Sunday, July 31, 2011

मोबाइल फ्रिक्वेन्सीमा तानिने भए मन्त्री

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, साउन १४- करिब ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रकरणलाई लिएर तीन सञ्चारमन्त्रीदेखि सचिव र दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू समेत छानबिनमा तानिने भएका छन्। मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरणको निर्णय  प्रक्रियामा संलग्नहरूको नामावली मागेर सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सबैलाई छानबिनमा तान्ने संकेत दिएको हो। यो प्रकरणमा तीन प्रमुख दलका तीन सञ्चारमन्त्रीको नाम मुछिएको छ। २०६३ देखि २०६५ सम्म 'भद्रगोल तरिकाले विभिन्न कम्पनीलाई मोबाइल फ्रिक्वेन्सी बाँडिएको' संसदीय उपसमितिको ठहर छ। यसमा सबभन्दा पहिला कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडुको नाम आउँछ। उनले परीक्षणका लागि भन्दै थि्रजीजस्तो महँगो फ्रिक्वेन्सी बिनाशुल्क नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेका थिए। यसैलाई टेकेर निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेललाई २०६४ साउन २ गते १० मेगाहर्ज थि्रजी फ्रिक्वेन्सी स्थायी रूपमा दिइयो। टेलिकमले अहिलेसम्म यसको दस्तुर तिरेको छैन। एनसेलले टुजीकै हिसाबमा थोरै तिर्दै आएको छ। त्यसपछि अन्तरिम सरकार र संविधानसभा निर्वाचनपछि गठित माओवादी-एमाले संयुक्त सरकारका सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराको पालामा मनलाग्दी मोबाइल फ्रिक्वेन्सी बाँडियो। माधवकुमार नेपालको मन्त्रिमण्डलमा सञ्चारमन्त्री रहेका शंकर पोखरेलको कार्यकालमा समेत प्राधिकरणले 'स्मार्ट टेलिकम' नामक कम्पनीलाई मोबाइल फ्रिक्वेन्सी बाँडेको थियो। यी मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा कम्पनीपिच्छे फरक-फरक मापदण्ड अपनाएर लाइसेन्स दिएको संसदीय उपसमितिको ठहर छ। दुर्गम क्षेत्रमा साधारण टेलिफोन चलाउन भनेर सस्तोमा लाइसेन्स पाएका कम्पनीलाई समेत अनियमित ढंगले मोबाइल चलाउने लाइसेन्स दिएको पनि उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

कसको पालामा के अनियमितता? 
शखर पोखरेल 
फ्रिक्वेन्सीको मामिलामा पोखरेल कम विवादमा परे। डेढ वर्षसम्म सञ्चारमन्त्री हुँदा उनले एकपटक पनि फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठक राखेनन्। तर, २०६६ पुस १९ गते उनको कार्यकालमा स्मार्ट टेलिकमलाई २.४ मेगाहर्ज जिएसएम फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय प्राधिकरणले गर्‍यो। प्राधिकरण पदाधिकारीहरूका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन विस्तार गर्नेगरी १ लाख रुपैयाँमा लाइसेन्स पाएको स्मार्टलाई जिएसएमसमेत फ्रिक्वेन्सी दिन पोखरेलले निर्देशन दिएका थिए। स्मार्टलाई शर्तअनुसार ३ सय ९८ गाविसमा टेलिफोन नपुर्‍याउँदै जिएसएम मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिइएको हो। मन्त्रीको ठाडो निर्देशनले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। भिस्याट प्रविधिबाट ३ सय ९८ गाविसमा टेलिफोन पुर्‍याउनुपर्ने शर्त पूरा नहुँदै दस्तुरसमेत तिर्नु नपर्नेगरी स्मार्टलाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय पोखरेलको कार्यकालमा भएको थियो।

दिलेन्द्र प्रसाद बडु
२०६२ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा बडु सञ्चार राज्यमन्त्री थिए। उनी राज्यमन्त्री नियुक्त भएर आएको पहिलो साता नै नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसहितका उच्च अधिकारीले दक्षिण एसियामै पहिलोपटक थ्रिजी मोबाइल उद्घाटन गर्ने प्रस्ताव लगे।  यसमा भिडियो कुराकानी गर्न सकिने, छिटो इन्टरनेट चल्ने, टेलिभिजनसमेत हेर्न मिल्ने कुरा सुनेपछि बडु बडो उत्साही भए। उनले तत्काल सेवा सुरु गर्न निर्देशन दिए। यही मौका छोपेर टेलिकम अधिकारीले 'फ्रिक्वेन्सी पाउन नसकेको' गुनासो गरे। मन्त्रीले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीलाई बोलाएर 'तत्काल फ्रिक्वेन्सी दिन' निर्देशन दिए। टेलिकमले 'एक वर्ष परिक्षणकाल' भनेर १० मेगाहर्ज थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी पायो। यसरी परीक्षणका लागि कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिने नीतिगत व्यवस्था नभएको सम्बद्ध विज्ञ बताउँछन्। तर, मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा प्राधिकरणले सारा नियम लत्याएर टेलिकमलाई फिक्वेन्सी उपलब्ध गरायो। त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै थ्रिजी मोबाइल फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धा गराएर दिने चलन सुरु भइसकेको थियो। नेपालमा भने नयाँ प्रविधिको मोबाइल उद्घाटन गर्ने मन्त्रीको लोभमा अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिसमेत मिचेर नेपाल टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी बाँडियो। थ्रिजी मोबाइल दिँदा कति दस्तुर लिने भन्ने यकिनै नगरी फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न दिँदा कति राजस्व नोक्सान भयो, त्यसको कुनै हिसाबकिताब छैन।

कृष्ण बहादुर  महरा
बजार नहेरी नयाँ टेलिफोन कम्पनी थप्ने अभियान २०६३ पछि एकाएक तीव्र भयो। त्यस क्रममा मध्यपश्चिममा मुख्य कार्यालय रहनेगरी एउटा कम्पनी र पूर्वाञ्चल बाहेकका ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन पुर्‍याउने सर्तमा अर्कोगरी दुइटा कम्पनी भिœयाउने अभियान माओवादीका तर्फबाट तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अघि बढाएका हुन्। बडुपछि २०६३ चैत १८ मा माओवादीसमेत सहभागी भएको अन्तरिम सरकारमा महरा सञ्चारमन्त्री भएर आए। उनकै कार्यकालमा गाउँमा सेवा दिने नाममा सस्तो मूल्यमा लाइसेन्स दिएर नयाँ कम्पनी भिœयाइयो र पछि त्यसैलाई सहरमा समेत सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइयो। उनले मन्त्री भएर आएको दुई महिनापछि नै २०६४ जेठ २२ गते सञ्चार मन्त्रालयको भावी नीति तथा कार्यक्रमको नाममा 'हातहातमा मोबाइल-घरघरमा इन्टरनेट'को नारा ल्याए।
यही नाराअनुसार दुईवटा नयाँ टेलिफोन कम्पनी थप्ने योजना सुरु भयो। गाउँमा टेलिफोन सेवा पुर्‍याउने नाममा नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकमलाई ज्यादै सस्तो शुल्कमा लाइसेन्स दिइयो। नेपाल स्याटेलाइटलाई २०६५ वैशाख २४ मा १८.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय प्राधिकरणबाट गराउन उनले दबाब दिए। २५ लाख रुपैयाँमात्र लाइसेन्स शुल्क लिनेगरी नेपाल स्याटेलाइट (हेलो मोबाइल) लाई लाइसेन्स दिइएको उनकै कार्यकालमा हो। यो कम्पनीले मध्यपश्चिमबाट सेवा सुरु गरेर क्रमशः अरू क्षेत्रमा विस्तार गर्न छुट पाएको थियो। यसलाई लाइसेन्स दिन मोबाइललाई समेत आधारभूत टेलिफोन सेवाका रूपमा राखेर तत्कालीन सरकारले नेपाल राजपत्रमा २०६४ भदौ १० गते सूचना प्रकाशित गर्‍यो। जबकि मोबाइललाई कुनै पनि मुलुकमा आधारभूत टेलिफोनको वर्गमा राखिँदैन। लाइसेन्स शुल्क महँगो र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसमेत तिर्नुपर्ने हुँदा यसलाई विश्वभरि नै सेलुलर सेवाका रूपमा लिइन्छ। तत्कालीन कामु सञ्चारसचिव शंकर कोइरालाको नाममा प्रकाशित राजपत्रमा भने मोबाइललाई आधारभूत दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत राखिएको छ। यसमा 'एउटै चार्जिङ एरियाभित्र सञ्चालन हुने मोबाइल' भनेर एउटै जिल्लामा मात्र सञ्चालन हुने र जिल्लैपिच्छे लाइसेन्स लिनुपर्ने उल्लेख छ, तर नेपाल स्याटेलाइटलाई पछि जिल्लैपिच्छे लाइसेन्स लिनु नपर्नेगरी विशेष सहुलियत दिइयो। माओवादीनिकट अजयराज सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटका लागि महराको कार्यकालमा पटकपटक म्याद थपिदिने कामसमेत भए। संसदीय छानबिन समितिले यसलाई अनियमित भनिरहेको छ। पूर्वाञ्चलबाहेकका अरू ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नेगरी एक लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क लिएर स्मार्ट टेलिकम पनि छनोटमा पर्‍यो। भिस्याट प्रविधिबाट टेलिफोन चलाउने लाइसेन्स पाएको यो कम्पनीलाई 'लिमिटेड मोबिलिटी' भन्दै जिएसएम मोबाइल चलाउने अधिकार दिइयो। लेखा समितिले फ्रिक्वेन्सी अनियमिता विषयमा छानबिन गरिरहेको समयमा गत जेठ १ गते स्मार्ट टेलिकमलाई ०.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णयसमेत महराले नै गराएका थिए।
महराकै कार्यकालमा भारतीय लगानीको युटिएललाई रोमिङसहितको लिमिटेड मोबिलिटी दिने विवादास्पद निर्णय पनि भएको थियो। यसबाट राज्यले पाउनसक्ने ठूलो राजस्व गुम्यो। सहमतिका आधारमा लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दिनुको सट्टा बढाबढ गराएको भए करोडौं रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुन्थ्यो। निजी क्षेत्रको एनसेललाई थि्रजी मोबाइल चलाउने अस्थायी फ्रिक्वेन्सी दिइएको पनि महराकै पालामा हो। एक महिनापछि नै यसलाइृ स्थायीमा रूपान्तरण गरियो। टेलिकमको भने अझै अस्थायी नै छ।
महरा २०६३ चैत १८ देखि २०६४ भदौ ३१ सम्म पहिलोपटक सञ्चारमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि २०६४ पुस १५ देखि २०६५ भदौ १ सम्म दोस्रोपटक अन्तरिम सरकारको कार्यकाल र २०६५ भदौ ६ देखि २०६६ जेठ १० सम्म पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी-एमाले संयुक्त सरकारमा पनि सञ्चारमन्त्री थिए।

मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरण
नेपालमा मोबाइल टेलिफोन ठ्याक्कै १२ वर्षअघि सुरु भएको हो। त्यतिबेला देशमा एउटैमात्र टेलिफोन कम्पनीका रूपमा 'नेपाल दूरसञ्चार संस्थान' (हालको नेपाल टेलिकम) थियो। २०५६ को सुरुमा यसले मोबाइल चलाउने लाइसेन्स माग्यो। त्यतिखेर विश्वभरि नै प्रतिस्पर्धा गराएरमात्रै मोबाइल लाइसेन्स दिन सुरु भइसकेको थियो। प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत जुन कम्पनीले सरकारलाई बढी राजस्व तिर्छ, त्यसैलाई मोबाइल चलाउन लाइसेन्स दिने नीति धेरै देशले लिएका थिए। केही देशमा त लाइसेन्समै पनि प्रतिस्पर्धा गराइयो - जसले लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुर बढी तिर्ने प्रस्ताव राख्छ, त्यसैलाई इजाजत दिने। यसबाहेक लाइसेन्सका रूपमा थोरै शुल्क लिएर फ्रिक्वेन्सीमा चर्को प्रतिस्पर्धा गराउने र बढी रोयल्टी उठाउने पद्धति केही देशले अपनाएका थिए।
यसैको प्रभावले नेपालमा पनि कति लाइसेन्स शुल्क लिएर मोबाइल चलाउन दिने भन्नेबारे ठूलै छलफल भएको तत्कालीन दूरसञ्चार संस्थानका महाप्रबन्धक चेतप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। तर, शुल्कबारे सहमति हुन सकेन। अनि समाधान खोज्न 'संस्थानबाहेक अर्को निजी कम्पनीलाई पनि मोबाइल चलाउन लाइसेन्स दिने र त्यसले जति शुल्क तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ संस्थानसँग त्यति नै उठाउने' निर्णय गरियो। प्राधिकरणले मोबाइल लाइसेन्सको पेस्कीका रूपमा दूरसञ्चार संस्थानसँग २ करोड रुपैयाँ लियो। त्यसपछि संस्थानले काठमाडौंबाट पोस्टपेड मोबाइल चलाउन सुरु गर्‍यो। त्यतिखेर मोबाइल लिन सुरुमै ५२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो। संस्थानले मोबाइल सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि प्राधिकरणले निजी कम्पनी भिœयाउन 'ग्लोबल टेन्डर' आह्वान गर्‍यो। त्यसमा भारतको स्पाइस ग्रुप र नेपाली खेतान ग्रुपको लगानी रहने स्पाइस नेपालले सबभन्दा बढी २१ करोड लाइसेन्स शुल्क र १० वर्षपछि २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने प्रस्ताव गर्‍यो। जसले बढी रकम तिर्ने प्रस्ताव राख्छ उसैलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार प्राधिकरणले यही कम्पनीलाई सहमतिपत्र थमायो। अब पूर्व सहमतिअनुसार दूरसञ्चारले पनि स्पाइसकै सरह लाइसेन्सको २१ करोेड र १० वर्षपछि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो। यसले ठूलै विवाद जन्मायो। दूरसञ्चारका कर्मचारी यसविरुद्ध अदालत गए। सहमतिपत्र पाइसकेको स्पाइसले पनि यही अन्योलका कारण मोबाइलमा लगानी नगर्ने निर्णय गर्‍यो।
झन्डै पाँच वर्षपछि स्पाइस नेपालले पाएको उक्त सहमतिपत्र रुसमा रहेका गैरआवासीय नेपालीसहित रुसी कम्पनीले किन्यो। यसको नेतृत्व उपेन्द्र महतोले गरे। २०६१ भदौमा प्राधिकरणले स्पाइस नेपाल (हालको एनसेल) लाई मोबाइल चलाउने लाइसेन्स दियो। लाइसेन्सका लागि उसले २१ करोड रुपैयाँ तिर्‍यो। नवीकरण दस्तुरका रूपमा २०७१ भदौअघि नै उसले २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ। स्पाइस नेपाललाई जिएसएम मोबाइल चलाउने सहमतिपत्र दिइसकेको अवस्थामा सरकारले आधारभूत दूरसञ्चार सेवा (तारवाला फोन र ताररहित फिक्स्ड फोन) चलाउने लाइसेन्स खोल्यो। यसमा ८० प्रतिशत भारतीय लगानी रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) छनोटमा पर्‍यो। प्राविधिक रूपमा युटिएलमात्र योग्य ठहरिएपछि प्राधिकरणले १० वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नेगरी उसलाई लाइसेन्स दियो। सुरुमा फिक्स्ड लाइन टेलिफोन चलाउन भनी आएको यो कम्पनीले २०६४ भदौमा मोबाइल चलाउने अनुमति पायो। त्यो पनि उही १० करोड रुपैयाँमै। यो निर्णय महराको कार्यकालमा भएको हो। यता नेपाल टेलिकम, स्पाइस नेपाल र युटिएलले सहरी क्षेत्रमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरेको र गाउँमा सञ्चार सुविधा नपुगेको अवस्थाबीच विश्व बैंकले नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम सुरु गर्‍यो। यो कार्यक्रमबाट पूर्वाञ्चलका ५ सय ३४ गाविसमा कम्तीमा दुई लाइन टेलिफोन पुर्‍याउनेगरी 'ग्लोबल टेन्डर' आह्वान गरियो, जसमा एसटिएम टेलिकम छनोट भयो। तर, माओवादी द्वन्द्वको अवस्थामा सबै गाविसमा टेलिफोन पुर्‍याएपछि सञ्चार मन्त्रालयले अरू विकास क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार गर्न पाउनेगरी यसको लाइसेन्स संशोधन गरिदियो।

फ्रिक्वेन्सीमा ब्रह्मलुट
विश्वभरि मोबाइल टेलिफोन कम्पनी छनोट गर्ने दुई आधार छन्। पहिलो, मोबाइल चलाउने कम्पनी छनोट गर्दा जसले बढी राजस्व तिर्ने प्रस्ताव गर्छ त्यसैलाई दिइन्छ। दोस्रो, लाइसेन्स दिएर फ्रिक्वेन्सीका लागि प्रतिस्पर्धा गराइन्छ। यसो गर्दा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर जसले बढी तिर्ने प्रस्ताव गर्छ उसैलाई दिने चलन छ। भारतमा दोस्रो चलनअनुसार मोबाइल सेवाप्रदायक छनोट भएका हुन्। नेपालमा भने अहिलेसम्म फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरिएको छैन। नेपाल टेलिकम र एनसेललाई मोबाइल चलाउने अनुमति दिँदा लाइसेन्स शुल्क, १० वर्षपछि तिर्ने नवीकरण शुल्क र रोयल्टी बढी तिर्ने शर्तमा चलाउन दिइयो। युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट, एसटिएम र स्मार्टसँग भने यो विधि पनि पुर्‍याइएन। रेडियो, टेलिभिजन, नागरिक उड्डयनलगायत सबै किसिमका फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले गर्छ। दूरसञ्चारमा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी बाँड्ने अधिकार भने दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई छ। प्राधिकरणलाई अधिकार दिइए पनि अनुमोदन भने मन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिले गर्दै आएको छ। मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काम गर्दा जथाभावी वितरण हुन पुगेको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यही भएर आधारभूत टेलिफोन कम्पनीलाई पनि मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिइएको छ। भारतमा जस्तै बढाबढ गरिएको भए फ्रिक्वेन्सीबाट मात्र वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान यस क्षेत्रमा संलग्नहरूको छ। प्राधिकरणकै शब्दमा 'फ्रिक्वेन्सी उपलब्धतालाई मध्यनजर गरेर फस्ट कम, फस्ट सर्भ (पहिला जो आउँछ त्यसैलाई)'का आधारमा दिइयो। अनियमितताको सुरुवात विन्दु यही नीति हो।
डेढ वर्षअघि भारतले थ्रिजी मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्दा ५ खर्ब ९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ सरकारले प्राप्त गरेको थियो। नेपालमा भने यस्तो अहिलेसम्म भएको छैन।

किन भयो फ्रिक्वेन्सी महंगो श्रोत?
आवाज, तस्बिर, सन्देशहरू पठाउन माध्यम चाहिन्छ। तारवाला टेलिफोनमा तारको माध्यम प्रयोग भएजस्तै मोबाइल फोन (जिएसएम वा सिडिएमए) मा हावाको माध्यम प्रयोग हुन्छ। दूरसञ्चार सेवाका लागि सिडिएमए ८०० मेगाहर्जमा फ्रिक्वेन्सी तोकिएको छ। जिसएमए मोबाइलमा ९००, १८०० मेगाहर्ज र थ्रिजीमा २१०० मेगहर्ज फ्रिक्वेन्सी तोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आइटियु) ले यी फ्रिक्वेन्सी तोकेर संसारभरि प्रयोगको मापदण्डसमेत तोक्ने गरेको छ। ज्यादै सीमित हुने र आवश्यकताअनुसार बढाउन नसकिने हुँदा फ्रिक्वेन्सीलाई दुर्लभ स्रोतका रूपमा लिइन्छ। एक महिनाअघि अमेरिकामा एटिएन्डटी र टि मोबाइल गाभिने खेल यही फ्रिक्वेन्सीका लागि भएको हो। त्यहाँको नियमन संस्था फेडरल कम्युनिकेसनले टि मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी एटिएन्डटीले किन्न खोजेकोमा आपत्ति जनाएपछि विवाद भइरहेको छ। सीमित उपलब्धता र मोबाइल सेवा विस्तार गर्न यो अतिआवश्यक स्रोत भएकाले कम्पनीहरू फ्रिक्वेन्सीका लागि जति पनि मूल्य तिर्न तयार हुन्छन्। नेपालमा सबै कम्पनीले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी लिनु, सेवा सुरु नहुँदै फ्रिक्वेन्सी ओगट्न सक्रिय देखिनुको कारण यही हो। प्राधिकरणले पनि जथाभावी सुरुमै बाँड्नाले कम्पनीलाई सजिलो भयो। थ्रिजी त झन् विशेष सेवा भएकाले यसको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर संसारभरि महँगो हुन्छ।

No comments:

Post a Comment