नियमविपरीत फ्रिक्वेन्सी बाँड्ने प्राधिकरणको तयारी

काठमाडौं, ३१ कारोबार संवाददाता वैशाख- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रचलित नियमविपरीत फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने तयारी गरेको खुलासा भएको छ । प्राधिकरण अध्यक्ष भेषराज कँडेलले केही निजी कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी प्राविधिक तथा विज्ञको सल्लाहबिनै ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट फ्रिक्वेन्सी बाँड्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छानबिन गरिरहेका बेला प्राधिकरणले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट फ्रिक्वेन्सी बाँडने तयारीमा लागेको हो । रोक लगाइएको फ्रिक्वेन्सी एकाएक ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट दिने प्राधिकरण अध्यक्षको तयारी निजी स्वार्थमा रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । “राज्यको सम्पत्तिमाथि केही व्यक्तिले मात्र फाइदा उठाउँदा सरकारले राजस्व गुमाएको छ,” उनले भने ।प्राधिकरणमा सबै कामका फाइल तहगत रूपमा अध्यक्षसम्म पुग्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि फास्ट ट्रयाकको फाइल उपनिर्देशक स्थापितबाट सीधै अध्यक्षसम्म पुग्ने भएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष कँडेलले प्राविधिक प्रमुखलाई नै जानकारी नदिई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट केही कम्पनीको हितमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने तयारी गरेकामा प्राधिकरणकै कर्मचारी रुष्ट छन् । अध्यक्ष कँडेलले स्थापितलाई लेखेको पत्रमा ‘प्राधिकरणको नियमित प्रक्रियाबाट जाँदा ढिला हुन जाने भएकाले फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी कार्यलाई छिटोछरितो रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि सीधै अध्यक्षसमक्ष पेस गर्न’ उल्लेख छ ।अध्यक्षले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा आफूलाई मन लागेका कम्पनीलाई मात्र फ्रिक्वेन्सी दिन ठूलो खेल भएको स्रोतले बताएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले मनलाग्दी फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेपछि राजस्वमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै नोक्सान भएको लेखा समितिले प्रतिवेदन निकालेको छ । राजस्व हिनामिना सम्बन्धमा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनियमितता छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।महालेखा परीक्षकको ४९ औं प्रतिवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले राज्यलाई भन्दा निजी क्षेत्रको एक सेवा प्रदायकलाई भलो हुने गरी फ्रिक्वेन्सीको निर्णय गरी भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ । अब पनि आफूलाई मन लागेका कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी बाँड्न अध्यक्षले सम्बन्धित विज्ञलाई वाइपास गर्दै ‘फास्ट ट्रयाक’को अवधारण लागू गर्न लागेका हुन् । फ्रिक्वेन्सीबाट छिटो धनी बन्नसमेत ‘फास्ट ट्रयाक’बाट फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न लागिएको स्रोतले बतायो । राजनीतिक नियुक्ति भएकाले सम्बन्धित पार्टीका मन्त्री र तिनका नजिकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको हितका लागि अध्यक्ष यस्तो रणनीतिमा लागेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।