सेवाप्रदायकको स्वामित्व देखाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन

सेवाप्रदायकको स्वामित्व देखाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन

सरस्वती ढकाल काठमाडौं, १० साउन

व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको स्वामित्व प्रस्ट पार्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको उपसमितिको बैठकले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीको स्वामित्व, तिनका वास्तविक ग्राहक र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई सेवा थप गरिएको आधार स्पष्ट पारी तीन दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न प्राधिरणलाई निर्देशन दिएको हो । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका ६ सेवाप्रदायक कम्पनीका लगानीकर्ता को–को हुन्, कसको कति सेयर छ, कति सदस्य छन्लगायत सम्पूर्ण लगानी विवरण उपसमितिले माग गरेको छ ।

सभासद्हरूले ग्रामीण दूरसञ्चारका लागि स्मार्ट टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नलाग्ने गरी लाइसेन्स दिइएको आधार र सबै विवरण प्राधिकरणले बुझाउनुपर्ने बताए । सुरुमा भी–स्याटबाट सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएर पछि स्मार्ट र एसटीएमलाई ‘फुल मोबिलिटी’ दिँदा सेवाप्रदायकमाथि प्राधिकरणले भेदभाव गरेको उपसमितिले शंका गरेको छ ।

विश्व बैंकको १ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा सन् २००३ को नोभेम्बर महिनादेखि एसटीएम टेलिकमले नेपालमा सेवा सुरु गरेको हो । अहिलेसम्म कम्पनीको ग्राहक ५ हजारमात्रै हुनु लज्जास्पद भएको उपसमितिको ठहर छ । सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले भने, “ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउन अनुदान लिएपछि थप सेवा दिन आवश्यक छैन ।”राज्यको अनुदान लिएर आएको मोबाइल सेवाका लागि दिइएको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर पनि यी ग्रामीण सेवाप्रदायकबाट नउठ्दा राजस्व घाटा भएको सभासद्हरूले बताए ।

ठूलो रकम अनुदान लिएर आएको एसटीएम टेलिकमको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै उपसमितिले ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । सुरुमा एसटीमएले पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाका १ हजार ६८ गाउँ विकास समितिमा ‘पीसीओ’ स्थापना गर्ने दायित्वअनुरूप अनुमति पाएको हो । फ्रिक्वेन्सी वितरण अनियमितता छानबिनका क्रममा उपसमितिले प्राधिकरणबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गर्नका लागि थप विवरण माग गरेको हो । सभासद् डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा लेखा समितिले फ्रिक्वेन्सी वितरण छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । “स्मार्टको मूल लाइसेन्समा ग्रामीण क्षेत्र भनिए पनि उपत्यकाकै ललितपुरसम्म सेवा दिएको कम्पनीलाई कसरी ग्रामीण सेवा अपरेटर भन्न मिल्ने ?” सभासद्हरूले आपत्ति प्रकट गरे ।

स्मार्ट टेलिकमले भ्वाइस र डाटामार्फत दूरसञ्चार सेवा दिँदै आएको छ । हरेक गाविसमा दुइटा सार्वजनिक टेलिफोन बुथ (पीसीओ) राख्ने लक्ष्यअनुरूप कार्य अगाडि बढाएको जनाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले पूर्वाञ्चलबाहेक दूरसञ्चार सेवा नपुगेका ३ सय ९८ गाविसमा टेलिफोन सेवा बिस्तार गर्ने सर्तमा अनुमतिपत्र पाएको हो ।