टेलिकमले ४५ प्रतिशत लाभांश दिने

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, पुस २६ - नेपाल टेलिकमले यस वर्ष सेयरधनीलाई ४५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ। टेलिकमको अहिलेको सेयर बजार मूल्यअनुसार लगानीकर्तालाई यो साढे १० प्रतिशत प्रतिफल हो। टेलिकमको सेयर सोमबार ४ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। टेलिकमको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव पारित गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले लाभांश दिन अर्थको स्वीकृति चाहिन्छ। 'गत वर्ष नाफा केही बढेकाले लाभांश बढाउने प्रस्ताव पठाएका हौं,' टेलिकमका नायब प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले भने। गत आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा टेलिकमले १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमात्र थियो। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि सर्वसाधारणलाई सेयर दिएर टेलिकमले लाभांश दिन सुरु गरेको हो। पहिलो वर्ष प्रतिसेयर २५ रुपैयाँ र दोस्रो वर्ष ३५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो। यस्तै आव २०६६/६८ मा ४० प्रतिशत लाभांश बाँडेको थियो। सरकारले टेलिकमको सेयरको ६ सय १ रुपैयाँ मूल्य तोकेर सर्वसाधारणलाई लिलाममा पाँच वर्षअघि बेचेको हो। टेलिकम कर्मचारीलाई भने सरकारले ९० रुपैयाँमै सेयर दिएको थियो। 'सरकारी कम्पनी भएको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले लाभांशको प्रस्तावमा स्वीकृति जनाएपछि साधारण सभाको मिति तोक्छौं,' आचार्यले भने। अर्थको स्वीकृतिपछि मात्र साधारण सभाको मिति तोक्ने तयारी टेलिकमले गरेको छ। फागुन पहिलो साताभित्रै साधारण सभा गर्ने तयारी टेलिकमको छ। 'लाभांश थोरै भएको भन्दै हरेक साधारण सभामा सेयरधनीले विवाद गर्दै आएकाले यस वर्ष बढाउने प्रस्ताव गरेका हौं,' सञ्चालक समितिमा साधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक प्रमोद गुरुङले भने। ४५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन सकिने भए पनि यही वर्ष एक करोड मोबाइल किन्ने तयारी भइरहेकोले कम प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। एक करोड लाइन मोबाइल खरिदमा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान टेलिकमको छ।

लाभांश कस्ले कति पाउँछन् ?
सञ्चालक समितिले सिफारिस गरेअनुसार लाभांश वितरण गर्दा टेलिकमले ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाँड्नुपर्छ। यसमध्ये झन्डै ९२ प्रतिशत लाभांश सरकारकै ढुकुटीमा जान्छ। टेलिकमको १५ करोड सेयरमध्ये सञ्चार मन्त्रालयको ६ करोड २२ लाख कित्ता, अर्थ मन्त्रालयको ७ करोड ४९ लाख कित्ता, नागरिक लगानी कोषको ५० हजार कित्ता र उद्योग, कानुन मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सूचना विभागको एक/एक हजार कित्ता छ। ४५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दा सरकारी निकायले मात्र ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पाउँछन्। नागरिक लगानी कोषले २२ लाख ५० हजार लाभांश पाउने छ। सर्वसाधारण र टेलिकम कर्मचारीले ५७ करोड १९ लाख पाउँछन्। टेलिकममा २७ हजार २ सय ६० सर्वसाधारणको ५७ लाख ३७ हजार र त्यहीका पाँच हजार सात सय ९१ कर्मचारीको ६९ लाख ७२ हजार कित्ता सेयर छ।