सिडिएमएमा रोक जिएसएमबारे अन्योल...

सिडिएमए मोबाइलको ब्रिजिङ प्रोजेक्टमा रोक जिएसएमबारे अन्योल

काठमाडौ, श्रावण १८ - संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि नेपाल टेलिकमले टेन्डर नगरी सिडिएमएको सिमकार्ड र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार खरिद गर्न ल्याएको 'बि्रजिङ प्रोजेक्ट' रोकिएको छ भने जिएमएस बारे अन्योल सिर्जना भएको छ । टेलिकमले लामो समय कामै नगरी सिमकार्ड सकिने बेलामा कुनै प्रतिस्पर्धा बिना ठूलो रकमको ठेक्का दिएर अनियमितता गर्न खोजेको आशंकामा समितिले बि्रजिङ प्रोजेक्टको अध्ययन गरेको हो । समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कारबाही अगाडि बढाउन भनेको छ । ऐनमा अघिल्लो ठेक्काको ३० प्रतिशतभन्दा कम रकम बि्रजिङ प्रोजेक्टमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले सिडिएमए आयोजना सीधै खारेज हुने देखिन्छ । सिडिएमएमा अघिल्लो ठेक्काको करिब ५१ प्रतिशत खर्च गर्ने टेलिकमको योजना भएकाले यो परियोजना खारेज हुने भएको हो । अघिल्लो पटक १० लाख सिमकार्ड क्षमताको सिडिएमए टेन्डर चिनियाँ कम्पनी जेडटिईलाई २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा दिएको थियो । त्यही कम्पनीलाई ४ लाख क्षमताको सिडिएमएको बि्रजिङ प्रोजेक्ट १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा दिने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सिडिएमए बि्रजिङ प्रोजेक्ट रोकिँदा केही महिनाबाट उपभोक्ताले सिडिएमएको सिमकार्ड नपाउने भएका छन् ।'ऐनको दफा ४१ को उपदफा १ को घ मा कम्पनीले धेरै गाह्रो हुने र प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउन नसक्ने भएकाले बि्रजिङ प्रोजेक्ट ल्याउनुपर्ने भए अघिल्लो आयोजनामा लागेको रकमको ३० प्रतिशतसम्मको प्रोजेक्ट ल्याउन सकिन्छ,' सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव अवनेन्द्र श्रेष्ठले भने, 'तर कम्पनीले त्यो अत्यावश्यक र विकल्परहित भएको सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्ने छ ।'

यस्तै जिएसएम मोबाइलको बि्रजिङ प्रोजेक्टको रकम अघिल्लो प्रोजेक्टको २९ दशमलव ६० प्रतिशत भएकाले यो आयोजना अगाडि बढ्ने सम्भावना छ । तर लेखा समितिले पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा काम गर्न टेलिकम र सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि जिएसएमको बि्रजिङ प्रोजेक्टमा अन्योल भने कायमै छ । ऐनअनुसार टेलिकमले अत्यन्त आवश्यक रहेको समेत पुष्टि गर्नुपर्ने छ । यससँगै ऐनलाई बेवास्ता गर्नुका साथै समितिले नै गत माघमा समयमै टेन्डर गरेर खरिद गर्न दिएको निर्देशन समेत नमानेर यसअघि काम गरेको चिनियाँ कम्पनी जेडटिईलाई सोझै दिन लागेकाले टेलिकमलाई सजिलै प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन कठिन हुने छ ।   तर टेलिकमले त्यसअनुसार काम नगरी बि्रजिङ प्रोजेक्ट भन्दै सोझै ठूलो रकमको ठेक्का दिन खोजेको निक्र्योल समितिको छ । समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र टेलिकमलाई माघ १० गते दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ । 'प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न भनेका छौं,' समितिका सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने, 'प्रतिस्पर्धा बि्रजिङ प्रोजेक्टबाट सम्भावना छैन । त्यसैले प्रतिस्पर्धा गराउन नयाँ टेन्डर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।' समितिले 'दु्रत कार्यविधि अपनाई गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी ढंगले काम कारबाही गर्ने/गराउने' भनेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक हुन टेन्डर गर्नुपर्ने र बि्रजिङ प्रोजेक्ट ल्याउन दिने भए द्रुत कार्यविधि भनि रहनु नपर्ने भएकाले निर्देशनले दुवै काम टेन्डरबाट देऊ भन्ने देखाएको जानकारहरू बताउँछन् । यसबारे समिति पनि स्पष्ट छैन ।

जिएसएम मोबाइलमा ११ लाख ५२ हजार सिम क्षमताको बि्रजिङ प्रोजेक्ट यसअघि पनि काम पाएको जेडटिईलाई १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा दिन काम सुरु गरिसकेको छ । अघिल्लो पटक ३५ लाख लाइन क्षमताको जिएमए मोबाइल प्रोजेक्ट ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा दिइएको थियो । समितिको मंगलबारको बैठकले आफूले दिएको निर्देशनको कार्यप्रगति विवरण प्रत्येक महिना बुझाउन पनि सञ्चार मन्त्रालय र टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ ।