Friday, May 18, 2012

टेलिकमले तत्काल २० अर्ब नतिर्ने


काठमाडौं, वैशाख ५ (नागरिक) - सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले निजी कम्पनी एनसेलबाट भुक्तानी भएपछि मात्र मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तिर्ने जनाएको छ। टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर तीन वर्षअघिको पत्रअनुसार निजी कम्पनीले तिरेको तीन महिनाभित्र २० अर्ब तिर्ने उल्लेख गरेको छ। 'टेलिकमले पहिले प्राधिकरणबाट भएको निर्णयलाई आधार बनाएर निजी कम्पनी एनसेलबाट भुक्तानी भएको तीन महिनाभित्र तिर्ने उल्लेख गरेको छ,' प्राधिकरणका निर्देशक कुमारप्रसाद शर्माले भने। प्राधिकरणले एक महिनाअघि मोबाइलको नवीकरण शुल्क २० अर्ब तिर्न पत्र पठाएको थियो। टेलिकमले २०६५ चैतमा मोबाइलको नवीकरण शुल्क २० अर्ब तिर्नुपर्ने थियो। त्यतिखेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले लाइसेन्स शुल्कको ९० प्रतिशतले हुने १८ करोड ९० लाख रुपैयाँमात्र लिएर मोबाइल सेवालाई नवीकरण गरिदिएको थियो। 'तीन वर्षअघि मोबाइलको नवीकरण शुल्क २० अर्ब तिर्नुपर्नेमा १८ करोड ९० लाखमात्र लिइएको हुँदा बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड तिर्न पत्र पठाएका थियौं,' प्राधिकरण लाइसेन्स शाखा प्रमुख दीपेश आचार्यले भने। जवाफमा टेलिकमले पहिलेकै निर्णयलाई आधार बनाएर त्यही आधारमा मात्र तिर्ने अडान लिएको छ।  टेलिकमका २०५६ सालमा तत्कालीन अधिकारीहरुले मोबाइल लाइसेन्स लिने बेला १० वर्षपछि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने सर्त स्वीकार गरेर अनुमतिपत्र लिएका थिए। टेलिकमलाई मोबाइल लाइसेन्स दिँदा पछि आउने नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स लिँदा र नवीकरण गर्दा जति रकम तिर्न कबुल गर्छ त्यही शुल्क तिर्नुपर्ने गरी दिइएको थियो।  टेलिकमभन्दा पाँच वर्षपछि आएको स्पाइस नेपाल (अहिलेको एनसेल) ले लाइसेन्स शुल्क २१ करोड र १० वर्षपछि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने स्वीकृतिमा लाइसेन्स पाएको थियो। एनसेलले तिर्ने यही रकम अब टेलिकमले पहिलेको सर्तअनुसार तिर्नुपर्ने भएको हो।  एनसेलले २०७१ सालमा मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २० अर्ब तिर्नुपर्छ। लाइसेन्स सर्तअनुसार एनसेलले २०७१ भदौ १५ गतेसम्म भएकाले त्यसको तीन महिना पहिले नै २० अर्ब तिरेर नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्छ। 
टेलिकमको लाइसेन्स म्याद २०७१ वैशाख २८ गते सकिँदैछ। यसको तीन महिनाअघि नै टेलिकमले नवीकरण शुल्क ४० अर्ब तिर्नुपर्ने दाबी प्राधिकरणका अधिकारीहरुले गरेका छन्।  प्राधिकरणले भने सार्वजनिक लेखा समिति र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत २० अर्ब रुपैयाँ टेलिकमबाट असुल गर्न निर्देशन दिएकाले तत्काल तिर्न पत्र पठाइएको जनाएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा यसलाई बेरुजु राखिएको पनि प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणले गत चैत २७ गते टेलिकमलाई पत्र पठाएर '१९ अर्ब ८१ करोड यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न' निर्देशन दिएको थियो।तत्कालीन सञ्चार राज्यमन्त्री सुरिताकुमारी साहले टेलिकमबाट असुल गर्नुपर्ने नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी तत्काल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। 
एनसेलले तिरेको तीन महिनापछिमात्र आफूले तिर्ने भन्ने व्यहोराको पत्र टेलिकमले पठाएपछि प्राधिकरणले थप प्रक्रिया भने अघि बढाएको छैन। 'हाम्रो काम निर्णय गर्ने र पत्र लेख्नेमात्र हो भन्ने व्यवहार हाम्रा अध्यक्ष एवं बोर्ड सदस्यहरुको छ,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने। युटिएलले रोयल्टी नतिरेको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय, टेलिकमलाई पत्र पठाउने सन्दर्भमा पनि यही व्यवहार देखिएको उनले बताए।  संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले १८ करोड ९० लाख रुपैयाँमात्र लिएर मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण ठहर्‍याएको छ। समितिका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा गठिन उपसमितिले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा यो निर्णयमा संलग्न प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ।  टेलिकम सञ्चालक समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका दुई अधिकारी छन्। सञ्चार सचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् भने सहसचिव लक्ष्मणकुमार पोखरेल सदस्य छन्। टेलिकमका उच्च अधिकारीहरु, युनियनले अहिले नवीकरण शुल्क तिर्न आनाकानी गर्नुमा निजी कम्पनीहरुलाई मिनाहा गर्ने सरकारी दाउ भएको आरोप लगाएका छन्। अहिले टेलिकमलाई मात्र नवीकरण शुल्क तिर्न लगाएर निजी कम्पनीहरुको भने मिनाहा गराउने सरकारी दाउ भएको भन्दै टेलिकमका कर्मचारीहरुले विगतदेखि नै आपत्ति जनाइरहेका छन्

No comments:

Post a Comment