टेलिकममा रणनीतिक साझेदार ल्याउन प्रक्रिया सुरु

सरस्वती ढकाल, Karobar काठमाडौं, २७ फागुन - नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । कम्पनीले मंगलबार बोलपत्र आह्वान गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सहयोगी बन्नसक्ने पराशर्मदाताको खोजी गरेको हो ।  सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने कम्पनीमा रणनीतिक साझेदारका रूपमा आउन भारतीय तथा युरोपेली राष्ट्रका कम्पनीले चासो देखाइसकेका छन् । परामर्शदाताका लागि १ महिनासम्म प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने कम्पनीद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । रणनीतिक साझेदारका सम्बन्धमा ५ वर्षभन्दा धेरै काम गरेको एजेन्सी र विषेशज्ञ स्वदेशी वा विदेशी बोलपत्रका लागि दाबेदार बन्न सक्नेछन् । छनोटमा पर्ने पराशर्मदाताले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन कम्पनीलाई सहयोग गर्नेछन् । टेलिकममा सरकारको ९१ प्रतिशत सेयर हिस्सा, ०.०३ प्रतिशत नागरिक लगानी कोष, ३.९७ प्रतिशत सर्वसाधारण र टेलिकम कर्मचारीको ४.५ प्रतिशत सेयर छ भने १५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेकोमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत सेयरका दिनेगरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन लागेको हो । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लामो अनुभव भएको र रणनीतिक साझेदारका विषयमा काम गरिसकेको कम्पनी पराशर्मदाताका रूपमा आउन सक्ने जानकारी दिए । “रणनीतिक साझेदार आएपछि खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीसहर हुने र निर्णय पनि तुरुन्तै गर्न सकिने भएकाले सेवा विस्तार र गुणस्तर हालको भन्दा राम्रो हुन्छ,” भट्टराईले भने ।

दूरसञ्चार सेवामा आएका नयाँ–नयाँ प्रविधिलाई नेपाल भित्र्याउन तथा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन टेलिकममा विदेशी रणनीतिक साझेदारको खोजी २ वर्षअघिदेखि नै सुरु गरिएको हो । सरकारले केही सेयर विदेशीलाई दिनेगरी अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव भेषराज शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले टेलिकममा २५ देखि ३५ प्रतिशत सेयर विदेशीलाई दिनेगरी साझेदार ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । नेपाल टेलिकम सरकारी संस्थानमध्ये आय र राजस्वका हिसाबले अगाडि छ । टेलिकमलाई वर्तमान अवस्थामै अगाडि बढ्न दिइए निकट भविष्यमै घाटा बहोर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै तत्काल रणनीतिक साझेदार ल्याउन आवश्यक देखिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति– २०५९ मा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पुँजी आकर्षित गर्न उपयुक्त रणनीति अनुसरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम साउन १६ गते टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया तथा विधिलगायतका पक्षमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको थियो ।