Thursday, September 15, 2011

२० अर्ब तिर्नेबारे टेलिकम-एनसेल दोहोरी

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ २९ - देशका दुई ठूला टेलिफोन कम्पनीहरुबीच मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ सुरुमा कस्ले तिर्ने भन्ने विषयमा दोहोरी चलेको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको पहिलो जिएसएम मोबाइल कम्पनी एनसेलबीच २० अर्ब सरकारलाई तिर्ने विषयमा अप्रत्यक्ष रुपमा 'कर्पोरेट युद्ध' सुरु भएको छ। एकले अर्कोलाई 'पहिले उस्ले २० अर्ब तिर्नुपर्ने' भन्दै विवाद सुरु भएको हो। सरकारी कम्पनी टेलिकमले बुधबार पहिले एनसेलले २० अर्ब तिर्नुपर्ने अडान संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा राखेको छ। 'एनसेलले पहिले २० अर्ब तिरोस् अनिमात्र हामी तिछौं,' टेलिकम सञ्चालक समितिका सदस्य प्रमोद गुरुङले भने। उनले लाइसेन्स लिने समयमै टेलिकमलाई धरापमा पारिएको टिप्पणी समेत गरे।
एनसेलका उच्च अधिकारीहरु दुई दिनअघि लेखा समिति अन्तर्गतको फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिमा उपस्थित भएर टेलिकमले सुरुमा २० अर्ब तिर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। एनसेलका अधिकारीहरुले २०७० सालमा मात्र नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने भएकोले सबै कम्पनीले २० अर्ब तिरेमा मात्र त्यति ठूलो रकम तिरेर नवीरकण गर्ने बताएका छन्। एनसेलका सञ्चालक चण्डिप्रसाद श्रेष्ठले सोमबार लेखा समितिमा भनेका थिए-'२० अर्ब सबैले तिर्छन् भने हामी पनि तयार छौं।' टेलिकमले भने आफू सरकारी कम्पनी भएकोले निजी कम्पनीले तिरेमा मात्र २० अर्ब तिर्ने अडान लिएको छ। 'हाम्रो खातामा ३४/३५ अर्ब रुपैयाँ छ, सरकारलाई तिर्नुपर्‍यो भने हामीलाई कुनै समस्या छैन,' टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले भने। टेलिकम अधिकारीहरुले भने निजी कम्पनीहरुले नवीकरण शुल्क तिर्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएकोले सुरुमा ती कम्पनीसँग २० अर्ब उठाएमा मात्र तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन कम्पनीहरुलाई मर्जर (गाभिने) नीति ल्याउन लागिरहेको अवस्थामा टेलिकमका अधिकारीहरुले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने ठूला कम्पनीहरु थोरै तिरेर नविकरण हुनसक्ने साना कम्पनीमा गाभिने खतरा रहेको बताउँछन्। 'सबै कम्पनीलाई समान व्यबहार गर्ने हो भने हामीलाई पनि एनसेलले लाइसेन्स पाएको अवधिपछिमात्र समय गणना गर्नुपर्छ,' टेलिकम नायव प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले भने।
टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्स पाएको २०५६ सालमा भएपनि नविकरण प्रयोजन र समान व्यबहारको लागि एनसेलले पाएको २०६१ सालपछि मात्र गणना गर्नुपर्ने टेलिकमको माग छ। यसो गर्दा जुन बेला एनसेलले २० अर्ब तिर्नुपर्ने समय आउँछ टेलिकमले पनि त्यहि समयमा यो शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
दुई ठूला मोबाइल कम्पनीबीच नविकरण शुल्क २० अर्ब तिर्ने विषयमा एकले अर्कोलाई देखाउने प्रवृत्तिले फ्रिक्वेन्सी सभासद्हरुनै आश्चर्यमा परेका छन्। यो स्थितीलाई सभासद्हरुले टेलिकम र एनसेल दुबैले यो रकम तिर्न अस्विकार गरेको अवस्थाको रुपमा बुझेका छन्। '२० अर्ब रुपैयाँ छुट कुनै सरकारले पनि त्यति सजिलै गर्न सक्ने अवस्था छैन,' उपसमितिका संयोजक प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने। उनले टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक गोयलसँग जिज्ञासा राखे-'तपाईनै सञ्चारमन्त्री हुनुभयो भने यो रकम छुट दिनुपर्छ भनेर प्रकृया अघि बढाउन सक्नुहुन्छ?' गोयलले यो विषयमा जवाफ दिन भने सकेनन्। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कुनै कम्पनीले लाइसेन्स लिएको १० वर्षपछि मोबाइलको लाइसेन्स नविकरण गर्न चाहेन भने २० अर्ब नतिर्न पनि सक्छ। टेलिकमको शंका के छ भने निजी कम्पनीहरुले यो रकम नतिर्नपनि सक्छन् र सेवा बन्द गर्न पनि सक्छन्। त्यसैले एनसेलले पहिले २० अर्ब तिरोस् भन्ने टेलिकमको चाहना देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
२०६६ सालमा मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गर्दानै टेलिकमले २० अर्ब तिर्नुपर्थ्यो। त्यतिखेर टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण नगरेको भए २० अर्ब नतिर्नेगरि छुट पाउँथ्यो। तर मोबाइल टेलिफोन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। त्यतिखेर निजी क्षेत्रको एनसेलले तिरेपछिमात्र टेलिकमसँग लिने सहमति सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र टेलिकमबीच भएको छ। यो सहमति अनुसार २०७१ सालमा १० वर्षे म्याद पुग्ने एनसेलसँग २० अर्ब लिएमा मात्र टेलिकमले तिर्नुपर्छ। टेलिकमका अधिकारीहरुले यही सहमति अनुसार पहिला एनसेललाई २० अर्ब तिराउनुपर्ने त्यसपछिमात्र आफूले तिर्ने अडान बुधबार लेखा समितिमा लिएका हुन्। तर एनसेलले २० अर्ब तिर्ने समयमा टेलिकमको लाईसेन्स नविकरण भएको ५ वर्ष पुगिसक्ने हुँदा त्यतिखेर टेलिकमले ४० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्याख्या दूरसञ्चार प्राधिकरणको छ। ५ वर्षमा २० अर्ब तिर्नुपर्ने प्रावधानलाई एनसेलले समेत अव्यहारिक र नेपालको आर्थिक स्थिती सुहाउँदो नभएको धारणा राखिसकेको छ। टेलिकम र एनसेलका अधिकारीहरुबीच २० अर्ब रुपैयाँ पहिले कस्ले तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपनि हरेक ५ बर्षमा २० अर्ब तिर्ने प्रावधान अव्यबहारिक रहेको भन्नेमा भने एकमत देखिएको छ। '२० अर्ब हामी एक पटक त तिर्न सक्छौं, तर हरेक ५ वर्षमा यो तिर्नुपर्दा देशको सम्पूर्ण टेलिफोन सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ,' टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक गोयलले भने। टेलिकमका अधिकारीहरुले हातखुट्टा बाँधेर प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारले निर्देशन दिएको भन्दै गुनासो गरे। 'सबैलाई समान नीति, लाइसेन्स शुल्क, नविकरण शुल्क लाग्ने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन अरु मोबाइल कम्पनीलाई समेत लागु हुनुपर्छ,' गोयलले भने। उनले टेलिकम अहिले निकै चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको योजना विस्तार कार्यक्रममा समेत अवरोध भैरहेको बताए। टेलिकमले नेपालको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था अनुसार तीनवटामात्र सेवा प्रदायक उपयुक्त रहेको सुझाव दिएको छ।

'समान व्यबहार हुन्न'
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले सबै टेलिफोन कम्पनीलाई समान व्यबहार गर्न नहुने धारणा राखेको छ।
बुधबार लेखा समितिमा कम्पनीका अधिकारीहरुले लाइसेन्स शुल्क, फ्रिक्वेन्सी र नविकरण शुल्क सबै कम्पनीले बराबरी तिर्ने व्यबस्था ठीक नहुने भनाई राखेको छ। 'जुन कम्पनी जुन रुपमबाट आएको हो, त्यसलाई संरचना फेरबदल गर्नुहुँदैन,' स्याटेलाइटका डाइरेक्टर राजेश शर्माले भने। हालै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै कम्पनीलाई लाइसेन्स शुल्क साढे २९ करोड र नविकरण २० अर्ब रुपैयाँ लिने गरि सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको सिफारिस विरुद्ध यो कम्पनी देखिएको छ। प्राधिकरणले गरेको सिफारिस लागु हुने हो भने स्याटेलाइटले लाइसेन्स शुल्क थप तिर्नुपर्ने भएपछि यसको विपक्षमा प्रस्तुत भएको हो। २५ लाख रुपैयाँमा लाइसेन्स लिएको यो कम्पनीले सबैलाई बराबरी गर्ने हो भने २९ करोड २५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। २५ लाखमा लाइसेन्स पाएपनि यो कम्पनीले थि्रजी समेत चलाउन पाउनुपर्ने माग गर्न भने पछि परेन। '२० अर्ब रुपैयाँ हामी तिर्न सक्दैनौं, सबैलाई एउटै नीतिमा राख्दा अपव्याख्या हुन्छ,' शर्माले भने। प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी खोस्न सुरु गरेको कार्यप्रति समेत यो कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ। सबैलाई समान लाइसेन्स शुल्क हुँदा अरु कम्पनीहरु सहरमा आउने भएकोले नेपाल स्याटेलाइट विपक्षमा देखिएको हो। ५ बर्षपछि लाइसेन्स नविकरण शुल्क २२ लाख ५० हजारमात्र तिरे पुग्ने भएकोले सबैलाई समान शुल्कको विपक्षमा यो कम्पनी खडा भएको हो। मध्य पश्चिममा सेवा सुरु गरेको सानो कम्पनीलाई १३.४ मेगाहर्ज जिएसएम फ्रिक्वेन्सी दिदा बच्चालाई चकलेट बाँडेजस्तो देखिएको सांसद प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताए। यो कम्पनीलाई प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयले अनुचित सुविधा दिएको आरोप लागिरहेको छ। कम्पनी बिक्रीको लागि बढी फ्रिक्वेन्सी कव्जा गरेको आरोप समेत यो कम्पनीप्रति लाग्ने गरेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणि चौलागाईले भने सहरमा सेवा चलाउन आवश्यक फ्रिक्वेन्सी लिइएको बताए। 'मध्य र सुदूरपश्चिममै सिमित रहने हो भने हाम्रो कम्पनी टाट पल्टिन्छ,' चौलागाईले भने। कम्पनीले अहिलेसम्म २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको र प्रति महिना ३ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको जानकारी उनले दिए। यो कम्पनी सबैलाई समान नीति, शुल्क लागु गर्ने प्रावधानको विपक्षमा खडा भएको छ। अरु साना कम्पनी एसटिएम र स्मार्टले भने सबैलाई समान व्बयहार गर्ने हो भने मान्न स्विकार गरेका छन्।

No comments:

Post a Comment