Wednesday, May 30, 2012

टेलिकमभन्दा एनसेलका ग्राहक बढी


काठमाडौं, जेष्ठ १७ -कान्तिपुर संवाददाता एनसेल नेपालको सबैभन्दा बढी ग्राहक भएका दूरसञ्चार सेवा कम्पनी भएको छ । गत वर्ष जीएसएम मोबाइलमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई पछाडि पारेको एनसेलले चैतबाट सम्पूर्ण ग्राहकको आधारमा समेत पछाडि पारेको हो । उसका एकै महिना दुई लाख ३५ हजार ग्राहक थपिएका छन् । नेपाल टेलिकमले जीएसएम मोबाइलका साथै सीडीएमए र आधारभूत फोन सेवा दिइरहेको छ । एनसेलले भने जीएसएम मोबाइल सेवा मात्र दिइरहेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार टेलिकमका तीनै सेवाका ग्राहकभन्दा एनसेलका जीएसएम मोबाइल ग्राहक धेरै छन् । फागुनसम्म टेलिकमका ग्राहक एनसेलका भन्दा बढी थिए ।
चैतमा एनसेलका मोबाइल प्रयोगकर्ता ७६ लाख ९९ हजार पुगेका छन् । टेलिकमका ग्राहक ७५ लाख ७० हजार छन् । टेलिकमका जीएसएम मोबाइल प्रयोगकर्ता ५९ लाख ४९ हजार छन् । सीडीएमए मोबाइल प्रयोगकर्ता ८ लाख ५० हजार छन् । आधारभूत फोन प्रयोगकर्ता ६ लाख २३ हजार छन् । ताररहित फोन प्रयोगकर्ता १ लाख ४७ हजार छन् । फागुनसम्म टेलिकमका ग्राहक ७५ लाख २२ हजार थिए । एनसेलका ग्राहक फागुनमा ७४ लाख ७३ हजार मात्र थिए । यस्तै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा मुलुकको दूरसञ्चार घनत्व झन्डै १५ प्रतिशतले बढेको छ । चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार मुलुकमा ६१ दशमलव ४२ प्रतिशत जनताको पहुँचमा दूरसञ्चार सेवा पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा दूरसञ्चार घनत्व ४६ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । प्राधिकरणका अनुसार अहिले १ करोड ६३ लाख ५० हजार नेपालीको पहुँचमा दूरसञ्चार सेवा छ । साउन सुरुमा दूरसञ्चार सेवा लिएका नेपालीको संख्या १ करोड ३१ लाख ६३ हजार थियो । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता बढे । दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्तामा सबैभन्दा बढी हिस्सा रहेको मोबाइल प्रयोगकर्ता नाै महिनाको अवधिमा १४ प्रतिशतले बढेका छन् । यही कारणले चालू वर्षको सुरुमा मोबाइल घनत्व ४० दशमलव ५९ प्रतिशत थियो । अहिले यो बढेर ५४ दशमलव ४६ प्रतिशत पुगेको छ ।
यो वृद्धिदर अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने कम हो । प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा अघिल्लो वर्षको भन्दा वृद्धिदर ५ दशमलव ४१ प्रतिशतले कम छ । चालू वर्षको पहिलो नौ महिनामा २८ लाख ५० हजार मोबाइल प्रयोगकर्ता थपिएका छन् । चालू वर्षको सुरुमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड १६ लाख थिए । अहिले बढेर १ करोड ४४ लाख रहेका छन् । गत आवको पहिलो नौ महिनामा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या ३० लाख ६० हजारले बढेको थियो । अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलले मोबाइल सेवा दिइरहेका छन् । यी दुवै कम्पनीको वृद्धिदर अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही घटेको छ । प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा नेपाल टेलिकमका मोबाइल ग्राहक ७ लाख ८० हजार थपिएका छन् । टेलिकमले सीडीएमए र जीएसएम प्रविधिको मोबाइल सेवा दिँदै आएको छ । यस अवधिमा निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका ग्राहक २० लाख ७० हजार थपिएका थिए । गत वर्षको यही अवधिमा एनसेलका ग्राहक २० लाख ९० हजार थप भएका थिए ।
केही वर्षदेखि मोबाइल सेवा प्रदायकको ग्राहक संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा लगातार बढिरहेको छ । मेरो मोबाइलको स्वामित्व टेलिया सोनेराले लिएर यसलाई रिब्रान्डिङ गरी एनसेल बनाएपछि यसको ग्राहक संख्यामा उच्च वृद्धि भएको हो । यसले मोबाइल क्षेत्रमा उच्च प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना गरेको छ । ग्राहक संख्या बढेपछि चालू आवको पहिलो ९ महिनामा वृद्धिदर घट्नुले बजार खुम्चिँदै गएको जानकारहरू बताउँछन् । भ्वाइस सेवाको पहुँच ४० प्रतिशत नाघेपछि वृद्धिदर स्वतः घट्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसो त दूरसञ्चार कम्पनीहरूले सेवा विस्तारलाई उच्च गतिमा अगाडि बढाइरहेका छन् । नेपाल टेलिकमले धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरिसकेको छ । एनसेलले आफ्नो सेवा ९० प्रतिशत क्षेत्रमा विस्तार गरेको जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्दा एउटा बीटीएसबाट थोरैले मात्र सेवा पाउने हुँदा वृद्धिदर कम भएको अनुमान अधिकारीहरूको छ । आगामी दिनमा यो वृद्धिदर अझै सुस्त हुने जानकारहरू बताउँछन् । प्राधिकरणका अनुसार चालू आवको नौ महिनामा अन्य सेवाका ग्राहक संख्याको वृद्धि भने न्यून छ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ १७ ०४:१०

Saturday, May 19, 2012

एकीकृत दूरसञ्चार अनुमति : अहिले सजिलो १० वर्षपछि समस्या

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, जेठ  ७ नागरिक- सरकारले ल्याएको एकीकृत दूरसञ्चार लाइसेन्स नीतिबाट तत्कालको झन्झट समाधान भए पनि १० वर्षपछि ठूलो समस्या बन्ने देखिएको छ। ३५ करोड ७५ लाख तिरेपछि अहिले सञ्चालित सबै टेलिफोन कम्पनीहरुले सिधै मोबाइल फोन सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था यो नीतिमा छ। नीतिअनुसार १० वर्षपछि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा भने २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। २० अर्ब तिर्ने उधारो प्रावधानले दूरसञ्चार क्षेत्रमा अर्को समस्या थपिने दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनीले बताए। २० अर्ब रुपैयाँ उठ्ने आधार भने लाइसेन्स नीतिमा छैन। 'सबै कम्पनी रहिरहने हो भने हरेकले २० अर्ब तिर्नुपर्छ, यो नेपालको जनसंख्याको आधारले पनि सम्भव छँदैछैन,' पुडासैनी भन्छन्। गत वर्षको जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाख छ। 

अहिले एनसेलका ८० र नेपाल टेलिकमका ७५ लाख ग्राहक छन्। सबै कम्पनीले मोबाइल चलाएपछि अहिलेभन्दा तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने र उपभोक्ताले सस्तो सेवा पाउने भए पनि कम्पनी टिक्न कठिन हुने विज्ञहरुको विश्लेषण छ। टेलिफोन र इन्टरनेटको भाउ बढाउँदै कम्पनीहरु टिक्नुपर्ने अवस्था पर्नेछ। 
'प्रतिस्पर्धामा कम्पनीहरु टिक्न नसकेपछि उपभोक्ताले अहिलेभन्दा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने र राजस्वमा गम्भीर प्रभाव पार्ने निश्चित छ,' दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार अधिवक्ता नारायण देवकोटाले भने। सबै कम्पनी टिकेनन् भने हरेक कम्पनीबाट २० अर्बका दरले सरकारले आम्दानी गुमाउनेछ। 
नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता ठूला कम्पनीलाई समेत नवीकरण शुल्क २० अर्ब समस्या भइरहेको अवस्थामा अरु चारवटाले तिर्न सक्छन् भन्नेमा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणकै अधिकारीहरुनै ढुक्क भने छैनन्। 
विज्ञहरुले यो प्रावधान 'नीतिगत भ्रष्टाचार' को सुरुवात भएको आरोपसमेत लगाएका छन्। '१० वर्षपछि प्राधिकरणको अध्यक्ष को हुन्छ, सञ्चार मन्त्री को हुन्छ त्यसका लागि यो प्रावधान भ्रष्टाचार गर्ने र समस्याको ठूलो जड हुने निश्चित छ,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। अहिले दुई कम्पनीका लागिमात्र समस्याको जड रहेको नवीकरण शुल्क अरु चारवटा कम्पनीमा सर्छ। त्यसले गर्दा त्यतिखेर या त कम्पनीहरु यो रकम तिर्न नसकेर बन्द हुन्छन् या यो शुल्कलाई नै सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। 
सञ्चारकै वरिष्ठ सहसचिव लक्ष्मण पोखरेल भने यसमा विमति जनाउँछन्। '१० वर्षपछि मिनाहा गर्न कसैको बाउले सक्दैन,' उनी भन्छन्। 
पोखरेलका अनुसार सारा सभासद्हरु एक भएर दूरसञ्चार ऐनमै संशोधन गरेर मिनाहा गर्छन् भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन। 'नत्र यत्तिकै मिनाहा गर्ने आँट कसैको हुँदैन,' उनले भने। ऐन संशोधन संसदले मात्र गर्न सक्छ। 
१० वर्षपछि इमान्दार सञ्चारमन्त्री र प्राधिकरणका अध्यक्ष आए तिनका लागि यो विषय ठूलो समस्या बन्ने पुडासैनीको दाबी छ। '२० अर्ब नवीकरण शुल्कलाई अर्कै मापदण्डमा नलगी एकीकृत लाइसेन्स नीति ल्याउनु ठीक भएन,' उनले भने। १० वर्षपछि २० अर्ब नतिरी लाइसेन्स नवीकरण हुन सक्दैन, तिर्न सक्ने ल्याकतमा त्यतिखेर कुनै कम्पनी हुने छैनन्। 
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २० अर्बको विषय विवादास्पद भएको भन्दै त्यसलाई टुंगो लगाएरमात्र सबै कम्पनीलाई एउटै नीतिमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्रिपरिषदको आर्थिक पूर्वाधार समितिले पारित गरेको नीतिमा यही प्रावधानलाई हुबहु राखेर तत्कालको समस्यामात्र टार्ने काम भएको छ। यसले सबै टेलिफोन कम्पनीहरुमा भाँडभैलो ल्याउने प्रयास भएको विश्लेषण विज्ञहरुको छ। 
'सुरुमै लाइसेन्स शुल्क बढी लिएर नवीकरण प्रावधान राख्नुपर्नेमा १० वर्षपछि २० अर्ब राख्नुनै नियत खराब छ,' टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले भन्छन्। उनका अनुसार २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने कुनै ग्यारेन्टीसमेत नभएको र उधारोमा दिनु नै ठीक होइन। 
सबै दूरसञ्चार कम्पनीलाई एउटै नीतिमा ल्याउन आवश्यक भएकोमा सबै पक्ष सहमत छन्। तर अहिले नेपाल टेलिकमको नवीकरणमा देखिएको समस्या १० वर्षपछि सबै कम्पनीमा सार्ने र आफ्नो कार्यकालमा मात्र सजिलो पार्ने हिसाबले यो नीति ल्याइएको विश्लेषण विज्ञहरुको छ।
सेवा प्रदायक पनि असन्तुष्ट
जुन कम्पनीहरुका लागि भनेर एकीकृत दूरसञ्चार नीति ल्याइएको हो तिनीहरुसमेत खुसी छैनन्। सुदूरपश्चिमबाट टेलिफोन सुरु गरेको नेपाल स्याटेलाइट (हलो नेपाल) यो नीतिविरुद्ध छ। २५ लाख रुपैयाँमा देशभरि मोबाइल चलाउन लाइसेन्स पाएको यो कम्पनीले ३५ करोड ७५ लाख तिर्नुपर्ने भएपछि एकीकृत लाइसेन्समा नजाने संकेत दिएको छ। 
स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम टेलिकमले देशभरि विस्तारका लागि चासो दिएका छन्। लाइसेन्स पाएको सबै इलाकामा बिटिएस बनाउनुपर्ने वाध्यताले भने दुवै कम्पनीहरुलाई व्यावहारिक र प्राविधिक दृष्टिले अप्ठेरो पारेको छ। यी कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाएका सबै इलाकामा टावर राख्नुपर्ने बाध्यताले अर्बौं रुपैयाँ तत्काल खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 
'२० अर्ब तिर्ने विषय सजिलो होइन, तर यसको विकल्प थिएन,' स्मार्ट टेलिकमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास वज्राचार्यले भने, 'कमसेकम एउटा बाटो खुल्यो, तर भविष्यमा समस्या भने जहाँको तहीँ रहने छ। 
सञ्चार मन्त्रालय स्रोत अनुसार स्मार्टले एकीकृत लाइसेन्स पाउन एक सय १८ वटा टावर बनाउनुपर्छ। यो सर्त पूरा गरेपछिमात्र स्मार्टले ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिरेर एकीकृत लाइसेन्स लिन पाउँछ। 
यो लाइसेन्सको विपक्षमा ठूला कम्पनीहरु टेलिकम र एनसेल छन्। युटिएल, नेपाल स्याटेलाइटले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा नीति प्रति असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।

मुद्दा दर्ता तयारी
ल्यान्डलाइन, मोबाइल, अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेलाई 'आधारभूत टेलिफोन सेवा' मा राखेर नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्नेजस्तो प्रावधान राखिएकोमा नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले मुद्दा दर्ताको तयारी गरिरहेका छन्। यो प्रावधानले अरु नयाँ कम्पनी आउन नदिने र विभिन्न प्रक्रियाबाट छिरेका पुराना कम्पनीलाई देशभरि जान दिनु कानुनविपरीत भएको भन्दै टेलिकम कर्मचारी अदालतमा मुद्दाको तयारीमा छन्। 
'२०५७ सालमा निर्धारण गरिएको लाइसेन्स शुल्कमै अहिले १२ वर्षपछि मोबाइल चलाउन दिनु उपयुक्त होइन,' टेलिकमका एक कर्मचारीले भने। जसरी १२ वर्ष अघि कुनै वस्तुलाई तिरेको मूल्य र अहिले त्यही वस्तुलाई पर्ने मूल्य फरक छ लाइसेन्स शुल्क पनि त्यही अनुसार बढ्नुपर्थ्यो। 'यसका लागि राष्ट्र बैंकले वार्षिक रुपमा प्रकाशित गर्ने मुद्रास्फीति दरसँग हिसाब गरेर लाइसेन्स शुल्क निर्धारण गर्नुपर्थ्यो, सिधैं अनियमितता भएको छ,' टेलिकम स्रोतले भन्यो।

Friday, May 18, 2012


टेलिकमले तत्काल २० अर्ब नतिर्ने


काठमाडौं, वैशाख ५ (नागरिक) - सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले निजी कम्पनी एनसेलबाट भुक्तानी भएपछि मात्र मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तिर्ने जनाएको छ। टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर तीन वर्षअघिको पत्रअनुसार निजी कम्पनीले तिरेको तीन महिनाभित्र २० अर्ब तिर्ने उल्लेख गरेको छ। 'टेलिकमले पहिले प्राधिकरणबाट भएको निर्णयलाई आधार बनाएर निजी कम्पनी एनसेलबाट भुक्तानी भएको तीन महिनाभित्र तिर्ने उल्लेख गरेको छ,' प्राधिकरणका निर्देशक कुमारप्रसाद शर्माले भने। प्राधिकरणले एक महिनाअघि मोबाइलको नवीकरण शुल्क २० अर्ब तिर्न पत्र पठाएको थियो। टेलिकमले २०६५ चैतमा मोबाइलको नवीकरण शुल्क २० अर्ब तिर्नुपर्ने थियो। त्यतिखेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले लाइसेन्स शुल्कको ९० प्रतिशतले हुने १८ करोड ९० लाख रुपैयाँमात्र लिएर मोबाइल सेवालाई नवीकरण गरिदिएको थियो। 'तीन वर्षअघि मोबाइलको नवीकरण शुल्क २० अर्ब तिर्नुपर्नेमा १८ करोड ९० लाखमात्र लिइएको हुँदा बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड तिर्न पत्र पठाएका थियौं,' प्राधिकरण लाइसेन्स शाखा प्रमुख दीपेश आचार्यले भने। जवाफमा टेलिकमले पहिलेकै निर्णयलाई आधार बनाएर त्यही आधारमा मात्र तिर्ने अडान लिएको छ।  टेलिकमका २०५६ सालमा तत्कालीन अधिकारीहरुले मोबाइल लाइसेन्स लिने बेला १० वर्षपछि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने सर्त स्वीकार गरेर अनुमतिपत्र लिएका थिए। टेलिकमलाई मोबाइल लाइसेन्स दिँदा पछि आउने नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स लिँदा र नवीकरण गर्दा जति रकम तिर्न कबुल गर्छ त्यही शुल्क तिर्नुपर्ने गरी दिइएको थियो।  टेलिकमभन्दा पाँच वर्षपछि आएको स्पाइस नेपाल (अहिलेको एनसेल) ले लाइसेन्स शुल्क २१ करोड र १० वर्षपछि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने स्वीकृतिमा लाइसेन्स पाएको थियो। एनसेलले तिर्ने यही रकम अब टेलिकमले पहिलेको सर्तअनुसार तिर्नुपर्ने भएको हो।  एनसेलले २०७१ सालमा मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २० अर्ब तिर्नुपर्छ। लाइसेन्स सर्तअनुसार एनसेलले २०७१ भदौ १५ गतेसम्म भएकाले त्यसको तीन महिना पहिले नै २० अर्ब तिरेर नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्छ। 
टेलिकमको लाइसेन्स म्याद २०७१ वैशाख २८ गते सकिँदैछ। यसको तीन महिनाअघि नै टेलिकमले नवीकरण शुल्क ४० अर्ब तिर्नुपर्ने दाबी प्राधिकरणका अधिकारीहरुले गरेका छन्।  प्राधिकरणले भने सार्वजनिक लेखा समिति र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत २० अर्ब रुपैयाँ टेलिकमबाट असुल गर्न निर्देशन दिएकाले तत्काल तिर्न पत्र पठाइएको जनाएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा यसलाई बेरुजु राखिएको पनि प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणले गत चैत २७ गते टेलिकमलाई पत्र पठाएर '१९ अर्ब ८१ करोड यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न' निर्देशन दिएको थियो।तत्कालीन सञ्चार राज्यमन्त्री सुरिताकुमारी साहले टेलिकमबाट असुल गर्नुपर्ने नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी तत्काल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। 
एनसेलले तिरेको तीन महिनापछिमात्र आफूले तिर्ने भन्ने व्यहोराको पत्र टेलिकमले पठाएपछि प्राधिकरणले थप प्रक्रिया भने अघि बढाएको छैन। 'हाम्रो काम निर्णय गर्ने र पत्र लेख्नेमात्र हो भन्ने व्यवहार हाम्रा अध्यक्ष एवं बोर्ड सदस्यहरुको छ,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने। युटिएलले रोयल्टी नतिरेको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय, टेलिकमलाई पत्र पठाउने सन्दर्भमा पनि यही व्यवहार देखिएको उनले बताए।  संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले १८ करोड ९० लाख रुपैयाँमात्र लिएर मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण ठहर्‍याएको छ। समितिका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा गठिन उपसमितिले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा यो निर्णयमा संलग्न प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ।  टेलिकम सञ्चालक समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका दुई अधिकारी छन्। सञ्चार सचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् भने सहसचिव लक्ष्मणकुमार पोखरेल सदस्य छन्। टेलिकमका उच्च अधिकारीहरु, युनियनले अहिले नवीकरण शुल्क तिर्न आनाकानी गर्नुमा निजी कम्पनीहरुलाई मिनाहा गर्ने सरकारी दाउ भएको आरोप लगाएका छन्। अहिले टेलिकमलाई मात्र नवीकरण शुल्क तिर्न लगाएर निजी कम्पनीहरुको भने मिनाहा गराउने सरकारी दाउ भएको भन्दै टेलिकमका कर्मचारीहरुले विगतदेखि नै आपत्ति जनाइरहेका छन्

टेलिकम कम्पनीहरूको बक्यौता २२ अर्ब


काठमाडौ, जेष्ठ ५ योगेश खतिवडा- सरकारले सर्तअनुसार रकम उठाउन नसक्दा दूरसञ्चार कम्पनीको बक्यौता २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । मुलुकका मुख्य तीन दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम, एनसेल र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले सरकारलाई २२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जनायो । दूरसञ्चार ऐनमा समयमा बक्यौता नतिरेमा पछि ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था नभएकाले कम्पनीहरूले सकेसम्म झुलाउने काम पनि गरिरहेका प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । बक्यौता नउठ्नुमा विभिन्न निकायको प्रक्रियागत ढिलाइ, लाइसेन्स सर्तलाई समेत चुनौती दिने गैरजिम्मेवार सेवा प्रदायक संस्था र अपारदर्शी निर्णय गर्ने प्राधिरकण दोषी रहेको स्रोतको दाबी छ । उठ्न बाँकी २२ अर्बबाट झन्डै १ सय ५० मेगावाटको विद्युत् आयोजना निर्माण हुन सक्छ । एक मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि १५ करोड हाराहारी लाग्छ । ठूला तीन सेवा प्रदायकमध्ये सबभन्दा बढी बक्यौता नेपाल टेलिकमको छ । उसले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क र फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाएको छैन । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीले २० अर्ब ५२ करोड बुझाउनुपर्ने देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी शुल्क बक्यौता ७१ करोड छ । नवीकरण शुल्क बक्यौता १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । केही दिन अघिमात्र प्राधिकरणले टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेको थियो । 'हामीले टेलिकमलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नवीकरण र फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाउन पत्र पठाएका छौं,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने । तर टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरूले नवीकरण शुल्क तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी शुल्क तोकिएभन्दा बढी निर्धारण भएको आरोप प्राधिकरणलाई लगाएको छ ।
न्यौपानेले यूटीएल र एनसेलले पनि सुरुमा कबोल गरेअनुसार रोयल्टी नतिरेको जानकारी दिए । टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाउन प्राधिकरणबाट पत्र आएपछि त्यसअनुसार रकम बुझाउनु पर्ने/नपर्ने अध्ययन भएको बताए । 'हामीले कति तिर्नुपर्ने, सरकारी स्थान हुँदाको र सरकारी लगानी भएको कम्पनी भएकाले के हुन्छ भनेर कानुनी रूपमा अध्ययन गरिरहेका छौं,' उनले भने । टेलिकमका एक अधिकारीले प्राधिकरणको पत्रअनुसारै अहिले पैसा नतिरेको जनाए । 'पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायक (एनसेल) ले तिरेको तीन महिनाभित्र पैसा बुझाउन भनेकाले हामी अहिले तिर्दैनौं,' ती अधिकारीले भने । प्राधिकरणले टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा एनसेलले तिरेको तीन महिनाभित्र तिर्नुपर्ने पत्र दिएको थियो । तर केही समयअघि पुनः प्राधिकरणले पत्र काटी तत्काल बुझाउन भनेको छ । 'सार्वजनिक लेखा समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लिनुपर्ने भनेपछि हामीले उठाउन पत्राचार गरेका हौं,' न्यौपानेले भने । पहिलो दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएको यूटीएलले अहिले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रोयल्टी तिर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तै, एनसेलले ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यी दुवै कम्पनीले अहिले आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी रकम वाषिर्क रूपमा तिर्दै आएका छन् । तर लाइसेन्स सर्त आधारमा उनीहरूले सुरुमा वाषिर्क रूपमा तिर्न कबोल गरेको रकम र वाषिर्क कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतमा जुन बढी हुन्छ, त्यही तिर्नुपर्नेछ । 'यी दुवै कम्पनीले सर्त अनुसार रोयल्टी तिर्नुपर्छ,' न्यौपानेले भने, 'दुवैले मुद्दा हारिसकेका छन् । अदालतले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरूले अब बुझाउनैपर्छ ।' यूटीएलले सर्तअनुसार रोयल्टी नतिर्ने भन्दै पुनरावेदन समितिमा उजुरी दिएको थियो । तर समितिले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि भने यूटीएल नतिरी चुप बसेको छ । उसले रोयल्टी नतिरेपछि प्राधिकरणले बन्द गराउने निर्णय गरिसकेको छ । बन्द गराउन सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि सञ्चारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । यूटीएलले सुरुमा जस्तै अहिले पनि शाही शासन काल लगायतका बेला कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी भएकाले सर्तअनुसार रोयल्टी बुझाउन नसक्ने बताएको छ । एनसेलले सर्तअनुसार रोयल्टी तिर्न नसक्ने भन्दै अदालत गएको थियो । तर केही महिनाअघि सर्वोच्चले एनसेलले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चको लिखित निर्णय प्राधिकरणमा पुगेको छैन । प्राधिकरणले सर्वोच्चको लिखित निर्णय आएपछि एनसेललाई बक्यौता तिर्न ताकेता गर्ने तयारी गरेको छ । 'सर्वोच्चको निर्णय लिखित रूपमा हामीलाई आएको छैन,' न्यौपानेले भने, 'पत्र आएपछि हामी एनसेललाई बुझाउन ताकेता गर्छौं ।' एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन म्यानेजर सञ्जु कोइरालाले सर्वोच्चको निर्णयपछि आफूहरू तिर्न तयार रहेको बताइन् । 'प्राधिकरणबाट पत्र आएपछि हामी बक्यौता रहेको रोयल्टी तिर्छौं,' उनले भनिन् ।

Thursday, May 17, 2012

टेलिकमको १ करोड सिम थप्ने योजना अलपत्र

काठमाडौं, ३ जेठ-सरस्वती ढकाल नेपाल टेलिकमले थप्न लागेको १ करोड जीएसएम मोबाइल सिमको टेन्डर नौ महिनासम्म पनि मूल्यांकन चरणमै रहेपछि योजना अलपत्र परेको छ । दुई महिनाभित्र निर्णय नभए टेलिकमले नयाँ सिमकार्ड बिक्री गर्न सक्नेछैन । टेन्डरमा सस्तो दर प्रस्ताव गरी छनोट भएका चीनका जेडटीई कर्पाेरेसन र हुवावई टेक्नोलोजी लिमिटेडसँगको छलफल लम्बिएपछि टेलिकमको बृहत् परियोजना अन्योलमा परेको हो । यो परियोजनाका लागि टेलिकमले १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । सम्झौता भएको ६ महिनापछि मोबाइल वितरण सुरु गर्ने लक्ष्यअनुसार टेलिकमले विश्वव्यापी टेन्डर आह्वान गरेको हो । लक्ष्यबमोजिम दुई कम्पनीसँग सम्झौता भएको भए यतिबेला उसले मोबाइल वितरण सुरु गरिसक्ने थियो । गत असोज पहिलो साता प्रतिस्पर्धी कम्पनीले टेलिकममा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । टेलिकमको विश्वव्यापी टेन्डरमा तीन कम्पनीले आवेदन गरेका थिए, जसमध्ये हुवावई र जेडटीईले कम दर प्रस्तुत गरेका थिए । बोलपत्र पेस गर्नेमा स्विडेनको इरिक्सन पनि थियो । परियोजना ठूलो भएकोले छलफलको प्रक्रिया पनि लम्बिएको टेलिकमका उच्च अधिकारी बताउँछन् । “निरन्तर छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन,” एक अधिकारीले कारोबारसँग भने, “थप एक–दुई महिना छलफल लम्बिए बजारमा प्रिपेड सिमकार्ड पूर्ण अभाव हुनेछ ।” अहिले पनि टेलिकमले ग्राहक मागअनुसार सिमकार्ड बाँड्न सकेको छैन । सन् २००७ मेमा तीन वर्षभित्र काम पूरा गर्नेगरी ३५ लाख जीएसएमको ठेक्का पाएको जेडटीईले हालसम्म काम पूरा नगर्दा टेलिकम अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा पछाडि परिसकेको छ । परियोजना कार्यान्वयनदेखि अन्त्यसम्म सात चरणमा काम पूरा गर्ने टेलिकमको कार्ययोजना छ । यो परियोजनापछि शतप्रतिशत ग्राहकले इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्नेछन् । जीपीआरएसभन्दा छुट्टै प्याकेज ल्याई सर्वसाधारणसम्म सहज इन्टरनेट पु¥याउने योजना कम्पनीको छ । हाल झन्डै ८० प्रतिशतले भ्वाइसका लागि मोबाइल प्रयोग गर्दै आएका छन् भने २० प्रतिशतले मात्रै डाटा सेवा लिन्छन् । सम्झौता गर्न ढिलाइ हुँदा प्रतिस्पर्धी बजारमा टेलिकम पछाडि पर्ने र बजारमा सिम अभाव हुने कम्पनीका उच्च अधिकारी बताउँछन् । टेलिकमले काठमाडौं उपत्यका र पश्चिमाञ्चल एउटा तथा त्यसबाहेकका अन्य क्षेत्रलाई अर्काे समूह गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । टेलिकमस्रोतका अनुसार कुन कम्पनीलाई कुन समूह दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छ्रैन । समूह विभाजनमा कुरा नमिलेकोले छलफल लम्बिएको स्रोतले बतायो । टेलिकमका अनुसार समूह ‘ए’ अन्तर्गत राजधानी र पश्चिमाञ्चलबाहेकका क्षेत्रमा थ्रीजी र २.७५ जी मोबाइल विस्तार गरिनेछ । त्यसमध्ये बढी २.७५ जी हुनेछ । कम्पनीले यो परियोजनामा ल्याउन लागेको २.७५ जी मोबाइलमा भ्वाइस र उच्च गतिको इन्टरनेटलगायत मोबाइलका अन्य ‘फिचर’ हुनेछन् । २.७५ जीमा हालकै टुजी मोबाइल सेट प्रयोग गर्न सकिन्छ । “थ्रीजीमा रुपान्तरित हुन नसक्ने तर थ्रीजी ‘फ्लेवर’ चाहेका लागि २.७५ जी उपयुक्त हुन्छ,” टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने, “सबै थ्रीजी नै ल्याउने हो भने हालको ४० लाखभन्दा धेरैको सेट परिवर्तन गराउनुपर्छ, यो सम्भव छैन ।” समूह ‘बी’ अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका र पश्चिमाञ्चलमा समेत २.७५ जी मोबाइल धेरै वितरण गर्ने लक्ष्य छ । एक÷दुई प्रतिशत हाराहारीमा पछिल्लो प्रविधि फोरजी पनि विस्तार गर्ने योजना छ । फोरजी प्रयोगकर्ता धेरै नहुने भएकाले कम्पनीले टुजीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

Wednesday, May 16, 2012

नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानबीच अप्टिकल फाइबर


काठमाडौ, जेष्ठ ३ - नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटान अप्टिकल फाइबर लिंकबाट जोडिने भएका छन् । नेपालमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले योजना अगाडि बढाएको हो । अप्टिकल फाइबर बिच्छाउनका लागि कम्पनी छनोट गर्न मन्त्रालयले टेन्डर आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले टेन्डर भर्ने समय जेठ १८ सम्म तोकेको छ । दक्षिण एसियाका यी मुलुकलाई उच्च गतिको डाटा र भ्वाइस सेवाबाट जोड्ने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंक -एडीबी) को सहयोगमा यो काम हुन लागेको हो । यो योजना दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग -एसएएसईसी) को इन्फरमेसन हाइवे आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित छ । 'नेटवर्क निर्माणका लागि सबै देशलाई आआफ्नो पूर्वाधार तयार गर्ने भिन्दाभिन्दै जिम्मा दिइएको छ,' मन्त्रालयका प्रविधिविज्ञ सुरेन्द्रलाल हाडाले भने, 'चार मुलुकबीच सन् २०१४ मा काम सक्ने सहमति भएको छ । हामी सकेसम्म २०१३ भित्र काम सक्ने योजनामा छौं ।' अप्टिकल फाइबर सञ्जाल बनेपछि यी देशबीच डाटा र भ्वाइस सेवा आदानप्रदान गर्न स्याटलाइटमा भएको निर्भरता हट्ने छ । साथै सेवा पनि सस्तो दरमा पाइने छ । 'हामीले टेन्डरको काम अगाडि बढाएका छौं,' हाडाले भने, 'टेन्डरबाट छानिएको कम्पनीले अप्टिकल फाइबर बिच्छाउनुपर्छ ।' एसएएसईसी योजनामा फाइबर बिच्छाउनुका साथै ३० वटा सामुदायिक ई-सेन्टर स्थापन गर्ने कार्यक्रम पनि छ । यस्तै मुलुकमा सूचना प्रविधि विकासका लागि अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र पनि स्थापना गर्ने योजना पनि यसमा छ । यी आयोजनाका लागि एडीबीले ९० लाख अमेरिकी डलर -झन्डै ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँ) अनुदान दिएको छ ।
यो अनुदान नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्र हो । अन्य मुलुकलाई भिन्दाभिन्दै अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । नेपालको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क काठमाडौंबाट भारत हुँदै सिलगुडी पुगी चारै देशको फाइबर लिंक जोडिने उनले बताए । काठमाडौंबाट बीपी राजमार्ग हुँदै बर्दिबासमा फाइबर पुग्ने छ । त्यहाँबाट एउटा फाइबर विराटनगर र अर्को वीरगन्ज लगिने छ । विराटनगरको रानी भन्सारमा हुने केबल लेन्डिङ स्टेसन -सिएलएस) बाट भारत सञ्चार निगम लिमिटेड --बीएसएनएल) को जोगबनीको नेवर्टकमा जोडिने छ । त्यहाँबाट फाइबर लिंक सिलगुडीमा पुग्ने छ । 'सिलगुडीमा सबै देशको लिंक आएको हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसबाट सबैसँग सम्पर्क कायम हुन्छ ।' बर्दिबासबाट वीरगन्जको रक्सौलमा पनि यसलाई जोडिने छ । यो आयोजना पूरा भएपछि भारतसँग वैकल्पिक अप्टिकल फाइबर लिंक हुने छ । नेपाल टेलिकमले भारतसँग अप्टिकल फाइबर लिंक गरे पनि त्यसको क्षमता कम छन् । टेन्डर आह्वान गरेपछि अहिलेसम्म २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले टेन्डर कागजात किनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 'आवेदन दिने कम्पनीबाट कात्तिकसम्ममा उत्कृष्ट छनोट गरी कामको जिम्मा दिने योजना बनाएका छौं,' इफरमेसन हाइवे परियोजना व्यवस्थापक शैलजा रेग्मीले भनिन् । उनले टेन्डर मूल्यांकनको काम तीनदेखि पाँच महिनाको अवधिमा पूरा गरिने बताइन् । सरकारले अप्टिकल फाइबर निर्माणको काम पूरा गरेपछि यसको सञ्चालन र मर्मतको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिने भएको छ 

Tuesday, May 15, 2012

सबै मोबाइल सेटको रेकर्ड दूरसञ्चार कम्पनीमा


काठमाडौ,योगेश खतिवडा जेष्ठ १ - तपाईको मोबाइल हरायो ? अनि पाउनेले सिम फालिदियो भने मज्जाले चलाउन सक्ने अवस्था । भेटिएला भन्नु नै पर्दैन । यसले चिन्तित हुनुभएको छ ? यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सबै दूरसञ्चार कम्पनीले तत्काल मोबाइल सेटको नम्बर पत्ता लगाउने उपकरण ल्याउन निर्देशन दिएको छ । 'सबै दूरसञ्चार कम्पनीले तत्काल सेन्टर इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी रजिस्टर -ईआईआर) उपरकण राख्नुपर्ने छ,' नियमक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने, 'यो उपकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी -आईएमईआई) भनिने मोबाइल सिरियल नम्बर पत्ता लगाउँछ ।' 
मोवाइल उत्पादन कम्पनीले प्रत्येक सेटमा यस्तो सिरियल नम्बर राखेको हुन्छ । यो नम्बर कुनै पनि अर्को मोबाइल सेटसँग मिल्दैन । दूरसञ्चार कम्पनीले ईआईआर उपकरण राखेपछि प्रयोग भइरहेका सबै मोबाइल सेटको नम्बर दूरसञ्चार सेवा दिने कम्पनीमा रेकर्ड हुन्छ । 'हराएको मोबाइल भेटेर अर्को सिम हाले पनि सिरियल नम्बर हेरेर सेट पत्ता लगाउन सकिन्छ,' न्यौपानेले भने, 'हराएको सिरियल नम्बर -मोबाइल सेटमा) कुन सिम नम्बर राखिएको छ त्यो कम्पनीबाट थाहा पाइने हुँदा मोबाइल भेटिने छ ।' मोबाइलबाट भइरहेको अपराध नियन्त्रणका लागि उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । अहिले दूरसञ्चार कम्पनीसँग ईआईआर उपकरण नहुँदा कुनै सिमबाट अपराध गरेपछि अर्को सिम चलाउँदा अपराधीको मोबाइलमा कुन सिम राखिएको थियो त्यो थाहा हुँदैन । 'ईआईआर भएपछि सिम परिवर्तन गरेपछि पनि सेट कता पुग्यो भन्ने पहिचान हुन्छ,' उनले भने, 'यसले सिम फाल्दैमा अपराध नलुक्ने भएकाले अपराध कम गर्न सहयोग पुग्छ ।' कम्पनीहरूलाई तत्काल आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न निर्देशन दिएको भन्दै उनले भने, 'केही समयमा प्रहरी वा प्राधिकरणले कम्पनीसँग अपराध भएको मोबाइलको आईएमईआई नम्बर मागेपछि उपलब्ध गराउनुपर्छ ।' विश्वका धेरै देशमा यो व्यवस्था लागू भएको छ । तर नेपालका कम्पनीहरूले भने यसमा खासै चासो देखाएका छैनन् 

सबै दूरसञ्चार कम्पनीलाई देशव्यापी लाइसेन्स


काठमाडौ, जेष्ठ १ - कान्तिपुर संवाददाता दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएका सबै कम्पनीले अब मुलुकभर सबै प्रकारका दूरसञ्चार सेवा दिन पाउने भएका छन् । सरकारको निर्णयपछि यसबारेको व्यवस्था सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । सरकारले सबैलाई समान अवसर दिने उद्देश्यका साथ यो व्यवस्था गरे पनि यसपछि लाइसेन्स पाउने कम्पनीको संख्या नेपाली बजारको मागभन्दा बढी भएको विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले ६ कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएका छन् । जसमा नेपाल टेलिकम र एनसेल -मोबाइलको मात्र) सँग देशव्यापी सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स छ । युनिफाइड लाइसेन्सको व्यवस्थापछि दूरसञ्चार कम्पनीले चार वटा सेवा सञ्चालनको अनुमति पाउनेछन् । कँडेलका अनुसार कम्पनीले स्थानीय स्तरमा आधारभूत, राष्ट्रव्यापी आधारभूत फोन, अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन र देशव्यापी मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाउनेछन् । यस व्यवस्था अनुसार अनुमति लिन चाहने कम्पनीले सर्त पूरा गरेपछि आवेदन दिन सक्ने्न् । सर्त पुरा गरेको आवेदन पछि ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क तिरेर देशव्यापी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छन् । अहिलेकै लाइसेन्समा बस्ने चाहनेले देशव्यापी लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्ने अनिवार्य भने छैन । यो व्यवस्थापछि ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गरेका कम्पनीले देशव्यापी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । 'सोमबार युनिफाइड लाइसेन्सको व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ,' दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले भने, 'यस व्यवस्था अनुसार अब सबै कम्पनीले देशव्यापी सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाउनेछन् ।' अहिले नेपाल टेलिकमसँग मात्र चारै सेवा देशव्यापी रूपमा दिन सक्ने लाइसेन्स छ । एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन र मुलुकभर मोबाइल सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएको छ । अब एनसेलले आधारभूत फोन सेवा पनि दिन सक्ने छ । युटिएलले सीमित क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउने लिमिटेड मोबिलिटीको लाइसेन्स पाएको छ । नेपाल स्याटलाइटले पनि अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्ने गरी लिमिटेड मोबिलिटीको लाइसेन्स पाएको छ । स्मार्ट टेलिकम र एसटीएम सञ्चारले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारको लाइसेन्स पाएका छन् । 

'ग्रामीण क्षेत्रमा अनिवार्य सेवा पुर्‍याउने सर्त भएका कम्पनीले लिमिटेड मोबिलिटीको सेवा विस्तार गर्न पाएका जिल्लाको प्रत्येक इलाकामा कम्तीमा एउटा बीटीएस टावर वा टेलिफोन बुथ सञ्चालन गरेको हुनुपर्छ,' कँडेलले भने, 'उनीहरूले त्यो पूरा गरेपछि मात्र देशव्यापी लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन पाउँछन् ।' लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष तोकिएको छ । १० वर्षपछि नवीकरण शुल्क बापत २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था यसमा छ । अहिले मुख्य दुई कम्पनी टेलिकम र एनसेलले पनि नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उनीहरूले यो शुल्क बढी भएको भनिरहेका बेला नयाँ व्यवस्था पनि दीर्घकालीन हुन नसक्ने आशंका विज्ञहरूको छ । 'युनिफाइड लाइसेन्स भन्दै सबै कम्पनीलाई देशव्यापी अनुमति दिनु हुँदैनथ्यो,' एक जानकारले भने, '६ वटा कम्पनी सञ्चालन हुने बजार छैन ।' युनिफाइड लाइसेन्सको व्यवस्थापछि कम्पनीले वाषिर्क कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने छ । तर वाषिर्क आम्दानीको ४ प्रतिशत वा सुरुमा कबोल गरेको रकममा जुन बढी हुन्छ त्यो तिर्ने गरी लाइसेन्स लिएका कम्पनीका हकमा भने १० वर्ष नपुगुन्जेल सुरुकै व्यवस्था लागू हुने कँडेलले बताए । अहिले एनसेल र युटीएलले यसरी लाइसेन्स लिएका छन् । युटीएलले लाइसेन्स लिएको यसै वर्ष १० वर्ष पुग्दै छ भने एनसेलको २ वर्ष बाँकी छ । अध्यक्ष कँडेलले साना कम्पनीले भिन्दाभिन्दै सेवा सञ्चालन गर्न नसके गाभिन मिल्ने व्यवस्था गरिने बताए । 'हामीले मर्ज गर्ने नीति ल्याउन लागेका छौं,' उनले भने, 'यसबारे अध्ययन भइसकेको छ ।' यी कम्पनीहरूले देशव्यापी सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएपछि आवश्यक पर्ने पि|mक्वेन्सीको व्यवस्था सञ्चार मन्त्रालय अन्र्तगतको पि|mक्वेन्सी मूल्य तथा नीति निर्धारण समितिले गर्ने छ ।

नियमविपरीत फ्रिक्वेन्सी बाँड्ने प्राधिकरणको तयारी

काठमाडौं, ३१ कारोबार संवाददाता वैशाख- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रचलित नियमविपरीत फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने तयारी गरेको खुलासा भएको छ । प्राधिकरण अध्यक्ष भेषराज कँडेलले केही निजी कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी प्राविधिक तथा विज्ञको सल्लाहबिनै ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट फ्रिक्वेन्सी बाँड्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छानबिन गरिरहेका बेला प्राधिकरणले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट फ्रिक्वेन्सी बाँडने तयारीमा लागेको हो । रोक लगाइएको फ्रिक्वेन्सी एकाएक ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट दिने प्राधिकरण अध्यक्षको तयारी निजी स्वार्थमा रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । “राज्यको सम्पत्तिमाथि केही व्यक्तिले मात्र फाइदा उठाउँदा सरकारले राजस्व गुमाएको छ,” उनले भने ।प्राधिकरणमा सबै कामका फाइल तहगत रूपमा अध्यक्षसम्म पुग्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि फास्ट ट्रयाकको फाइल उपनिर्देशक स्थापितबाट सीधै अध्यक्षसम्म पुग्ने भएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष कँडेलले प्राविधिक प्रमुखलाई नै जानकारी नदिई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट केही कम्पनीको हितमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने तयारी गरेकामा प्राधिकरणकै कर्मचारी रुष्ट छन् । अध्यक्ष कँडेलले स्थापितलाई लेखेको पत्रमा ‘प्राधिकरणको नियमित प्रक्रियाबाट जाँदा ढिला हुन जाने भएकाले फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी कार्यलाई छिटोछरितो रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि सीधै अध्यक्षसमक्ष पेस गर्न’ उल्लेख छ ।अध्यक्षले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा आफूलाई मन लागेका कम्पनीलाई मात्र फ्रिक्वेन्सी दिन ठूलो खेल भएको स्रोतले बताएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले मनलाग्दी फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेपछि राजस्वमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै नोक्सान भएको लेखा समितिले प्रतिवेदन निकालेको छ । राजस्व हिनामिना सम्बन्धमा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनियमितता छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।महालेखा परीक्षकको ४९ औं प्रतिवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले राज्यलाई भन्दा निजी क्षेत्रको एक सेवा प्रदायकलाई भलो हुने गरी फ्रिक्वेन्सीको निर्णय गरी भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ । अब पनि आफूलाई मन लागेका कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी बाँड्न अध्यक्षले सम्बन्धित विज्ञलाई वाइपास गर्दै ‘फास्ट ट्रयाक’को अवधारण लागू गर्न लागेका हुन् । फ्रिक्वेन्सीबाट छिटो धनी बन्नसमेत ‘फास्ट ट्रयाक’बाट फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न लागिएको स्रोतले बतायो । राजनीतिक नियुक्ति भएकाले सम्बन्धित पार्टीका मन्त्री र तिनका नजिकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको हितका लागि अध्यक्ष यस्तो रणनीतिमा लागेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

Sunday, May 13, 2012

ई-भिडियो रिमकार्ड बेच्न सामसङ र अल्काटेलको प्रस्ताव


काठमाडौं, वैशाख ३१ (नागरिक)- टेलिकमसँग सहकार्य गरेर सिडिएमएको ई-भिडियो रिमकार्ड बेच्न दुई कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन्। ई-भिडियो सिडिएमए प्रविधिमा उच्च गतिमा इन्टरनेट चल्ने प्रविधि हो। सामसङ मोबाइलको बिक्रेता इन्टरनेटसनल मार्केटिङ सर्भिसेस (आइएमएस) र अल्काटेलको बिक्रेता चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको फ्युचर प्रोडक्ट सर्भिसले सहकार्य (बन्डलिङ) गरेर सेट बेच्न प्रस्ताव राखेका छन्। 'हामीले सामसङ-वाईलाई टेलिकमसँग मिलेर बेच्न प्रस्ताव गरेका छौं,' आइएमएसका प्रमुख दीपक मलहोत्राले भने।  सामसङको यो सेटलाई कम्पनीले १३ हजार ५ सय रुपैयाँमा ग्राहकलाई रिमकार्ड राखेर दिने प्रस्ताव गरेको छ। ई-भिडियो चल्ने रिमकार्ड राख्न मिल्ने यो सेट किन्दा मासिक निश्चित रकम खर्च गरे महसुलसमेत छुट दिने प्रस्ताव सामसङले गरेको छ। 'हामी टेलिकमले दिएको काउन्टर र स्मार्टफोन क्याफेमार्फत् सेट बेच्ने तयारीमा छौं,' मलहोत्राले भने। सामसङले काठमाडौंमा तीन स्मार्टफोन क्याफे खोल्ने तयारी गरिसकेको छ। टेलिकमको वायरलेस सेवा निर्देशनालयले तीन साताअघि बन्डलिङ गरेर सेट बेच्न इच्छुक कम्पनीसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। टेलिकमसँग मिलेर सिडिएमए सेट बेच्न प्रस्ताव गरेको अल्काटेलले १४ हजार २ सय रुपैयाँ पर्ने सेटलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको यो सेटमा रिमकार्ड राखेपछि वाइफाई राउटरका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्छ। त्यसपछि अरू स्मार्टफोन, आइप्याड, ल्यापटपसँग कनेक्ट गरेर इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। 
अल्काटेलसँग सिडिएमएअन्तर्गत ३ हजार ४ सयदेखि २० हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने सेट छन्।  एक महिनाअघि टेलिकमले गरेको टेन्डरमा कुनै पनि कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिएनन्। यसपल्ट दुवै कम्पनीले सिडिएमएको स्मार्टफोन बन्डलिङ गरेर बेच्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 'दुवै प्रस्ताव राम्रा छन्, हामी निकै उत्साहित छौं,' वायरलेस सेवा निर्देशनालय प्रमुख अनुपरञ्जन भट्टराईले भने। टेलिकमले मोबाइल सेवा सुरु गरेको १३ वर्षपछि बन्डलिङ गरेर बेच्ने तयारी गरेको हो। संसारका धेरै देशका मोबाइल कम्पनीले ग्राहक बढाउन यो रणनीति लिने गर्छन्। 'बन्डलिङमा छनोट भएका कम्पनीले टेलिकमबाट रिमकार्ड लिन्छन् र सेट किन्न आउने ग्राहकलाई फर्म भराएर रिमकार्ड समेत दिएर पठाउँछन्,' भट्टराईले भने। यो नीतिले रिमकार्ड किन्न ग्राहक टेलिकम काउन्टरसम्म पुग्ने झन्झट हुँदैन। टेलिकमले आफ्नो काउन्टर भएका जावलाखेल, सुन्धाराको नयाँ भवनमा निजी कम्पनीलाई सेटसमेत बेच्ने गरी छुट्टै काउन्टर दिने प्रस्ताव गरेको छ। सामसङ र अल्काटेल दुवै प्रतिष्ठित कम्पनी भएकाले थप वार्ता गरेर सम्झौता गर्ने तयारीमा टेलिकम छ। नेपाली बजारमा चिनियाँ कम्पनी जेडटिइले पनि सिडिएमए स्मार्टफोन बेचिरहेको छ। तर, टेलिकमको प्रस्तावमा जेडटिइ भने सहभागी भएन। यो कम्पनीसँग पर्याप्त स्मार्टफोन नभएपछि प्रस्तावमा सहभागी नभएको अनुमान टेलिकमको छ। डाटा सेवामा सिडिएमए संसारभरि चलेको प्रविधि हो। नेपालमा भने जिएसएमको दाँजोमा यो प्रविधि त्यत्ति चलेको छैन। टेलिकमले ३ सय रुपैयाँमै उच्च गतिमा इन्टरनेट चल्ने ई-भिडियो सिमकार्ड वितरण गरिरहेको छ। सिडिएमएको पुराना सिमकार्डमा इृ-भिडियो चल्ने सेवाको माग उपभोक्ताले गरिरहेका छन्। टेलिकमले प्रयोगमा रहेका पुराना सिमकार्डलाई ई-भिडियोमा परिणत गरिदिने हो भने स्मार्टफोनका प्रयोगकर्ता यसतर्फ आकर्षित हुने निर्देशनालयका अर्का एक अधिकारीले बताए। सिडिएमए सेवाप्रति ग्राहकको आकर्षण बढाउन स्मार्टफोन बिक्रेतासँग मिलेर सुरु गर्न लागेको यो अभियानले ग्राहक बढ्ने अपेक्षासमेत टेलिकमको छ। 

Wednesday, May 9, 2012

कानुन मिचेर फ्रिक्वेन्सी नीति बनाइदै

काठमाडौं, वैशाख २८ (नागरिक)- करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमेको मोबाइल फ्रिक्वेन्सी कानुन बनाउने नाममा दूरसञ्चार प्राधिकरणले नीति नियमलाई पाखा लगाएर काम सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले फास्ट ट्रयाक (द्रुत प्रक्रिया) बाट फ्रिक्वेन्सी कानुन बनाउने नाममा प्राधिकरणले वरिष्ठ अधिकारीको अधिकार कनिष्ठलाई दिएको छ। बुधबारमात्रै प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँणेलले फ्रिक्वेन्सी कानुन बनाउन भन्दै निर्देशकको जति पनि अधिकार उपनिर्देशकलाई दिएका छन्। प्राविधिक निर्देशकलाई फ्रिक्वेन्सी नीति नियममा सहभागी नै नगराउने नियतले प्राधिकरण अघि बढेको छ। अहिलेसम्म प्राधिकरणका जति पनि प्रक्रिया प्राविधिक निर्देशकका रुपमा कार्यरत आनन्दराज खनालले सदर गरेपछिमात्र अध्यक्षकोमा फाइल पुग्ने परम्परालाई तोड्दै कँणेलले फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी सबै काम आफूलाईनै पेस गर्न भन्दै उपनिर्देशक अम्बर स्थापितलाई लिखित निर्देशन दिएका छन्। स्थापितलाई दिइएको पत्रमा 'प्राधिकरणको नियमित प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्न ढिला हुन जाने देखिएकाले स्पेक्ट्रम सम्बन्धी कार्यलाई छिटो छरितो रुपमा कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष समक्ष पेस गर्न' भनिएको छ। प्राधिकरणको संागठनिक संरचनालाई ध्वस्त बनाउने र 'चेन अफ कमान्ड' लाई बिगार्दै खोजिएको प्रतिक्रिया कर्मचारीहरुले व्यक्त गरेका छन्। निर्देशक खनाल प्राधिकरणमा कार्यरत झन्डै चार दर्जन कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ हुन्। फ्रिक्वेन्सी जस्तो राजस्वको स्रोत र जटिल विषयलाई हलुका रुपमा लिदै वरिष्ठ कर्मचारीलाई यो विषयमा जानकारी नै नदिने नियतले उपनिर्देशकलाई सबै जिम्मेवारी दिइएको अनुमान कर्मचारीहरुको छ। जुन विषयलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरिसकेको छ। 'मेरोमा आजभोलि कुनै पनि महŒवपूर्ण विषयका टिप्पणी, फाइलहरु आउँदैनन्, फ्रिक्वेन्सीको त आउने कुरै भएन,' निर्देशक खनालले भने। बुधबारको निर्णय बारेमा अध्यक्षकै हस्ताक्षर पत्रको बोधार्थ प्राप्त भएको उनले बताए।

दूरसञ्चारमा पनि ‘मर्जर’ नीति


-लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा  सौर्य  : काठमाडौं, २७ वैशाख । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको विषय चर्चामा रहेका बेला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी पनि मर्जरमा जान पाउने भएका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसका लागि नियमावली तयार गरेपछि कम्पनीहरूलाई मर्जरको बाटो खुल्ने भएको हो ।प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली ०६८’ को मस्यौदा तयार गरेर सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको छ । नियमावलीको मस्यौदाअनुसार मर्ज हुन चाहने कम्पनीले गाभिएपछि व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक पुँजीको पर्याप्तता, पूर्वाधार संरचनाको स्थिति, प्राप्त फ्रिक्वेन्सीको परिमाण, वार्षिक कुल आय, बजारमूल्य, गाभिएपछि हुने बजारहिस्सा लगायतको विवरण प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्छ । ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजारहिस्सा हुने गरी कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनी मर्ज हुन नपाउने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । यसअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनी गाभिन पाउने छैनन् । साना दूरसञ्चार कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका अन्य कम्पनी मात्र एक आपसमा गाभिन पाउने गरी मस्यौदा तयार गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गाभिएपछि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा जुन कम्पनीको लाइसेन्स म्याद पहिले सकिन्छ त्यसपछि लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । त्यस्तै नवीकरण शुल्कमा छुट दिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।दूरसञ्चार कम्पनीहरूको संख्या बढिरहेका अवस्थामा एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्न दूरसञ्चार ऐन ०५३ को दफा ६१ अनुसार मर्जर नीति तयार गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसका लागि प्राधिकरणले ०६८ असोजमा एक अध्ययन टोली बनाएको थियो ।

Monday, May 7, 2012

टेलिकमद्वारा कतारमा पिओपी सेवा


काठमाडौ, वैशाख २४ - 
नेपाल टेलिकमले कतारको दोहामा मल्टी सर्भिस प्वाइन्ट अफ पि्रजेन्स -पिओपी) सञ्चालन गरेको छ । कतारमा बस्ने नेपालीलाई सहुलियतपूर्ण दरमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कम्पनीको व्यापार विस्तार गर्न पिओपी सेवा सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कतारमा आइतबार भएको कार्यक्रममा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंह र कतार टेलिकमका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रमुख अल अहमद दर्बेस्टीले सेवा सञ्चालन भएको घोषणा गरेका हुन् । 'नेपाली समुदायलाई सहुलियतमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल टेलिकमको व्यापार थप विस्तार गर्न यसले सहयोग पुग्ने आशा लिएका छौं,' सिंहलाई उद्धृत गर्दै टेलिकमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कतार टेलिकमका दर्बेस्टीले पिओपीबाट सेवा विस्तार र गुणस्तर वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बताए । सेवा सेवा स्थापना गर्नेबारे दुई कम्पनीबीच २०६८ असोज २९ गते सम्झौता भएको थियो ।

Sunday, May 6, 2012

चार देशका दूरसञ्चार कम्पनीबीच सम्झौता


काठमाडौं, वैशाख २५ (नागरिक) - दक्षिण एसियाली क्षेत्रका चार देशका प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो देशमा टेलिफोन र इन्टरनेट सस्तो बनाउन सम्झौता गरेका छन्। नेपाल, भारत, बंगालदेश र भुटानका प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले हालै मनिलामा अन्तरआवद्धता सम्झौता गरेका छन्। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा चार देशलाई जोड्ने 'सासेक सूचना प्रविधि राजमार्ग' निर्माण हुँदैछ। अप्टिकल फाइबरले चार देशलाई जोडेर टेलिफोन र इन्टरनेट अहिलेको भन्दा सस्तो बनाउने परियोजनाको लक्ष्य छ। 'यो प्रोजेक्ट दुई वर्षभित्र सम्पन्न भएपछि अहिलेको भन्दा इन्टरनेट धेरै नै सस्तो हुनेछ,' परियोजना निर्देशक एवं सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण पोखरेलले भने। भारतको सिलगुडीमा मुख्य केन्द्र (हब) राखेर त्यहाँबाट चार देशमा इन्टरनेट र टेलिफोनको ब्यान्डविथ पठाउने लक्ष्य एसियाली विकास बैंकको छ। चार देश मिलेर संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने यो परियोजनाका लागि नेपालको तर्फबाट सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम, भारतबाट भारत सञ्चार निगम लिमिटेड (बिएसएनएल), बंगलादेशबाट बंगलादेश टेलिकम कम्पनी र भुटानबाट भुटान टेलिकमले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। 'सासेक प्रोजेक्ट सम्पन्न भएपछि सामुदायिक कल सेन्टरहरुले ३० प्रतिशत सस्तोमा टेलिफोन र इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्छन्,' नेपाल टेलिकमका नायब प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले भने। सासेक सूचना राजमार्ग प्रयोग सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट आचार्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। परियोजना पूरा भएपछि भुटान र बंगलादेशमा टेलिफोन कल अहिलेभन्दा निकै घट्नेछ। भारतमा कल गर्दा अहिले नै मिनेटको बढीमा ३ रुपैयाँ छ। सार्क क्षेत्रकै भए पनि बंगलादेश र भुटानसँग भने सिधै सम्पर्क नभएको हुँदा महँगो छ। नेपालले भारत, भुटान र बंगलादेशका सेवा प्रदायकहरुसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेको थियो। सासेक परियोजनाले बनाउने अप्टिकल फाइबर काठमाडौंबाट विपी राजमार्ग हुँदै विराटनगरको रानी भन्सारमा जोडिन्छ। त्यहाँबाट बिएसएनएलको अप्टिकल फाइबरमा जोडिएर सिलगुडी पुग्छ। सिलगुडीबाट कोलकाता हुँदै फाइबरलाई चेन्नईमा रहेको मुख्य केन्द्रमा जाडेर संसारभरि आवद्ध गराउने लक्ष्य परियोजनाको छ। अप्टिकल फाइबर सूचना प्रविधिको सबैभन्दा छिटो र सस्तो माध्यम हो। पहिलेभन्दा अन्तर्राष्टिय कल (आइएसडी) महसुल सस्तो हुनुमा अप्टिकल फाइबरकै योगादन हो। पहिले स्याटेलाइटबाट आइएसडी कल हुने गरेकोमा अप्टिकल फाइबरबाट हुन थालेपछि व्यापक रुपमा महसुल घटेको छ। अहिले देशभित्रै एउटा अञ्चलबाट अर्कोमा कल गर्दा लाग्ने महसुलभन्दा अमेरिका गर्दा कम महसुल लाग्नु अप्टिकल फाइबरकै योगदान हो।
अहिले टेलिकमले भारतीय कम्पनीहरुसँग ब्यान्डविथ लिएर भैरहवा, वीरगन्ज हुँदै इन्टरनेट र टेलिफोनको ट्राफिक विदेशमा पठाउँदै आएको छ। एडिबीको अनुदानमा सासेक परियोजनाले बनाउने सूचना प्रविधि राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि टेलिकमलाई अहिलेको भन्दा महसुल सस्तो पर्नेछ। 'सम्झौताअनुसार यो अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरे बापत हुने कारोबारको दुई प्रतिशतमात्र सरकारलाई तिरे पुग्छ,' परियोजनामा कार्यरत प्राविधिक विशेषज्ञ सुरेन्द्रलाल हाडाले भने। यो रकमलाई अलग्गै कोषमा राखेर गाउँमा स्थापना भएका टेलिसेन्टरलाई दिगो बनाउने प्रस्ताव छ। यसबाट टेलिकमलाई मात्र होइन अरु निजी टेलिफोन सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा सजिलो अनि सस्तो पर्नेछ। यसमा सबैभन्दा बढी ब्यान्डविथ नेपालले लिएको छ। नेपालले १० गिगाबिट प्रतिसेकेन्ड ब्यान्डविथ लिएको छ। जब कि भारतले २.५ जिबीपिएसमात्र लिएको छ। नेपालका लागि १० जिबी ब्यान्डविथ भनेको निकै धेरै हो। अहिले नेपाल टेलिकमले टेलिफोन र इन्टरनेटका लागि चार जिबिपिएसमात्र व्याण्डविथ किनेको छ। सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले लिएको ब्यान्डविथ नै ८ जिबीभन्दा बढी छैन। सासेक परियोजना अघि बढाउन नेपालबाहेकका देशभरि ढिला भएका छन्। २०१२ जुनभित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको यो प्रोजेक्टलाई २०१४ को डिसेम्बरसम्मका लागि थपिएको छ। परियोजना अघि बढाउन भारत, बंगलादेश र भुटान निकै पछि परेका छन्। २०१४ डिसेम्बरभित्र म्याद थपिए पनि त्यसको ६ महिनाअघि नै काम सम्पन्न गरेर अप्टिकल फाइबरबाट डाटा आदान प्रदान सुरु गर्ने योजना एडिबीको छ। यो परियोजनाअन्तर्गत नेपालको बजेट एक करोड १२ लाख डलर छ। अहिले अप्टिकल फाइबर आपूर्ति र जमिनमुनि गाड्न ठेक्का खोल्ने तयारी सञ्चार मन्त्रालयले गरिरहेको छ।