सरस्वती ढकाल, Karobar काठमाडौं, २५ पुस
व्यवस्थापिका संसदका दुई समितिले दूरसञ्चार सेवा दिने कम्पनीबाट नवीकरण दस्तुर तथा बक्यौता रोयल्टी अनिवार्य असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति र विकास समितिले सोमबार छुट्टाछुट्टै निर्णय गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग जीएसएम सेवा नवीकरणबापत २०–२० अर्ब र यूटीएलबाट ९५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी असुल गर्न बाँकी छ । लेखा समितिले किस्ताबन्दीमै भए पनि राजस्व उठाउन भनेको छ । तीनवटै सेवाप्रदायकसँग सकेसम्म एकै किस्तामा रकम असुल गर्न तथा त्यसो हुन नसके पटक–पटक लगाएर भए पनि असुल गर्न निर्देशन दिइएको सभासद् डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताए । “टेलिकम, एनसेल र यूटीएलको बक्यौता कुनै हालतमा छुट नदिन निर्देशन दिएका छौं,” उनले भने । विकास समितिको बैठकमा प्राधिकरण अध्यक्ष भेषराज कँडेललाई सभासद्हरूले जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि सरकारको राजस्व असुल गर्न निर्देशन दिएका थिए । कँडेलले पनि बक्यौता राजस्व र नवीकरण दस्तुर उठाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राजस्व नतिर्ने यूटीएलमाथि कारबाही गर्न प्रहरीको सहयोग चाहिने बताए । यूटीएलका सेवा बन्द हुँदा ग्राहकलाई खासै असर नपर्ने दाबी उनको थियो । लेखा समिति बैठकमा पूर्वसञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको आलोचना गरेका थिए । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न अनुमति पाएका कम्पनी सहरकेन्द्रित भएकाले लक्ष्यबमोजिम काम नभएको उनको टिप्पणी थियो । “ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिन अनुमति लिएका कम्पनीले मोबाइल सेवा चलाएर कानुनवितरीत काम गरेका छन्,” उनले भने । नेपाली आकाशलाई दुई भाग लगाएर फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न सकिए हालको भन्दा दोब्बर क्षमता र आम्दानी बढाउन सकिने पोखरेको भनाइ थियो । ग्रामीणको बहानामा सहरमा मोबाइल सेवा विस्तार गरी राजस्व नतिरेको भन्दै समितिले एकीकृत लाइसेन्स प्रक्रियामा जानुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदका दुई समितिले दूरसञ्चार सेवा दिने कम्पनीबाट नवीकरण दस्तुर तथा बक्यौता रोयल्टी अनिवार्य असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति र विकास समितिले सोमबार छुट्टाछुट्टै निर्णय गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग जीएसएम सेवा नवीकरणबापत २०–२० अर्ब र यूटीएलबाट ९५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी असुल गर्न बाँकी छ । लेखा समितिले किस्ताबन्दीमै भए पनि राजस्व उठाउन भनेको छ । तीनवटै सेवाप्रदायकसँग सकेसम्म एकै किस्तामा रकम असुल गर्न तथा त्यसो हुन नसके पटक–पटक लगाएर भए पनि असुल गर्न निर्देशन दिइएको सभासद् डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताए । “टेलिकम, एनसेल र यूटीएलको बक्यौता कुनै हालतमा छुट नदिन निर्देशन दिएका छौं,” उनले भने । विकास समितिको बैठकमा प्राधिकरण अध्यक्ष भेषराज कँडेललाई सभासद्हरूले जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि सरकारको राजस्व असुल गर्न निर्देशन दिएका थिए । कँडेलले पनि बक्यौता राजस्व र नवीकरण दस्तुर उठाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राजस्व नतिर्ने यूटीएलमाथि कारबाही गर्न प्रहरीको सहयोग चाहिने बताए । यूटीएलका सेवा बन्द हुँदा ग्राहकलाई खासै असर नपर्ने दाबी उनको थियो । लेखा समिति बैठकमा पूर्वसञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको आलोचना गरेका थिए । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न अनुमति पाएका कम्पनी सहरकेन्द्रित भएकाले लक्ष्यबमोजिम काम नभएको उनको टिप्पणी थियो । “ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिन अनुमति लिएका कम्पनीले मोबाइल सेवा चलाएर कानुनवितरीत काम गरेका छन्,” उनले भने । नेपाली आकाशलाई दुई भाग लगाएर फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न सकिए हालको भन्दा दोब्बर क्षमता र आम्दानी बढाउन सकिने पोखरेको भनाइ थियो । ग्रामीणको बहानामा सहरमा मोबाइल सेवा विस्तार गरी राजस्व नतिरेको भन्दै समितिले एकीकृत लाइसेन्स प्रक्रियामा जानुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment