दूरसञ्चार र प्रविधिमा ‘कन्भर्जेन्स’ कानुन,

कारोबार संवाददाता, Tuesday,25th February 2014

काठमाडौं, १२ फागुन - सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा सूचना–प्रविधि, प्रसारण तथा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समेटेर ‘कन्भर्जेन्स’को कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकण र प्रविधिका लागि वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कानुनी काम भइरहेको छ । एउटै सेवाप्रदायकले विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थालाई सहज गर्न एउटै निकायमार्फत नियमन गर्ने अवधारणाअनुसार कन्भर्जेन्स कानुनको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । प्राधिकरण प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रमअन्र्तगत कन्भर्जेन्स प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नीतिगत व्यवस्थाका लागि संस्थागत फ्रेमवर्क तयार गरिने बताए । दोस्रो त्रैमासिकदेखि विज्ञ छनोट गरी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र चौथो त्रैमाससम्ममा प्रतिवेदन प्राप्त गरी नीतिगत व्यवस्थामा जाने उनले जानकारी दिए । सूचना–प्रविधिका क्षेत्रमा विविध खालका ऐननियमलाई एकीकृत गरी एउटै निकायले नियमन गर्दा हालको भन्दा प्रभावकारी सेवा दिन सकिने प्राधिकरणको दाबी छ । अहिले प्रसारणसम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार सेवा, र फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धमा दूरसञ्चार प्राधिरकरण र सूचना–प्रविधिसँग सम्बन्तिध ऐननियम विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । भिन्न सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था पनि एकै प्रकृतिका ऐनअनुरुप चल्ने भएकाले रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलगायत अन्य शुल्क संकलन तथा नियमन गर्न कठिन भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्रविधि कन्भर्जेन्स भइसकेको अवस्थामा ऐनकानुन भिन्न–भिन्न भएकाले समयानुकुल परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको प्राधिकरण प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । “एउटै कामका लागि पनि २÷३ वटा निकायबाट अनुमती लिनुपर्ने अहिलेको व्यवस्था कन्भर्जेन्स व्यवस्थामा गएपछि सजिलो हुन्छ । एउटै निकायबाट सञ्चालन अनुमति र नियमन गर्न सकिन्छ,” उनले भने । दूरसञ्चार क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा पु¥याएको योगदानबारे पनि अध्ययन गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । बर्सेनि दूरसञ्चार क्षेत्रको दायरा फराकिलो बन्दै गए पनि यो क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा कति छ भनेर हालसम्म अध्ययन हुन सकेको छैन । २ ठूला कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेल ठूला करदाताको सूचीमा छन् । सरकारले ठूलो रकम दूरसञ्चार क्षेत्रबाट राजस्वका रूपमा प्राप्त गर्दै आएको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा पछिल्लो १ दशकयता दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तार बढेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ह्यान्डबल टिमलाई टेलिकमको सहयोग

 नेपाल टेलिकमले कतारको दोहामा मंगलबारदेखि हुने अन्तर्राष्ट्रिय महिला ह्यान्डबल प्रतियोगिताका सहभागीलाई खेलकुद सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ । कम्पनीले प्रतियोगितामा सहभागी हुने १६ खेलाडी र ४ जना अफिसियल गरी २० जनाका लागि खेल पोसाक, जर्सी, स्पोर्टस सुज, झोला, पञ्जा, मोजा, रुमाललगायत सामग्री उपलब्ध गराएको हो । सोमबार टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईले नेपाल ह्यान्डबल संघका अध्यक्ष तेज गुरुङलाई ती सामग्री हस्तान्तरण गरे । कम्पनीले खेलकुदको माध्यमबाट मुलुकका युवाको क्षमता र सीप विकास गराउन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत नेपाल संघको अनुरोधमा यो सहयोग उपलब्ध गराएको जनाएको छ । प्रबन्ध निर्देशक भट्टराईले खेलाडीलाई सफलताको शुभकामना दिएका छन् । नेपाल ह्यान्डबल संघका अध्यक्ष गुरुङले टेलिकमजस्तो राष्ट्रिय कम्पनीको सहयोगले नेपालमा ह्यान्डबलको विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । गत फागुन १ देखि ५ गतेसम्म कम्पनीको प्रायोजनमा राजधानीको लगनखेलमा नेपाल टेलिकम कप ह्यान्डबल प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो ।