काठमाडौं, १७ भदौ,
सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने सरकारको सोच अन्योलमा रहेका बेला नेपालको निजी क्षेत्रसमेत संस्थान किनेर चलाउन असक्षम रहेको देखिएको छ । व्यापारिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका संस्थान, निजी कम्पनीको नाफा आर्जन गर्नसक्ने क्षमता, आम्दानीको अनुपात तथा नगदको स्थितिमा केन्द्रित अध्ययनको निष्कर्षअनुसार नेपाली निजी कम्पनी संस्थान किनेर चलाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । अध्ययनले सार्वजनिक संस्थानमा नगदको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाएको छ । तुलनात्मक रूपमा निजी कम्पनीको अवस्था सन्तोषजनक देखिए पनि सबल अवस्थामा नरहेको पाइएको छ । राजस्व प्रशासन तालिमकेन्द्रका वरिष्ठ प्रशिक्षक बासुदेव शर्माको नेतृत्वमा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरिरहेका प्राध्यापकहरूको समूहले हालै गरेको अध्ययनमा यस्तो देखिएको हो । अध्ययनले सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था निकै कमजोर रहेकाले निजीकरणमा जानैपर्ने भए पनि अहिलेको अवस्थामा निजी कम्पनीलाई आकर्षित गर्नसक्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने सरकारको सोच अन्योलमा रहेका बेला नेपालको निजी क्षेत्रसमेत संस्थान किनेर चलाउन असक्षम रहेको देखिएको छ । व्यापारिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका संस्थान, निजी कम्पनीको नाफा आर्जन गर्नसक्ने क्षमता, आम्दानीको अनुपात तथा नगदको स्थितिमा केन्द्रित अध्ययनको निष्कर्षअनुसार नेपाली निजी कम्पनी संस्थान किनेर चलाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । अध्ययनले सार्वजनिक संस्थानमा नगदको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाएको छ । तुलनात्मक रूपमा निजी कम्पनीको अवस्था सन्तोषजनक देखिए पनि सबल अवस्थामा नरहेको पाइएको छ । राजस्व प्रशासन तालिमकेन्द्रका वरिष्ठ प्रशिक्षक बासुदेव शर्माको नेतृत्वमा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरिरहेका प्राध्यापकहरूको समूहले हालै गरेको अध्ययनमा यस्तो देखिएको हो । अध्ययनले सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था निकै कमजोर रहेकाले निजीकरणमा जानैपर्ने भए पनि अहिलेको अवस्थामा निजी कम्पनीलाई आकर्षित गर्नसक्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अध्ययनले व्यापारिक र औद्योगिक समूहका १० वटा सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्रका सोही प्रकृतिका १० वटा उद्योगको विगत आठ वर्षको नगद र आम्दानीको तथ्यांकका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । शर्माका अनुसार सरकारी संस्थानमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल खाद्य
संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल औषधि उद्योग लिमिटेडको नगद अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रका कम्पनीमध्ये बोटलर्स नेपाल र युनिलिभरबाहेक अरु कम्पनीको नगद अवस्था सन्तोषजनक छैन । अध्ययनमा समेटिएका निजी कम्पनीमध्ये ज्योति स्पिनिङ र नेपाल वेलफेयर कम्पनी लिमिटेड बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ । वरिष्ठ प्रशिक्षक शर्माले निजी क्षेत्रसमेत सबल नभएको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानको बिक्रीका लागि सरकारले फरक ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । अध्ययनले निजी क्षेत्र चलाइरहेका कम्पनीसमेत राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्नुमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्नु तथा कम्पनीमा मजदुर युनियन हाबी हुनु प्रमुख कारण रहेको औंल्याएको छ । सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरणमा लैजान पहिलो तहमा संस्थानको अवस्थामै सुधार गर्नुपर्नेमा
अध्ययनले जोड दिएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा विदेशी लगानी उपयुक्त विकल्प भए पनि तत्काल विदेशी पुँजी भिœयाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले तत्काल निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । फ्यसका लागि निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ,” शर्माले भने, “संस्थानको अवस्थामा सुधार गर्न छुट्टै बोर्ड गठन गरी जिम्मा दिन सकिन्छ ।”
संस्थानमा विदेशी पँुजी आकर्षित गर्न राजनीतिक तथा सरकारको स्थायित्व, उपयुक्त कानुनी वातावरण, लगानीका लागि आउने÷जाने स्वतन्त्रता, सुशासन, कम जोखिम र प्रतिफलको सुनिश्चितताजस्ता अवस्थामा सुधार ल्याउनु जरुरी रहेको अध्ययनको सुझाव छ । नेपालमा २०५० सालदेखि सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण सुरु भएको हो । त्यसयता पछिल्लो पटक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई सेयर बिक्रीमार्फत निजीकरणमा लगिएको हो । २०५० सालयता ३० वटा सरकारी कम्पनीलाई निजीकरण तथा खारेजीमा लगिएको छ । तीमध्ये कतिपय निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिएका कम्पनीबाट सरकारले करोडौं रकम उठाउन सकेको छैन भने निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिएका सरकारी कम्पनी पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
No comments:
Post a Comment