१ वर्षभित्रै फोरजी

सरस्वती ढकाल, Onlinekhabar.com

काठमाडौं, ८ चैत - नेपालमा १ वर्षभित्रै लङ टर्म इभोलुसन (एलटीई) प्रविधि (फोरजी) सुरु हुने भएको छ । दूरसञ्चार सेवामा सबैभन्दा कान्छो र उच्च गतिको एलटीईसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले १ वर्षभित्रै लाइसेन्स खोल्ने बताएको छ । उसले टुंगो लगाउनेबित्तिकै नेपालका २ ठूला सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले फोरजी सुरु गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । डेटालाई लक्षित गर्दै टेलिकमले पहिलो वर्ष कम्तीमा राजधानीका उपभोक्तालाई फोरजी सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ । डेटामा थ्रीजीसँगै वाईम्याक्स र वाईफाई सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको टेलिकमले यसै साता एलटीईको पराशर्मदाता नियुक्तिका लागि बोलपत्रसमेत आह्वान गर्दैछ । परामर्शदाता छनोटपछि उसकै ‘गाइडलाइन’अनुसार कम्तीमा सहरका उपभोक्तालाई एलटीई सेवा दिइने टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईले बताए । “एलटीई उच्च गतिको इन्टरनेट भएकाले महँगो पनि पर्छ, आवश्यक पर्ने ग्राहकका लागि यो अवसरसमेत हो,” उनले भने, “सार्कका धेरै राष्ट्रले फोरजी सेवा सुरु गरिसकेकाले नेपालमा ढिलो भइसकेको छ ।” सन् २०११ को सुरुवातदेखि नै एलटीई परीक्षण गर्ने तयारी गरेको एनसेलले फ्रिक्वेन्सीको अन्योलका कारण प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको छैन । “अब प्राधिकरणले स्वीकृत गर्नेबित्तिकै एलटीई ल्याउँछौं,” एनसेलका कम्युनिकेसन एक्सपर्ट मिलनमणि शर्माले भने, “हामीले ३ वर्षदेखि त्यही दिन पर्खेर बसेका छौं ।” टेलिकम र एनसेल दुवै छिटो एलटीई सुरु गरी बजार कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरू दुवै डेटामा फड्को मार्ने तयारी गर्दैछन् । आफूहरूको भविष्य डेटामा भएको घोषणा पनि उनीहरूले गरिसकेका छन् । तर, नियामक निकाय प्राधिकरण लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहँदा उनीहरूलगायत अन्य सेवाप्रदायकले नयाँ सेवा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । एलटीईलाई वर्तमान पुस्ताको युनिभर्सल मोबाइल टेलिकम्युनिकेसन सिस्टम (यूएमटीएस) वा थ्रीजी प्रविधिको उत्तराधिकारीका रूपमा लिइन्छ । एलटीई नेटवर्कले मोबाइलमा तीव्र गतिको इन्टरनेट चलाउँछ । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले नयाँ प्रविधिको प्रयोगबारे आवश्यक आन्तरिक छलफल सुरु भइरहेकाले १ वर्षभित्र फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स खुला गरिने बताए । दूरसञ्चार ऐन, नीतिमा भएको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम एलटीई अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । नेपालमा एलटीईलाई स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने÷नहुने, दिए कसरी र कुन सर्तमा दिने भन्ने विषयमा कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । एलटीईको फ्रिक्वेन्सी ‘आइडल’ राख्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व गुमेको बताउँदै न्यौपानेले छिट्टै निर्णय लिइने जानकारी दिए । “एलटीईका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि बोलकबोल वा छुट्टै लाइसेन्स व्यवस्थाबाट दिने भन्नेमा अन्योल छ,” उनले भने, “प्रविधि जसरी पनि आउँछ, रोक्न मिल्दैन ।”