नागरिक, रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, असार ५- लाइसेन्स शुल्कवापत् २१ करोड रुपैयाँ तिरेका कम्पनीसरह दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही कम्पनीलाई न्यून शुल्कमात्र लिएर मोबाइल फोन चलाउने अनुमति दिएपछि सरकारले यो क्षेत्रबाट उठ्नुपर्ने करोडौं राजस्व गुमाएको छ। प्राधिकरणले 'लिमिटेड मोबिलिटी' का नाममा नयाँ कम्पनीलाई जिएसएम र सिडिएमए प्रविधिबाट मोबाइल चलाउन स्वीकृति दिँदा राजस्व गुम्नुका साथै टेलिफोन क्षेत्रै अस्तव्यस्त भएको छ। यसले गर्दा कम्पनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी तिरेका छैनन् भने वर्षौदेखि चलिरहेको मुद्दा पनि छिनोफानो भएको छैन।लिमिटेड मोबिलिटी भन्दै सुरुमा युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट र एसटिएम टेलिकमलाई अनुमति दिएपछि यो क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ। सबैलाई खुशी राख्ने योजनामा कानुन र प्रविधिबाहिर गएर सुविधा दिने प्राधिकरणको 'नीति' ले केही सेवा प्रदायकले आवश्यकभन्दा बढी 'मज्जा' लिइरहेका छन्। तर,केहीले न्यूनतम सुविधा पनि पाएका छैनन्। टेलिकम र एनसेलले २१ करोड रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुर र १० वर्षपछि २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने गरी मोबाइल सञ्चालन अनुमति पाएका छन्। युटिएलले १० करोड रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुर तिर्ने गरी फिक्स्ड लाइन चलाउन अनुमति पाएको हो। तर, पछि यसलाई लिमिटेड मोबिलिटी भन्दै जिल्लैपिच्छे फरक दस्तुर लिएर अनुमतिपत्र दिइयो।नेपाल स्याटेलाइटलाई २५ लाख रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुरमात्र लिएर मोबाइल चलाउन अनुमति दिइएको छ। यो कम्पनीलाई लिमिटेड मोबिलिटी भनिए पनि अरूलाई जस्तो जिल्लैपिच्छै छुट्टाछुट्टै लाइसेन्स लिनु नपर्ने सहुलियत प्राधिकरणले दिएको छ। लिमिटेड मोबिलिटी प्रयोग गर्ने अधिकार पाएका यस्तै प्रकारको ग्रामीण टेलिफोन कम्पनी स्मार्ट र एसटिएमले भने जिल्लाअनुसार फरक-फरक रकम बुझाएर लाइसेन्स लिनुपर्छ। नयाँ कम्पनीलाई मोबाइल चलाउन दिन लिमिटेड मोबिलिटी अवधारणा ल्याएर काठमाडौंका लागि ६० लाख, उपमहानगर क्षेत्रमा ३ लाख र बाँकी सबै स्थानमा जिल्लापिच्छे साढे दुई लाख रुपैयाँका दरले अनुमतिपत्र बाँडिएको छ। जिल्लैपिच्छे अनुमति दिँदा यस्ता कम्पनीले देशभरि चलाउन २ करोड ४२ लाख रुपैयाँमात्र तिरे पुग्छ। यो छुट नेपाल स्याटेलाइटले पाएको छ। एउटै प्रकारको सेवा चलाउने कम्पनीले तिर्नुपर्ने लाइसेन्स शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी समेत लिइसकेको आधारमा हुनुपर्ने हो। टेलिकम र एनसेलले तिरेसरह लाइसेन्स दस्तुर बाँकी अरूलाई तिराउने हो भने कम्तिमा ८४ करोड रुपैयाँ उठ्ने अनुमान छ। १० वर्षपछि टेलिकम र एनसेलले तिर्ने कबुल गरेसरह नवीकरण दस्तुर यी कम्पनीलाई पनि तिराउने हो भने ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुनेछ। युटिएललाई सिडिएमएमा रोमिङ मोबाइल चलाउन दिनेक्रममा प्राधिकरणले टेलिकमलाई सिडिएमए मोबाइल चलाउन अनुमति दिएको थियो। त्यस्तै एनसेललाई अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे र एसटिएमलाई पूर्वाञ्चल बाहिर पनि सेवा चलाउन पाउने अधिकार दिएको थियो।
'एउटै प्रविधि र जिएसएम फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने कम्पनीलाई थोरै दस्तुर लिनकै लागि लिमिटेड मोबिलिटी अवधारणा ल्याएर मोबाइल चलाउन दिइएको पाइएको छ,' सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य रविन्द्र अधिकारीले भने। प्राधिकरणले युटिएललाई सिडिएमए ब्यान्ड, नेपाल स्याटेलाइटलाई जिएसएम र सिडिएमए दुवै, स्मार्ट र एसटिएमलाई जिएसएम ब्यान्डमा लिमिटेड मोबिलिटीका नाममा मोबाइल चलाउन फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। तर, मोबाइल चलाउन सुरुमा लिनुपर्ने लाइसेन्स दस्तुर भने कम्पनीपिच्छे फरक छ। दूरसञ्चार विज्ञका अनुसार प्राधिकरणभित्र सक्षम नेतृत्व र प्रविधि बुझेका पदाधिकारीहरू नहुँदा कम्पनीपिच्छे भिन्न नियम छन्। 'दूरसञ्चार क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधि बुझ्ने पदाधिकारी नभएकाले आफ्नो कार्यकालमा जे गर्दा सजिलो हुन्छ, त्यस्तै निर्णय गरेर उम्कने परिपाटी लामो समयदेखि चल्दै आएको छ,' सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। लेखा समितिअन्तर्गत गठित फ्रिक्वेन्सी छानविन उपसमितिले मोबाइल फोनमा विश्वमा आएका नौला प्रविधि र भविष्यको सम्भावना बुझ्न सक्ने पदाधिकारी र कर्मचारी नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। युटिएलले तिर्नुपर्ने ८९ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न आनाकानी गर्नुमा पनि प्राधिकरणका पदाधिकारीले उपयुक्त निर्णय लिन नसक्नु हो। युटिएलले कबुल गरेअनुसार रोयल्टी तिर्न इन्कार गर्नुमा टेलिकमलाई सिडिएमए प्रविधिको मोबाइल चलाउन दिने निर्णय प्राधिकरणले गर्नु प्रमुख कारण हो। युटिएल र टेलिकमबीच यो विषयमा विवाद परेको थियो। यसका कारण एक वर्षसम्म टेलिकमले सिडिएमए प्रविधिबाट टेलिफोन चलाउन पाएन।
'प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबीच परेको विवाद समाधान गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्नेमा हामीले निकै कमजोर महसुस गरेका छौं,' युटिएलका महाप्रबन्धक मदन सिंहले भने। उनले आइएलडी गेटवे राखिसक्दा पनि टेलिकमले दुई वर्षसम्म अन्तरआबद्धता नदिँदा प्राधिकरणले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए। सिडिएमए ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने टेलिकम र युटिएलको लाइसेन्स प्रणाली पनि फरक छ। 'एउटै कम्पनीलाई जिएसएम र सिडिएमए, थ्रीजीलगायत सबै प्रविधि चलाउन स्वीकृति दिँदा समस्या उब्जिएको हो,' मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्। टेलिकमले तीनटै प्रविधि चलाइरहेको छ। एनसेलले जिएसएमको टुजी र थ्रीजी सेवा चलाइरहेको छ। जस्तोसुकै फोन चलाउने कम्पनी भए पनि त्यसलाई मोबाइल सेवा प्रदायकमा परिवर्तन गर्ने र मागेको फ्रिक्वेन्सी दिने पद्दति प्राधिकरणले बसालेपछि यो क्षेत्रमा ठूलो समस्या आएको हो। उता एनसेल पनि प्राधिकरणसँग रुष्ट छ। उसले युटिएलले तिरेसरह चार प्रतिशत रोयल्टी र व्यवहार हुनुपर्ने माग गर्दै चार वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। उसले समयमै प्राधिकरणबाट अन्तर्राष्ट्रिय सेवाको गेटवे नपाएको दाबी गर्दै चार प्रतिशतमात्र रोयल्टी तिर्ने माग गरिरहेको छ। टेलिकम पछिका निजी कम्पनी युटिएल र एनसेलले चार प्रतिशतभन्दा बढी रोयल्टी तिर्ने सर्तमा लाइसेन्स पाएका हुन्। दुवै कम्पनीभन्दा पछि आएका नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्टले पनि चार प्रतिशतमात्र रोयल्टी तिरिरहेका छन्। पछिका कम्पनीलाई टेन्डर डकुमेन्टमै चार प्रतिशतमात्र रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
No comments:
Post a Comment