सुविधाले डुबेका संस्थान

विद्युत् प्राधिकरणमा काम गर्ने मेरा एक छिमेकी गएको दसैंमा ठूलो डेक्चीमा कुँडो पकाउँदै थिए। गोठमै हिटर बालेर कुँडो पकाएको देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो। उनले भने, 'कर्मचारी सुविधाको १ सय २५ युनिट बिजुली बत्ती बालेर, टिभी चलाएरमात्र सकिँदैन। अनि हिटरबाटै खानेपानी तताउने, भैँसीलाई कुँडो पकाउने काम गर्छु।'

प्राधिकरणको कर्मचारीका नाताले उनले पाएको त्यो सुविधा सबै सक्नुपर्छ भन्ने थिएन। उनले पाउने मासिक १ सय २५ युनिट बिजुली सिध्याउन भैँसीलाई कँुडोसमेत पकाएको दृश्य दुरुपयोगको हद हो। प्राधिकरणका कर्मचारीले वर्षायाममा १ सय २५ र हिउँदमा ७५ युनिट बिजुली निःशुल्क पाउँछन्। सहरको मध्यमवर्गीय परिवारलाई यो सहुलियत घरायसी उपकरणसमेत चलाउन पर्याप्त हुन्छ। फारो गर्ने हो भने फ्रिज, राइस कुकरमा भात पकाउन, टिभी, कम्प्युटर, आइरन चलाउनसमेत १ सय २५ युनिटले पुग्छ। तर, गाउँमा १ सय २५ युनिट खर्च गर्ने ठाउँ हुँदैन। अनि 'लुटको धन फुपुको श्राद्ध' भनेझैँ भैँसीलाई कुँडो पकाएर, पानी तताएर भए पनि सुविधाको बिजुली सक्ने प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणका कर्मचारीमा छ।
नेपाल टेलिकममा कार्यरत एक मित्र घरमा हुँदासमेत मोबाइलबाटै कल गर्छन्। 'ल्यान्डलाइनबाट के गर्नु, महिनाभरि जति गरे पनि सुविधा सकिँदैन,' उनको जबाफ हुन्छ। सहायक स्तरका कर्मचारीलाई समेत टेलिकमले मोबाइलबाट चार सय मिनेट र ल्यान्डलाइनबाट कम्तीमा एक हजार रुपियाँका लोकल कलको सुविधा निःशुल्क दिएको छ।
भारतबाट ल्याएको तेलको पैसा तिर्न नसकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिने आयल निगमले कर्मचारीलाई दिएको सुविधा सुन्ने हो भने अचम्म लाग्छ। इन्डियन आयललाई पैसा तिरेर ल्याएको मट्टितेल निगमले कर्मचारीलाई मासिक दुई सय लिटर दिन्छ। यो मट्टितेल कर्मचारीले लिँदैनन्। सट्टामा निगमबाट त्यति बराबर नगद बुझ्छन्। मासिक अर्बौँ रुपियाँ घाटा भयो भनेर हल्ला पिटाउने यस संस्थाले वार्षिकरुपमा कर्मचारीलाई घर मर्मत खर्चसमेत दिन्छ।

डुब्न लागेको वायुसेवा निगममा सुविधा सबैभन्दा आकर्षक छ। स्वदेश वा विदेश छानेर वर्षको चार वटा टिकट निःशुल्क लिन पाउने व्यवस्थाले यो संस्था धरासायी हुन बल पुर्‍याएको छ। निगममा अहिले १ हजार ३ सय १० कर्मचारी छन्। यी कर्मचारीका लागि मात्र वर्षको ५ हजार २ सय वटा टिकट सित्तै दिनुपर्छ।
केही महिनाअघि तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले प्राधिकरणका कर्मचारीले पाएको सुविधाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्यवस्थापिका-संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा भनेका थिए, 'कर्मचारीलाई निःशुल्क आफ्नो उत्पादन दिएका कुनै पनि संस्था व्यावसायिक रुपमा टिकेका छैनन्।' उनले त्यतिखेर हेटौँडा कपडा उद्योग, हिमाल सिमेन्टजस्ता प्रतिष्ठान धरासायी हुनुमा कर्मचारीको अत्यधिक सुविधा मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरेका थिए।
विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई दिने सुविधाबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, कति दुरुपयोग छ भन्ने। ९ हजार १ सय कर्मचारीलाई मासिक १ सय २५ युनिटका दरले ११ लाख ३७ हजार युनिट हुन्छ। वार्षिक १ करोड ३६ लाख युनिट बिजुली प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई सित्तै बाँड्नुपर्छ। भारतसँग किन्दा प्रतियुनिट १० रुपियाँ ७२ पैसा र स्वदेशी खिम्ती, भोटेकोसीसँग किन्दा ७ रुपियाँ तिर्नुपर्ने बिजुली कर्मचारीलाई सित्तैमा दिनु कति जायज हो?
बिहीबार विद्युत् प्राधिकरणको २६ औँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव बालानन्द पौडेलले अनावश्यक सुविधा र खर्चले संस्था नोक्सानीमा गएको सार्वजनिक गरे। उनले संस्था उँभो लगाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै सुविधाभोगी नहुन कर्मचारीलाई सुझाव दिए। तर, उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न कसरी कार्यक्रम ल्याउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। एउटा आशा जगाउने गरी भएको कामको चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ त्यो हो सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले पाउने भत्ता उनी अध्यक्ष भएर आएको केही दिनमै घटाए। यसले कर्मचारीलाई पनि नैतिक दबाब परेको हुनुपर्छ।
कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिले प्राधिकरणले दिने सुविधामा असमानता भएको भन्दै बढी पाउनेबाट घटाउन होइन, कम पाउनेलाई बढाउन माग गरे। यसले गर्दा संस्था डुबे डुबोस् तर सुविधा बढी चाहिन्छ भन्ने मानसिकता हटेको छैन भन्ने देखाउँछ। टेलिकमले कर्मचारीलाई सुविधा दिन सुहाउँछ। किनभने यो नाफामा गएको छ। उपभोक्ताले मोबाइल फोन प्रयोग गरिदिएका छन्, एउटै कुराकानी पूरा हुन तीन पटक कल गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा टेलिकमले नाफा बढाउन सफल भएको छ।
दुग्ध विकास संस्थानलाई हेरौँ। यसका कर्मचारीले दैनिक दुई पोका दूध र मासिक एक किलो घिउ संस्थानबाट निःशुल्क पाइरहेका छन्। वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकका कर्मचारीले सहुलियत व्याजमा घर बनाउने कर्जा पाउँछन्। खाद्य संस्थानका कर्मचारीले मासिक ७ सय रुपियाँ थप लिइरहेका छन्।
नेपालका सार्वजनिक संस्थानले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरुपमा यस्ता सुविधा मनलागी बाँडिरहेका भेटिन्छन्। दबाब, प्रभाव र आफूले पनि थप सुविधा पाउने आधार बलियो हुने भएपछि व्यवस्थापनले त्यस्ता प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लगेर पारित गराउँछ। सञ्चालक समितिले अस्वीकार गरे व्यवस्थापनले नै दबाब दिने तरिका र उपायहरु सिकाएर बैठक भइरहेको कोठामा थुनिदिने, धर्ना, जुलुस गर्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। धेरै पछिल्लो उदाहरण खोज्नु पर्दैन, कृषि विकास बैंकका महाप्रबन्धक श्यामसिंह पाण्डेले गत साता राजीनामा गरे। यस्तै कर्मचारी युनियनलाई थेग्न नसकेर। संस्था सुधार्नेभन्दा जसरी हुन्छ सुविधा बढी लिने र संस्थालाई टाट पल्टाउन सरकारको भन्दा कर्मचारीकै भूमिका देखिन्छ। सरकारी हस्तक्षेप देखाउन मिल्ने निहुँमात्र हो। कर्मचारी युनियन चनाखो हुने हो भने जस्तोसुकै बदमास व्यवस्थापन आए पनि तह लगाउन सकिन्छ।
संस्थानका कर्मचारी युनियन सकेसम्म सुविधा बढाउन माग गर्छन् तर संस्थान सुधार्न सिन्को भाँच्दैनन्। डुबेका र डुब्न लागेका संस्थानको अवस्था मिहिनरुपमा अध्ययन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी हात कर्मचारी युनियन र तिनले लिएका सुविधाको पनि ठूलै भूमिका देखिन्छ। निजी कम्पनीमा काम गर्नेको व्यथा बेग्लै छ। कानुनले दिनैपर्ने बाध्यता गरेको बोनससमेत उनीहरुले पाउँदैनन्। बोनस नदिन कम्पनी नोक्सानीमा गएको फर्जी लेखापरीक्षण रिपोर्ट तयार पारिन्छ। अनि युनियनसमेत निजी संस्थामा सबैभन्दा कमजोर हुन्छ। सुविधाकै कुरा गर्नुपर्दा टेलिकमका कर्मचारीले ल्यान्डलाइन र मोबाइल दुवै सुविधा प्रयोग गर्छन्। दुवैतिर गरी मासिक १ हजार ५ सय रुपियाँको कल गर्न सक्छन्। तर, निजी क्षेत्रका टेलिफोन कम्पनीमा काम गर्ने केही साथीले केही सूचना दिनुपर्‍यो भने उल्टै मलाई 'मिसकल' गर्छन्।
विद्युत्को क्षेत्रमा नयाँ सोच र योजना ल्याएर ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट प्रशंसित भए। उनले समेत प्राधिकरणका कर्मचारीले दुरुपयोग गरिरहेको सुविधा कटौती गरेर सुधार कार्यक्रममा सहयोग गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्न सकेनन्। मन्त्रीले प्राधिकरण सुधार्न त्यति ठूलो त्याग गरेको समयमा प्राधिकरणका कर्मचारीले विद्युत् सुविधा लिन्नौं, प्राधिकरण नाफामा नगएसम्म हामी पनि सर्वसाधारणसरह बिजुलीको पैसा तिर्छौँ भन्न सक्दैनन्? मुख्य कुरा सोचको हो। सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले बैठक भत्ता आधाले घटाएर नाफामा नगएसम्म थप नलिन सुरु गरे। अब मुलुकका संस्थान सुधार्ने दायित्व सरकार, सञ्चालक समितिको मात्र हो? त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी पनि सुधारमा अग्रसर नहुने हो भने जतिसुकै गरे पनि सुध्रिनेवाला छैन। कर्मचारीले सुविधा त्याग नगर्ने र सुधार अभियानमा साथ नदिने हो भने प्राधिकरणमात्र होइन, आयल निगम, खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान सबैका दिन अहिलेको नेपाल औषधि लिमिटेडको जस्तै हुनेछ। औषधि लिमिटेड जीवित जस्तो लागे पनि अहिले कोमामा पुगिसकेको छ।