रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ २- प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर कामचलाउ भइसकेको सरकारका सञ्चारमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले जाँदाजाँदै नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट, एसटिएमलगायत केही निजी कम्पनीलाई पोस्ने प्रावधान ल्याउन खोजेका छन्। मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर 'साढे २९ करोड रुपैयाँमा सबै कम्पनीलाई सबै प्रकारका दूरसञ्चार सेवा देशभरि चलाउने' इजाजत दिन खोजेको हो। ऐनबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत छलेर हतारहतार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै राजपत्रमा सूचना निकालेर कार्यान्वयन गराउन खोजिएको स्रोतले जानकारी दियो।
यससम्बन्धी दूरसञ्चार ऐन संसदबाट दुईचोटि फिर्ता भइसकेको छ। फेरि लगेर पारित गराउन समय लाग्ने भएकाले 'चोर बाटो' रोजिएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयका केही वरिष्ठ अधिकारी भने 'संसदको क्षेत्राधिकार मिचेर मन्त्रालयबाटै यति ठूलो निर्णय गराउँदा विवाद हुनसक्ने' भन्दै अडान लिइरहेका छन्। राय बाझिएपछि एक सातादेखि दिनहुँ यही विषयमा बैठक चलिरहेको स्रोतले बतायो। 'एकीकृत लाइसेन्स नीतिअनुसार सबैलाई बराबरी व्यवहार गर्नेगरी छलफल भइरहेको छ,' सञ्चारसचिव श्रीधर गौतमले बिहीबार नागरिकसँग भने। कुनै पनि कम्पनीले अहिले २९ करोड ५० लाख र १० वर्षपछि २० अर्ब तिर्ने प्रतिबद्धता जनाए देशभरि मोबाइल चलाउन लाइसेन्स दिने प्राधिकरणको प्रस्ताव हो। यसैलाई 'एकीकृत लाइसेन्स नीति' नाम दिइएको छ। स्मार्ट, नेपाल स्याटेलाइट र एसटिएमलाई जसरी भए पनि देशभरि मोबाइल चलाउन इजाजत दिने तयारीअन्तर्गत दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई साताअघि यो नीति सिफारिस गरेको हो। मन्त्रालयले यसैलाई हुबहु कार्यान्वयन गराउन खोजेको छ। यो नीतिमा पछि उठाउने भनिएको २० वर्ष असुल गर्ने भरपर्दो आधार छैन। दुई वर्षअघि टेलिकमसँग २० अर्ब लिएर मात्र मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर, २०७१ मा एनसेलले तिरेपछि मात्र तिराउने शर्तमा टेलिकमको लाइसेन्स त्यसै नवीकरण गरियो।
अब २०७१ मा एनसेलको नवीकरण गर्दा पनि नयाँ कम्पनीहरूसँग २० अर्ब लिएपछि मात्र एनसेल र टेलिकमसँग लिने भन्ने कुरा उठ्नसक्नेतर्फ सञ्चारका अधिकारीहरूले सचेत गराइरहेका छन्।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि चल्तीका ६ वटै कम्पनीले तोकिएको शुल्क तिरेर मोबाइल, आधारभूत टेलिफोन (ल्यान्डलाइन, सिडिएमए) र इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन्। ग्रामीण क्षेत्रको निम्ति लाइसेन्स लिएका स्मार्ट र एसटिएमले तोकिएको रकम तिरेर तुरुन्तै देशभर मोबाइल चलाउन पाउनेछन्। मध्यपश्चिमाञ्चलमा मात्र रहेको नेपाल स्याटेलाइटलाई पनि तत्कालै काठमाडौंमा मोबाइल चलाउन बाटो खुल्नेछ। देशभरि कारोबार फैलाउन बाटो खुलेपछि साना आकारका यी कम्पनीको मूल्य एकैचोटि ह्वात्तै बढ्नेछ। अधिकांश साना कम्पनी ग्राहक संख्याको कमीले वित्तीय रूपमा अप्ठ्यारो स्थिति झेलिरहेका छन्। नेपाल स्याटेलाइट त आफैं सञ्चालन गर्न नसकेर नयाँ लगानीकर्ताको खोजीमा छ। देशभरि मोबाइल चलाउने लाइसेन्स लिएर बसेपछि लगानीकर्ता तान्न सजिलो हुन्छ।
साना कम्पनीहरूको 'मार्केट भ्यालू' बढाएर काठमाडौं भिœयाउने नियतले यो खेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
६ कम्पनीमध्ये नेपाल टेलिकमसँग मात्र सबै प्रकारका सेवा चलाउने लाइसेन्स छ। निजी क्षेत्रको अर्को कम्पनी एनसेलले पनि थप ८ करोड ५० लाख तिरेर ल्यान्डलाइन र सिडिएमए मोबाइल चलाउन पाउनेछ। उसले २१ करोड पहिल्यै तिरिसकेको छ। जिल्लैपिच्छे फरकफरक लाइसेन्स लिनेगरी 'लिमिटेड मोबिलिटी'को मोबाइल सञ्चालन गरिरहेको युटिएल पनि लाभान्वित हुनेछ। उसले एकैचोटि देशभरि जिएसएम मोबाइल चलाउन पाउँछ। प्राधिकरणबाट पठाइएको प्रस्ताव हुबहु अनुमोदन गर्न सचिव गौतममाथि ठूलो दबाब रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। 'जसरी हुन्छ मिलेसम्म गर्नुपर्यो भन्ने दबाब छ,' छलफलका क्रममा निरीह हुँदै सचिवले भन्ने भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार सचिवले दुइटा उपाय लगाएर दबाब टार्न सकिने बताएका छन्। पहिलो, 'विवादास्पद विषय' भन्दै प्राधिकरणमै फिर्ता पठाउने र अर्को, राजपत्रमा सूचना निकाल्नुअघि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने। बिहीबार नागरिकसँग भएको कुराकानीमा पनि उनले यसैको संकेत दिए। 'एकीकृत लाइसेन्स भएकाले मन्त्रिपरिषदमै लैजानुपर्ने हुनसक्छ,' उनले भने। सञ्चार मन्त्रालयले ग्रामीण क्षेत्रका कम्पनीलाई सुविधा दिन चार महिनाअघि नै प्राधिकरणसँग सुझाव मागेको थियो। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्मार्ट टेलिकमलाई सहरी क्षेत्रमा ल्याउने मनसाय राखेर यस्तो सुझाव मागेको स्रोतको दाबी छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समग्र मोबाइल फ्रिक्वेन्सी तथा लाइसेन्स प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको र सरकारले राजीनामासमेत दिइसकेको घडीमा यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुले मन्त्रालयभित्रै शंका जन्माएको छ। सरकारले अन्तिम समयमा हचुवा भरमा यति महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नहुनेमा केही वरिष्ठ अधिकारीहरूले जोड दिइरहेका छन्। लेखा समितिको छानबिनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्दै यस्तो निर्णय नगर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।
No comments:
Post a Comment