२० अर्ब बुझाउन टेलिकमलाई ताकेता

कारोबर सम्बाददाता, सरस्वती ढकाल, काठमाडौं, २६ माघ- दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत २० अर्ब रुपैयाँ मंगलबारभित्र बुझाउन नेपाल टेलिकमलाई पत्राचार गरेको छ । ०७१ वैशाख २८ सम्म बहाल रहने लाइसेन्स नवीकरणका लागि मंगलबार अन्तिम दिन हो । समयभित्र शुल्क र आवेदन नबुझाए १५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  सोमबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले टेलिकमलाई पत्र लेखेको हो । नवीकरणको समयावधि सकिन ३ महिनाअघि नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । टेलिकमले ०५६ वैशाखमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिँदा पछि आउने कम्पनीले कबुल गरेबमोजिम नवीकरण शुल्क बुझाउने सर्त मानेको थियो । ०६१ भदौमा निजी क्षेत्रबाट एनसेल (तत्कालीन मेरो मोबाइल)ले २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा लाइसेन्स लिएपछि टेलिकमले पनि त्यहीबराबर तिर्नुपर्ने भएको हो । प्राधिकरण प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले टेलिकमलाई २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न पत्राचार गरिएको बताए । पहिलोपटकको लाइसेन्स नवीकरण सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले ८ किस्तामा २० अर्ब बुझाउन सक्ने निर्णय गरे पनि दोस्रो पटकको हकमा थप व्यवस्था छैन । शुल्कमा विवाद भएपछि ०६८ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले ८ किस्ताको व्यवस्था गरिदिएको थियो । त्यसअनुसार टेलिकमले पहिलो किस्ताबापत साढे २ अर्ब बुझाएको छ भने अझै ७ किस्ता बाँकी छ । ०५६ वैशाख २८ मा टेलिकमले पहिलोपटक जीएसएम मोबाइलको लाइसेन्स लिएको थियो । ०६६ वैशाखमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ राजस्व तिरेर नवीकरण गरेको थियो । दोस्रो कम्पनीले बुझाएको ३ महिनाभित्र बुझाउने सर्तमा टेलिकमले पहिलोपटक नवीकरण शुल्क बुझाएको थियो । मोबाइल लाइसेन्स लिएको समयदेखि पहिलो पटक १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

टेलिकमले दोस्रो नवीकरण शुल्कका सम्बन्धमा पटक–पटक प्राधिकरणसँग जानकारी मागे पनि कुनै जवाफ नआएको दाबी गरेको छ । जवाफ नआएपछि उसले लाइसेन्स लिँदाको शुल्कको ९० प्रतिशतले हुन आउने १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएर गत शुक्रबार आवदेन दिएको छ । यही आवेदनको प्रत्युत्तरस्वरूप प्राधिकरणले सोमबार नवीकरणबापत लाग्ने २० अर्बबारे टेलिकम र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।

टेलिकम प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले प्राधिकरणबाट सोमबार ढिला पत्र प्राप्त भएकाले मंगलबार थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइन् । “अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने आशयको पत्र प्राप्त भएको छ,” उनले भनिन्, “हामीले पटक–पटक यसबारे जानकारी गराउन अनुरोध गर्दा पनि जवाफै आएन, अन्तिममा यति ठूलो रकम बुझाउन पत्र काटिनु न्यायोचित होइन ।”

प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार टेलिकमका ९६ लाख ३५ लाख ग्राहक छन् । मोबाइलका मात्रै ८७ लाखभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता छन् । टेलिकमको मुख्य आम्दानी स्रोत जीएसएम मोबाइल नै हो । जीएसएम मोबाइलका लागि टेलिकम र एनसेलले मात्र सञ्चालन अनुमति लिएका छन् ।