७ कात्तिक, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा दूर संचार सेवा प्रदायक कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा
सरकारलाई ४२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् । हाल नेपालमा ६ टेलिकम कम्पनी सञ्चालनमा छन् । कम्पनीहरुले सरकारलाई बुझाएको राजस्वको वृद्धिदर पनि उच्च रहेको नियामक नेपाल दूर संचार प्राधिकरणको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । एनसेलले अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर राजस्व बुझाएको छ भने नेपाल टेलिकमले सामान्य वृद्धि हासिल गरेको छ । अघिल्लो वर्ष दोस्रो नम्बरमा रहेको एनसेल गत वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्ने टेलिकम बनेको छ । आवमा एनसेलले २५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ, जुन सबै दूर संचार कम्पनीले बुझाएको कूल राजस्वमा ६१ प्रतिशत हो । अघिल्लो आवमा एनसेलले ११ अर्ब २३ करोड र नेपाट टेलिकमले १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएका थिए । ९५ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले गत आवमा १५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । त्यस्तै, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड -यूटीएल) ले गत आवमा सरकारालई ५८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । अघिल्लो आवमा उक्त कम्पनीले राजस्व बुझाएको थिएन । स्मार्ट टेलिकमले आव २०६८/०६९ मा १४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएकोमा गत वर्ष दोब्बरभन्दा बढी ३३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । नेपाल सेटलाइट टेलिकमले अघिल्लो आवमा ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो भने गत वर्ष झण्डै तीन गुणा बढाएर १९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । त्यस्तै, एसटिएम टेलिकम सञ्चारले अघिल्लो आवमा ४ करोड र गत आवमा ७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।
टेलिकम क्षेत्रबाट सरकारले पाउने राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुको कारण टेलिकम सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्नु हो । कम्पनीहरुले प्रतिइकाइ सेवाको मूल्य घटाउँदै लगेका छन् तर कूल कारोबार बढेका कारण राजस्व पनि बढेको हो । गत आवको अन्तमा टेलिकम सेवा लिने ग्राहक संख्या २ करोड १३ लाख पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत आवमा कम्पनीहरुले तिरेको कूल करमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भ्याट रहेको छ । कम्पनीहरुले मुनाफाबापत तिर्ने आयकर र उपभोक्ताले तिर्ने सेवा शुल्कको योगदान पनि उल्लेख्य रहेको छ । कम्पनीहरुले आयकर ७ अर्ब ९४ करोड, भ्याट १० अर्ब ४६ करोड, ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष १ अर्ब १५ करोड, भन्सार १ अर्ब ७६ करोड र रोयल्टी १ अर्ब ४८ करोड बुझाएका छन् । त्यस्तै, फि्रक्वेन्सी शुल्क ३ अर्ब ५५ करोड, टीडीएस २ अर्ब ५५ करोड, दूरसञ्चार सेवा शुल्क ४ अर्ब ४७ करोड, स्वामित्व कर ९५ करोड ६९ लाख र सम्पत्ति तथा सवारी साधन कर २ लाख ५८ हजार रुपैयाँ उनीहरुले सरकारलाई बुझाएका छन् । गत आवमा लाइसेन्स नविकरणको लागि एनसेले ५ अर्ब र नेपाल टेलिकिमले २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ तिरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment