टेलिकमभित्र असन्तुष्टि

टेलिकमभित्र असन्तुष्टि
रामचन्द्र भट्ट, नागरिक : नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले आफ्नो तलब दोब्बर बनाएपछि संस्थाभित्र भुसको आगो लागेको छ। बाँकी ६ हजार कर्मचारीको सुविधा भने बढाइएको छैन। ५० हजारबाट प्रबन्ध निर्देशकको पारिश्रमिक बढाएर एक लाख बनाएपछि नायव प्रबन्ध निर्देशक, प्रबन्धकलगायत अरु कर्मचारीको असन्तुष्टि बढेको छ। यस गुनासोको सुनुवाइ समयमै गरेर समाधान गरियो भने भुसको आगो निभाउन गाह्रो छैन।
टेलिकमजस्तो वार्षिक १०/११ अर्ब रुपियाँ नाफा कमाउने संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले मासिक एक लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिनु ठूलै नाजायज होइन। प्रबन्ध निर्देशक भनेको उच्च व्यवस्थापक पनि हो जसले कम्पनी सञ्चालन गर्ने जोखिम लिएबापत एक लाख होइन त्यसभन्दा पनि बढी सुविधा लिनु आवश्यक छ। तर, नतिजा पनि त्यहीअनुसार दिनुपर्छ। कम्पनीका ग्राहकदेखि कार्यरत कर्मचारी, सेयरधनीलाई सन्तुष्ट बनाएर पारिश्रमिक पाँच लाख लिने हो भने पनि कसैले आपत्ति जनाउने छैनन्। उदाहरणका लागि नेपालकै बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मासिक १०/१२ लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिइरहेका छन्। यसको नाफा वर्षको ४०/५० करोड पनि छैन। ती बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिएको सुविधा हेर्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ। तर, टेलिकमजस्तो संस्थाको प्रमुख कार्यकारीले एक लाख रुपियाँमात्र लिनु अझै कम हो।

ग्राहकले गुनासो गर्ने ठाउँ नराख्ने गरी स्तरीय सेवा, नयाँनयाँ प्रविधि दिने हो भने टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकले १० लाख पारिश्रमिक लिए पनि कसैले विरोध गर्ने छैनन्। हुन त हाम्रो संस्कारै छ, अरुले धेरै पाए विरोध गर्ने। आफूले पनि बढी पाउनुपर्‍यो भन्दै दाबी गरेर त्यसअनुसार काम नगर्ने र अरुले बढी पाए कटौती गर्नुपर्छ भनेर विरोध गर्ने हाम्रो संस्कारै हो।

नेपालमा ६ वटा टेलिफोन कम्पनी छन्। नेटवर्क, कर्मचारी संख्या र ग्राहकको आधारमा पनि टेलिकम नै ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी हो। तर, टेलिकमभन्दा पछि जन्मेका दूरसञ्चार कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारीको त कुरा छाडौँ, ती कम्पनीका तेस्रो तहका कर्मचारीको तलब पनि अहिले टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकले पाउनेभन्दा बढी छ। एनसेल र युटिएलजस्ता विदेशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको कम्पनीमा तलब सुविधा डलर/भारुमा भुक्तानी हुन्छ। ती कम्पनीलाई छाड्ने हो भने बाँकी रहन्छन् तीन कम्पनी। तिनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाली नै हुन्। एसटिएम सञ्चार, नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्टटेल सबैका प्रमुख कार्यकारी नेपाली छन्। तर, ती कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीमध्ये कसैको पनि मासिक तलब दुई लाखभन्दा थोरै छैन।

तीन वर्षअघि नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक पद छाडेर स्मार्टटेलमा प्रमुख कार्यकारी भएका सुवास बज्राचार्यको तलब सायद गोयलले अहिले बढेर पाउनेभन्दा कम्तीमा तीन गुणा बढी छ। मानिसलाई काममा प्रेरित गर्ने प्रमुख तत्व समयानुकल पारिश्रमिक हो। अनि व्यवस्थापनको जोखिम बहन गरेबापत थप प्रोत्साहन पनि हुन आवश्यक छ। तबमात्र केही गरौँ भन्ने उत्साह जाग्छ। व्यवस्थापनको जोखिम लिएबापत भन्दै प्रमुख कार्यकारीले आफ्नो मात्र सुविधा बढाउन ध्यान केन्द्रित गर्दा संस्थाले प्रगति गरेको उदाहरण विरलै पाइन्छ। नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा विदेशी प्रमुख कार्यकारी ल्याइयो। अत्यन्तै बढी सुविधा दिएर ल्याइएका दुवै संस्थाका प्रमुख कार्यकारीले डलरमै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरी नेपाली व्यवस्थापन टिमसमेत राखे। तर, बढी सुविधा लिएर आएका प्रमुख कार्यकारीले समेत दुवै बैंकलाई समयसीमाभित्र सुधार्न सकेनन्। कारण थियो, माथिल्ला तहकाले सुविधा पाए पनि तल्लो तह अर्थात् फिल्ड लेबलमा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन भएन। उनीहरुलाई समयानुकूल सुविधा वृद्धि गरिएन। यसले के प्रमाणित गर्‍यो भने व्यवस्थापनको एक्लो प्रयासले मात्र संस्था अघि बढ्न सक्दैन। संस्था उँभो लाग्न जति लगनशीलता कार्यकारी प्रमुखको हुन्छ, त्यति नै पीएनको पनि हुनुपर्छ।

टेलिकमबाट प्रकाशित 'न्यूजलेटर' को असार-साउन अंकमा नायव प्रबन्ध निर्देशक सुधिरप्रसाद अर्यालले 'व्यवस्थापकीय शैलीमा परिवर्तनको आवश्यकता' शीर्षक लेख लेखेर असन्तुष्टिको संकेत दिएका छन्। उनले संस्थागत रुपान्तरणका लागि समयानुकूल सबैका लागि पारितोषिकको व्यवस्था हुनुपर्नेमा व्यवस्थापनले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। लडाइँमा सेनापतिले मात्र टन्न अघाउने र सेना भोकै रहने हो भने युद्ध जित्न असम्भव भएजस्तै टेलिकमजस्तो ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाएर व्यापार गर्ने संस्थाले आफ्ना सबै कर्मचारीमध्ये काम गर्नेलाई पुरष्कृत र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने संस्कार बसाल्नैपर्छ। अनि नायव प्रबन्ध निर्देशकदेखि व्यवस्थापकलाई समेत उत्तरदायी बनाउँदै समयअनुकूल सुविधा दिनैपर्छ। हुन त सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको दाँजोमा टेलिकम कर्मचारीले पाउने सुविधा अत्यधिक छ तर टेलिकम कर्मचारीले पनि आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। कर्मचारीले थप सुविधा माग्ने आधार ग्राहकको सन्तुष्टि हुनुपर्छ। तबमात्र त्यो माग जायज ठहर्छ। टेलिकमको सेवा प्रयोग गरिदिएबापत ग्राहकप्रति आभारी हुनुभन्दा आफूलाई मालिक ठान्ने प्रवृत्ति उनीहरुमा छ।

घाटामा गएको आयल निगम र नाफामा गएको दूरसञ्चारका कर्मचारीबीच तुलना हुन सक्दैन। अनि सरकारी संस्था भन्दैमा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक र टेलिकमका कार्यकारी निर्देशकले पाउने सुविधा एउटै हुन पनि हुँदैन। यसबाट काम गर्ने र नगर्ने दुवैलाई एउटै मूल्यांकन गर्ने हो भने कुनै पनि संस्था अघि बढ्न सक्दैन। व्यवस्थापन तहमा बसेकालाई समय र उनीहरुको क्षमताअनुसार सुविधा दिन सकिएन भने पलायनको अवस्था आउनेछ। यो समस्या अहिले विद्युत् प्राधिकरणभित्र चर्को रुपमा देखिएको छ।

संसारमा सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बनेको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले पलायन बढ्दो छ। नेपालमा पनि यो समस्या बढ्दो छ। यसलाई रोक्न पनि टेलिकम सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशकको मात्र नभई उच्च तहका अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनैपर्छ। पारिश्रमिक बढाएर मात्र जिम्मेवार बन्ने भन्ने होइन। तर, प्रबन्ध निर्देशकको मात्र बढ्ने र अरुको नबढ्दा त्यसले असन्तुष्टि भने निम्त्याउँछ।