद्योगलाई घाटामा चलाउनमा आनन्द मानिरहेको छ । विदेशीले स्थापना गरिदिएका नाफामूलक उद्योग पनि चलाउन नसक्ने निर्लज्ज जातिको रुपमा हामी नेपालीको पहिचान स्थापित गर्नमा लागिपरिरहेको छ ।

यी सिमेन्ट उद्योगहरु घाटामा चलिरहँदा त्यहाँका पदाधिकारी र प्राविधिक फाँटका केही कर्मचारीहरु भने रातारात मालामाल भइरहेका छन् । काठमाडौंमा रातारात महल ठड्याइरहेका छन् । तर तीनका बारेमा न अख्तियारले कहिल्यै आँखा लगाएको छ, न त स्वदेशी उद्योगको संबर्द्धनको नारा दिएर नथाक्ने राजनीतिक दलले नियालेका छन् Û बरु उनीहरु त ती उद्योगका पदाधिकारीलाई आकर्षक चन्दाको स्रोत बनाइरहेछन् । कर्मचारी संघ संगठन मार्फत् निकृष्ट राजनीति गरिरहेका छन् । जसका कारण शतप्रतिशत नाफा कमाउनु पर्ने यी उद्योग माकुरीले माउ खाने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन मौलाइरहेछ । केही वर्षभित्रमा जचुकालीका कर्मचारीलाई सरकारी कोषबाट तलबवापत् अबौर्ं रुपैयाँ बाँडेर कारखाना सधैँका लागि बन्द गरेजस्तै उदयपुर र हेटौंडा उद्योग पनि बन्द भए भने नौलो नमाने हुन्छ । गरुडाको श्रीराम सुगर र हरिवनको इन्दूशंकर जस्ता निजी क्षेत्रका चिनी उद्योगहरु दिन प्रतिदिन उकालो लागिरहँदा विदेशीले सित्तैमा बनाइदिएको वीरगञ्ज चिनी उद्योग खण्डहरमा परिणत हुनुको परिणति पनि माकुराले माउ खाने यस्तै प्रवृत्ति हो । केही वर्षअघिको स्थलगत अध्ययनमा यही देखिएको थियो ।

निजी कम्पनीको चलखेल त देखिएन तर माकुराले माउ खाने नियति नेपाल वायुसेवा नियगमको हकमा पनि लागू भयो । त्यहीँका कर्मचारीले नाफामा जानुपर्ने विशाल सञ्जाल भएको त्यो कम्पनीलाई धरापमा पुर्‍याए । नेपाल वायुसेवा डुब्नमा राजनीतिक नेताहरु जति दोषी छन्, त्यहाँका माकुरे कर्मचारी त्यति नै जिम्मेवार छन् ।

पछिल्ला केही वर्ष यता सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने संस्थानमा कहलिएको नेपाल टेलिकम पनि त्यही नियतिको शिकार भइरहेछ । सेवा बेचेर नाफा कमाइ कर्मचारीलाई आठ-आठ महिनाको बोनस बाँड्ने यो संस्थाको सेवाको गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्किरहेछ । ल्याण्ड लाइनबाट समेत भनेको समयमा फोन नलाग्नु, लागिहाले पनि बोलेको आवाज नसुनिनु, कन्ट्याक्ट भइहाल्यो भने पनि कुरा गर्दागर्दै बीचैमा काटिनु, एक निद्रा पुर्‍याएर ब्युँझँदा पनि नेट नखुल्नु, मोवाइलमा बोल्ने युवतीले “अहिले सम्पर्क हुन सकेन, पुनः प्रयास गर्नुहोला” शब्द दिनभरि भट्याइरहनु टेलिकमका विशेषता बनिसकेका छन् । मानौं, उपभोक्तालाई वाक्कदिक्क नबनाई टेलिकमका कर्मचारीलाई आफूले खाएको आकर्षक तलब र बोनस पचाउनै मुस्किल पर्छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना डुबाउन प्रयोग भएको फर्मूला नवीकरण गर्नेहरुको खाँचो नेपाली बजारमा पटक्कै छैन । प्रविधिको यो युगमा पनि फोन र इन्टरनेट सेवाको लथालिंगे चला हेर्दा लाग्छ, यसबारेमा खोजीनीति गर्ने अर्थात् नियमनको जिम्मेवारी लिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी पनि मस्त निद्रामै छन् ।

गएको असोज १२ गते शनिबार त टेलिकम डुबाउन लागिपरेका माकुराहरुले अति नै गरे । उनीहरुकै हरकतका कारण जिएसएम मोवाइल सेवा बिहान चार घन्टासम्म अवरुद्ध भयो । टेलिकमले सुन्धारा र सिंहदरबारबीचको अप्टिकल फाइबर मुसाले काटेका कारण सेवा अवरुद्ध भएको भनेर आफ्नो लाज जोगाउन खोजिरहेको छ । यद्यपि सञ्चार मन्त्रालयले भने यसखाले निकृष्टताप्रति चासो देखाउँदै टेलिकमकै पूर्वमहाप्रवन्धक सुरेश पुडासैनीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन कमिटी बनाएको छ । त्यो कमिटीले कस्तो एक्सन लिन्छ हेर्न बाँकी नै छ । तर टेलिकमका जानकारहरु भन्छन्, “निजी कम्पनीले छानविन कमिटीकै मान्छेहरुलाई खुशी बनाएर टेलिकमभित्रका आफ्ना भित्रियाहरुलाई जोगायो भने पनि नौलो नमाने हुन्छ ।” आशा गरौं त्यस्तो नहोस् ।

उपभोक्ता त मनमौजी छ । उसलाई टेलिकमकै सेवा लिइरहनु पर्छ भने बाध्यता छैन । टेलिकम डुबाउन निकृष्ट हरकत गर्ने निजी कम्पनीहरुले विकल्पमा टेलिकमकै मोलमा सुलभ सेवा दिए त हुन्थ्यो नि Û उनीहरुलाई त्यसप्रति ध्याउन्नै छैन । उपभोक्ता झुक्याउने नयाँनयाँ स्किम ल्याएर पैसा कुम्ल्याउनमा मदमस्त छन् । भारतको टेलिकम बजारमा प्रतिकल रुपियाँबाट पैसामा झरिसकेको छ । तर, नेपालका निजी कम्पनीहरु रुपियाँबाट सयमा उक्लिने क्रममा छन् । हृर्वारहृवारी पैसा काट्ने एनसेलको इन्टरनेट सेवाले यस्तै हर्कत देखाउँछ । विडम्बना भन्नु पर्छ, समाजसेवाका विभिन्न क्षेत्रमा पैसा बाँडेर आफ्ना करतुतको ढाकछोप गरिरहेको छ । तर, ठूलाखाले सञ्चारमाध्यमहरु उपभोक्तामाथि निर्लज्ज ढंगले लादिएको यसखाले अत्याचारका बारेमा एक शब्द लेख्दैनन् । टिभीहरु बोल्दैनन् । पछिल्ला दिनमा कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंक लिमिटेडको हकमा पनि यही माकुरे प्रवृत्ति लागू भइरहेछ । तर राज्यका नीति निर्माताहरु निद्राबाट अझै ब्युँझेका छैनन् । आशा गरौं चाँडै ब्युँझने छन् ।