Saturday, September 29, 2012

उपकरणविहीन मोबाइल टावर

telecome
योगेश खतिवडा  काठमाडौ, आश्विन १३ - उच्च गतिको इन्टरनेट दिने भन्दै नेपाल टेलिकमले झन्डै ६ वर्षअघि थर्ड जेनरेसन (थ्री जी) सेवा भित्र्यायो । तर टुजीजस्तै थ्री जी पनि गुणस्तरीय हुन सकेन । थ्री जी विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी जेडटीईले मोबाइल टावर (बीटीएस) मा चाहिने सबै उपकरण दिएन । त्यसले गुणस्तरमा असर गर्‍यो ।   'बीटीएसहरूलाई नियन्त्रण गर्न 'बेस स्टेसन कन्ट्रोलर (बीएससी) र बीटीएस टावर जोड्ने स्विच पोर्ट हुन्छ,' टेलिकमका एक कर्मचारी भन्छन्, 'ती बीटीएसलाई बेस स्टेसनमा जोड्न आवश्यक पर्ने सबै पोर्ट जेडटीईले उपलब्ध गराएन र यसले गुणस्तरमा समस्या पर्‍यो ।' उनका अनुसार एउटा बेस स्टेसनमा चार पोर्ट भएका २० बीटीएस जोडिएको छ भने स्टेसनमा ८० पोर्ट चाहिन्छ । तर जेडटीईले आधाभन्दा कम पोर्ट भएको बेस स्टेसन जोडेको उनको भनाइ छ । बीटीएस भनेको मोबाइलको तरंग फाल्न विभिन्न ठाउँमा राखिएको टावर हो । बेस स्टेसनले यी टावरलाई व्यवस्थित गर्छ । किन बीटीएसमा भएअनुसारको पोर्ट स्टेसनमा नराखेको प्रश्नमा जेडटीईको भनाइ उद्धृत गर्दै ती कर्मचारीले थपे, 'हामीलाई बीएससीमा यति पोर्ट चाहियो भनिएको छैन । थप चाहिए पैसा थप ।' काम दिने सम्झौतापत्रमा यसबारे पूर्ण विवरण नभएकाले टेलिकम पछि पर्‍यो । यो एउटा समस्या हो टेलिकमको गुणस्तर सुधार नहुनुको । तर न्यून गुणस्तरीय सेवाको कारक उपकरण प्रदायक कम्पनी मात्र हैन । समयमा मर्मत गर्न नसक्ने टेलिकम गुणस्तर बिग्रनुको मुख्य कारण हो । अझ अहिले आएर बीटीएसमा चाहिने सबै उपकरण नभएको समेत खुलासा भएको छ ।

आफ्नै ब्राउजर र सञ्जाल बनाउँदै टेलिकम

काठमाडौं, असोज १४ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले युनिफाइड कम्युनिकेसन सिस्टमको नाममा एउटै वेबसाइटबाट सबै प्रकारका सेवा प्रयोग गर्न मिल्ने प्रविधि ल्याउने भएको छ। सामाजिक सञ्जालका एप्लिकेसन लगायत टेलिफोन, भिडियो च्याटसमेत गर्न मिल्ने गरी नयाँ सेवा सुरु गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ। डेढ वर्षअघि टेलिकमले फेसबुकजस्तै सामाजिक सञ्जाल 'एनटी चौतारी' बनाएको थियो। त्यतिखेर परीक्षणकै क्रममा टेलिकम सञ्चालक समितिका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीले सञ्चालनमा ल्याउन रोक लगाएका थिए। संसारभरिका ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई सजिलो बनाउन विभिन्न एप्लिकेसनहरु बनाएर त्यसबाटै सेवा दिन्छन्। 'फेसबुक चलाउन हामीले किनेको ब्यान्डविथमध्ये आधा खर्च भइरहेको छ,' टेलिकमका नायब प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईले भने। ब्यान्डविथ खर्च कम गर्न र टेलिकमका सेवाहरु एकीकृत रुपमा एउटै साइटमार्फत दिन यो सेवा सुरु गर्न लागिएको उनले बताए। स्रोतका अनुसार यो सेवा ६ महिनाअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भएको थियो। 'तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अबनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले टेलिकमले यस्तो वाहियात सेवा चलाउने हो भन्दै निर्णय हुनबाट रोके,' टेलिकमका अर्का एक अधिकारीले भने। अहिले श्रेष्ठको ठाउँमा सूर्य सिलवाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष छन्। यस्तो प्रकारको नयाँ सेवा सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमा सिलवाल सकारात्मक देखिएपछि टेलिकमले सिस्टम किन्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। 'यो सिस्टमको हार्डवयर र सफ्टवेयर किन्न टेन्डर भइसकेको छ, आउँदो जनवरीभित्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ,' भट्टराईले भने। सञ्चालन टेलिकम र डिजाइन एवं मर्मत सप्लायर्स कम्पनीले गर्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। ल्यान्डलाइन, मोबाइल, एडिएसएल, वाइम्याक्स सेवा लिने ग्राहकलाई दिइने यस्तो एप्लिकेसन कम्प्युटर र मोबाइल दुवैमा सञ्चालन हुने गरी तयार गर्ने योजना टेलिकमको छ। ग्राहकले वेबसाइट वा एप्लिकेसनबाट दैनिक रुपमा तोकेर निशुल्क वेब एसएमएससमेत गर्न दिने तयारी टेलिकम छ।  मोबाइल फोनबाटै वेब एसएमएस लगायत अरु सुविधा प्रयोग गर्न पाएपछि ग्राहकहरु आकर्षित हुने अपेक्षा टेलिकमको छ। वेबसाइटमा 'नेपाली कन्टेन्ट' बनाउनेबीच प्रतिस्पर्धा गराउने तयारीमा टेलिकम छ। 'हामी विदेशी कन्टेन्टमै भरपर्दा हाम्रो रकम नजानिँदो हिसाबले विदेशतिर गइरहेको छ, यसलाई रोक्न जरुरी भइसकेको छ,' भट्टराईले भने।

Tuesday, September 25, 2012

५२ लाख मोबाइलमा हुवावेको सम्भावना


सरस्वती ढकाल/दुर्गा दुलाल काठमाडौं, ८ असोज - चीनको हुवावे टेक्नोलोजिजले नेपाल टेलिकमको ५२ लाख मोबाइल वितरणको समूह ‘ए’ का लागि पनि ठेक्का पाउने सम्भावना बढेको छ । सर्वाेच्च अदालतले मंगलबारसम्म प्रतिस्पर्धी स्विडिस कम्पनी इरिक्सन सम्झौतामा नआए हुवावेले नै काम गर्नसक्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ । हुवावेले हाल समूह ‘बी’ अन्तर्गतको काम गरिरहेको छ । टेलिकम उच्च अधिकारीका अनुसार सोमबारसम्म इरिक्सनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएकोले हुवावेले टेन्डर पाउने निश्चितप्रायः भएको छ । दुवै टेन्डर पाएपछि १ करोड लाइनको महत्वाकांक्षी परियोजनामा हुवावेको एकाधिकार हुनेछ । झन्डै एक वर्षअघि टेलिकमले १ करोड मोबाइल विस्तार गर्न दुई समूहमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । समूह ‘ए’ मा ५२ लाख र ‘बी’ मा ४८ लाख लाइन विस्तारको लक्ष्य छ । समूह ‘बी’मा कम दर प्रस्ताव गरेको हुवावेले काम सुरु गरिसकेको छ । न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजालासले प्रतिस्पर्धी कम्पनी (इरिक्सन) सम्झौतामा नआए हुवावेको बिड सेक्युरिटी फिर्ता नगरी उसैले ठेक्का पाउने फैसला गरेको हो । हुवावेले समूह ‘ए’को पनि टेन्डर पाउने भएपछि सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिने भएको छ । हुवावेले आफूले नपाउने टेन्डरमा रहेको ठेक्काका लागि राख्नुपर्ने अनिवार्य धरौटी (बिड सेक्युरिटी) रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै भदौ १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
हुवावे टेन्डरमा सहभागी नभए उसले टेन्डर दाखिला गर्दा राखेको सेक्युरिटी डिपोजिटबापतको ४६ लाख अमेरिकी डलर जफत गर्ने अधिकार टेलिकमलाई छ । यसअघि नै टेलिकमले सोही टेन्डरमा सहभागी भएको चीनकै जेडटीई कर्पाेरेसनको ४६ लाख डलर जफत गरिसकेको छ । गत जेठको दोस्रो साता टेलिकम र हुवावेबीच ४८ लाख लाइन मोबाइल विस्तार गर्ने सम्झौता भई काम अगाडि बढिसकेको छ । मर्मत सम्भारसहित करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने यो आयोजना सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त छ । टेलिकमले आह्वान गरेको टेन्डरबमोजिम ४८ लाख लाइन मोबाइल विस्तारलाई कम्पनीले समूह ‘बी’ मा राखेको थियो । यो समूहमा मध्य र पश्चिामाञ्चल विकासक्षेत्र छन् । टेलिकमले गत वर्ष आह्वान गरेको प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको जेडटीई कर्पाेरेसन, त्यहीँकै हुवावई र स्विडेनको इरिक्सन सहभागी भएका थिए । टेन्डरमा दोस्रो र तेस्रो कम्पनीले सम्झौता नगरे मात्र पहिलो स्थानको कम्पनीले ठेक्का पाउने सर्त छ । यही सर्तअनुसार जेडटीईको रकम जफत भइसकेको छ । मंगलबारसम्म नआए इरिक्सनको पनि जफत हुने टेलिकमले जनाएको छ ।

Monday, September 24, 2012

सरकारी कार्यदलको सुझाब : टेलिकमको ३० % शेयर बिदेसीलाइ देउ


दसैंअघि नै टेलिकमको वाइम्याक्स इन्टरनेट

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, असोज ९- टेलिकमले आउँदो दसैंअगाडि नै वाइम्याक्स इन्टरनेट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। वाइम्याक्स हालसम्मकै उच्चगतिको इन्टरनेट प्रविधि हो। टेलिकमले यो प्रविधि सुरु गर्न काठमाडौंमा १५ वटा बिटिएस (टावर) लाई 'अन-एअर' (सञ्चालन) गरिसकेको छ। राजधानीमा ४७ वटा टावरमध्ये आइतबारसम्म ३५ वटा निर्माण गरिसकेको छ। 'दसैं-तिहारबीचमा परीक्षण पूरा गरेर व्यावसायिकरुपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ,' टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले भनिन्। टेलिकमले सकेसम्म दसैंअघि नै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेर महसुल दरसमेत प्रस्ताव गरेर स्वीकृतिका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाएको छ। प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महसुल अहिले भोलुमबेस (चलाएको आधार)मा मात्र छ। २५६ किलोबिट प्रतिसेकेण्ड स्पिडका लागि कम्तिमा ५ जिबी दिने प्रस्ताव टेलिकमको छ। त्यसको मूल्य ६ सय ५० रुपैयाँ प्र्रस्ताव गरिएको छ। यही स्पिडमा १० जिबीलाई एकहजार एकसय छ भने सबैभन्दा बढी ३० जिबीको दुईहजार पाँचसय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
टेलिकमको प्रस्तावित महसुल
व्याण्डविथ प्याकेज मूल्य (रुपैयाँमा)

२५६ केबिपिएस ५ जिबी ६५०                                                         
५१२ केबिपिएस ८ जिबी ८५०

१० जिबी ११००                                                                                      १२ जिबी १२५०
१५ जिबी १५००                                                                                     २० जिबी २०००
२० जिबी १८००                                                                                      ३० जिबी २७००
३० जिबी २५००

Tuesday, September 18, 2012

टेलिकमको सोधपुछ सेवा :सस्तो गर्न खोज्दा पहिलेभन्दा महँगो


काठमाडौं, असोज ३ (नागरिक)- टेलिकमले सोधपुछ सेवा (इन्क्वायरी) का लागि अहिलेभन्दा पनि बढी शुल्क तिर्नेगरी टेण्डर स्विकृत गरेको छ। टेलिफोनका सबै प्रकारका सेवाको सोधपुछ निजी क्षेत्रलाई दिने क्रममा अहिलेकै कम्पनी हरिदेबी स्टोर्सलाई पहिलेभन्दा प्रतिकल ४५ पैसा बढीमा दिने निर्णय गरेको हो। साधारण टेलिफोनको सोधपुछ सेवा १९७ मा एक कल ह्याण्डल गरे वापत हरिदेबी स्टोर्सले एक रुपैयाँ १२ पैसा लिँदै अएको थियो। अब प्रतिकल एक रुपैयाँ ५७ पैसा दिनुपर्नेछ। सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले परेका चारवटा टेण्डरमध्य सस्तो प्रस्ताव गर्ने हरिदेबीलाई दिने निर्णय गरेको हो। हरिदेबीले मोबाइलको सोधपुछ सेवा (१४९८) लाई प्रतिकल एक रुपैयाँ २९ पैसा प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तै १९१ को लागि प्रतिकल ४३ पैसामा टेण्डर स्विकृत गरिएको छ।  'ल्याण्डलाइनको इन्क्वायरीका लागि पहिलेभन्दा टेलिकमले दिने चार्ज बढेको छ भने मोबाइलको भने घटेको छ,' टेलिकम काठमाडौं क्षेत्रीय निर्देशनालय प्रमुख मधुसुदन कर्माचार्यले भने। जिएसएम मोबाइलको सोधपुछको नम्बर (१४९८) मा कल गर्दा पहिलेभन्दा प्रतिकल एक पैसा कम शुल्क टेलिकमले तिरेहुन्छ। त्यस्तै सिडिएमए मोबाइलको सोधपुछ (१९१) मा भने पहिलेभन्दा ८७ पैसा सस्तो दर हरिदेबीले प्रस्ताव गरेको थियो। हरिदेबी स्टोर्सले गत वर्षको साउनदेखि मोबाइलको सोधपुछ सेवा सञ्चालनको जिम्मा लिएको हो। त्यतिखेर सम्झौता हुँदा प्रति कल औसत ६० सेकेण्ड हुनै पर्नेमा ५० सेकेण्डमात्र भएपछि टेलिकम र कम्पनीबीच विवाद भएको थियो। टेलिकम सञ्चालक समितिले पहिलेभन्दा सस्तो हुने अपेक्षा लिएर पुनः टेण्डर गरेकोमा सबैभन्दा बढी कल हुने नम्बरमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। 

Sunday, September 16, 2012

एकमिनेट फोन गरेको कहिँ २०० रुपैयाँ कहिँ १ रुपैया !!

सोलुखुम्बु, असोज १ -नागरिक  एक मिनेट फोन गरेको शुल्क कति तिर्नुपर्ला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, १, २,५ वा बढीमा सात रुपैयाँसम्म । तर जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र मेरापिकमा भने एक मिनेट फोन गरेको शुल्क रु १८० देखि रु २०० सम्म तिर्नुपर्छ। लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा एसटिएम फोन सेवा अवरुद्ध भएपछि सेवाग्राही चर्को मूल्य तिरेर फोन गर्न बाध्य छन्। एसटिएम फोन सेवा अवरुद्ध भएपछि यहाँका सेवाग्राहीले महँगो शुल्क तिरेर थोरिया फोनबाट सेवा लिँदै आएका छन्। जिल्लाको विकट कोसीपारिको गाविस बुङको थाङ्ना, थारे र कोठेमा रहेको एसटिएम फोनमा १० महिनादेखि स्याटलाइटमा खराबी आएपछि फोनसेवा अवरुद्ध भएको स्थानीय बासिन्दाले बताए। फोन अवरुद्ध भएपछि यहाँका होटल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी र चौँरीपालक तथा कृषकले समस्या भोग्नु परेको छ । यहाँका सरोकारवालाले अवरुद्ध टेलिफोनका बारेमा पटक पटक सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। एसटिएम कम्पनीले भने चाँडै अवरुद्ध फोन मर्मत गर्ने बताएको छ। रासस
यता नेपाल टेलिकमले भने अधिराज्य भर मात्र १ रुपैयामा फोन गर्ने सुबिधा दिएको घोषणा गरेको छ, टेलिकम स्रोत अनुसार देशभर आफ्नो नेटवर्कमा अव मात्र एक रुपैयामा कुरा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ . 

Monday, September 10, 2012

टेलिकमको गुणस्तर र मुख्यसचिवको हप्की


मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल टेलिकमको सेवा र गुणस्तर अरु कम्पनीको दाँजोमा स्तरीय हुनुपर्छ भन्दै आएका प्रशासक हुन्। गत साता टेलिकमको गुणस्तर बढाउन प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) लाई बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलको सीमकार्ड दिनुपर्ने उनको धारणा बाहिर आयो। भनाईको आशय थियो- एनसेलको सेवा लिएपछि त्यसैको हाराहारीमा गुणस्तर राख्न टेलिकमलाई दबाब पर्नेछ। सर्वसाधारणले सोच्दा यो पाइला ठीकै हो कि भन्ने लाग्न सक्छ। तर मुख्यसचिव जस्तो उच्च पदमा आसिन व्यक्तिले सञ्चार मन्त्रालय, विभाग र त्यस मातहतका निकायका अधिकारीका अघिल्तिर जुन तरिकाले हुर्मत लिए, त्यसलाई असहज मान्ने पनि थुप्रै छन्। सबैले अनुभव गरेकै तथ्य हो टेलिकमको मोबाइल जति गर्दा पनि गुणस्तरीय छैन। अर्कातिर केलाई भन्ने गुणस्तरीय भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविकरुपमा उठ्छ। कल गर्दा सजिलै लाग्ने र कुराकानी स्पष्ट सुनियो, बीचैमा काटिएन भने त्यो नै नेपालीका लागि गुणस्तरीय हो भने फोन गर्दा लागेन या काटियो भने झुर। यति पनि नभएपछि सेवा लिएका साराले कराउने नै भए। मुख्यसचिव पनि टेलिकमका एक उपभोक्ता हुन्। निजामती कर्मचारीका सबैभन्दा माथिल्लो तहमा भएकाले स्वाभाविकरुपमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सचिवहरुसँग सम्पर्कको सहज माध्यम मोबाइल नै हो। त्यही मोबाइलमा कुराकानी गर्दा आवाज स्पष्ट नआउने, काटिने, एउटा कुराकानी पूरा गर्न तीन पटकसम्म कल गर्नुपर्ने भएपछि उहाँले आफ्नो पीडा पनि त्यस दिन मज्जैले पोखे।  मोबाइल गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने नाममा जसरी मुख्यसचिवले एमडीलाई त्यस दिन हकारे, त्यो नसुहाउनेखालको थियो भन्नेहरु छन्। मन्त्रालयकै अधिकांश अधिकारीहरु मुख्यसचिव जस्तो पदमा आसिन व्यक्ति निजी कम्पनीको मोडल बन्नु हुँदैनथ्यो भन्दैछन्। शायद मुख्यसचिव एनसेलको उपभोक्ता पनि होइनन्। आफूले सेवा प्रयोग नै नगरेको कम्पनी, जसको वास्तविक गुणस्तर के/कसो छ भन्ने जानकारी नै नलिई त्यसैलाई 'रोलमोडल' बनाउनु पक्कै उचित होइन। केही महिनायता एनसेलको सेवा लिएर पीडित बनेका उपभोक्ता पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। टेलिकमको भन्दा अनुभव, लगानी, व्यवस्थापन र प्रकृयाका हिसाबले एनसेल चुस्त छ। यति हुँदैमा एनसेलको सेवा विश्वमै उत्कृष्ठ भने कदापि होइन र हुँदैन पनि। 

Sunday, September 9, 2012

एकीकृत लाइसेन्समा जान दूरसञ्चार कम्पनीहरू अनिच्छुक - चार महिनामा एउटै आवेदन परेन


काठमाडौं, २३ भदौ- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चार महिनाअघि साना कम्पनी लक्षित गरी खुला गरेको ‘युनिफाइड लाइसेन्स’मा जान  दुरसञ्चार कम्पनीहरूले अनिच्छा देखाएका छन् । सबैखाले दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न पाउने एकीकृत लाइसेन्सका लागि हालसम्म कुनै पनि माग नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल), स्मार्ट टेलिकम र एसटीएम सञ्चार प्रालिलाई लक्षित गरी युनिफाइड लाइसेन्स खुला गरिएको थियो । उल्लेखितमध्ये कुनै पनि कम्पनीले युनिफाइड लाइसेन्स माग गरेका छैनन् । टेलिकम र एनसेलसँग भने युनिफाइड लाइसेन्स छ । युनिफाइड लाइसेन्सलाई सकारात्मक पहल मानेका स्मार्ट टेलिकमका कार्यकारी अधिकृत सुवास बर्जाचार्य आवश्यकताभन्दा कडा मापदण्ड राखिएकाले कम्पनीहरू अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । प्राधिकरणले सेवा विस्तार भएका क्षेत्रमा हरेक इलाकामा एउटा बिटीसी टावर राख्नै पर्ने बाध्यकारी नियम तोकेको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा आवश्यकताभन्दा धेरै लगानी बीटीएस टावर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “कम बस्ती भएका क्षेत्र र धेरै इलाका भएको जिल्लामा धेरै  टावर जडान गर्न प्राविधिक रूपमा धेरै लगानी हो,” बज्राचार्यले भने । यूटीएलको रोयल्टी विवाद भएकोले अहिले युनिफाइड लाइसेन्समा जान मिल्ने अवस्था छैन । कम्पनी युनिफाइडमा जान चाहे हालसम्मको बक्यौता रोयल्टी तिरेर मात्रै जानुपर्छ । एसटीएम सञ्चार प्रालिले प्राधिकरणको मापदण्ड पूरा गर्दै तयारी भइरहेको जनाएको छ । पुराना सर्तका साथै बीटीएस टावर हरेक इलाकामा राख्नुपर्ने भएकाले अहिले नै युनिफाइडमा गइहाल्ने अवस्थामा नभएको एसटीएमका एक अधिकारीले बताए ।
युरोपको टेलिया सोनेराको ७५ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको हेलो नेपालले गाउँका ग्राहकलाई सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा दिने घोषणा गरेको छ । यो कम्पनी सहरभन्दा गाउँमा लक्षित भई सेवा विस्तार गर्ने टेलिया सोनेराले जनाएको छ । कम्पनीलाई प्राधिकरणले गाउँमा तोकिएको सर्तबमोजिम सेवा पु¥याएपछि सहर आउन पाउने गरी लाइसेन्स दिएको छ ।

मोबाइल खरिद प्रकरण : एरिक्सनलाई पत्राचार


काठमाडौं, भदौ २४ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले ५२ लाख मोबाइल उपकरण आपूर्ति गर्नेबारे वार्तामा आउन युरोपेली कम्पनी एरिक्सनलाई कुरियरमार्फत पत्र पठाएको छ। एरिक्सनको स्थानीय प्रतिनिधिले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि नयाँदिल्लीस्थित एरिक्सनको कार्यालयलाई टेलिकमले पत्र पठाएको छ। '१५ दिनभित्र वार्तामा आउन एरिक्सनको भारतस्थित कार्यालयलाई पत्र पठाएका छौं,' टेलिकम उच्च स्रोतले भन्यो।  एरिक्सनका स्थानीय प्रतिनिधिले हुवावेको मूल्यमा युरोपेली गुणस्तरको सामान दिन नसकिने जनाएर पत्र बुझ्न मानेका छैनन्। हुवावेले प्रस्ताव गरेको १२ करोड २० लाख अमेरिकी डलरमा एरिक्सनले दिन नसक्ने जानकारी दिनुका साथै पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि कुरियर गरेर भारत पठाइएको हो।  गत वर्ष टेन्डर खुल्दा भने एरिक्सनले सस्तो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको मूल्यमा दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएकाले टेलिकमले वार्तामा आउन पत्र पठाएको हो। 'त्यतिखेर सस्तो मूल्यमा दिन सक्ने जानकारी एरिक्सनले दिएको थियो,' टेलिकम उच्च स्रोतले भन्यो।  एरिक्सनले ५२ लाख जिएसएम मोबाइलका लागि २४ करोड ३० लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो। टेलिकमले गरेको एक करोड लाइनको टेन्डरमा सस्तो प्रस्ताव गर्नेसँगै किन्नुपर्ने प्रावधान छ। एक करोड लाइनलाई दुई भागमा बाँडेर प्याकेज-'ए' मा ५२ लाख र प्याकेज-'बी' मा ४८ लाख लाइन राखिएको थियो। दुवै प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेको प्रस्ताव सस्तो परेको थियो। दुवै प्याकेजमा एउटै कम्पनीको सस्तो प्रस्ताव परे पनि एकाधिकार हुन नदिन सस्तो प्रस्ताव गर्नेकै भाउमा दोस्रो महँगो दिन चाहने अर्को कम्पनी तयार भएमा त्यसैसँग किन्ने टेन्डरको सर्त छ। त्यसै अनुसार प्याकेज-'ए' को सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव गरेको हुवावेकै दरमा जेडटिईसँग किन्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो।  आठ महिनासम्म वार्ता हुँदा पनि जेडटिईले उपकरण दिने चासो नदिएपछि उसको धरौटी ४६ लाख डलर जफत गरेर गत साता टेलिकमले तेस्रो महँगो प्रस्ताव गर्ने एरिक्सनलाई पत्र पठाएको हो। एरिक्सनले सुरुमा चासो दिए पनि हुवावेकै प्रस्ताव (१२ करोड २० लाख डलर) मा मोबाइल उपकरण दिनुपर्ने भएपछि दिन नसकिने जानकारी दिइसकेको छ।  गत वर्ष सस्तो हुवावेकै भाउमा दिन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले प्रक्रिया पूरा गर्न टेन्डर भर्ने कम्पनीकै ठेगानामा कुरिएरबाट पत्र पठाइएको टेलिकम स्रोतले बतायो। एरिक्सन वार्ताका लागि आएन भने यो टेन्डरको हकदार चिनियाँ हुवावे नै हुन्छ।

नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइनबाट देशभर १ रुपैयाँ मिनेट कल


रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ २४ - नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइनबाट देशभरि अब जहाँसुकै फोन गरे पनि मिनेटको एक रुपैयाँमात्र लाग्नेछ। टेलिकमले असोजदेखि एसटिडी महसुल हटाएर मिनेटको एक रुपैयाँमात्र बनाउने तयारी गरेको होटेलिकमको नयाँ महसुल प्रस्तावलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ। 'हामीले स्वीकृत गरेको दरअनुसार अब देशभरि टेलिकमको ल्यान्डलाइनमा एसटिडी चार्ज लाग्दैन,' प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने। अहिले एउटै अञ्चलभित्र एसटडी कल गर्दा मिनेटको एक रुपैयाँमात्र लाग्छ। तर अर्को अञ्चलमा कल गर्दा भने मिनेटको दुई रुपैयाँ लागिरहेको छ। 'हाम्रो नीति देशभरि एउटै महसुल बनाउने हो,' टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले भनिन्, 'त्यहीअनुसार मोबाइल सरह एक रुपैयाँमा झार्न प्रस्ताव पठाएका हौं।' 
लोकलमा दबाब एसटिडी महसुललाई घटाउँदै गएको टेलिकमले लोकल कल कम गर्न उपभोक्तालाई मानसिक दबाब दिएको छ। लोकल कल गर्दा बिहान-बेलुका, दिउँसो र राति छुट्टाछुट्टै समयावधि गणना हुने गरेकोमा अबदेखि त्यस्तो सुविधा हुनेछैन। अब जुनसुकै बेलाको पनि दुई मिनेट बराबर एक कल मानिनेछ। राति १० बजेपछि लोकल कल सस्तो हुन्छ भनेर लामो कुराकानी गर्नेलाई अब असर पर्नेछ।  अहिले स्थानीय कलमा दिउँसो दुई मिनेट बराबर एक कल हुन्छ भने बिहान बेलुकी चार मिनेटको एक कल छ। राति १० बजेदेखि भोलिपल्ट बिहानसम्म ८ मिनेटको एक कल हुन्छ।  यसलाई परिवर्तन गरेर टेलिकमले ल्यान्डलाइनबाट कल गर्दा चौबीसै घन्टा दुई मिनेट बराबर एक कल गणना गर्ने भएको छ। 'एसटिडीलाई हटाएर मिनेटको एक रुपैयाँमा झार्दा आयमा हुने असरलाई घटाउन स्थानीय कललाई एउटै बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो,' टेलिकमका अर्का एक अधिकारीले भने।  अहिले कायम रहेको स्थानीय कलको समय टेलिकमले २०५९ सालमा लागु गरेको हो। त्यतिखेर स्थानीय कलको अवधि तीन मिनेट बराबर थियो। २०५९ सालमा तीन मिनेटलाई फेरेर बिहान बेलुकीलाई चार मिनेट, दिउँसोलाई दुई मिनेट र राति ८ मिनेटको एक कल बनाइएको थियो।  २०५१ सालअघि लगातार जति मिनेट कुराकानी गरे पनि एक कलमात्र हुन्थ्यो। त्यतिखेर लोकल कलको असीमित समयलाई कटौती गरेर तीन मिनेट बनाइएको थियो। तीन मिनेटको समयलाई फेरि २०५९ सालमा फेरिएको हो। यसपटक प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब हरेक दुई मिनेटमा एक कल बराबरको महसुल चढ्दै जाने भएको छ। 'हामीले असोज १ बाटै नयाँ महसुल दर लागु गर्नेगरी काम सुरु गरेका थियौं,' प्रधानले भनिन्। प्राधिकरणमा सञ्चालक समिति नभएकाले नयाँ महसुल पारित हुन समय लागेकाले कार्यान्वयनमा केही थप समय लाग्नसक्ने भएको छ। 
असोजभित्रै नयाँ महसुल कार्यान्वयनमा ल्याउने टेलिकम अधिकारीले बताएका छन्। नयाँ महसुल दर लागु गर्न कम्तीमा दुई साताको तयारी चाहिन्छ। असोज १ देखि लागु गर्न नभ्याउने भएकाले १५ गतेदेखि लागु गर्ने तयारी टेलिकमको छ। देशभरि एसटिडी फोनको एउटै दर भए पनि बिलिङ भने लोकल कलको रुपमा हुँदैन। एसटिडीकै रुपमा बिलिङ हुन्छ र मिनेटको एक रुपैयाँ महसुल लाग्छ।  टेलिकमले मासिक दुई सय रुपैयाँमा एक सय ७५ लोकल कल गर्न दिन्छ। एक सय ७५ कलभन्दा माथि उठे थप महसुल लाग्छ।  साउन १ गतेदेखि टेलिकमले ल्यान्डलाइनबाट टेलिकमकै देशभरिका मोबाइलका कल गर्दा मिनेटको एक रुपैयाँमात्र महसुल लगाएको थियो। एउटा अञ्चलबाट अर्को अञ्चलको मोबाइलमा फोन गर्न एसटिडी सुविधा हुनुपर्नेमा टेलिकमले हटाएको थियो। मोबाइलबाट मोबाइलमै कल गर्दा देशभरि जहाँ गरे पनि एक मिनेट बराबर एक रुपैयाँमात्र छ

Tuesday, September 4, 2012

टेलिकमको गुणस्तर सुधार्ने नौलो उपाय


काठमाडौं, भदौ २० (नागरिक) - पटकपटक दिइएको निर्देशनले मोबाइल टेलिफोनमा सुधार नभएपछि मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले नयाँ उपाय निकालेका छन्। उनले मंगलबार त्यो उपाय सार्वजनिक गरे। उनको उपाय हो-टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकलाई एनसेलको मोबाइल उपहार। 'प्रधानमन्त्रीज्यू र मबीच कुराकानी हुँदा धेरैपटक अप्ठेरो परिसक्यो,' उनले भने। नसुनिने, काटिने, आवाज स्पष्ट नआउने समस्या भएपछि प्रधानमन्त्रीले सुधार्न असाध्यै चासो दिएको उनले बताए। निर्देशनले मात्र टेलिकमको मोबाइल सुधार नहुने भएकाले अर्को कम्पनीको सेवा प्रयोग गर्दा मानसिक दबाब हुने भएको हुँदा एनसेलको मोबाइल उपहार दिने योजना बनाइसकेको उनले सार्वजनिक गरे। 'मानसिक पीडा होला भनेरमात्र अहिलेसम्म यस्तो कदम नचालिएको हो,' उनले भने। मंगलबार सञ्चार मन्त्रालय निरीक्षणको क्रममा पुगेका मुख्य सचिव पौडेलले झन्डै डेढ घन्टासम्म अन्तर्त्रि्कया गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले मन्त्रालय र मातहतका निकायका समस्याको जानकारी लिनुका साथै निर्देशनसमेत दिएका थिए। पौडेल साढे तीन वर्षअघि सञ्चार सचिव थिए। त्यतिखेर उनी टेलिकम सञ्चालक समितिमा सदस्यसमेत थिए। त्यतिखेरदेखि उनले कुराकानी गर्दा समस्या भएपछि सुधार्न निर्देशन दिएका थिए। संयोग कस्तो परेको छ भने सिंह त्यतिखेर पनि टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक थिए। 

Saturday, September 1, 2012

हुवावेले मोबाइल ठेक्का अस्विकार गर्ने

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ १७ - जेडटीई कम्पनीले नेपाल टेलिकमलाई उपकरण बेच्नभन्दा धरौटी राखेको ४२ करोड रुपैयाँनै गुमाउन उचित ठानेको ५२ लाख मोबाइलको प्रकरणमा अर्को चिनिया कम्पनी हुवावेले समेत ठेक्का अस्विकार गर्ने भएको छ। यो घटनाले अब टेलिकमको भाग्य र भविष्य युरोपिएन कम्पनी इरिक्सनको हातमा निर्भर भएको छ। ११ महिना अघि खोलिएको ठेक्कामा सबैभन्दा सस्तो दिन प्रस्ताव गरेको हुवावेले समेत ५२ लाख मोबाइल दिन नसक्ने संकेत दिएको छ। टेलिकमले धरौटी (बिडबण्ड) को म्याद थप्न दिएको निर्देशनलाई हुवावेले अस्विकार गरेपछि ५२ लाख मोबाइल उपकरण दिन तयार नभएको संकेतका रुपमा टेलिकम अधिकारीहरुले हेरेका छन्। 'इरिक्सनले यो ठेक्का स्विकार गर्योक भने लफडा नपर्ला, तर अस्विकार गर्योप भने फेरि टेण्डरमै जानुपर्ने अवस्था आउँछ,' टेलिकमका एक अधिकारीले भने। युरोपको इरिक्सन कम्पनीले ५२ लाख मोबाइलको लागि २४ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो। यो कम्पनीले उपकरण दिन चाहेमा आधा घटेर १२ करोड २२ लाख डलरमै दिनुपर्छ।  टेलिकम स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म इरिक्सनले ५२ लाख मोबाइलको प्रस्ताव हुवावेकै मूल्यमा स्विकार गर्ने संकेत दिएको छ। 'अस्विकार गर्ने भए धरौटी वापत राखिएको ४६ लाख डलरको म्याद ६ पटक थप्ने थिएन,' आशावादी हुँदै टेलिकम अधिकारीले भने।