सरकारी निकायको अवरोधले टेलिकम दुरावस्थातिर

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, पुस २८- सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने टेलिकमले अगाडि सारेका नयाँ प्रविधिका अधिकांश प्रोजेक्टहरु सरकारी निकायबाटै रोकिँदै आएका छन्। नयाँ प्रविधि सुरु गर्न नसक्ने र पुराना सेवा पनि मागअनुसार दिन नसक्ने भएपछि टेलिकमको सेवाको स्तर त गिर्दो छ नै भोलि यो कम्पनी जनकपुर चुरोटजस्तै नबन्ला भन्न सकिने अवस्था छैन।

- नेपाल टेलिकमले नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजिएन) किन्ने अन्तिम तयारी गरिरहँदा गत वर्ष कात्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्कै रद्द गर्न निर्देशन दियो। यसले टेलिकमले तारवाला टेलिफोनबाट दिन खोजेको उच्चगतिको इन्टरनेट र केबुल टिभीसेवा रोकियो।

- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पहिलेकै मोलमा नयाँ मोबाइल लाइन (ब्रिजिङ प्रोजेक्ट) नकिन्न निर्देशन दियो। यो निर्देशनपछि टेलिकमले देशभर सिडिएमए स्काईफोनको माग भए पनि बेच्न सकेन।

- दुई महिनाअघि मात्र टेलिकमले खोलेको एक करोड मोबाइलको टेन्डर पनि यतिखेर अख्तियारमा पुगेको छ। यो विषयमा टेलिकमका अधिकारीहरु हरेक दिनजसो अख्तियारमा पुगेर वयान दिँदै फर्किने गरेका छन्।

आक्रमक योजनासहित निजी क्षेत्रका कम्पनी बजारमा आइरहेका बेला सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको बजार विस्तार योजनामा एक पछि एक अवरोध भएका यी केही उदाहरण मात्र हुन्।
 टेलिकमका योजनामाथि लगातार अवरोध भएपछि लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले रणनीतिक साझेदार ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। 'लेखाले रणनीतिक साझेदार ल्याउन सुझाव दिए पनि पहिले यसमाथि हुने सरकारी निकायहरुको अवरोध हटाउनुपर्छ,' टेलिकमका एक अधिकारीले भने, 'त्यसपछि मात्रसाझेदार ल्याउनु राम्रो हुने छ।' 'टेलिकमले ४५ प्रतिशत लाभांश दिनु सर्वोत्तम हो,' अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका लेखा समिति सदस्य प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने, 'यति ठूलो रकम लाभांश दिने निर्णय सार्वजनिक हुँदा पनि टेलिकमको सेयर भाउ नबढ्नुले सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास नभएको देखिएको छ।'

सरकारी कम्पनी भएको हुँदा ठेक्कापट्टामा कानुनी अवरोध र सरकारी हस्तक्षेपले टेलिकमको बजारहिस्सा गुम्दै गएको छ। 'ठेक्कापट्टामा अनियमितता भयो भन्ने बेनामी उजुरीकै भरमा अख्तियारजस्ता निकायले अनुसन्धानका लागि भनेर महिनौंसम्म निर्णय नगरिदिँदा टेलिकमको अवस्था निकै नाजुक बनाएको पाइयो,' संसदको विकास समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमालले भने।समितिले देशको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवस्था विषयमा विवरण लिन उपसमिति गठन गरेको छ। यसको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकले सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। गत वर्ष नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजिएन) को टेन्डर रद्द गरेपछि त्यसपछिका टेलिकमका अधिकांश नयाँ प्रोजेक्टहरु रद्द हुँदै गएका छन्। २० लाख लाइनको आइपी सिडिएमए, एक करोड लाइन जिएसएम मोबाइलका कागजपत्र सबै अख्तियारले अनुसन्धान गर्न टेलिकमबाट लगेको छ। यस्तै आइपी ब्याकबोनको टेन्डरसमेत अख्तियारले रोकेपछि टेलिकमले इन्टरनेट स्पिडसमेत बढाउन सकेको छैन।अख्तियारका अधिकारीहरु भने अनुसन्धान गर्न फाइल झिकाए पनि निर्णय नरोकेको दाबी गर्छन्। अहिले टेलिकमले किन्न लागेको एक करोड मोबाइलको विषयमा उजुरी परेपछि सबै प्रक्रिया रोकिएको छ।अख्तियारले फाइल लगेपछि निर्णय गर्न सञ्चालक समितिका अधिकांश सदस्यहरु डराउँछन्। 'सरकारी कर्मचारीको बाहुल्यता रहेको सञ्चालक समितिका कोही पनि सदस्य टेलिकमको पक्षमा निर्णय गर्ने आँट गर्दैनन्,' स्रोतले भन्यो, 'समयमा निर्णय नभएर टेलिकम डुबे डुबोस् तर भविष्यमा अख्तियारको मुद्दा खेप्ने, बढुवाबाट बञ्चित नहुने नीति सञ्चालक सदस्यहरुमा छ।' चार वर्षदेखि टेलिकमले सेयरधनीलाई राम्रै लाभांश दिए पनि नयाँ प्रोजेक्टहरु रोकिँदा आम्दानीमा असर पर्दै जानेतर्फ लेखा समितिले सचेत गराएको छ। 'प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा नयाँ प्रविधि, सक्षम व्यवस्थापन र सेवाको गुणस्तर यस्तै हुने हो भने टेलिकमको हालत जनकपुर चुरोटको जस्तो हुने निश्चित छ,' लोहनीले भने। केही वर्षअघिसम्म सरकारलाई लाभांश दिइरहेको जनकपुर चुरोट पाँच महिनादेखि बन्द छ। निजी क्षेत्रका टलिफोन कम्पनीहरु एउटा बैठकको भरमा अर्बौं रुपैयाँका सामान र नयाँ प्रविधि किन्न सक्षम भए पनि टेलिकमले भने जतिसुकै प्रतिस्पर्धा गराएर किने पनि सरकारी प्रक्रियाले गर्दा ढिला हुने गरेको छ। 'टेन्डरको प्रक्रियै लामो छ, त्यसमाथि टेन्डर नपाउनेले लेखा समिति, अख्तियार, सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा उजुरी गरेपछि महिनौंसम्म धाउनुपर्छ,' टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने। निर्णय हुन नपाउँदै भ्रष्टाचार भयो भन्दै अख्तियारले दुई वर्षयता टेलिकमका महŒवांकाक्षी र महŒवपूर्ण प्रोजेक्टहरुमा अंकुश लगाएको छ। 'भ्रष्टाचार भएको छ भने निर्णय गर्नेलाई जेलमा हाल्नुपर्छ, तर अनुसन्धानकै लागि महिनौँ झुलाइदिने र पछि टेन्डर रद्द गर्न निर्देशन दिने परम्परा अख्तियारको छ,' टेलिकमका अधिकारीले भने। 'भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आर्थिक लेनदेन भएको अहिलेसम्म भेटिएको छैन, खरिद प्रक्रियामा देखिएको त्रुटिले गर्दा रद्द गर्न निर्देशन दिइएको हो,' अख्तियार प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले भने।  केही महिनाअघि टेलिकमले किन्न लागेको मोबाइलको ब्रिजिङ प्रोजेक्ट लेखा समितिको निर्देशनपछि रोकिएको थियो। अख्तियारले टेलिकमले किनेको मोबाइललगायत उपकरणमा भ्रष्टाचार भएको भनेर कसैलाई पनि जेलमा हालेको र क्षतिपूर्ति तिराएको छैन। उजुरीकै भरमा धमाधम टेन्डर रद्द गरिदिँदा निजी कम्पनीको सेवा विस्तारमा अख्तियारलगायत निकायले सहयोग गरेर टेलिकमको हात बाँध्ने काम भइरहेको भन्दै संसदीय समितिमा समेत छलफल भएको छ।
'टेलिकमले नाफा कमायो भने देशभित्रै रहन्छ, अरु क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ,' विकास समितिका सभासद् कुमालले भने। टेलिकमले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीमा ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ६० करोड रुपैया सेयर वापत लगानी गरेको छ। माथिल्लो त्रिशुली थ्री-बी मा टेलिकमले विद्युत प्राधिकरण सरह लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न सेयरसमेत दिने गरी विदेशी साझेदार कम्पनी ल्याउन लेखाको सुझाव छ। अहिले नै २५ देखि ३० प्रतिशत सेयर दिएर साझेदार ल्याउने हो भने सरकारले २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउन सक्ने अनुमान लोहनीले गरेका छन्। 'टेलिकमको सेयरबाट आउने रकमले जलविद्युतका मेगा प्रोजेक्टलाई लगानी जुटाउन कुनै समस्या छैन,' लोहनीले भने। सञ्चार मन्त्रालयले एक वर्षअघि नै टेलिकममा रणनीतिक साझेदार ल्याउन प्रस्ताव गरे पनि संसदको निजीकरण समितिले त्यसलाई रोकेको छ। नाफा दिइरहेको कम्पनी भन्दै अर्थ मन्त्रालय र निजीकरण समिति यसको विपक्षमा छन्। अहिले वार्षिक ५ देखि ६ अर्ब लाभांशमात्र सरकारलाई दिइरहेको कम्पनी भन्दै सरकारले रणनीतिक साझेदार नल्याउने मनस्थिति बनाएको छ। 'टेलिकमले सिमकार्डसमेत बेच्न नसक्ने अवस्था रहिरहे आगामी ५ वर्षभित्र भारतको बिएसएलएल कम्पनीको हालतमा पुग्ने देखिन्छ,' टेलिकमका अर्का एक अधिकारीले भने।