टेलिकम कम्पनीहरूको बक्यौता २२ अर्ब

काठमाडौ, जेष्ठ ५ योगेश खतिवडा- सरकारले सर्तअनुसार रकम उठाउन नसक्दा दूरसञ्चार कम्पनीको बक्यौता २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । मुलुकका मुख्य तीन दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम, एनसेल र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले सरकारलाई २२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जनायो । दूरसञ्चार ऐनमा समयमा बक्यौता नतिरेमा पछि ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था नभएकाले कम्पनीहरूले सकेसम्म झुलाउने काम पनि गरिरहेका प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । बक्यौता नउठ्नुमा विभिन्न निकायको प्रक्रियागत ढिलाइ, लाइसेन्स सर्तलाई समेत चुनौती दिने गैरजिम्मेवार सेवा प्रदायक संस्था र अपारदर्शी निर्णय गर्ने प्राधिरकण दोषी रहेको स्रोतको दाबी छ । उठ्न बाँकी २२ अर्बबाट झन्डै १ सय ५० मेगावाटको विद्युत् आयोजना निर्माण हुन सक्छ । एक मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि १५ करोड हाराहारी लाग्छ । ठूला तीन सेवा प्रदायकमध्ये सबभन्दा बढी बक्यौता नेपाल टेलिकमको छ । उसले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क र फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाएको छैन । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीले २० अर्ब ५२ करोड बुझाउनुपर्ने देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी शुल्क बक्यौता ७१ करोड छ । नवीकरण शुल्क बक्यौता १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । केही दिन अघिमात्र प्राधिकरणले टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेको थियो । 'हामीले टेलिकमलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नवीकरण र फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाउन पत्र पठाएका छौं,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने । तर टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरूले नवीकरण शुल्क तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी शुल्क तोकिएभन्दा बढी निर्धारण भएको आरोप प्राधिकरणलाई लगाएको छ ।

न्यौपानेले यूटीएल र एनसेलले पनि सुरुमा कबोल गरेअनुसार रोयल्टी नतिरेको जानकारी दिए । टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाउन प्राधिकरणबाट पत्र आएपछि त्यसअनुसार रकम बुझाउनु पर्ने/नपर्ने अध्ययन भएको बताए । 'हामीले कति तिर्नुपर्ने, सरकारी स्थान हुँदाको र सरकारी लगानी भएको कम्पनी भएकाले के हुन्छ भनेर कानुनी रूपमा अध्ययन गरिरहेका छौं,' उनले भने । टेलिकमका एक अधिकारीले प्राधिकरणको पत्रअनुसारै अहिले पैसा नतिरेको जनाए । 'पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायक (एनसेल) ले तिरेको तीन महिनाभित्र पैसा बुझाउन भनेकाले हामी अहिले तिर्दैनौं,' ती अधिकारीले भने । प्राधिकरणले टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा एनसेलले तिरेको तीन महिनाभित्र तिर्नुपर्ने पत्र दिएको थियो । तर केही समयअघि पुनः प्राधिकरणले पत्र काटी तत्काल बुझाउन भनेको छ । 'सार्वजनिक लेखा समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लिनुपर्ने भनेपछि हामीले उठाउन पत्राचार गरेका हौं,' न्यौपानेले भने । पहिलो दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएको यूटीएलले अहिले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रोयल्टी तिर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तै, एनसेलले ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यी दुवै कम्पनीले अहिले आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी रकम वाषिर्क रूपमा तिर्दै आएका छन् । तर लाइसेन्स सर्त आधारमा उनीहरूले सुरुमा वाषिर्क रूपमा तिर्न कबोल गरेको रकम र वाषिर्क कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतमा जुन बढी हुन्छ, त्यही तिर्नुपर्नेछ । 'यी दुवै कम्पनीले सर्त अनुसार रोयल्टी तिर्नुपर्छ,' न्यौपानेले भने, 'दुवैले मुद्दा हारिसकेका छन् । अदालतले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरूले अब बुझाउनैपर्छ ।' यूटीएलले सर्तअनुसार रोयल्टी नतिर्ने भन्दै पुनरावेदन समितिमा उजुरी दिएको थियो । तर समितिले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि भने यूटीएल नतिरी चुप बसेको छ । उसले रोयल्टी नतिरेपछि प्राधिकरणले बन्द गराउने निर्णय गरिसकेको छ । बन्द गराउन सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि सञ्चारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । यूटीएलले सुरुमा जस्तै अहिले पनि शाही शासन काल लगायतका बेला कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी भएकाले सर्तअनुसार रोयल्टी बुझाउन नसक्ने बताएको छ । एनसेलले सर्तअनुसार रोयल्टी तिर्न नसक्ने भन्दै अदालत गएको थियो । तर केही महिनाअघि सर्वोच्चले एनसेलले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चको लिखित निर्णय प्राधिकरणमा पुगेको छैन । प्राधिकरणले सर्वोच्चको लिखित निर्णय आएपछि एनसेललाई बक्यौता तिर्न ताकेता गर्ने तयारी गरेको छ । 'सर्वोच्चको निर्णय लिखित रूपमा हामीलाई आएको छैन,' न्यौपानेले भने, 'पत्र आएपछि हामी एनसेललाई बुझाउन ताकेता गर्छौं ।' एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन म्यानेजर सञ्जु कोइरालाले सर्वोच्चको निर्णयपछि आफूहरू तिर्न तयार रहेको बताइन् । 'प्राधिकरणबाट पत्र आएपछि हामी बक्यौता रहेको रोयल्टी तिर्छौं,' उनले भनिन् ।