नेताहरुको चेपुवामा सञ्चारमन्त्री

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ ५- साढे २९ करोड रुपैयाँ शुल्क लिएर देशभरि मोबाइल चलाउन लाइसेन्स दिने प्रस्ताव पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा माओवादी पार्टीभित्र मत बाझिएपछि सञ्चारमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी चेपुवामा परेका छन्।  पूर्व सञ्चारमन्त्रीहरू कृष्णबहादुर महरा र अग्नी सापकोटाको निर्देशनअनुसार आएको यो प्रस्ताव पारित नगर्न पार्टीकै केही नेताहरूले दबाब दिएपछि बोगटी अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। महरा र सापकोटाकै लाइनमा प्रस्ताव पारित गराउने पक्षमा रहेका बोगटी आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई एकमत गराउन नसकेपछि अहिलेलाई कुनै निर्णय नगर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। उनले शुक्रबारै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रस्ताव फिर्ता पठाइदिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।

यसअघि मन्त्रालयले ऐनबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने यस्तो विषयलाई पनि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै राजपत्रमा सूचना निकालेर कार्यान्वयन गराउन खोजेको थियो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि कामचलाउ भइसकेको सरकारबाट यति ठूलो निर्णय गराउँदा विवादित हुने देखेर पनि बोगटी हच्किएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। स्रोतअनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट सभासद नारायण दाहालसहितका सभासदहरूले मन्त्री बोगटीलाई भेटेर 'प्रस्ताव पारित नगर्न' दबाब दिएका थिए। दाहालले 'केही कम्पनीलाई अप्ठेरो पर्ने' भन्दै पारित नगर्न दबाब दिएको स्रोतले बतायो। ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गरेर चलेका कम्पनीलाई अप्ठेरो पर्ने उनको जिकिर थियो। नाम नकिटे पनि उनले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल स्याटेलाइटको पक्ष लिएको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। सभासद दाहालले भने यो विषयमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नभएको दाबी गरे। 'मैले लेखा समितिमा छलफल भइरहेको हुँदा अहिले अघि नबढाउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षणमात्र गरेको हुँ,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने।

पूर्व सञ्चारमन्त्री महराले ग्रामीण टेलिफोन सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमलाई अनुकूल हुनेगरी यस्तो प्रस्ताव ल्याउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन्। महरापछिका सञ्चारमन्त्री सापकोटाले पनि यसमा चासो दिएका थिए। उनी दुई महिनाभन्दा बढी सञ्चारमन्त्रीमा बस्न पाएनन्। कुनै पनि कम्पनीले अहिले २९ करोड ५० लाख र १० वर्षपछि २० अर्ब तिर्ने प्रतिबद्धता जनाए देशभरि जुनसुकै प्रविधि (मोबाइल, साधारण फोन, अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे) चलाउन लाइसेन्स दिने प्राधिकरणको प्रस्ताव हो। यसैलाई 'एकीकृत लाइसेन्स नीति' नाम दिइएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रको निम्ति लाइसेन्स लिएका स्मार्ट र एसटिएमले तोकिएको रकम तिरेर तुरुन्तै देशभर मोबाइल चलाउन पाउनेछन्। मध्यपश्चिमाञ्चलमा मात्र रहेको नेपाल स्याटेलाइटलाई पनि तत्कालै काठमाडौंमा मोबाइल चलाउन बाटो खुल्नेछ। तर, नेपाल स्याटेलाइटले यो प्रस्तावअनुरुप साढे २९ करोड तिर्न इन्कार गरिरहेको छ। २५ लाख शुल्कमा लाइसेन्स पाएको यो कम्पनीले नवीकरण गर्दा २२ लाख ५० हजारमात्र तिरे पुग्छ। एकैचोटि साढे २९ करोड तिर्नुपर्ने भएपछि नेपाल स्याटेलाइटका मुख्य लगानीकर्ता अजय सुमार्गीले आपत्ति जनाउँदै केही माओवादी सभासदसँग प्रस्ताव पारित नगरिदिन आग्रह गरेका थिए। तीन वर्षभित्र नयाँ नीतिअनुसार नगए नेपाल स्याटेलाइटलाई थ्रीजी, फोरजीजस्ता नयाँ प्रविधिको फ्रिक्वेन्सी नदिने तयारी भएको बुझेपछि सुमार्गीले माओवादी सभासद र मन्त्री गुहारेका हुन्। महरा, सापकोटालगायत पूर्व सञ्चारमन्त्रीहरू यो नीति पारित गरेर स्मार्टलाई सजिलो बनाउन लागिपरेको स्रोतको दाबी छ। अध्यक्ष दाहाल निकट केही नेता भने पारित हुन नदिने पक्षमा पुगेका छन्।

राजपत्रमा सूचना निकालेर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा पुगिसकेको सञ्चार मन्त्रालयले एकाएक प्रस्ताव फिर्ता गर्नुमा २० अर्ब रुपैयाँ असुलीको विषय अर्को कारण हो। १० वर्षपछि यो रकम उठ्ने भरपर्दो आधार नदेखेपछि मन्त्री बोगटीले आफू विवादमा पर्न नचाहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

दुई वर्षअघि टेलिकमसँग २० अर्ब लिएर मात्र मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर, २०७१ मा एनसेलले तिरेपछि मात्र तिराउने शर्तमा टेलिकमको लाइसेन्स त्यसै नवीकरण गरियो। अब २०७१ मा एनसेलको नवीकरण गर्दा पनि नयाँ कम्पनीहरूसँग २० अर्ब लिएपछि मात्र एनसेल र टेलिकमसँग लिने भन्ने कुरा उठ्नसक्नेतर्फ सञ्चारका अधिकारीहरूले सचेत गराइरहेका छन्। मन्त्रालयले प्राधिकरणबाट प्राप्त यस्तो प्रस्तावमा 'सरकारले के गर्नुपर्ने हो' भनेर बुँदागत सुझाव मागेको छ। राजपत्रमा सूचना निकालेर सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसको मस्यौदा र ग्रामीण दूरसञ्चार कम्पनीलाई दिन सकिने सुविधा, ती संस्थाको कार्यक्षेत्रबारे सुझाव दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।