टेलिफोनमा दोहोरो कर हटाउन सिफारिस

काठमाडौं, पुस १७ (नागरिक) - सबै प्रकारका टेलिफोनमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्राधिकरणले टेलिफोनको सेवा शुल्कमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने प्रावधानलाई खारेज गरेर उपभोक्तालाई आर्थिक भार घटाउन सञ्चार मन्त्रालयमार्फत अर्थमा प्रस्ताव पठाएको छ। 'सञ्चालक समितिले सेवा शुल्कमाथि लाग्दै आएको भ्याटलाई कटौती गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने। बिहीबारको बैठकले दोहोरो कर हटाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो विषयमा अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेका छन्।  टेलिफोनका उपभोक्तामाथि सरकारले करमाथि भ्याट लिइरहेको छ। टेलिफोन महसुलमा सरकारले १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा र त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लिइरहेको छ।  उपभोक्ताले कल गरेको आधारमा उठेको बिलिङ रकममा सुरुमा १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क जोडिन्छ। १० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर हुन आउने रकममा फेरि १३ प्रतिशत भ्याट सरकारले लिँदै आएको छ। 'सेवा शुल्कको नाममा तिरिसकेको करमा समेत भ्याट लगाउँदा उपभोक्ताले एक दशमलव ३ प्रतिशत थप रकम तिर्नुपर्ने गरी शोषण भइरहेको छ,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।  ल्यान्डलाइन र मोबाइल फोनका उपभोक्ताले दोहोरो कर तिरिरहेका छन्। प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावअनुसार सेवा शुल्कमा भ्याट नजोडिँदा उपभोक्ताले अहिलेभन्दा केही थोरै महसुल तिरे हुन्छ। रकम थोरै भए पनि प्राधिकरणले उपभोक्ताको पक्षमा गरेको महŒवपूर्ण निर्णय हुने दाबी यसका अधिकारीहरुले गरेका छन्। नयाँ प्रस्तावअनुसार टेलिफोन कलको महसुलमा १० प्रतिशत जोडिन्छ। त्यसैगरी कल गरेको महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिन्छ। पहिले र नयाँ दरबाट हिसाब गर्दा एक हजार रुपैयाँको कल गर्ने उपभोक्ताले १३ रुपैयाँ थोरै तिरे हुन्छ। विगतमा प्राधिकरणदेखि लिएर टेलिकमले समेत सेवा शुल्कमाथि भ्याट लगाएर सरकारले दोहोरो कर उठाइरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए। तर यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक थिएन। संसदको विकास समितिले दुई वर्षअघि नै यस्तो दोहोरो कर हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिसकेको थियो।
मोबाइल फ्रिक्वेन्सीजस्तो अर्बौं रुपैयाँ राजस्व आउने स्रोतलाई कौडीमा दिँदासमेत व्यवस्थित चासो नदेखाउने अर्थ मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा शुल्कमाथि लगाइएको भ्याट हटाउँदा भने ठूलै आम्दानी गुम्नेजस्तो व्यवहार विगतमा देखाएको थियो। 'तर अहिले अर्थले समेत सहमति जनाएको छ,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।