Tuesday, January 31, 2012

आधा जनसंख्यासँग मोबाइल

काठमाडौ, माघ १७ - मोबाइलको सेवा शुल्कमा आएको गिरावट र पूर्वाधार विस्तारले मुलुकको आधा जनसंख्याको पहुँचमा मोबाइल सेवा पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार मुलुकको कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतले मोबाइल चलाउँछन् ।  प्राधिकरणका अनुसार मंसिरसम्ममा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ३३ लाख ५० हजार पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले केही महिना अगाडि सार्वजनिक गरेको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाख २० हजार छ । मोबाइल सेवा प्रयोगकर्तामध्ये सबैभन्दा बढी १ करोड २४ लाख ९८ हजार ग्राहक जिएसएम प्रविधिको मोबाइलका छन् । सिडिएमए मोबाइल ग्राहकको संख्या ८ लाख ५६ हजार रहेको छ । यी ग्राहकले सरकारी स्वमित्वको नेपाल टेलिकम र निजी कम्पनी एनसेलको सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । मोबाइलका ग्राहकमध्ये टेलिकमका ६५ लाख छन् । यसमा ५६ लाख जिएसएम मोबाइल र झन्डै ९ लाख सिडिएमए मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् ।

Saturday, January 28, 2012

दुई रुपैयाँमै अमेरिका र क्यानडा कल

काठमाडौं, माघ १४ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले माघ १५ देखि अमेरिका र क्यानडामा कल गर्दा प्रति मिनेट एक रुपैयाँ ७५ पैसामात्र लिने भएको छ। टेलिकमले तारवाला टेलिफोन, सिडिएमए, जिएसएम मोबाइल र भिस्याटबाट अमेरिका र क्यानडामा हुने कल महसुलमा भारी कटौती गरेको हो। कर बाहेक एक रुपैयाँ ७५ पैसामा दुई देशमा कुराकानी गर्न सकिने सुविधा टेलिकमले दिएको छ । कर समेत जोड्दा यो महसुल प्रति मिनेट २ रुपैयाँ १६ पैसा हुन्छ। यसअघि मिनेटको कर बाहेक चार रुपैयाँ थियो। सस्तो कल गर्नका लागि एक्सेस कोड नम्बर १४२४ डायल गर्नुपर्छ। यो इन्टरनेट प्रविधि (भिओआइपी) मार्फत हुने कल हो। नेपालमा भिओआइपी प्रविधिबाट विदेशमा कल गर्न छुट भए पनि आगमन कल भने प्रतिवन्धित छ। टेलिकमले माघ १५ देखि तीन महिनाका लागि प्रवर्द्धनात्मक छुट अन्तर्गत यो स्किम ल्याएको विज्ञप्तिमा छ। बार्षिक उत्सवको अवसरमा टेलिकमले यो स्किम ल्याएको हो।

Thursday, January 26, 2012

नेपाल टेलिकममा छ महिनाभित्र विदेशी रणनीतिक साझेदार चयन गरिने

 काठमाडौँ, माघ १२ (नागरिक)- प्रविधिको विकास र प्रतिस्पर्धा अनूकूल नेपाल टेलिकमलाई अघि वढाउन विदेशी लगानीसमेत रहने गरी रणनीतिक साझेदार चयन गर्ने काम छ महिनाभित्र गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आज योजना आयोगको कार्यकक्षबाट सार्वजनिक गरेको सुशासन कार्यक्रममा नेपाल भरको जुनसुकै काउण्टरबाट जुनसुकै सेवाको महशूल तिर्न सक्ने व्यवस्था ६ महिनाभित्र शुरु गरी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने पनि उल्लेख छ। त्यसैगरी २ महिनाभित्र पोष्टपेड मोबाइल, एडीएसएल र ल्यान्डलाइनको बिल रिचार्ज कार्डवाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। २ वर्षभित्र १ करोड जी.एस.एम लाइन खरिद गरी वितरण गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

Sunday, January 22, 2012

३ महिना फाइल रोकेपछी १ करोड मोबाईल अख्तियारद्वारा खुल्ला !!

काठमाडौं, माघ ८ (नागरिक)- करिब तीन महिनादेखि रोकिएको १ करोड लाइन मोबाइल खरिद प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नभेटिएपछि अख्तियारले नेपाल टेलिकमको बाटो खुला गरिदिएको छ। टेलिकमले किन्न लागेको १ करोड लाइन मोबाइलमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। 'टेन्डरमा भएका सर्त र प्रावधानअनुसार नै अघि बढ्न बाटो खुला खरिदिएका छौं,' अख्तियार प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले भने। आयोगले २० लाख आइपी सिडिएमएको उजुरीमा समेत प्रष्ट्याउँदै खरिद सम्झौता अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगको निर्देशनमा समय र निर्धारित लागतभित्रै गुणस्तरयुक्त काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 'गुणस्तरयुक्त कामका साथै तोकिएकै समयमा प्रोजेक्टहरू निर्धारित खर्चमै पूरा हुनुपर्ने हाम्रो निर्देशनमा छ,' पौड्यालले भने। अख्तियारबाट अनुसन्धानका लागि सबै फाइल लगी लामो समय रोकेर राखिदिँदा टेलिकमले सिमकार्ड वितरण गर्न पनि सकेको छैन। नियमअनुसारै खरिद प्रक्रिया अघि बढेको देखिएपछि टेन्डर मूल्यांकन र सम्झौता अघि बढाउनसमेत अख्तियारले निर्देशन दिएको छ। 'निर्णय हुन नपाउँदै भ्रष्टाचार भयो भनेर अख्तियारले फाइल लगेर महिनौं निर्देशन नदिँदा टेलिकमको अवस्था धराशयी भइसकेको छ,' सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने। अख्तियारले अहिलेसम्म टेलिकमका धेरै टेन्डरका फाइल मगाएर अनुसन्धान गरे पनि आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा कोही पदाधिकारी कारबाहीमा परेका छैनन्। 
'यसपालि पनि तीन महिना फाइल लगेर केही नभेटिएपछि फिर्ता भएको छ,' स्रोतले भन्यो। अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन रोक नलगाएको भए यतिखेर टेलिकमसँग बाँड्न पर्याप्त सिमकार्ड हुने थिए। समयमा निर्णय नहुँदा मोबाइल टेलिफोन बेच्ने टेलिकम ग्राहकले सेवा माग्न आए पनि दिन नसक्ने अवस्थामा छ। टेलिकमले एक वर्षअघि मूल्यांकन गरेर टेन्डर खोलिसकेको २० लाख आइपी सिडिएमए अख्तियारले फाइल लगेपछि सबैभन्दा प्रभावित भएको छ। ३ करोड २० लाख अमेरिकी डलरको आइपी सिडिएमए प्रोजेक्ट रोकिएपछि यसबाट गाउँ-गाउँमा लोकप्रिय सिडिएमए फोन विस्तार रोकिएको छ। अख्तियारले अघि बढ्न निर्देशन दिएपछि टेलिकमले यसै साताभित्र सप्लायर्ससँग सम्झौताको निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। आइपी सिडिएमएको तत्काल सम्झौता र १ करोड लाइनको बाँकी मूल्यांकन अघि बढाएर सर्वसाधारणले मागेका बेला जहाँसुकैबाट पनि मोबाइल सिमकार्ड दिने व्यवस्था गर्दैछ।

Friday, January 20, 2012

अब मोबाइल टावरसहितका गाडी

BTS VAN OF NTC
काठमाडौं, माघ ६ (नागरिक)- भिडभाड भएको ठाउँमा मोबाइलको सिग्नलमा समस्या आउन नदिन नेपाल टेलिकमले बिटिएस टावरसहितका गाडी ल्याएको छ। ठूलो आकारको एउटा र सानो दुईवटा गाडी आइसकेका छन्। यी टावरलाई भिडभाड हुँदा र नेटवर्क समस्या आएका ठाउँमा राखेर चलाउने टेलिकमको योजना छ।'बिटिएस टावर सहितका भ्यानहरु तयार भएर अहिले परीक्षण भइरहेको छ,' प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले भने। सबै प्राविधिक पक्षको निर्माण गर पनि यसको सप्लायर्स कम्पनीले हस्तान्तरण गर्न भने बाँकी छ। पुल्चोकस्थित टेलिकमको मोबाइल सेवा निर्देशनालयमा अहिले यी गाडीहरु राखिएका छन्। सप्लायर्स कम्पनीका प्राविधिकहरु नयाँ वर्ष मनाउन गएकोमा अहिलेसम्म नफर्केको हुँदा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको हो। टेलिकमले गत वर्ष मोबाइल टावरसहितका गाडी किन्न ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो। टेन्डरमा मोबाइल टावरका १३ वटा गाडीहरु किन्ने उल्लेख थियो। यसमध्ये पहिलोपटक तीनवटा आएर तयार भइसकेका हुन्। १३ वटामध्ये तीनवटामा ब्याकअपसहितको सिस्टम रहने र १० वटामा भने जेनेरेटर, टावरहरु हुने छन्। तयार भएका गाडीलाई औपचारिक कार्यक्रममार्फत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी टेलिकमले गरिरहेको छ। पाँचवटा गाडीलाई काठमाडौंबाहिर क्षेत्रीय कार्यालयमा राख्ने योजना टेलिकमको छ। जुन ठाउँमा समस्या देखिन्छ त्यही ठाउँमा पुर्‍याएर सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको प्रबन्ध निर्देशक सिंहले बताए।

Thursday, January 12, 2012

टेलिकम सहायकको पारीक्ष्या माघ २८ गते हुने

नेपाल टेलिकम सहायक पद (तह ४)को पारीक्ष्या यही मिती २०६८।१०।२८ गते शनिबार हुने भएकोले माघ ५ देखी सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रबेस पत्र लिनु होला ।  प्रबेस पत्रको लागि काठमाडौं बाहिर सम्बन्धित क्षे.नी. बाट र काठमाडौंको हकमा केन्द्रिय कार्यालय भद्रकालीमा २०६८।१०।५ गते देखी बितरण हुने छ । थप जानकारीको लागि २०६८ पौष २९ गतेको गोर्खापत्र हेर्नु होला ।

सेवामा सुधार गर : दूरसञ्चार प्राधिकरण

काठमाडौँ, पुस २८ - विभिन्न तीनवटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रदान गरिराखेका दूरसञ्चार सेवाप्रति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आपत्ति जनाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, एनसेल प्रालि र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले प्रदान गरिराखेका मोबाइल फोनको सेवा गुणस्तरीय नभएकाले प्राधिकरणले आपत्ति जनाएको हो। प्राधिकरणले ती तीनै कम्पनीलाई अगामी ६ महिनाभित्र आफ्नो सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्न पत्राचारसमेत गरेको प्राधिकरणद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिइयो। प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ती कम्पनीमा सेवा तुलनात्मक रुपमा सुधार नभएको, अधिकांश स्थानमा सेवा राम्रो नदेखिएको र तोकिएको विभिन्न मापदण्डसमेत पूरा नगरेको पाइएकाले ६ महिनाभित्र सेवामा गुणस्तर ल्याउन निर्देशन दिएको हो। देशका मुख्य सहरमा ती कम्पनीमा सेवाका अवस्थालाई लिएर प्राधिकरणले स्वतन्त्र निकायबाट मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापन गरेको थियो। काठमाडौँ, पोखरा, नेपालगन्ज, विराटनगरमा गरिएको सो सर्वेक्षणबाट सेवाको गुणस्तर सुधार नआएको देखिएको पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिइयो। अन्य सहरको तुलनामा काठमाडौँको सेवामा केही सुधार भएता पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ नदेखिएको प्राधिकरणद्वारा वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ। -रासस

Wednesday, January 11, 2012

सरकारी निकायको अवरोधले टेलिकम दुरावस्थातिर

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, पुस २८- सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने टेलिकमले अगाडि सारेका नयाँ प्रविधिका अधिकांश प्रोजेक्टहरु सरकारी निकायबाटै रोकिँदै आएका छन्। नयाँ प्रविधि सुरु गर्न नसक्ने र पुराना सेवा पनि मागअनुसार दिन नसक्ने भएपछि टेलिकमको सेवाको स्तर त गिर्दो छ नै भोलि यो कम्पनी जनकपुर चुरोटजस्तै नबन्ला भन्न सकिने अवस्था छैन।
- नेपाल टेलिकमले नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजिएन) किन्ने अन्तिम तयारी गरिरहँदा गत वर्ष कात्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्कै रद्द गर्न निर्देशन दियो। यसले टेलिकमले तारवाला टेलिफोनबाट दिन खोजेको उच्चगतिको इन्टरनेट र केबुल टिभीसेवा रोकियो।
- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पहिलेकै मोलमा नयाँ मोबाइल लाइन (ब्रिजिङ प्रोजेक्ट) नकिन्न निर्देशन दियो। यो निर्देशनपछि टेलिकमले देशभर सिडिएमए स्काईफोनको माग भए पनि बेच्न सकेन।
- दुई महिनाअघि मात्र टेलिकमले खोलेको एक करोड मोबाइलको टेन्डर पनि यतिखेर अख्तियारमा पुगेको छ। यो विषयमा टेलिकमका अधिकारीहरु हरेक दिनजसो अख्तियारमा पुगेर वयान दिँदै फर्किने गरेका छन्।
आक्रमक योजनासहित निजी क्षेत्रका कम्पनी बजारमा आइरहेका बेला सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको बजार विस्तार योजनामा एक पछि एक अवरोध भएका यी केही उदाहरण मात्र हुन्।

Tuesday, January 10, 2012

नवीकरण शुल्क र रोयल्टी अनिवार्य तिराउन निर्देशन

सरस्वती ढकाल, Karobar   काठमाडौं, २५ पुस
व्यवस्थापिका संसदका दुई समितिले दूरसञ्चार सेवा दिने कम्पनीबाट नवीकरण दस्तुर तथा बक्यौता रोयल्टी अनिवार्य असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति र विकास समितिले सोमबार छुट्टाछुट्टै निर्णय गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग जीएसएम सेवा नवीकरणबापत २०–२० अर्ब र यूटीएलबाट ९५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी असुल गर्न बाँकी छ । लेखा समितिले किस्ताबन्दीमै भए पनि राजस्व उठाउन भनेको छ । तीनवटै सेवाप्रदायकसँग सकेसम्म एकै किस्तामा रकम असुल गर्न तथा त्यसो हुन नसके पटक–पटक लगाएर भए पनि असुल गर्न निर्देशन दिइएको सभासद् डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताए । “टेलिकम, एनसेल र यूटीएलको बक्यौता कुनै हालतमा छुट नदिन निर्देशन दिएका छौं,” उनले भने । विकास समितिको बैठकमा प्राधिकरण अध्यक्ष भेषराज कँडेललाई सभासद्हरूले जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि सरकारको राजस्व असुल गर्न निर्देशन दिएका थिए । कँडेलले पनि बक्यौता राजस्व र नवीकरण दस्तुर उठाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राजस्व नतिर्ने यूटीएलमाथि कारबाही गर्न प्रहरीको सहयोग चाहिने बताए । यूटीएलका सेवा बन्द हुँदा ग्राहकलाई खासै असर नपर्ने दाबी उनको थियो । लेखा समिति बैठकमा पूर्वसञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको आलोचना गरेका थिए । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न अनुमति पाएका कम्पनी सहरकेन्द्रित भएकाले लक्ष्यबमोजिम काम नभएको उनको टिप्पणी थियो । “ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिन अनुमति लिएका कम्पनीले मोबाइल सेवा चलाएर कानुनवितरीत काम गरेका छन्,” उनले भने । नेपाली आकाशलाई दुई भाग लगाएर फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न सकिए हालको भन्दा दोब्बर क्षमता र आम्दानी बढाउन सकिने पोखरेको भनाइ थियो । ग्रामीणको बहानामा सहरमा मोबाइल सेवा विस्तार गरी राजस्व नतिरेको भन्दै समितिले एकीकृत लाइसेन्स प्रक्रियामा जानुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

टेलिकमले ४५ प्रतिशत लाभांश दिने

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, पुस २६ - नेपाल टेलिकमले यस वर्ष सेयरधनीलाई ४५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ। टेलिकमको अहिलेको सेयर बजार मूल्यअनुसार लगानीकर्तालाई यो साढे १० प्रतिशत प्रतिफल हो। टेलिकमको सेयर सोमबार ४ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। टेलिकमको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव पारित गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले लाभांश दिन अर्थको स्वीकृति चाहिन्छ। 'गत वर्ष नाफा केही बढेकाले लाभांश बढाउने प्रस्ताव पठाएका हौं,' टेलिकमका नायब प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले भने। गत आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा टेलिकमले १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमात्र थियो। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि सर्वसाधारणलाई सेयर दिएर टेलिकमले लाभांश दिन सुरु गरेको हो। पहिलो वर्ष प्रतिसेयर २५ रुपैयाँ र दोस्रो वर्ष ३५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो। यस्तै आव २०६६/६८ मा ४० प्रतिशत लाभांश बाँडेको थियो। सरकारले टेलिकमको सेयरको ६ सय १ रुपैयाँ मूल्य तोकेर सर्वसाधारणलाई लिलाममा पाँच वर्षअघि बेचेको हो। टेलिकम कर्मचारीलाई भने सरकारले ९० रुपैयाँमै सेयर दिएको थियो। 'सरकारी कम्पनी भएको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले लाभांशको प्रस्तावमा स्वीकृति जनाएपछि साधारण सभाको मिति तोक्छौं,' आचार्यले भने। अर्थको स्वीकृतिपछि मात्र साधारण सभाको मिति तोक्ने तयारी टेलिकमले गरेको छ। फागुन पहिलो साताभित्रै साधारण सभा गर्ने तयारी टेलिकमको छ। 'लाभांश थोरै भएको भन्दै हरेक साधारण सभामा सेयरधनीले विवाद गर्दै आएकाले यस वर्ष बढाउने प्रस्ताव गरेका हौं,' सञ्चालक समितिमा साधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक प्रमोद गुरुङले भने। ४५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन सकिने भए पनि यही वर्ष एक करोड मोबाइल किन्ने तयारी भइरहेकोले कम प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। एक करोड लाइन मोबाइल खरिदमा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान टेलिकमको छ।
लाभांश कस्ले कति पाउँछन् ?
सञ्चालक समितिले सिफारिस गरेअनुसार लाभांश वितरण गर्दा टेलिकमले ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाँड्नुपर्छ। यसमध्ये झन्डै ९२ प्रतिशत लाभांश सरकारकै ढुकुटीमा जान्छ। टेलिकमको १५ करोड सेयरमध्ये सञ्चार मन्त्रालयको ६ करोड २२ लाख कित्ता, अर्थ मन्त्रालयको ७ करोड ४९ लाख कित्ता, नागरिक लगानी कोषको ५० हजार कित्ता र उद्योग, कानुन मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सूचना विभागको एक/एक हजार कित्ता छ। ४५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दा सरकारी निकायले मात्र ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पाउँछन्। नागरिक लगानी कोषले २२ लाख ५० हजार लाभांश पाउने छ। सर्वसाधारण र टेलिकम कर्मचारीले ५७ करोड १९ लाख पाउँछन्। टेलिकममा २७ हजार २ सय ६० सर्वसाधारणको ५७ लाख ३७ हजार र त्यहीका पाँच हजार सात सय ९१ कर्मचारीको ६९ लाख ७२ हजार कित्ता सेयर छ।

Monday, January 9, 2012

वेभसाइटबाट मोबाइलमा सीआरबीटी राख्ने व्यवस्था हट्यो

२६ पुस, काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको वेभसाइट खोलेर छानीछानी आफ्नो मोबाइलमा सीआरबिटी अर्थात, फोन गर्दा बज्ने गीत राख्ने तपाईंको प्रयास अब बेकार हुनेछ । किनकी सोमबार रातिदेखि टेलिकमले यो व्यवस्था हटाएको छ । विभिन्न म्युजिक कम्पनीले प्रविधिको दुरुपयोग गरी अरुको मोबाइलमा सीआरबिटी डाउनलोड गरेर करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि टेलिकमले सिआरबिटी राख्न मिल्ने व्यवस्था हटाएको हो । ‘वेभसाइटको दुरुपयोग गरेर धेरैको मोवाइलबाट पैसा चोरी गरी सिआरबिटी राखेको पाइएकाले सेवा बन्द गरिएको हो’ टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्र थिकेले भन्नुभयो‘सिआरबिटी चोरी गर्ने म्युजिक कम्पनीमाथि छानविन भैसकेको छ, अब प्रक्रिया पुर्‍याएर सार्वजनिक गरिनेछ ।’सीआरबीटी अवैध डाउनलोड कार्यमा नेपाल टेलिकमकै प्राबिधिक कर्मचारीको मिलेमतो रहेको समेत पाइएको छ । टेलिकमको पत्र पाउनासाथ दोषीलाई कार्वाही गर्ने प्रहरीले जनाएको छ । अपराध अनुसन्धान महाशाखाले आइतबारदेखि नै यसबारे अनुसन्धान भैरहेको जनाएको छ । सिआरबिटी चोरी प्रकरणमा दोषी ठहरिएकालाई विद्युतीय कारोबार ऐन-२०६३ को दफा ९ अनुसार दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजाय हुनसक्छ ।आशिष म्यूजिक, समर्पण म्यूजिक, पुष्पाञ्जली म्यूजिक, सरिता डिजिटल, स्रोता संगीत, रक्षा म्यूजिक लगायतका धेरै कम्पनीले प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै सिआरबिटी चोरेको पाइएको छ । सिआरबिटी चोरीबाट सम्बन्धित म्युजिक कम्पनी र गायकगायिका समेत मालामाल भैरहेको र मिलोमतोमा यो काम भैरहेको पनि स्रोतको भनाइ छ । फोन गर्दा बज्ने टोनको सट्टा फोन गर्नेलाई सुनाउनका लागि राखिने धुन नै सिआरबिटी हो । टेलिफोन प्रदायक संस्थाहरु नेपाल टेलिकम, एनसेल र यूटिएलले यस्तो सेवा दिँदै आएका छन् । टेलिकमबाट सिआरबिटी राख्दा एउटा गीतको १२ रुपैँया ४३ पैसा लाग्छ । जुन १५ दिनको लागि हुन्छ । यसरी सिआरबिटी राख्दा फोन गरेर या सम्बन्धित कम्पनीको वेभसाइट प्रयोग गर्न सकिन्छ । म्यासेज र फोन गर्नका लागि सम्बन्धित मोबाइल नै चाहिने हुँदा यसबाट असम्बन्धित व्यक्तिले राख्न पाउँदैन । तर, कम्पनीको वेभसाइटबाट भने अर्काको मोबाइलमा पनि सिआरबिटी राख्न मिल्छ । यसकै फाइदा उठाएर विभिन्न म्युजिक कम्पनीले अरुको मोबाइलामा आफ्ना गीत राखिदिएर अपराध गर्दै आएका हुन् । कम्पनीले उपलब्ध गराउने पासवर्ड सजिलो हुने र धेरैमा दोहोरिने भएका कारण पनि सिआरबिटी चोर्नेलाई निकै सजिलो भएको हो ।

Sunday, January 8, 2012

जथाभावी फ्रिक्वेन्सी दिँदा मुलुकलाई १० अर्ब घाटा

काठमाडौ, पुस २५ - संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्र्तगत रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी अध्ययन उपसमितिले जथाभावी थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी बाँड्दा १० अर्ब रुपैयाँसम्म मुलुकलाई घाटा भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड गर्दा मनपरी भएको उल्लेख छ । झन्डै एक वर्ष लगाएर फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड, रोयल्टी, भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भिओआइपी) लगायत विषयमा उपसमितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार समितिलाई बुझाएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनले थप अनुसन्धान र दोषी ठहरिएका अधिकारीलाई कारबाही गर्ने जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । उपसमितिका संयोजक प्रकाशचन्द्र लोहनीले विभिन्न कम्पनीलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड गर्दा सरकारले बढी राजस्व लिन सक्ने भन्ने कुरामा कुनै ध्यान नदिइएको पाइएको बताए । 'यस क्षेत्रमा भएको अनियमितता र उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा दिन यस प्रतिवेदनले सहयोग पुर्‍याउँछ,' उनले भने । प्रतिवेदनबारे पूर्ण समितिमा छलफल हुने छ । त्यसपछि सरकारलाई काम गर्न सिफारिस गरिने छ । प्रतिवेदनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको निर्देशनमा सोझै टुजी र थि्रजीको फ्रिक्वेन्सी दिएको निष्कर्ष निकालेको छ । 'सरकारले थि्रजी फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडका लागि दुई सेवा प्रदायक कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपथ्र्यो,' अध्ययनले भनेको छ ।

सीआरबीटी चोरी लुकाउने प्रयास

काठमाडौ, पुस २५ कान्तिपुर  - फितलो पासवर्ड सुरक्षा र आफ्नै कर्मचारीको संलग्नतामा भइरहेको सीआरबीटी चोरीलाई नेपाल टेलिकमले सामसुम पार्ने प्रयास गरेको छ । अर्काका मोबाइल नम्बरबाट पैसा काटिने गरी सीआरबीटी चोर्ने काम धन्दाकै रूपमा चलाइएका आईपी एड्रेस टेलिकमकै कर्मचारी विमलेश झाको स्वामित्वका पाइएका थिए । 'तर, यसमा झाको कुनै भूमिका छैन,' टेलिकम प्रवक्ता सुरेन्द्र थिकेले भने, 'आईपी एड्रेस झाकै हुन् । त्यस्ता आईपी एड्रेस त उहाँसँग हजारौं  छन् । कसले प्रयोग गर्छन्, थाहा हुने कुरै भएन ।' प्रवक्ता थिकेले त्यस्ता आईपी एड्रेस झाका नाममा देखिए पनि टेलिकमकै हुने दाबी गरे । आईपी अर्थात् इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस हरेक इन्टरनेट क्रेतालाई दिइने पहिचान हो । जसको नाममा इन्टरनेट सेवा लिइएको हुन्छ, आईपी एड्रेसको स्वामित्व उहीसँग हुन्छ । 'हजारौं आईपी एड्रेस एउटा कर्मचारीको नाममा, त्यो पनि ठेगाना, फोन नम्बरसमेत इन्ट्री गरेर कसरी रहन्छन् ?' टेलिकमकै एक उच्च प्राविधिक भन्छन्, 'यो बचाउने प्रयास मात्र हो ।' उनका अनुसार झा मात्र होइन, टेलिकमका धेरै उच्च अधिकारी ग्राहकका पैसाबाट यस्ता धन्दामा लागेका पोल खुल्ने भएकाले संस्थागत संरक्षणको प्रयास गरिएको हो । चोरीमै संलग्न अर्का आईपी एड्रेसवाला दीपक श्रेष्ठबारे भने टेलिकमले केही खुलाएको छैन । लगातारका मोबाइल नम्बरहरू प्रयोग गरी सेकेन्डका फरकमा उही बोलका गीतहरू डाउनलोड हुनुले आफूहरूलाई पनि चोरीको शंका लागेको बताए । छिटो कारबाही होस्: संगीत संघ सीआरबीटी चोर्ने गिरोहबारे समाचार आएपछि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै नेपाल संगीत उद्योग संघले गिरोहलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेको छ । 'प्रकाशित समाचारमा यस संस्थाका केही सदस्य कम्पनीहरूको समेत नाम जोडिएकामा ध्यानाकर्षण भएको छ,' आइतबारको बैठकपछि जारी गरिएको संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अध्यक्ष पदम बुढाद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा निष्पक्ष, पूर्वाग्रहरहित छानबिन गरी तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरिएको छ ।

Friday, January 6, 2012

दुई वर्षभित्र टेलिकमको एउटै बिल

काठमाडौं, पुस २१ (नागरिक) - आउँदो दुई वर्षभित्र नेपाल टेलिकमका ग्राहकले आफुले प्रयोग गर्ने सबै सेवाको एउटै बिल पाउने भएका छन्। यसबाट अहिले बिभिन्न सेवाको लागि महसुल तिर्न भिन्दाभिन्दै काउण्टरमा पुग्नुपर्ने वाध्यता अन्त्य हुनेछ। टेलिकमले सिंगापुरको एसिया इन्फो लिङ्केजसँग सबै सेवाको एउटै बिलिङ गर्ने 'कन्भरजेन्स बिलिङ सफ्टवयर' किन्ने सम्झौता गरेको छ। बिहीबार औपचारिक कार्यक्रमबीच एसिया इन्फोले तोकेको समय भन्दा पहिले नै यो सिस्टम तयार पारेर सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाल टेलिकम र एसिया इन्फोकमबीच भएको सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र टेलिकमका सबै सेवामा कन्भरजेन्स बिलिङ लागु भैसक्नुपर्छ। एसिया इन्फोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्यासन ओङले पूर्ण रुपमा सेवा सञ्चालनमा आइसकेपछि उपभोक्ताले ल्यान्डलाइन, सिडिएमए, जिएसएम, एडिएसएल लगायत सबै सेवाको एकै ठाउँबाट महसुल भुक्तानी गर्न सक्ने जानकारी दिए। त्यस्तै परिवारका एकजना मुलीको टेलिफोन नम्बरबाट अरु सबैको टेलिफोनलाई नियन्त्रण, थप सुविधा दिन सकिन्छ। 'यो टेलिकमको महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हो, अहिले सञ्चालनमा आएका मात्र होइन भविष्यमा थपिने सेवालाई समेत यसले सजिलो पार्नेछ,' टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्रीधर गौतमले भने। उनले यसबाट नयाँ सुविधा थप्न, ग्राहकलाई एकै ठाउँबाट महसुल तिर्न सजिलो पर्ने बताए। नेपाल टेलिकमले आगामी दिनमा ल्याउन लागेको 'लङ टर्म इभोलुसन' (एलटिई) लगायतका सेवामा समेत यो प्रविधिबाट चाँडो बिलिङ हुने व्यवस्था हुनेछ। सात महिनाअघि खुलेको टेन्डरमा एसिया इन्फोले सबैभन्दा सस्तो २ करोड ९९ लाख डलरमा दिन प्रस्ताव गरेको थियो। टेलिकम सूचना प्रविधि निर्देशनालयका निर्देशक शिवभुषण लालका अनुसार यसबाट तारवाला टेलिफोन (पिएसटिएन) र मोबाइलको बिलिङ एउटै सिस्टममा सुरु गर्ने टेलिकमको योजना छ। पछि एडिएसएल, सिडिएमए फोनको पनि एउटैमा तिर्न मिल्छ। नयाँ प्रविधिले नेपाल टेलिकमका ग्राहक विस्तारमा सहयोग पुग्ने प्रवन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले बताए। एसिया इन्फोले चीन, थाइल्याण्ड, भियतनाम, कम्बोडिया र मलेसियाका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कन्भरजेन्स बिलिङ सफ्टवयर दिएर सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपालमा यो प्रविधि अन्तर्गत सुरुमा आइपी सिडिएमए टेलिफोन र प्रिपेड मोबाइलमा एउटै बिलिङ हुने प्रविधि सुरु गर्ने तयारी टेलिकम र एसिया इन्फोकमले गरेका छन्।

Monday, January 2, 2012

टेलिफोनमा दोहोरो कर हटाउन सिफारिस

काठमाडौं, पुस १७ (नागरिक) - सबै प्रकारका टेलिफोनमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्राधिकरणले टेलिफोनको सेवा शुल्कमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने प्रावधानलाई खारेज गरेर उपभोक्तालाई आर्थिक भार घटाउन सञ्चार मन्त्रालयमार्फत अर्थमा प्रस्ताव पठाएको छ। 'सञ्चालक समितिले सेवा शुल्कमाथि लाग्दै आएको भ्याटलाई कटौती गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने। बिहीबारको बैठकले दोहोरो कर हटाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो विषयमा अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेका छन्।  टेलिफोनका उपभोक्तामाथि सरकारले करमाथि भ्याट लिइरहेको छ। टेलिफोन महसुलमा सरकारले १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा र त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लिइरहेको छ।  उपभोक्ताले कल गरेको आधारमा उठेको बिलिङ रकममा सुरुमा १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क जोडिन्छ। १० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर हुन आउने रकममा फेरि १३ प्रतिशत भ्याट सरकारले लिँदै आएको छ। 'सेवा शुल्कको नाममा तिरिसकेको करमा समेत भ्याट लगाउँदा उपभोक्ताले एक दशमलव ३ प्रतिशत थप रकम तिर्नुपर्ने गरी शोषण भइरहेको छ,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।  ल्यान्डलाइन र मोबाइल फोनका उपभोक्ताले दोहोरो कर तिरिरहेका छन्। प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावअनुसार सेवा शुल्कमा भ्याट नजोडिँदा उपभोक्ताले अहिलेभन्दा केही थोरै महसुल तिरे हुन्छ। रकम थोरै भए पनि प्राधिकरणले उपभोक्ताको पक्षमा गरेको महŒवपूर्ण निर्णय हुने दाबी यसका अधिकारीहरुले गरेका छन्। नयाँ प्रस्तावअनुसार टेलिफोन कलको महसुलमा १० प्रतिशत जोडिन्छ। त्यसैगरी कल गरेको महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिन्छ। पहिले र नयाँ दरबाट हिसाब गर्दा एक हजार रुपैयाँको कल गर्ने उपभोक्ताले १३ रुपैयाँ थोरै तिरे हुन्छ। विगतमा प्राधिकरणदेखि लिएर टेलिकमले समेत सेवा शुल्कमाथि भ्याट लगाएर सरकारले दोहोरो कर उठाइरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए। तर यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक थिएन। संसदको विकास समितिले दुई वर्षअघि नै यस्तो दोहोरो कर हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिसकेको थियो।
मोबाइल फ्रिक्वेन्सीजस्तो अर्बौं रुपैयाँ राजस्व आउने स्रोतलाई कौडीमा दिँदासमेत व्यवस्थित चासो नदेखाउने अर्थ मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा शुल्कमाथि लगाइएको भ्याट हटाउँदा भने ठूलै आम्दानी गुम्नेजस्तो व्यवहार विगतमा देखाएको थियो। 'तर अहिले अर्थले समेत सहमति जनाएको छ,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।