काठमाडौं, २७ भदौ,
ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीहरूले देशभर ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (जीएसएम) चलाउन पाउनुपर्ने बताएका छन् । दूरसञ्चार सेवामा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै सेवा विस्तार गरेर लागत उठाउन नसकेको भन्दै सेवा प्रदायकहरूले देशभर जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनको माग गरेका हुन् ।व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्र्तगत गठित फ्रिक्वेन्सी अनियमितता छानबिन उपसमितिको बैठकमा मंगलबार ग्रामीण सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिँदै आएका स्मार्ट टेलिकम र एसटीएम, नेपालका उच्च अधिकारीहरूले सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाए । ग्रामीण क्षेत्रमा गरेका ठूलो लगानी उठाउन पनि सरकारले देशभर जीएसएम मोबाइल सेवा दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
स्मार्ट टेलिकमका कार्यकारी अधिकृत सुवास ब्रजाचार्यले साढे २ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेकाले लगानी खेर जान नदिन पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । सरकारले थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नगराएमा ग्राहक संख्या बढाउन नसकिने भन्दै प्रतिस्पर्धा गर्न सरकार नै बाधक बनेको बज्राचार्यको भनाइ छ । देशभर जीएसएम मोबाइल सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स नभएमा नयाँ लगानीकर्तासमेत नआउने भएकाले सरकाले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिएका अपरेटरलाई पनि फुल मोबालिटी दिनुपर्ने उनले बताए । विश्वमा वाई–म्याक्सको प्रयोग व्यापक भए पनि नेपालमा फ्रिक्वेन्सी नपाउँदा सेवा रोकिएकामा बज्राचार्यले आपत्ति प्रकट गरे । स्मार्ट टेलिकमले दुर्गम र विकट जिल्लामा टेलिफोन सेवा पु¥याउन ०६५ असार १७ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स प्राप्त गरको हो । स्मार्टलाई पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्रबाहेक चार विकासक्षेत्रका ३ सय ९८ गाउँ विकास समितिमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउन सीमा तोकी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएको जनाएको छ । एसटीएम टेलिकमका कन्ट्री म्यानेजर सुनिल शाक्यले ग्रामीण सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सरकारले ट्याक्समा छुट दिनुपर्ने बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सहरको तुलनामा धेरै दुःख हुने भएकाले सरकारले राहतको व्यवस्था गर्न उनले माग गरे कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको पहुँच नपुगेकाले भरियालाई बोकाएरसमेत पु¥याउनुपर्ने र नेपालीको सामान बोक्न भरियाले नमान्ने भएकाले सरकारको तर्फबाट मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिनुपर्नेे उनले बताएका छन् । एसटीएम टेलिकमले पनि विश्व बैंकको अनुदानमा सन् २००३ मा नेपालमा प्रवेश गरेको हो । एसटीएमले पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्रका १६ वटा जिल्लाका गाविसमा १ हजार ३८ पीसीओ गर्नुपर्ने दायित्वसहित लाइसेन्स पाएको हो । ग्रामीण सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नियामक निकाय प्राधिकरणले हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक भएको आरोप लगाएका छन् । सभासद्हरूले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सन्तोषजनक नभएको बताएका थिए ।
No comments:
Post a Comment