रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, जेठ ७ नागरिक- सरकारले ल्याएको एकीकृत दूरसञ्चार लाइसेन्स नीतिबाट तत्कालको झन्झट समाधान भए पनि १० वर्षपछि ठूलो समस्या बन्ने देखिएको छ। ३५ करोड ७५ लाख तिरेपछि अहिले सञ्चालित सबै टेलिफोन कम्पनीहरुले सिधै मोबाइल फोन सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था यो नीतिमा छ। नीतिअनुसार १० वर्षपछि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा भने २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। २० अर्ब तिर्ने उधारो प्रावधानले दूरसञ्चार क्षेत्रमा अर्को समस्या थपिने दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनीले बताए। २० अर्ब रुपैयाँ उठ्ने आधार भने लाइसेन्स नीतिमा छैन। 'सबै कम्पनी रहिरहने हो भने हरेकले २० अर्ब तिर्नुपर्छ, यो नेपालको जनसंख्याको आधारले पनि सम्भव छँदैछैन,' पुडासैनी भन्छन्। गत वर्षको जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाख छ।
अहिले एनसेलका ८० र नेपाल टेलिकमका ७५ लाख ग्राहक छन्। सबै कम्पनीले मोबाइल चलाएपछि अहिलेभन्दा तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने र उपभोक्ताले सस्तो सेवा पाउने भए पनि कम्पनी टिक्न कठिन हुने विज्ञहरुको विश्लेषण छ। टेलिफोन र इन्टरनेटको भाउ बढाउँदै कम्पनीहरु टिक्नुपर्ने अवस्था पर्नेछ।
'प्रतिस्पर्धामा कम्पनीहरु टिक्न नसकेपछि उपभोक्ताले अहिलेभन्दा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने र राजस्वमा गम्भीर प्रभाव पार्ने निश्चित छ,' दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार अधिवक्ता नारायण देवकोटाले भने। सबै कम्पनी टिकेनन् भने हरेक कम्पनीबाट २० अर्बका दरले सरकारले आम्दानी गुमाउनेछ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता ठूला कम्पनीलाई समेत नवीकरण शुल्क २० अर्ब समस्या भइरहेको अवस्थामा अरु चारवटाले तिर्न सक्छन् भन्नेमा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणकै अधिकारीहरुनै ढुक्क भने छैनन्।
विज्ञहरुले यो प्रावधान 'नीतिगत भ्रष्टाचार' को सुरुवात भएको आरोपसमेत लगाएका छन्। '१० वर्षपछि प्राधिकरणको अध्यक्ष को हुन्छ, सञ्चार मन्त्री को हुन्छ त्यसका लागि यो प्रावधान भ्रष्टाचार गर्ने र समस्याको ठूलो जड हुने निश्चित छ,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। अहिले दुई कम्पनीका लागिमात्र समस्याको जड रहेको नवीकरण शुल्क अरु चारवटा कम्पनीमा सर्छ। त्यसले गर्दा त्यतिखेर या त कम्पनीहरु यो रकम तिर्न नसकेर बन्द हुन्छन् या यो शुल्कलाई नै सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
सञ्चारकै वरिष्ठ सहसचिव लक्ष्मण पोखरेल भने यसमा विमति जनाउँछन्। '१० वर्षपछि मिनाहा गर्न कसैको बाउले सक्दैन,' उनी भन्छन्।
पोखरेलका अनुसार सारा सभासद्हरु एक भएर दूरसञ्चार ऐनमै संशोधन गरेर मिनाहा गर्छन् भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन। 'नत्र यत्तिकै मिनाहा गर्ने आँट कसैको हुँदैन,' उनले भने। ऐन संशोधन संसदले मात्र गर्न सक्छ।
१० वर्षपछि इमान्दार सञ्चारमन्त्री र प्राधिकरणका अध्यक्ष आए तिनका लागि यो विषय ठूलो समस्या बन्ने पुडासैनीको दाबी छ। '२० अर्ब नवीकरण शुल्कलाई अर्कै मापदण्डमा नलगी एकीकृत लाइसेन्स नीति ल्याउनु ठीक भएन,' उनले भने। १० वर्षपछि २० अर्ब नतिरी लाइसेन्स नवीकरण हुन सक्दैन, तिर्न सक्ने ल्याकतमा त्यतिखेर कुनै कम्पनी हुने छैनन्।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २० अर्बको विषय विवादास्पद भएको भन्दै त्यसलाई टुंगो लगाएरमात्र सबै कम्पनीलाई एउटै नीतिमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्रिपरिषदको आर्थिक पूर्वाधार समितिले पारित गरेको नीतिमा यही प्रावधानलाई हुबहु राखेर तत्कालको समस्यामात्र टार्ने काम भएको छ। यसले सबै टेलिफोन कम्पनीहरुमा भाँडभैलो ल्याउने प्रयास भएको विश्लेषण विज्ञहरुको छ।
'सुरुमै लाइसेन्स शुल्क बढी लिएर नवीकरण प्रावधान राख्नुपर्नेमा १० वर्षपछि २० अर्ब राख्नुनै नियत खराब छ,' टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले भन्छन्। उनका अनुसार २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने कुनै ग्यारेन्टीसमेत नभएको र उधारोमा दिनु नै ठीक होइन।
सबै दूरसञ्चार कम्पनीलाई एउटै नीतिमा ल्याउन आवश्यक भएकोमा सबै पक्ष सहमत छन्। तर अहिले नेपाल टेलिकमको नवीकरणमा देखिएको समस्या १० वर्षपछि सबै कम्पनीमा सार्ने र आफ्नो कार्यकालमा मात्र सजिलो पार्ने हिसाबले यो नीति ल्याइएको विश्लेषण विज्ञहरुको छ।
सेवा प्रदायक पनि असन्तुष्ट
जुन कम्पनीहरुका लागि भनेर एकीकृत दूरसञ्चार नीति ल्याइएको हो तिनीहरुसमेत खुसी छैनन्। सुदूरपश्चिमबाट टेलिफोन सुरु गरेको नेपाल स्याटेलाइट (हलो नेपाल) यो नीतिविरुद्ध छ। २५ लाख रुपैयाँमा देशभरि मोबाइल चलाउन लाइसेन्स पाएको यो कम्पनीले ३५ करोड ७५ लाख तिर्नुपर्ने भएपछि एकीकृत लाइसेन्समा नजाने संकेत दिएको छ।
स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम टेलिकमले देशभरि विस्तारका लागि चासो दिएका छन्। लाइसेन्स पाएको सबै इलाकामा बिटिएस बनाउनुपर्ने वाध्यताले भने दुवै कम्पनीहरुलाई व्यावहारिक र प्राविधिक दृष्टिले अप्ठेरो पारेको छ। यी कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाएका सबै इलाकामा टावर राख्नुपर्ने बाध्यताले अर्बौं रुपैयाँ तत्काल खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
'२० अर्ब तिर्ने विषय सजिलो होइन, तर यसको विकल्प थिएन,' स्मार्ट टेलिकमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास वज्राचार्यले भने, 'कमसेकम एउटा बाटो खुल्यो, तर भविष्यमा समस्या भने जहाँको तहीँ रहने छ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोत अनुसार स्मार्टले एकीकृत लाइसेन्स पाउन एक सय १८ वटा टावर बनाउनुपर्छ। यो सर्त पूरा गरेपछिमात्र स्मार्टले ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिरेर एकीकृत लाइसेन्स लिन पाउँछ।
यो लाइसेन्सको विपक्षमा ठूला कम्पनीहरु टेलिकम र एनसेल छन्। युटिएल, नेपाल स्याटेलाइटले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा नीति प्रति असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।
मुद्दा दर्ता तयारी
ल्यान्डलाइन, मोबाइल, अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेलाई 'आधारभूत टेलिफोन सेवा' मा राखेर नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्नेजस्तो प्रावधान राखिएकोमा नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले मुद्दा दर्ताको तयारी गरिरहेका छन्। यो प्रावधानले अरु नयाँ कम्पनी आउन नदिने र विभिन्न प्रक्रियाबाट छिरेका पुराना कम्पनीलाई देशभरि जान दिनु कानुनविपरीत भएको भन्दै टेलिकम कर्मचारी अदालतमा मुद्दाको तयारीमा छन्।
'२०५७ सालमा निर्धारण गरिएको लाइसेन्स शुल्कमै अहिले १२ वर्षपछि मोबाइल चलाउन दिनु उपयुक्त होइन,' टेलिकमका एक कर्मचारीले भने। जसरी १२ वर्ष अघि कुनै वस्तुलाई तिरेको मूल्य र अहिले त्यही वस्तुलाई पर्ने मूल्य फरक छ लाइसेन्स शुल्क पनि त्यही अनुसार बढ्नुपर्थ्यो। 'यसका लागि राष्ट्र बैंकले वार्षिक रुपमा प्रकाशित गर्ने मुद्रास्फीति दरसँग हिसाब गरेर लाइसेन्स शुल्क निर्धारण गर्नुपर्थ्यो, सिधैं अनियमितता भएको छ,' टेलिकम स्रोतले भन्यो।
No comments:
Post a Comment